सन नेपालले साउन १ गतेदेखि प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गर्दै
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई साउन १ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँका दरले ९६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले साउन १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको समयमा नै वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्षम रहेको औषत स्तरको सुरक्षित कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ ।
सरकारमा दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ : बालेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरु सबैजना मरेका लाशहरु हुन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । मेयर बालेनले प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरु माथि शंका लागेको बताए । उनले सरकारमा दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदहरुको बहुमत रहेको बताए । ‘हामीलाई प्रचण्डज्यूभन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरु माथि शंका लाग्यो । दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा,’ उनले भने । उनले लेखेका छन्, ‘भारतीय गुलामहरुले देश चलाउदैछ र म मात्र बिरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबैजना मरेका लाशहरु हुन् ?’ केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानु पर्ने बताएपछि उनको विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सोही बक्तव्यलाई व्यङ्ग्य गर्दै मेयर बालेनले यस्तो भनेका हुन् ।
पल्सर एनएस २०० र १६० अपसाइड डाउन मोटरसाइकल नेपाली बजारमा
काठमाडौँ । पल्सर एनएस २०० र एनएस १६० नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा बजाज मोटरसाइकलको आधिकारीक विक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले अत्याधुनिक मोडलका बाइक नेपाली बजारमा ल्याएको हो । गोल्छा ग्रपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले नयाँँ बिशेषतासहितको अत्याधुनिक बाइकहरु नेपाली बजारमा ल्याइएको बताए । पल्सर एनएस २०० मा १९९.५ सीसीको लिक्विड कूल्ड तथा फ्युल इन्जेक्सन टेक्नोलोजी सहितको अत्याधुनिक बीएसभीआइ इन्जिन रहेको छ । यस मोटरबाइकले ९७५० आरपिएममा २४.५ पिएसको पावर आउटपुट र ८००० आरपिएममा १८.७४ एनएमको टर्क प्रदान गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, पल्सर एनएस २०० अपसाइड डाउन आकर्षक डिजाइनका साथमा नयाँ फिचरको मोटरसाइकल हो । पल्सर एनएस १६० अपसाइड डाउनमा १६०.३ सीसीको आयल कूल्ड तथा फ्युल इन्जेक्सन टेक्नोलोजी सहितको बीएसभीआई इन्जिन रहेको छ । ९००० आरएमपीमा १७ पिएसको अधिकतम पावर र ७२५० आरएमपीमा १४.६ एनएमको टर्क प्रदान गर्ने कम्पनीले बताएको छ । पल्सर एनएस २०० को मूल्य ४ लाख २४ हजार नौ सय तोकिएको छ भने एनएस १६० अहिले नेपाली बजारमा तीन लाख ८४ हजार नौ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौ, अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट आयोजित आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने अधिकारीले बताए । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको अधिकारीले बताए । ‘उद्यमी व्यवसायिका पीर, मर्का, अप्ठ्याराहरु एकै किसिमका हुनुपर्ने हो । त्यो फरक फरक किसिमले आउँदा हामीलाई पनि समावेश गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, तर अहिले एकमुष्टरुपमा आएका सुझावले कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ’, अधिकारीले भने ।
२० प्रतिशतले घट्यो पोलिसी सरेन्डर, सबैभन्दा बढी प्रभु लाइफको (कुनको कति ?)
काठमाडौं । निरन्तर बढीरहेको बीमा पोलिसी सरेन्डर दर जेठमा भने एकाएक घटेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनामै साढे २० प्रतिशतले सरेन्डर दर घटेको हो । गत बैंशाखमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सरेन्डर भएकोमा जेठमा घटेर एक अर्ब ३ करोड रुपैेयाँमा झरेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा २०.६१ प्रतिशतले घटी हो । गत चैतको तुलनामा बैशाखमा १०.८८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा जम्मा ६ वटा कम्पनीमा सरेन्डर रकम घटेको छ भने बाँकीको बढेको छ । सबैभन्दा बढी सरेन्डर रकम घट्नेको सूचीमा क्रमशः प्रभु लाइफ, एशियन लाइफ, हिमालयन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), महालक्ष्मी लाइफ र आइएमई लाइफ रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा मेटलाइफको सबैभन्दा बढी प्रतिशतले बीमा सरेन्डर बढेको छ । कम्पनीका बीमितले बैशाखको तुलनामा ७१.६१ प्रतिशत बढी अर्थात ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमितले बढी रकमको पोलिसी त्यागेका छन् । कम्पनीका बीमितले जेठमा मात्रै ४३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर गरेका हुन् । त्यस्तै, सबैभन्दा कम रकमको पोलिसी सरेन्डर गर्नेको सूचीमा सन नेपाल लाइफ रहेको छ । इन्स्योरेन्सको एक महिनामा ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको छ ।
मर्जसँगै सुमन शर्मा बाहिरिने, लक्ष्मी बैंकको कर्जाले दुगड पनि बोर्डबाट आउट
