रासायनिक मल आपूर्तिबारे अर्थसमितिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग जानकारी माग्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले किसानलाई वितरण गर्ने रासायनिक मल आपूर्तिको अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग जानकारी माग्ने भएको छ । आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट रासायनिक मल आपूर्तिमा भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिने निर्णय भएको समितिका जेष्ठ सदस्य एवं सभापति विनोद चौधरीले बताए । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई बोलाएर रासायनिक मल आपूर्तिको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो । किसानलाई वितरण गर्ने रासायनिक मलबारे ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने विषयमा भएको समस्याका बारे बैठकले मन्त्री भुसालसँग जानकारी मागेको थियो । बैठकका सभापति चौधरीले नेपाल सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा जस्तो सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर आपूर्ति गर्ने, नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले मात्र आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई किन खुला गर्न नसकिने जस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । किसानको विषय र नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित मातहतका निकाय कार्ययोजनासहित स्पष्ट हुनुपर्ने चौधरीको भनाई छ ।
नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव शून्य छ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ४९ दशमलव ३८ मा सीमित भएको छ । ठूला कम्पनीको सेयर कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूच्क शून्य दशमलव ५८ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८२ दशमलव १६ सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये छ उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा सात उपसमूहको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ । कूल ९७ लाख ५१ हजार नौ सय ८५ कित्ता सेयर तीन अर्ब सात करोड ७४ लाख ९८ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ मूल्यमा खरिदबिक्री भएका छन् । नेप्सेका अनुसार, कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको १८ करोड ५६ लाख ४२ हजार एक सय २१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । प्रभु बैंकको संस्थापक सेयर १६ करोड ९७ लाख ५२ हजार छ सय रुपैयाँ, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स १५ करोड ३६ लाख ८३ हजार चार सय २८ रुपैयाँ, सिटी होटल १४ करोड ७३ लाख ६१ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ, सोल्टी होटल १० करोड ६९ लाख नौ सय ७९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार, सिटी होटल र रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । माथिल्लो तामाकोशी नौ दशमलव ८५, जोशी हाइड्रोपावर नौ दशमलव ३३, पिपल्स पावरका लगानकर्ताले सात दशमलव ६३ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै, मोदी इनर्जीको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले गिरावट भई नकारात्मक सर्किट लागेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर पाँच दशमलव ६७, सिनर्जी पावर चार दशमलव ६२, बिपीडब्ल्यू लघुवित्त चार दशमलव ४० र कालिका पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले तीन दशमलव ९२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
सरकारका वेवसाइट नै सुरक्षित छैन : सभामुख पाठक
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सभामुख भूवन कुमार पाठकले सरकारका वेवसाइट तथा डाटा सेन्टर सुरक्षित हुन नकसकेको बताएका छन् । बिहीबार हेटौंडामा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको आयोजना तथा हिमालयन ग्रिन कर्पोरेशन प्रालिको समन्वयमा भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि इन्टरनेट र सामाजिक संजालको सुरक्षित प्रयोग विषयक तालिम कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पाठकले कुनैपनि समयमा ह्याकरले सरकारका वेवसाइट र डाटा सेन्टरहरु ह्याक गर्न सक्ने बताए । सरकारका कामहरु पेपर लेस सिस्टम कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै गर्दै गरेको अवस्थामा इन्टरनेटबाट हुने गरेका कामकाजहरुलाई सुरक्षित गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तजर्समा गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी पेपर लेस गभर्नेन्स तर्फ अघि बढी रहेका छौं । तर, हाम्रो सरकारको वेवसाइट र डाटा सेन्टरहरु सुरक्षित छैनन् । कनै पनि समय हाम्रा वेवसाइटहरु ह्याकरले ह्याक गर्न सक्छन् ।’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो सिस्टम विकास गरेर वेवसाइट र डाटा सेन्टरहरुलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले साइबार सुरक्षा न्यूनिकरणमा जोड दिनुपर्छ ।’ पछिल्लो समयमा साइबर अपराधका घटनाहरुमा निरन्तर रुपमा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए । सरकारले साइबार अपराध न्यूनिकरण तर्फ आवश्यक तयारी गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा क्यान महासंघ नेपालका महासचिव इवम् साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जिवी अधिकारीले तालिमको सहजिकरण गरेका थिए । बागमती प्रदेशका ८० जना सांसदहरुको उपस्थिती रहेको उक्त तालिममा साइबार सुरक्षामा तीनै तहका सरकारले इथिकल ह्याकरलाई क्यापिटलाज गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बन्छ जब नेमालमा नै बनाइन्छ, सफ्टवेयरबाट समृद्धि भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसंगै साइबार सुरक्षाको विषयलाई विद्यालय स्तरबाटै अनिवार्य शिक्षाको रुपमा पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साइबर सुरक्षाको चुनौतिहरुलाई न्यूनिकरणका लागि हरेक स्थानीय हतमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका निर्देशन विजय कुमार रायको सभाध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा दुरसंचार सेवाको पहुँच ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा फोर जि र ब्रोडव्याड इन्टरनेट सेवाको विस्तार भएको बताए । सेवाको विस्तार सहित चुनौतिको पनि सोही अनुसार बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ । ‘विगत २५ वर्षदेखि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा काम गर्दै आएको छ । दुरसंचार सेवाको विकास तथा विस्तारको लागि नीति निर्माण गर्ने कार्यमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गरिरहेको छ । गुणस्तरीय तथा उचित मुल्यमा दुरसंचार सेवा उपलब्ध गराउन र सेवा प्रदायकहरु बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ ।’ उनले भने । हाल करिव ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा मेबाईल ब्रोड व्याण्ड सेवा र करिव १२५ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल टेलिफोन सेवाको पहुँच पुगिसकेको उनले बताए । ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तारसंगै अनलाईन सेवाहरुको उपलब्धता र प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदा जोखिम पनि सोही अनुपादमा बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ । ‘बालबालिका देखि नीति निर्माणकर्ता समेत अनलाईन जोखिममा पर्ने गरेको र साइबर आक्रमणको सिकार बनेका छन् । डिजिटल भुक्तानि प्रविधिमा बढ्दो आकर्षणले थप सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । यसको न्यूनिकरण जरुरी रहेको र आम नागरिकदेखि नीति निर्माणकर्ताहरु सो जोखिमको नियन्त्रणमा जागरुक हुनु आवश्यक रहेको छ ।’ उनले भने । साइबार सुरक्षाका विषयमा नीति निर्माणसंगै चुनौति न्यूनिकरणका लागि आम नागरिकहरुलाई अभिमुखिकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । मल्टि फ्याक्टर अथेन्टिकेशन र आफ्नै नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षा जोखिम कम हुने उनले बताए ।
४० माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले ४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिए । उनले प्लास्टिक झोला तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्दै नगर्ने गर्नुपर्ने भएमा ४० माइक्रोनभन्दा बढीका प्लास्टिक झोला तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि ४० माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आधाररेखा सर्वेक्षण २०२२ अनुसार घरपरिवार निस्कने फोहरमैलामध्ये प्लास्टिकजन्य फोहरको अंश १२ प्रतिशत, संस्थागत क्षेत्रको फोहरमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहरको अनुपात २१ प्रतिशत र व्यापारिक क्षेत्रको फोहोरमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहोरको अंश २२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सचिव डा पुष्करले प्लास्टिकजन्य फोहरका कारण हतितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने, जलचर जीवजन्तुको मृत्युको कारक बन्ने, प्लास्टिक बाल्दा वायुमण्डल डाइअक्सिन, प्यूरान जस्ता विषालु ग्यास उत्सर्जित हुने, प्लास्टिकजन्य फोहर नकुहिने हुँदा पानीका मुहान सुक्ने, जताततै फोहर देखिने लगायतका समस्याले वातावरणीय स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
साझा यातायात ललितपुरको लेलेसम्म जाने
काठमाडौं । साझा यातायातले बिहीबारदेखि ललितपुरको लेलेदेखि रत्नपार्कसम्मको नयाँ रूटमा सेवा दिने भएको छ । साझाले ललितपुरको लेले–टीकाभैरव–चापागाउँ–थेचो–सुनाकोठी–लगनखेल–जवालाखेल–कुपन्डोल–त्रिपुरेश्वर– सुन्धारा–जमल–पुरानो बसपार्क (रत्नपार्क)रुटमा सेवा थाल्न लागेको बताएको छ । साझा यातायातले ४० वटा नयाँ बिजुली बस किनेपछि नयाँ रूटहरुमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।
मल खरिदको टेण्डर अवधि १५ दिन बनाउनुपर्छ : मन्त्री भुसाल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले नियमावली संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेण्डर ४५ दिन रहेकोमा अब १५ दिन राख्नेगरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको उनले बताए । जिटुजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जिटुजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । छोटो समयमा नै मल खरिद गरी समयमा नै किसानलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालले बताए । मन्त्री भुसालले रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभइ प्राङ्गारिक र जैविक मलमा निर्भर हुने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
एसईईको नतिजा प्रकाशित, नतिजा कसरी हेर्ने ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विसं २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । अध्यक्ष डा महाश्रम शर्मासहितको उपस्थितिमा भक्तपुरस्थित कार्यालयमा बसेको बोर्डको आज बसेको बैठकले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले यसवर्ष अन्तिम पटकका लागि २०७२ सालको पद्धतिअनुसार नै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । विसं २०७२ को पद्धतिअनुसार ९० देखि १०० प्रतिशत प्राप्ताङ्क हुनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम प्राप्ताकङ्क हुनेलाई ए, ७० देखि ८० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई बी प्लस ग्रेड प्रदान गरिन्छ । साथै ६० देखि ७० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई बी, ५० देखि ६० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई सी, ३० देखि ४० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई डी प्लस, २० देखि ३० प्राप्ताङ्क हुनेलाई डी तथा २० भन्दा कम प्राप्ताङ्क हुनेलाई ई ग्रेड प्रदान गरिन्छ । गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म देशभरका दुई हजार ३७ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका साधारणतर्फ कूल चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो । परीक्षामा दुई लाख ४२ हजार सात सय १२ जना छात्रा र दुई लाख ४२ हजार छ सय ७४ जना छात्रले भाग लिएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार प्राविधिक धारतर्फ १५ हजार चार सय ६१ जना परीक्षार्थी थिए । नतिजा कसरी हेर्ने ? एसएमएसका लागि १६००, ३१००३, ३४९४९, ३५००१ र ३१०६४ मा डायल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नतिजाका हेर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको कक्षा १० को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको बेवसाइट www.see.gov.np मा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीको www.neb.gov.np नेपाल टेलिकमको www.svv.gov.np, www.khalti.com, www.neemaacademy.com, www.ekantipur.com, www.theconnectplus.com , www.see.edusanjal.com, www.admissionnepal.com, www. seenicasiabank.com, www.neemaaacademy.com, www.mypay.com.np, www.neducationportal.com , www.ayoresult.com, www.results.com, www.matereducation.com, www.tuteeline.com बाट नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो । देश विकासको लागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य छन् । समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा वि.सं. २०८६ सम्म ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतका विषयहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाइएको छ । १४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थ परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा. रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । प्रक्षेपणमा सिमुलेशन प्रयोग गरी विभिन्न सिनारियो प्रस्तुत गर्न पनि सुझाइएको छ । अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि समितिका संयोजक डा. पौडेलले बताएका छन् ।
