भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्यियारद्वारा १३ विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न १३ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेश प्रदेश, जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले झाविरुद्ध सात लाख एक हजार तीन सय ८० जरिवाना र बिगोसमेत असुल उपरको माग गरेको छ । साथै आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नैँशी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारलाई हानी पु्याउने गरी झुठा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारीविरुद्ध विगो तीन लाख ६७ हजार आठ सय ८० कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । साथै आयोगले आजै थप ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इञ्जिनियर अभिषेक दास र सव इञ्जिनियर विज्ञान चम्लागाँइविरुद्ध रु २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमलव ४० रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेस गरी रु २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमव ४० पैसा भुक्तानी लिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ । झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको गरिएको छ । गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुन बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ । आयोगले गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बाँनिया, वडा–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । रासस
नेप्से परिसूचक २५ अङ्कले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आजको कारोबारमा नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ३१ अङ्कले बढेर दुई हजार ९७ दशमलव ५५ अङ्कमा कायम भएको हो । आज विभिन्न दुई सय ८९ कम्पनीका ८५ लाख चार हजार तीन सय ७८ कित्ता शेयर तीन अर्ब १८ करोड ७६ लाख ९५ हजार सात सय ७४ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएका छन् । वित्त र होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । आजको कारोबारपछि वित्त समूह ३९ दशमलव २० र होटल तथा पर्यटन समूह ५१ दशमलव ०८ अङ्कले घटेको छ । बढ्नेमा भने सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक एक सय छ दशमलव ८० र जलविद्युत् समूहकाृ उपसूचक एक सय दुई दशमलव ७२ अङ्कले बढेको छ । बैंकिङ ८ दशमलव ७७, विकास बैंक ३० दशमलव ८७, लगानी शून्य दशमलव ४० र जीवन बीमा ३८ दशमलव ९६ अङ्कले बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ५९ दशमलव ४८, लघुवित्त समूह ७३ दशमलव ७५, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २६, व्यापार नौ दशमलव ०७ र अन्य समूह १६ दशमलव ०५ अङ्कले बढेको छ । शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड, सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, रिभर फल्स पावर लिमिटेड र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको ३३ करोड ९३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र एक सय एक बराबरको पाँच लाख १८ हजार छ सय चार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
साना व्यापारीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै बालेनबिरुद्ध महानगर अगाडि विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबिरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि ‘इनफ इज इनफ’ ले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । ‘इनफ इज इनफ’ले काठमाडौं महानगर अगाडि मेयर बालेन शाहबिरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । ‘इनफ इज इनफ’ले मेयर बालेनले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापनका गर्नुपर्ने माग राखेको छ । महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरु माथि भएको ज्यादती बिरुद्ध प्रदर्शन गरिएको सयल श्रेष्ठले बताए । उनले जीविकोपार्जन गर्न व्यापार गर्नेहरु माथि महानगरले फोहोरको जस्तो गरी दुव्र्यवहार गनेको बताए । उनले संविधानले बाच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हर्नन गरेको आरोप मेयर शाहमाथि लगाए । मेयर तथा महानगरबिरुद्ध यो विषयमा संगठित भएर बोल्न नसकेको उनले बताए । उनले महानगर पालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सामान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको बताए । महानगरले अमानविय रुपमा साना व्यापारीहरुलाई व्यवहार गरेको उनले बताए । गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने मेयरलाई उनले नै गाएको गीतले नै गिज्याएकाले गरिबको पक्षमा बोल्न आएको बताए। प्रदर्शनमा सहभागि सौरभ न्यौपाने फुटपाथ व्यवस्थापन मेयर शाहले निर्वाचनको बेला दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । मेयर बालेन्द्रले निर्वाचनको बेला बोलेको कुरा बिर्सिएकाले बिरोध प्रदर्शन भन्दा पनि सम्झाउन युवाहरु भेला भएको बताए । बिरोध प्रदर्शनमा सहभागि युजनराज भण्डारीले साना ठेलागाँडा ब्यापारीहरु माथि महानगरले गरेको ज्यादती बिरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताए । उनले फुटपाथका गेलागाढा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर शाहले निर्वाचनको बेला भन्ने गरेपनि अहिले अमानवीय व्यवहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको सञ्चालक समिति अवैध, राष्ट्र बैंककै आडभरोसा
