काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गरिएको बजेट पारित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दासमेत २१० स्थानीय तहले मन्त्रालयको अनलाइन सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्न सकेका छैनन् ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५४३ स्थानीय तहले मात्रै अनलाइन सिस्टममा बजेट अपलोड गरेका छन् ।
त्यसरी, अनलाइन प्रणालीमा बजेट अपलोड नगर्नेमा कोशिका ४६, मधेसका ६७, बागमतीका ३५ गण्डकीका ९, लुम्बिनीका २० कर्णालीका ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ गरी २१० पालिका छन् ।
मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा ७२.११ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने मंगलबार दिउँसोसम्म २७.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्।
कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि आधिकारिकरूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलले बताए ।
‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट इन्ट्री गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ, सोहीमार्फत बजेट पेश गरेको जानकारी हामीले पाउने हो’, उनले भने ।
स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै पोखरेल युजर आइडी, पासवर्ड जस्ता प्राविधिक कारणले पेश गर्न ढिला भएको भने हुनसक्ने सुनाए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा (१)मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी, स्वीकृत भएको बजेट अनिवार्यरुपमा मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
कानूनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
कानूनले तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने कानूनमा छैन ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, समयमा बजेट नल्याए के हुने भन्ने कुरा कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको छैन’, पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार, स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् भने पनि कुनै कारबाही हुँदैन । कानूनी बाध्यता नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने र ल्याए पनि सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष बित्यो तर, प्रविष्ट भएन बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, डोल्पा जिल्लाको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट मन्त्रालयको सिस्टमा प्रविष्ट गरेको छैन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयको सिस्टममा प्रविष्ट गरिसकेको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने मन्त्रालयको सिस्टममा हालेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमा पालिकामा इन्टरनेटको सुविधा र प्राविधिक जनशक्ति नभएको बुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरूङले बताए । समय बित्दै गएपछि भने बजेट अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको उनकाे भनाई छ ।