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकसँग एकीकृत कारोबारको तयारीमा रहेको सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा बाहिरिने भएका छन् । सनराइज बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरमा जाने भएपछि सीईओ शर्मा स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भिआरएस)मा बाहिरिने भएका हुन् । यसअघि उनी लक्ष्मी बैंकको वरिष्ठ नायव प्रमुम कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्ने सहमति थियो । तर, पछि उनले वरिष्ठ डीसीईओमा जाने विकल्प त्यागेर भीआरएस राेजेका हुन् । मर्जरपछिको नयाँ बैंकमा अजय विक्रम शाह नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने निश्चित भएपछि शर्मा डिसिओ बन्न तयार नभएका हुन् । बैंक स्रोतका अनुसार सीईओ शर्माले भीआरएस सुविधामा बाहिरिने निर्णय गरिसकेका छन् । सनराइज बैंकका उच्च तहका अन्य कर्मचारीले छाड्ने वा जिम्मेवारीमा रहनेबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको बैकका एक अधिकारीले बताए। ‘सीईओले भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरीने भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ । उहाँ सिनियर डेपुटी सीईओको रुपमा बस्न चाहनु भएन्,’ उनले भने, ‘डीसीईओ आरती राणा र अपच यादवजीले अहिलेसम्म निर्णय गर्नु भएको छैन । यदि उहाँहरुले मान्नु भयो भने जुन तहमा बस्नु भएको छ मर्जरपछि पनि त्यहि नै कायम हुन्छ ।’ केही दिनभित्रै भीआरएस सुविधा खुला गरिने बैंक स्रोतले बताएको छ । भीआरएसमा प्रचलनमा रहेकाे सुविधा नै लक्ष्मी र सनराइज बैंकमा पनि लागू गर्ने तयारी रहेकाे ती अधिकारीकाे भनाइ छ । ‘भिआरएस प्याकेजमा पछिल्लो समय जे चलिरहेको छ त्यहि नै दिने हो । उहाँहरुको कति वर्ष बाँकी हुन्छ, बाँकी भएको तलबको ५० प्रतिशत दिन्छौं । जस्तो ५ वर्ष बाँकी छ भने साढे २ वर्षको तलब पाउनु हुन्छ । अन्य निर्णय पछि नै गर्छाैं,’ उनले भने । लक्ष्मी बैंकबाट अहिलेसम्म कसैले पनि भीआरएसमा बाहिरीने निर्णय गरेका छैनन् । तुहियो अध्यक्ष बन्ने दुगडको सपना सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा थिए । तर, उनले लक्ष्मी बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिएका कारण मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । कमजोर वित्तीय अवस्थाको सनराइज बैंकलाई लक्ष्मी बैंकसँग मर्जर गराएर अध्यक्ष बन्ने दुगडको सपना थियो । सोहीअनुसार अध्यक्ष दुगड मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सञ्चालक पदमा समेत सिफारिस भइसकेका थिए । बैंकको वार्षिक साधारण सभाले समते पारित गरिसकेको थियो । तर, उनले लक्ष्मी बैंकबाट झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका छन् । कर्जा लिएको ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका कारण हाललाई बैंकको अध्यक्ष बन्ने उनकाे सपना तुहिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको लक्ष्मी बैंकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा छ । कर्जा लिएको बैंकबाट सञ्चालक बस्न बाफियाले दिँदैन,’ स्राेतले भन्याे, ‘असल कर्जा भएपनि बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्दा प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसमा सचेत गराएको छ ।’ केही दिन अघि दुवै बैंकका सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर सञ्चालक बन्नका लागि बाफिया हेर्नु सुझाएको थियो । राष्ट्र बैंकले दुगडलाई इंगित गरेर प्रोफेसनल मान्छेलाई सञ्चालक पदमा पठाउन निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सञ्चालक बन्नका लागि बाफिया पनि हेर्नुस् है भनेका थिए । कतिपय ब्यापारी हुनुहुन्छ । बरु ब्यापार नै गर्नुहोस् । सञ्चालकमा प्रोफेसनल मान्छे पठाउनुस्, भोलिपर्सी बाफियाकै कारण कुनै सञ्चालकलाई निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ भनेर मोतिलाल दुगडलाई नै संकेत गरिएकाे थियाे’, स्राेतले भन्याे । अब दुगडको सट्टा अर्काे ब्यक्तिलाई सञ्चालक बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ । सम्बन्धित सामाग्री २८ गते एकीकृत कारोबार गर्दै लक्ष्मी र सनराइज बैंक, नाम भने लक्ष्मी नै रहने लक्ष्मी सनराइजले दुई दिन भित्रै अन्तिम स्वीकृति पाउने, राष्ट्र बैंक भन्छ : सञ्चालकमाथि सोधखोज गर्दैछौं
मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सिएनआई अध्यक्ष अग्रवालको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआर्ई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको संयुक्त कार्यक्रममा अग्रवालले ब्याजदर एकल अंकमा झार्न आग्रह गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशत राखेको कर्जा बिस्तार वैशाखसम्म ३.३ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक राख्दै उनले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अग्रवालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिले दोहोरो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवशयकता छ। महँगीदर नियन्त्रण गर्न कसिलो मौद्रिक नीति चाहिएको छ भने आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र रोजगारी सृजना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति चाहिएको हो ।’ मौद्रिक औजारहरुको उचित व्यवस्थापन गरी उपलब्ध तरलता र ब्याजदर सहज स्थितिमा राख्न आग्रह गरे। यसो गरे अर्थतन्त्रको माग बढ्ने उनको दाबी छ । [pdf id=422894]
स्थानीय तहमा कटौती गरिएको समानिकरण अनुदानको ४० प्रतिशत फुकुवा
फाइल तस्बीर काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय समानिकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानिकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो । तर बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ’, शर्माले भनिन् ।
