ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेल रहेका सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पौडेललार्ई काठमाडौँको गोकर्ण क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने अनियमितता प्रकरणमा हाल सिआइबीले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बेँसीसहर–चामे सडक आजदेखि २ दिन बन्द
काठमाडौं । पहाडी जिल्ला लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने एकमात्र बेँसीसहर–चामे सडक आजदेखि दुई दिन बन्द हुने भएको छ । यस सखडकखण्डको तिमाङ पावर हाउस खोलाको काठे पुल र स्यार्कु खोलाको काठे पुल भाँचिएकाले काठेपुल निर्माणका लागि आज बिहान १० बजेदेखि भोलि साँझ ५ बजेसम्मको लागि सडक बन्द हुने डुम्रे बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । बेँसीसहर चामे सडकखण्ड अन्तर्गत मनाङको चामे गाउँपालिका–१ स्थित तिमाङ पावर हाउस खोलाको काठे पुल र वडा नं २ स्थित स्यार्कु खोलाको काठे पुल गरी दुई ठाउँमा काठेपुल निर्माण गर्न लागेको र सो स्थानमा वैकल्पिक सडक नभएकाले सडक बन्द गरिएको डुम्रे बेँसीसहर चामे सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर सुमन अधिकारीले बताए । ‘उक्त दुई स्थानमै दुई वर्षअघि काठे पुल निर्मापण गरेका थियौँ, अहिले पुलमा राखिएको काठ जीर्ण हुँदै गएको र लोड भएका सवारी साधनसमेत गुड्ने भएकाले कुनै क्षति नहोस् भनेर पुराना काठ हटाएर नयाँ राखेर निर्माण गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने । समयमै जीर्ण पुल मर्मत गर्नसकेमा कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति नहुने भएकाले तत्काल नयाँ पुल निर्माण गर्न लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तिमाङ खोलाको काठे पुल यसअघि सात मिटर रहेकोमा लम्बाइ नौ मिटर र चौडाइ साढे चार मिटर मिटरको बन्ने भएको छ । त्यस्तै, स्यार्कु खोलामा सात मिटर लम्बाइ र चार मिटर चौडाइको काठे पुल निर्माण हुने बताइएको छ । पुल निर्माणको लागि मङ्गलबारबाटै रुख काट्ने, पुलको लागि फलेक बनाउनेलगायतका काम हुँदै आएको डुम्रे बेँसीसहर चामे सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर अधिकारीले बताए। सो स्थानमा सवारी साधनलाई धेरै जोखिम हुँदै आएपछि मर्मतका लागि मनाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई दिनको लागि सडक बन्द गर्न सूचना प्रकाशित गर्न अनुरोध गरेर प्रशासनले समेत बुधबार सूचना जारी गर्दै सडक बन्द हुने ब्यहोरा जानकारी दिएको उनको भनाई छ । मनाङलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजनाअनुरुप विसं २०५१ बाट सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले बेँसीसहर चामे सडक निर्माण अघि बढाएको थियो तर पछि जनयुद्ध र अन्य विविध कारणले तत्कालीन नेपाली सेनाले उक्त सडक विसं २०५७ बाट सडक अघि बढाउने पुनः जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो । तत्कालीन नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियपछि मात्र सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै बाँदर लड्लाजस्तो जोखिमपूर्ण भीरमा ज्यानको बाजी राख्दै विसं २०६९ मा सडक निर्माण सम्पन्न गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन कार्य गणका इन्जिनियर भरत श्रेष्ठ र इन्द्रिबर गुरुङको नेतृत्वमा सडक सम्पन्न गर्दै हस्तान्तरण गरेयता सडक भने जीर्ण बन्दै गएको छ । यस सडक ६५ किलोमिटरमध्ये लमजुङतर्फ ३५ र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर रहेको छ । यस सडक जीर्ण वा बन्द हुँदा प्रत्यक्ष वा बढी मनाङवासीलाई मर्का पर्दै आएको छ ।
माण्डु हाईड्रोको आईपीओ २०६ रुपैयाँमा बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन भर्ने ?
