शाइन रेसुंगा बैंकले जित्यो इमर्जिङ एशिया बैकिंङ अवार्ड
बुटवल । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले इमर्जिङ एशिया बैकिंङ अवार्ड–२०२२ जितेको छ । बेस्ट पर्फमेन्स अन प्रोफिटाबिलिटी र बेस्ट पर्फमेन्स अन ग्रोथ क्याटेगोरिजका आधारमा शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक उत्कृष्ट अवार्ड जितेको हो । इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सले आह्वान गरेको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र नेपाल गरी ६ देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवार्डका आवेदन दिएका थिए । अवार्डका लागि इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सको आर्थिक मामिला तथा नीति विभागले विभिन्न १७ वटा सुचक निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये शाइन रेसुंगाले कुल सम्पत्ति, कुल निक्षेप, कुल कर्जा तथा सापटी, खुद कर्जा तथा सापटी, कुल ब्याज आर्जन,कुल ब्याज खर्च,शुल्कमा आधारित आम्दानी,सञ्चालन खर्च,कर पछिको खुद नाफा,प्रावधान र आकस्मिकता तथा अन्य आम्दानी लगायतका सुचकहरुमा उत्कृष्ट भएको थियो । अवार्ड छनोटको निर्णायकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त प्राइसवाटरहाउस कुप (पीडब्लुसी ) रहेको थियो । पीडब्लुसीको उपस्थिति विश्वका १५० देशका ७ सय स्थानमा रहेको छ । उक्त अवार्ड भारतको गोवामा शनिबार वितरण गरिएको थियो । उक्त अवार्ड शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका ब्राण्डिङ हेड प्रभास राईले ग्रहण गरेका थिए । स्थापनाकालदेखि नै इथिकल बैकिङको मूल्य मान्यतामा अगाडि बढेकाले अहिले इमर्जिङ एशिया बैकिंङ अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट बैंकको उचाई थप माथि पुगेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउनुमा बैंकका सञ्चालक,कर्मचारी, निक्षेपकर्ता, कर्जा लिएका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी सबैको योगदान र सहयोग छ’–पौडेलले भने । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । बैंकका देशभर ८८ वटा शाखा, एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर र १६ वटा एटीएम सञ्चालनमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा सोमबारलाई सारियो संसद बैंठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुरोधमा संसद बैंकले सोमबारको लागि सारिएको छ । आइतबार दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सारिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीच प्रधानमन्त्रीले संम्बोधन गरेर संसद बैठक सुचारू गर्ने सहमति बनेको थियो । सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक पटक दिल्ली पुगेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले राजीनामा मागेर संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । आइतबार दिउँसो दाहाल, देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक गरी संसद सुचारु गराउने सहमति गरेका थिए ।
बजेट खर्चको स्थिति प्रदेशमा झन् खराब, जेठसम्म ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूको बजेट खर्च आधा मात्रै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटको आकार तीन खर्ब छ अर्ब रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ । जुन कुल वार्षिक विनियोजन बजेटको ४९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरुको बजेट खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सो अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ४८ दशमलव १९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले ४५ दशमलव ६० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा चालुतर्फको औसत खर्च ५५ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको औसत खर्च ४६ दशमलव ११ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । प्रदेशले चालुतर्फ ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका चालुतर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएमा जेठ मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले चालुतर्फ ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर हो । मधेश प्रदेशले ११ महिनामा चालु शीर्षकमा ३३ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ३८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा विनियोजनको ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब चार करोड खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसमममा ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिसम्ममा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च चालु शीर्षकमा ६१ दशमलव ६१, पुँजीगत शीर्षकमा ४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० प्रतिशत बराबर छ । चालु शीर्षकमा २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट रहेकोमा १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा ४२ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश जेठ मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ४८ प्रतिशत बराबर छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा गत जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । यो प्रदेशले हालसम्म चाल शीर्षकमा ५४ र पुँजीगत शीर्षकमा ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा १२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २२ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको यो प्रदेशको उक्त शीर्षकको खर्च भने शून्य छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च चालु आवको जेठ मसान्तसम्म २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि यो प्रदेशले छुट्याएको कुल विनियोजनको ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु शीर्षकमा १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ६१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ५१ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले यो अवधिसम्ममा १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । चालु शीर्षकमा ५३ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ४० दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले चालु शीर्षकमा चालु आवका लागि १३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब एक करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु शीर्षकमा १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४५ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधिसम्ममा उक्त रकम खर्च गर्न सकेको छैन । रासस
मेलम्ची आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडकको निर्माण सुरु भएन
काठमाडौं । दुई वर्ष पहिले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल सम्मको सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । दुई वर्ष पहिले आएको बाढीबाट आयोजनासँगै सडक पुरै बगाएको थियो । पहिले सडक खोलाको किनारैकिनार रहेकामा त्यस नजिकै वा अन्यत्रबाट सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनास्थलका लागि मात्रै नभएर हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रमुख आवातजावत गर्ने मार्ग यही सडक रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । अहिले स्थानीय पालिकाले नदी किनारबाट खोलेको अस्थायी सडक प्रयोग हुँदै आएको छ । क्षतिपछिको पुनःनिर्माणको योजना बनाउँदा सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको समितिका सूचना अधिकारी (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर) राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । आयोजनाको अरु संरचनाको समितिले र सडक विभागले गर्ने सहमति भएको थियो । उनले भने, ‘आयोजनाको हेडवर्कलगायतका संरचना पुनःनिर्माणका लागि तयारी भइरहेको छ ।’ सो क्षेत्रकै पुनःनिर्माणको योजनाअनुसार तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना रहेको थियो । अब विभागले निर्माण गर्ने सडक दीर्घकालीन योजनामा पर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मध्यकालीन योजनाअनुसार समितिले नदीको किनारै किनार बाटो खोलेर काम चलाइएको उनको भनाइ छ । अब सडक विभागले स्थानीयलेसमेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी बाटो र पुल बनाउनुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्चीसम्म जाने वैकल्पिक सडक पनि सङ्घीय सरकारले नै ट्र्याक खोलेको थियो । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने गरी दीर्घकालीन सडक निर्माण विभागले गर्नुपर्ने उनले बताए । दीर्घकालीन सडकका लागि पनि सर्वे डिजाइन नै गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । स्थायी समाधानका लागि वैकल्पिक सडकलाई नै विस्तार वा अर्को रेखाङ्कन गर्ने भनी छलफलबाट टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो विषयमा अहिलेसम्म कुरा भएको छैन ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्मको सडक क्षेत्रमा विगत वर्षमा पनि थोरै काम गरिए पनि निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नभएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक बनाउने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि बजेट नभएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘त्यसका लागि भनेर पैसा नभएर खासै काम पनि हुन नसकेको हो ।’ आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले दुई खण्डका लागि पाँच-पाँच करोड छुट्याइएको छ । सरकारले छुट्याएको रकमबाट कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाउँदा मात्रै सडकको निर्माणका लागि नै काम हुनसक्ने उनले बताए । अहिले केही पुरानो गरेको कामको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उनले भने, ‘यही बजेटमा गर्ने भनेको पहिलेको भुक्तानी र नाली पर्खाल बनाउने काम मात्रै गर्न सकिने हो ।’ यो सडक विगतमा समिति आफैँले निर्माण गरेको सडक थियो । बाढीपछिको पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा भएको छलफलमा आयोजनाको पुनःनिर्माण समितिले र अरु निर्माण सम्बन्धित निकायले गर्ने सहमति भएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग नै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुने भन्दै सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्रीले ‘केही हुँदैन’ भनेपछि प्रदीप अधिकारीले बुझाए स्पष्टिकरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मध्यस्थतापछि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीले सोधेको स्पष्टिकरण नबुझाउने अडानमा रहेका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि गत शुक्रबार स्पष्टिकरण मन्त्रालयमा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले विकासन्यूजलाई जानकारी दियो । ‘महानिर्देशकले शुक्रबार नै स्पष्टिकरणको जवाफ पठाइसक्नुभएको छ, उहाँले पठाएको जवाफ प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्दैछ’, स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेलाई स्पष्टिकरण बुझाउनु बाँकी कुरा मिलाउँदै जाउला भन्ने आश्वासन दिएपछि अधिकारीले शुक्रबार ढिलोगरी स्पष्टिकरण बुझाएको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई असार ११ गते ९ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका थिए । उनको कार्यकालमा नेपालमा बढी हवाई दुर्घटना भएकोदेखि क्यान विभाजनको विषयमा अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिसम्मको सन्दर्भ उल्लेख गरेर स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सात दिनको समय दिएर सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ अधिकारीले नदिएपछि मन्त्री दोस्रो पटक चेतावनीसहितको स्पष्टिकरण मागेका थिए । गत बुधबार स्पष्टिकरणको पत्र आएपछि अधिकारी र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूसँग महानिर्देशक अधिकारीको निकट सम्बन्ध छ, पर्यटनमन्त्रीले उहाँलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि प्रधानमन्त्रीकै आश्वासनमा अधिकारीले स्पष्टीकरण बुझाएनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रीले थप ३ दिनको समय तोकेपछि मन्त्रीको चित्त बुझाउनकै लागि अधिकारीले जवाफ दिएका हुन् ।’ मागेको रकम नदिएपछि स्पष्टिकरण सोधिएको दाबी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका केही अधिकारी भने पर्यटनमन्त्री किरातीका मान्छेले मागेको रकम नदिएपछि महानिर्देशकमाथि स्पष्टिकरण सोधिएको दावी गर्छन् । ‘मन्त्री किरातीको मान्छे भन्दै महानिर्देशक अधिकारीसँग दैनिक २/३ जना मान्छे आर्थिक सहयोगका लागि आउने गरेका थिए, हरेक दिन पैसा माग्न आएपछि महानिर्देशक रुष्ट थिए’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘म मन्त्रीको मान्छे हो, आर्थिक सहयोग चाहियो भनेर दैनिक मान्छे आउँछन् । खास कुरा के हो ? भनेर महानिर्देशकले मन्त्रीलाई सोध्नुभएको रहेछ । त्यसपछि उहाँहरुको कुरा बिग्रिएको हो ।’ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई हेलिप्याड बनाउन दिएको अनुमति प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेपछि पनि विवाद थप सतहमा आएको स्रोतले बतायो । मन्त्री किरातीले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित सिम्रिक एयरलाई बनेपामा हेलिप्याड बनाउने स्वीकृति दिएका थिए । तर, निजी व्यवसायी तथा कम्पनीलाई हेलिप्याड बनाउन दिनु राष्ट्रिय हवाई नीति विपरित हुने भन्दै महानिर्देशक अधिकारीले रोकिदिएका थिए । प्राधिकरणले असार १३ गते मन्त्रालयलाई बनेपा नगरपालिका वडा नं १४ राउत गाउँको माथिल्ले इटापु डाडाँमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हेलिप्याड निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपनि प्राधिकणले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको लिखित जवाफ नै पठाइसकेको छ । मन्त्री–महानिर्देशक विवाद मिलेको दाबी प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा अधिकारीले स्पष्टिकरण बुझाएपछि मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीचको विवाद मिलेको स्रोतको दावी छ । मन्त्री र महानिर्देशकको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीले नै समन्वय गरिदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘महानिर्देशकले स्पष्टिकरण बुझाएपछि तत्काललाई उहाँहरुबीचको विवाद मिलेको छनक हामीले पाएका छौं । राजनीतिक तहमै कुरा भएकाले यो विषय अब धेरै नखोतलिएला भन्ने लागेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । स्पष्टिकरण बुझाएको सन्दर्भमा बुझ्न महानिर्देशक अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्वीच अफ रहेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्रीले लिए शपथ
मोरङ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा मन्त्रीहरु जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र रामकुमार खत्रीलाई शपथ गराएका हुन् । मन्त्री आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कार्की र खत्रीको जिम्मेवारी भने पछि तोकिनेछ । यसअघि गत शुक्रबार मन्त्री बनेका कमलप्रसाद जबेगु र प्रदीपकुमारको जिम्मेवारी पनि पछि तोकिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
खण्डहर तातोपानी : ‘माथि भिर तल खोला, के गरेर खाने होला ?’