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले अवैधरुपमा काम गरिरहेको पाइएको छ । सिवाईसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि बनेको सञ्चालक समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार सपथ नलिई काम गरिरहेको हो । सिवाईसी र आँधिखोला लघुवित्तले गत फागुन ३० गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १२७ (१) मा सञ्चालकले गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सिवाईसीको सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म सपथ नलिएको राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २०७७ मा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा ऐनको सोही व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सपथ ग्रहण नगरे सञ्चालक उक्त पदबाट स्वतः हट्ने भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ को (ढ)मा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्था बमोजिम सपथ नलिएमा सपथ नलिने सम्बन्धित अध्यक्ष, सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः उक्त पदबाट हट्ने/बर्खास्त हुनेछ ।’ उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले ३५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । अध्यक्षले सपथ लिँदा उपत्यकाभित्र प्रधान कार्यालय रहेका राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको हकमा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक समक्ष र उपत्यका बाहिर कार्यालय रहेका संस्थाको हकमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र बैंक कार्यालयको निर्देशक समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्नेछ ।’ सिवाईसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पद्मनाथ शर्मा चयन भएका थिए । दुईवटा लघुवित्त मर्ज भएपछि नयाँ लघुवित्तको नाम भने सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था राखिएको थियो । शर्मा पहिले पनि सोही सिवाईसी लघुवित्तकै अध्यक्ष थिए । नयाँ बनेको लघुवित्तमा ७ जनाको सञ्चालक समिति बन्दा सिवाईसी लघुवित्तबाट अध्यक्ष शर्मासहित डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, ओमप्रकाश पौडेल र डा.सलीम धोवी सञ्चालक बनेका थिए भने साविक आँधिखोलाबाट अध्यक्ष नरेश केसी, विद्या श्रेष्ठ र युक्तबहादुर सुवेदी सञ्चालक चयन भएका थिए । उनीहरू नयाँ बनेको लघुवित्तमा सञ्चालक चयन भएको १२० दिन बित्दासमेत कानूनअुनसार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छैनन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका शर्मा साविकको सिवाईसी लघुवित्तमै हुँदा सपथ लिएकाले मर्जरपछि बनेको सञ्चालक समितिका लागि सपथ लिनु नपर्ने जिकीर गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सपथ लिनु पर्दैन, पहिलो निर्णयमै दुई संस्था गाभिएको हो, माइन्यूट गर्ने बेलामै सबै कुरा नपर्ने भनेर खुलाइएको छ । उहाँहरू (आँधिखोलाका सञ्चालक) पनि सपथ लिएकै सदस्य हो । पहिले नै सपथ लिएको दुई संस्था गाभिएको हुँदा फेरि के को सपथ गर्नु ? सपथ खाएकै मान्छेहरू बसेर गरिएको निर्णय हो ।’ लघुवित्तका अर्का सञ्चालक विद्या श्रेष्ठ भने सिवाईसी र आँधिखोला लघुवित्तबीच एक्विजिशन नभएर मर्जर भएकाले अहिले बनेको सञ्चालक समितिले सपथ लिनु पर्ने बताउँछन् । उनी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सपथ लिनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘हामीले मर्जर भनेर नै सम्झौता गरेका हौं, एक्विजिशन हुँदा सञ्चालक समितिको बाँडफाँट हुँदैन, मर्जरमा सञ्चालक समिति बाँडफाँट हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नियमबमोजिम हामीहरुले सपथ लिनु पर्छ तर, अध्यक्षज्यूले पर्दैन भन्नु भयो, त्यहीँ होला भन्ने बुझाई बन्यो ।’ दुई संस्था मिलेर नयाँ बनेको हुँदा सञ्चालक समिति पनि नयाँ हुने भएकाले अहिलेको सञ्चालक समितिले पनि सपथ लिनुपर्ने श्रेष्ठको बुझाई छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू ऐन र आफैले जारी गरेको निर्देशन विपरित तर्क गरेर सिवाईसी लघुवित्तका सञ्चालकलाई जोगाउन लागेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल सिवाईसी लघुवित्तका नयाँ सञ्चालकले सपथ लिनु नपर्ने तर्क गर्छन् । साविककै संस्थाको नाम र अध्यक्ष दोहोरिएर नयाँ सञ्चालक समिति बनेको हो भने सपथ लिनुनपर्ने नेपालको भनाई छ । मर्जरकै यसअघिका नजिर हेर्ने हो भने पनि कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाई मिल्दैन । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकको एक्विजिसन भएकाे थियाे । संस्थाको नाम प्रभु बैंक नै रह्यो भने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि साविक प्रभुबाटै लीलाप्रकाश सिटौला बनेका थिए । सिटौलालाई भने राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण गराएको थियो । त्यसबेला दुई संस्था मर्ज वा एक्वायर भएपछि बनेको संस्था नयाँ हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको थियो । ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौं मर्जर हुँदा नाम ग्लोबल आइएमई नै रह्यो । साविकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि गभर्नर समक्ष सपथ लिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकार एवं तत्कालिन सिभिल बैंकका सञ्चालक रहेका अम्बिर बोगटी भने मर्जरबाट बनेका संस्थाका सञ्चालकले सथप लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई वटा संस्था मर्जर भएर नयाँ अर्थात तेस्रो संस्था बन्ने हो । सञ्चालक समिति पनि नयाँ बन्यो भन्छौं । नयाँ बनेपछि कानूनअनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्छ’, बोगटीले भने । एक्विजिशन हुँदा भने एक्वायर गर्ने संस्थाकै नीति नियम लागु हुने र सञ्चालक समिति पनि पुरानै हुने भएकाले त्यसमा फेरि सपथ आवश्यक नपर्ने उनी बताउँछन् । कानून र विगतको अभ्यास विपरित सिवाईसी लघुवित्तका सञ्चालकहरुले काम गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएको छैन् । कानूनअनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएका सञ्चालक समितिले उक्त संस्थाको लागि कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन् । तर, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको सिवाईसी लघुवित्तको सञ्चालक समितिले भने कानूनलाई लत्याउँदै आएको छ ।
अनुसन्धानकर्तासँग गुरुङको प्रतिप्रश्न : अर्बौं ऋण छ, किस्ता कसले तिरिदिन्छ ?