काठमाडौं । माण्डु हाईड्रोपावरले आज असार २८ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ३६ हजार ३७७ कित्ता सेयर अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजीको मध्ये २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७२ हजार ७३० कित्ता सेयर आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र ललितपुरको बागमति गाउँपालिका १ र २, मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका ५, ६, ७ र ८ र इन्द्रासरोवर गाउँपालिकाको ३ स्थानीय बासिन्दाहरुलाई छुट्याईएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३६ हजार ३६४ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा साउन ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन २६ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, प्राइम बैंकको भीमफेदी, हेटौडा शाखा, कुमारी बैंकको बागमती शाखा, प्रभु बैंकको हेटौडा शाखा र आवश्यकता अनुसार अन्य संकलन केन्द्र पनि थप गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी आईआर त्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको सक्षम रहेको कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ ।
सिटिजन्स बैंकका कार्ड बाहकलाई मिडाट हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका कार्ड बाहकले मिडाट हस्पिटलमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । सिटिजन्स बैंकइन्टरनेसनल लिमिटेड र मिडाट हस्पीटल प्रालिले सटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंक र अस्पतालको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै ग्राहकलाई नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको बैंकले बताएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न ग्राहकमैत्री सुविधा ल्याइरहेको बताएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १८८ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टरसहित देशभर सेवा दिइरहेको छ । त्यसैगरी, सिटिजन्स बैंकका १४५ वटा एटीएम ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख भन्दाबढी ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले बताएको छ ।
४४.५ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए सम्पन्न, अनुमानित लागत ९ अर्ब
काठमाडौं । रुकुम पूर्वमा निर्माण हुने ४४.५२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच बुधबार पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत हिउँद याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत प्राधिकरणले खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । आयोजनाका तर्फबाट एक्सपर्ट ग्रुपका अध्यक्ष जयराम अर्याल र विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्मझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एक्सपर्ट ग्रुपमा अष्ट्रेलियामा बसेर शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूको लगानी छ । रुकुमपूर्वको पुठा उत्तरगंगा र सिस्ने गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना सानी भेरी खोलामा निर्माण हुनेछ । १४५ मिटर हेड रहेको आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ३६.८ घनमिटररप्रतिसेकेण्ड रहेको छ । आयोजनामा ४ हजार ३०० मिटर सुरुङमार्ग र ३१० मिटर पेनस्टक पाइप प्रयोग हुनेछ । आयोजनाले आयोजनाको विद्युतगृहदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाफिकोट सवस्टेशनसम्म १३२ केभी क्षमताको २० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै १० किलोमिटर पहुँचमार्गको पनि स्तरोन्नती गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको अनुमानित लागत ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसै वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सकेर निर्माणमा जाने तयारी रहेको एक्सपर्ट हाइड्रोका अध्यक्ष जयराम अर्यालले बताए । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २०८४ पुषभित्र रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २८३.३७ गिगावाट आवर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
बिहीबारदेखि कारोबार सुरु गर्दै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, सीईओ भन्छन् : ठूला कम्पनीले गर्न नसकेको बिजनेस गर्छौं
अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ (बाँया) र सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल (दाँया) काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले असार २८ गते बिहीबारदेखि कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । निर्जीवन लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पाएको इन्स्योरेन्सले बिहीबार एक समारोहबीच कम्पनीको उद्घाटन गरी व्यवसायिक कारोबार सुरु गर्न लागेकाे हाे । प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएमा कम्पनीले पहिलो कारोबार सम्पत्ति बीमालेख बिक्रीबाट शुरु गर्ने कम्पनी स्राेतले बताएकाे छ । कारोबार सञ्चालन गरेपश्चात नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स निर्जीवन लघुबीमा क्षेत्रकै पहिलो कम्पनी हुनेछ । तर, लघु बीमाकाे क्षेत्रमा भने नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स दोस्राे कम्पनी हाे । लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाइसेन्स पाएका ७ कम्पनीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफले यसअघि नै व्यवसायिक कारोबार शुरु गरिसकेको छ । चितवन जिल्लाकाे भरतपुर-१ मा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले बिहीबारबाट देशभर निर्जीवन लघु जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गर्न लागेकाे हाे । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा चार जना छन् । जसमध्ये, अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ र सञ्चालकमा लतिका गोल्यान, सिद्धान्त झुनझुनवाला र प्रविना दाहाल छन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको हालको सञ्चालक समिति सदस्य कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मृगेन्द्रनाथ रिमाल छन् । त्यस्तै, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा अनिल राज गिरी र महाप्रबन्धककाे जिम्मेवारीमा प्रबिना नेपाल छन् । त्यसैगरी, कम्पनीको विभागीय प्रमुखमा तीन जना छन् । जसमध्ये प्रशासन विभाग प्रमुखमा अमृत लामिछाने, सूचना प्रविधि विभागको प्रमुखमा सुशान थापा र मार्केटिङ हेडमा अमृत अधिकारी छन् । आइटी प्रमुख थापा कम्पनीको सूचना अधिकारी समेत हुन् । कम्पनीले नेपालका गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरी लघु बीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने छ । मूख्यतः कम्पनीले न्यून आय वर्गका व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा दिने र बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार नै बीमा पोलिसीहरु जारी गर्ने कम्पनीको योजना रहेको सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल बताउँछन् । ‘हामी माइक्रो हौं, ५० लाखसम्मको सीमामा बाधिएका छौं, यो अन्तर्गत रहेर बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार नै पोलिसीहरु बिक्री गर्ने छौं,’ सीईओ रिमालले भने । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कम्पनीले घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय र इन्जिनियरिङ्गको अधिकतम ५०/५० लाख रुपैयाँसम्मको लघुबीमा गर्न पाउने छ । मोटर लघुबीमा अन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, लगायतका कृषि उपकरणसहित मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा र ठेलागाडाको मात्रै बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि लघुबीमा क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुबै रहेको सीईओ रिमाल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुबीमामा चुनौतीको तुलनामा अवसर बढी देखिन्छ । ‘बीमामा ठूला कम्पनीहरु छन्, हामी माइक्रो भर्खर शुरुवाती चरणमा छौं, यसमा चुनौती छ, तर ठूला कम्पनीहरुले सबै कभर गर्न सकेका छैनन् त्यसैले यो क्षेत्रमा अवसर पनि छ,’ रिमालले भने । ‘निर्जीवन बीमामा ३६ अर्ब १९ करोडको बीमाशुल्क आर्जन हुँदा लघुबीमामा जम्मा ६ करोड ५२ लाख प्रिमियम उठेको छ, यो भनेको ०.१७ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा व्यवसाय भइरहेको छ,’ तथ्यांक केलाउँदै उनले थपे, ‘यसले लघुबीमाको मार्केट रहेको तर हामी पुग्न नसकेको देखाउँछ ।’ लघुबीमाको क्षेत्रमा राम्राे बजार रहेकाले ठूला कम्पनीले गर्न नसकेकाे विजनेश गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाे रिमालकाे भनाई छ । भौतिक पूर्वाधारदेखि वेवसाइटसम्म बनाइसकेको कम्पनीको लोगोमा ‘सानो इन्स्योरेन्स, ठुलो केयर’ को नारा देख्न सकिन्छ । उक्त लोगोमा निलो र रातो गरी दुई रङ्गको मिसावट छ । त्यस्तै, कम्पनीको छोटकरी नाम ‘एनएमआईसी’ रहेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई सम्राट क्याफेमा छुट
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई सम्राट क्याफेमा छुट हुने भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक र श्री जि.आर. फूड एण्ड बिभरेज, बिराटनगरबीच नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई लक्षित गरी सम्राट क्याफे एण्ड पबमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता बैंकका कोशी प्रदेश प्रमूख रबिन घिमिरे र जि.आर. फुड एण्ड बिभरेजका महाप्रबन्ध श्याम प्रसाद शाह बिच सम्पन्न भयो ।
२१० स्थानीय तहले केन्द्र सरकारलाई दिएनन् बजेटबारे जानकारी, के हुन्छ कारबाही ?
काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गरिएको बजेट पारित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दासमेत २१० स्थानीय तहले मन्त्रालयको अनलाइन सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्न सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५४३ स्थानीय तहले मात्रै अनलाइन सिस्टममा बजेट अपलोड गरेका छन् । त्यसरी, अनलाइन प्रणालीमा बजेट अपलोड नगर्नेमा कोशिका ४६, मधेसका ६७, बागमतीका ३५ गण्डकीका ९, लुम्बिनीका २० कर्णालीका ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ गरी २१० पालिका छन् । मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा ७२.११ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने मंगलबार दिउँसोसम्म २७.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि आधिकारिकरूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट इन्ट्री गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ, सोहीमार्फत बजेट पेश गरेको जानकारी हामीले पाउने हो’, उनले भने । स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै पोखरेल युजर आइडी, पासवर्ड जस्ता प्राविधिक कारणले पेश गर्न ढिला भएको भने हुनसक्ने सुनाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा (१)मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी, स्वीकृत भएको बजेट अनिवार्यरुपमा मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । के हुन्छ कारबाही ? कानूनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कानूनले तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने कानूनमा छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, समयमा बजेट नल्याए के हुने भन्ने कुरा कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको छैन’, पोखरेलले भने । उनका अनुसार, स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् भने पनि कुनै कारबाही हुँदैन । कानूनी बाध्यता नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने र ल्याए पनि सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष बित्यो तर, प्रविष्ट भएन बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, डोल्पा जिल्लाको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट मन्त्रालयको सिस्टमा प्रविष्ट गरेको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयको सिस्टममा प्रविष्ट गरिसकेको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने मन्त्रालयको सिस्टममा हालेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमा पालिकामा इन्टरनेटको सुविधा र प्राविधिक जनशक्ति नभएको बुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरूङले बताए । समय बित्दै गएपछि भने बजेट अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको उनकाे भनाई छ ।