सिन्धुपाल्चोक । जर्जर सडक । सुनसान बजार । जीर्ण घर र शैवाल लागेका भित्ता । झुत्रिएर रङ खुइलिसकेका केही थान साइनबोर्ड । कुनै ‘हरर सिनेमा’मा देखाइने दृश्यको जस्तो नियतिबाट गुज्रिहेको छ नेपाल र चीन जोड्ने उत्तरी नाकास्थित तातोपानी बजार । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्प अघिसम्म गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र अब बजारको स्वरुपमा छैन । दुई देश जोड्ने मितेरी पुल काँडेतारले छेकिएको छ । चहलपहल शून्य जस्तै छ । कुनै समय निकै व्यस्त रहने यो नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय, बैंक, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत प्रशासनिक तथा संस्थाका झुत्रा साइनबोर्ड देखिने घर खाली अवस्थामा छन् । दैनिक केही थान कन्टेनर नेपाल छिर्छन् तर पहिलेको जस्तो मानिसको आउजाउ छैन । मितेरी पुलदेखि लिपिङसम्मका घरका सटर केही बन्द त केही आधाबन्द र असरल्ल छोडिएका छन् । भूकम्पले चर्किएका घरका भित्तामा झार पलाएको छ । सुनसान र खण्डहर बनिसकेको छ । मितेरी पुलसँगै जोडिएको लिपिङ विपद्पछि शोकमा डुबेजस्तो भएको छ । एकनास सुसाएको भोटेकोशी र आकलझुकल चल्ने सवारी साधन बाहेकको आवाज त्यहाँ सुनिंदैन । पूर्वाधार संरचना कङ्काल बन्दैछन् । तिनको अस्तित्व मेटिँदैछ र पनि तातोपानी बजार आशाको त्यान्द्रो बोकेर बाँचेको छ । कुनै दिन फेरि पुरानो लयमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आशामा । गोरखा भूकम्प र २०७३ सालको असार तेस्रो हप्ता आएको बाढीले लिपिङ बजार तहस-नहस भयो । यी विपद्ले केहीको ज्यान पनि गयो । ज्यान जोगाएकाहरु पनि अन्तै सरे । फेरी ठडिन नसकेका तर ठडिने आस बोकेका संरचनाका भग्नावशेष मात्रै अब त्यहाँ बाँकी छन् । राजधानी काठमाडौंका व्यस्त बजारको भन्दा महँगो भाडा तिरेर पनि सानो सटर पाउन पनि मुस्किल पर्ने लिपिङ बजारका व्यवसायी अहिले पलायन भइसके । बजार नजिकका घर मौजा पनि सक्नेले छोडे, नसक्नेहरू त्यहीँ अल्झिरहेका छन् । स्थानीयलाई पछिल्लो आठ वर्ष ऐँठनको थिचेको त्रासदीपूर्ण सपनाजस्तो लाग्छ । स्थानीय सोनाम शेर्पालाई जीवनको उत्तराद्र्धमा यति पट्यारलाग्दा दिनहरू देख्नुपर्ला भन्ने सायदै लागेको थियो । बिहीबार दिउँसो कोदारी बजारमा भेटिएका शेर्पाका युवावयका दिन जति व्यस्त र रसिला थिए, अहिले त्यो भन्दा कैयौं गुणा निरस र उराठलाग्दा । तातोपानी क्षेत्र फेरि पहिलेजस्तै चम्किन्छ भन्ने आशा उहाँमा बाँकी छैन । उच्च पदस्थका भ्रमणबारे उनलाई अब चासो हुन छाडेको छ । ‘नेताहरु धेरैपटक आए । आउँछन् मात्रै, हुने केही होइन ।’ भाव शून्य भएका शेर्पा विस्तारै खुले, ‘हाम्रा दुःखकष्ट सुनाएर थाकियो । सबैले देखेकै छन्… माथि भिर तल खोला, के गरेर खानु ?’ त्यहाँका स्थानीयलाई सरकारसँग अब आशाभन्दा बढी आक्रोश छ । ‘सबैजना आउँछन्, हेर्छन् जान्छन् । गर्ने केही होइनन्,’ स्थानीय गोमा खत्री आक्रोशित भावमा भन्छन्- ‘काम छैन, खाने बाटो छैन, बाहिरबाटै ल्याएर खानुपरेको छ ।’ तातोपानी नाकाबाट मान्छे आवतजावत गर्न चीनले रोक लगाएपछि त्यहाँबाट हुने व्यावसायिक गतिविधि पनि खुम्चिएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) बताउँछन् । त्यसको प्रभाव स्थानीयमा बढी परेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयको जनजीवन नराम्रोसँग थलिएको छ । त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन छैन, भीरपाखा मात्रै छ । उनीहरुलाई व्यवसाय गरेर खान पाए मात्रै पनि खुसी हुन्थे,’ उनले भने । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०७५ जेठमा खोलिएको थियो । नाका खुलेपछि सामान बोकेका कन्टेनर आउजाउ गर्न दिइएपनि चीनले मान्छे आवतजावत गर्न दिएन । लगत्तै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो । त्यसपछि नाका फेरि बन्द भयो । कोभिड अवधिमा नाका खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरह्यो । गत वैशाखमा निर्यातसमेत खुलाउने गरी चीनले अनुमति दिए पनि अहिले फेरि नेपालबाट सामान जान छाडेको छ । चीनले नाकामा आउजाउ सहज बनाइदिए विस्तारै चहलपहल पनि बढ्ने स्थानीयको आशा छ । पहिलेको जस्तै चीनतर्फको बजारमा सहज पहुँच बनाउने हो भने फेरी त्यहाँ त्यहाँ चहलपहल बढ्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘मानिसलाई आवतजावतका लागि सहज बनाएर नाका चल्यो र चहलपहल बढ्यो भने बिग्रिएको संरचना पनि बन्थे होलान् । स्याहार-सम्भार हुन्थ्यो, सामान आयात गर्दा पनि व्यवसायीले सहज महसुस गरेका छैनन्, भनेको बेला सामान आइपुग्दैन ।’ चीनबाट सामान ल्याउन रसुवागढी नाकाभन्दा तातोपानी नाका भौगोलिक दूरीका हिसाबले नजिक रहेकाले छोटो समयमा सामान आयात गर्दा त्यसको लागत पनि कम पर्ने उनको भनाइ छ । ‘चीनका विभिन्न सहरबाट सामान ढुवानी गर्दा १५/२० दिनमा सामान काठमाडौं आइपुग्थो, अहिले दुई/तीन महिनासम्म लाग्छ, कम समयमा सामान ढुवानी गर्न सके व्यवसायीको लागत कम हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउथे, स्थानीय व्यवसायीले रोजीरोटी पाउँथे,’ बस्नेतले भने । तातोपानी नाका सञ्चालनमा हुँदा त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि पनि राम्रै थियो । तातोपानीमा नुहाउने र घरायसी सामान लिने भनेर गएकाहरु ठूलो सङ्ख्यामा हुन्थे । अहिले त्यो पनि गुमेको छ । व्यापार, होटल, पर्यटनलगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायी पलायन भएका छन् । ठूला व्यापारी मात्र नभई साना व्यापारी व्यवसायी, सवारी चालक, लोड अनलोड गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् भने कैलाश मानसरोवर जानका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरु पनि शून्य भएका छन् । मितेरी पुलबाट करिब छ किलोमिटर तल लार्चामा सुविधासम्पन सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको छ । भव्य पूर्वाधारसहितको बन्दगरगाह पनि सुनसान छ । बिहीबार केही मजदुर बन्दरगाह प्राङ्गणभित्र जस्तापाताले छाएको विश्रामस्थलमा सुस्ताइरहेका थिए । भन्सार जाँचपासका लागि आउने दैनिक तीनचार कन्टेनर र जाँचपासपछि बाहिरिने ट्रकको सामान लोडअनलोड गर्नु उनीहरुको दैनिकी हो । चीनकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यो बन्दरगाह २०७६ असारमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर भव्य संरचनाले काम भएको छैन । गत मे १ मा नेपालबाट तीनवटा कन्टेर चीन गएका थिए । त्यसयता नेपालको निर्यात शून्य छ । तातोपानी नाकाबाट अहिले स्याउ, खुद्रा सामान, जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनलगायत सामान फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आइरहेको र नेपालबाट हुने निर्यात भने ठप्प रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्ट बताउँछन् । ‘अहिले निर्यात भन्ने त छँदै छैन । शुरुको दिन तीन-चारवटा कन्टेनर गएको थियो । आयात पनि स्याउ, लसुनलगायतका वस्तु बोकेका दैनिक तीन/चार कन्टेनर जाँचपासका लागि आउँछन् । हामीले यसवर्षका लागि चार अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं । तर लक्ष्यको ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुने देखिएको छ । गत वर्ष भित्रिएका ७२ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये केही गाडी अझै बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । तातोपानी नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बताउँछन् । उनले उक्त नाका खुलाउन सरकारले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दा पनि तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन, नाका खुलाउन सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले चीन सरकारलाई विश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक तहमा कुरा भैरहेको छ, तर सुरक्षाको विषयलाई लिएर रोकिएको हामीले बुझेका छौं ।’ नाका बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभाव परेको बारेमा मन्त्री बस्नेत पूरापुर जानकार छन् । ‘नाका सञ्चालन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । बस्ती मसानजस्तो भएको छ । यहाँ वैकल्पिक उद्यम व्यवसायका लागि अरु विकल्प पनि छैनन्,’ उनले भने- ‘हामीले पटक-पटक पहल गरेका छौं, तर सुरक्षालगायतका विषय पनि यहाँ जोडिएका छन् ।’ तातोपानी नाका मात्र होइन, नेपाल-चीनबीचको समग्र अन्तरदेशीय व्यापार अझै लयमा फर्किसकेको छैन । २०७२ को भूकम्प अघिको सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक रू साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार हुने गरेको देखिन्छ । वार्षिक रू डेढ खर्ब बराबरको कारोवार तातोपानी भन्सारबाट मात्रै हुन्थ्यो भने सरकारले वार्षिक करिब रू छ अर्ब राजस्व उठाउँथ्यो । अहिले तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यहाँ मासिक औसत रू २३ करोड बराबर राजस्व उठ्ने गरेको छ । कुनै समय तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ८० देखि ८५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेकामा अहिले १४ जना कर्मचारी मात्रै छन् । नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सारभन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबले समेत त्यहाँ उपयुक्त भए पनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ । भूूम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि प्रभावित भएको थियो । अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ । चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ । पहिलेको बजार सारिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनपछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको भन्दै चीनले बस्ती सारेको हो । अहिले त्यहाँ चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ । चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ । खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चासो देखाएको छैन । अन्य नाका अध्ययनमा मात्रै सीमित दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुईवटा भन्सार नाका तातोपानी र रसुवागढी स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्यप्रगति नगण्य छ । तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्य वैकल्पिक नाका खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच सात वर्षअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । नेपाल-चीन द्विपक्षीय व्यापारका लागि विभिन्न सात ठाउँमा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०७२ कात्तिक १९ गते दुई देशबीच सहमति भएको थियो । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिअनुसार नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन । नाका सञ्चालनका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने र भौतिक संरचना आवस्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि पनि पहल हुन सकेको छैन । रासस
आरजु राणालाई पैसा दिएको भन्ने अडियो अभियुक्त शर्माकै भएको पुष्टि
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई पैसा दिएको भन्ने अडियोको आवाज सन्देश शर्माकै भएको पुष्टि भएको छ । अडियोमा बोल्ने व्यक्ति अभियुक्त सन्देश शर्मा नै भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको हो । आरजु राणाले भने आफ्नो नाम मुछेर अन्य व्यक्तिले अडियो बनाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिइन् । सोही उजुरी छानविनको क्रममा प्रहरीले आरजुलाई पैसा दिएको बताउने अडियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका शर्माको भएको पुष्टि गरेको हो । राणाले भने आफूले पैसा नदिएको भन्दै अडियोको खण्डन गरेकी थिइन् । आवाज शर्माकै भएको पुष्टि भएपछि अडियो बाहिरिएको स्रोत पहिचानको टिकटक सिंगापुरलाई पत्राचार गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