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा असार १२ गते पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई अहिले थुनामा राखेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो । ब्यूरोका अधिकृतहरूले गुरुङसँग तीन पटक बयान लिइसकेको बुझिएको छ । अनुसन्धाकर्ताहरुले उनलाई विभिन्न ५० वटा प्रश्न सोधेका छन् । सिआईबी स्रोतका अनुसार उनले अनुसन्धानकर्ताको प्रश्नलाई सुुस्त रुपमा जवाफ दिने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले आफुलाई ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो भन्ने जानकारी नभएको बयान दिएका छन् । छानबिन समितिसमक्ष उनले आफुले घरजग्गा व्यवसायीसँग जग्गा खरिद गरेको तर सो जग्गा सरकारी हो भन्ने आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । उनले सो जग्गाको प्रबन्ध रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले गरेको पनि बताएका छन् । जो उनका व्यवसायिक साझेदारहरु हुन् । भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा आफ्नो परिवारको ५१ र सुवेदी र ढकालको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको पनि उनले बयान दिएका छन् । यस्तै, उनले अनुसन्धानकर्ताहरुसँग आफुलाई राज्यले पक्राउ गरेर गल्ती गरेको पनि धारणा राखेका छन् । ‘मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ, मैले आफ्नै जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, सरकारी जग्गा हो भन्ने मलाई थाहा नै भएन, मलाई पक्राउ नगरेर बाहिरबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, राज्यले मेरो सम्पत्तिमा आँखा लगायो,’ उनले अनुसन्धाकर्ताहरुसँग भनेका छन् । यस्तै, उनले आफुसँग धेरै ऋण रहेको र अहिले असार मसान्तमा किस्ता तथा सावाँ–ब्याज तिर्नु पर्ने भएकोले त्यसले आफुलाई पिरोलेको पनि बताएका छन् । ‘यति धेरै सम्पत्ति छोडेर भाग्ने स्थिती छैन, मलाई पक्राउ नगरेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, मसँग बैंकको अर्बौं ऋण छ, अब त्यो ऋणको किस्ता कसले तिरिदिन्छ ?’ उनले अनुसन्धानकर्तासँग प्रश्न गरेका छन् । करिब १३७ रोपनी जग्गा हिनामिनामा उनीसमेत संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ । सिआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गरिएका १४ जना आरोपितको बयान लिइरहेको छ । बैंक स्रोतका अनुसार गुरुङसँग विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० अर्ब बढी ऋण छ । सम्बन्धित सामग्री : मीनबहादुरको नाममा १० अर्ब ऋण, कसले सम्हाल्छ भाटभटेनीको साम्राज्य ?
नारायणघाट–बुटवल सडक : म्याद सकिन डेढ महिना बाँकी छँदा ४० प्रतिशत प्रगति
त्रिवेणी । नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको म्याद सकिन करिब ढेड महिना बाँकी रहेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी भदौ ११ गते सकिँदै छ । यो अवधिमा आयोजनाको पूर्वी खण्डमा ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी कामको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्वी खण्डको ६५ किलोमिटरमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर धिरज ढकालले बताए । ‘पूर्वी खण्डमा ४० प्रतिशत काम सकिएको छ, कालोपत्र गर्ने, सानाठूला पुल निर्माण गर्ने लगायतका कामसँगै अघि बढिरहेको छ’, ढकालले भने । पूर्वी खण्डमा रहेका १२ ठूला पुलमध्ये नौ वटामा सब स्ट्रक्चरको काम सकिएको, दुईमा सब स्ट्रक्चरको काम हुँदै र एउटामा फाउन्डेसनको काम चलिरहेको उनले बताए । सो खण्डमा रहेका २२ साना पुलमध्ये २१ मा काम सुरु गरेकामा १८ पुलको दुवैतर्फको काम सकिएको छ । तीनमा एकतर्फी काम सकिएको उनले बताए । विगत वर्षमा वर्षामा डाइभर्सनमा क्षति पुग्दा राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेकामा अहिले त्यो समस्या नहुने इन्जिनियर ढकालले बताए । अहिले सबैजसो स्थानमा पुलबाटै गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कतै–कतै कल्भर्ट भएका स्थानमा केही समस्या देखिए पनि वर्षामा यातायात सञ्चालनमा ठूलो समस्या नपर्ने उनले बताए । निर्माण कम्पनीले पहिलो पटक थप गरिएको म्याद सकिन लाग्दा करिब दुई वर्षका लागि म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । विसं २०७९ साउनमा निर्माण सम्झौताको पहिलो म्याद सकिएपछि विसं २०८० भदौ ११ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले करिब दुई वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको इन्जिनियर ढकालले बताए। ‘निर्माण कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ, मागे जति म्याद थप हुँदैन, अहिले मूल्याङ्कन गर्ने काम हुँदै छ, सोहीअनुसार यस विषयमा पछि निर्णय हुन्छ’, उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना विसं २०७५ चैतमा सुरु गरी करिब साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमलव ४२ किलोमिटर सडक ‘क’ खण्डमा राखिएको छ । दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ । करिब १७ अर्ब लागतको यो परियोजना एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको हो । रासस
कोहलपुर बसपार्क साउनदेखि सञ्चालनमा आउने
जानकी । बाँकेको कोहलपुरमा नवनिर्मित अत्याधुनिक बसपार्क साउनको पहिलो हप्ताबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरेपछि लामो दूरीमा सञ्चालन हुने बस उक्त बसपार्कबाट सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । ३० करोड ६२ लाख सात हजार सात सय एकको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त नयाँ बसपार्क साउनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख पूर्ण आर्चायका अनुसार बसपार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषले ६० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने ४० प्रतिशत नगरपालिका आफैँले लगानी गरेको जनाकारी दिए । उनका अनुसार नगर विकास कोषलाई वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी २० वर्षका लागि कोषसँग ऋण सम्झौता गरिएको छ । तीन वर्षसम्म बसपार्क व्यवस्थापन गर्न वार्षिक ७१ लाख ७७ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ तिर्ने गरी ठेक्कामा दिइएको छ । उक्त नयाँ बसपार्कमा बस पार्किङ, टिकट काउन्टर, शपिङ कम्प्लेक्स लगायतका संरचना छन् । बसपार्कमा तीन प्लेटफर्म रहेको र बसपार्कभित्रै व्यावसायिक सटरसँगै, स्वास्थ्य चौकी, बैंक तथा सुरक्षा निकाय पनि रहने व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । बसपार्क उद्घाटन भए पनि बसपार्कको संरचनासँगै निर्माण गरिएको चारतले टर्मिनल भवनको भने ठेक्का लाग्न नसकेको प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जानकारी दिए । टर्मिनल भवन ठेक्काका लागि पाँचौँ पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको र बोलपत्र आह्वान गर्ने समय अझै बाँकी रहेको उनले बताए । उक्त नयाँ बसपार्कमा २० लामो दूरीका बस, २२ मध्यम दूरीका सवारी साधन तथा गाडी र अटोसहित ७९ छोटो दूरीका सवारी साधन अट्ने क्षमता रहेको बसपार्कमा ५९ व्यावसायिक सटर, तीन ब्लकमा २७ शौचालय (तीन अपाङ्गमैत्री), २४ टिकट काउन्टर, ग्यारेजसहित दुई विद्युतिय चार्जिङ सेन्टर, प्रहरी सुरक्षा कक्ष, स्तनपान कक्ष र धुम्रपान कक्ष निर्माण गरिएको छ । पश्चिम नेपालकै सुविधा सम्पन्न सो बसपार्कको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा बागेश्वरी यातायात व्यवसायी प्रालि कोहलपुरले लिएको थियो । बागेश्वरी यातायात प्रालिले बसपार्क व्यवस्थापनसँगै प्रवेश, टिकट काउन्टर, शौचालय मर्मतसम्भार, ब्लक र पार्किङको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । उक्त अत्याधुनिक नवनिर्मित बसपार्क शपिङ कम्प्लेक्ससहित निर्माण भएको छ । रासस
सानिमा बैंकद्वारा दिर्घायु तलब बचत खाता अन्तर्गत १० लाख दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा दिर्घायु तलब बचत खाता अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गरेको छ । यस बैंकका खातावाला भुमिका आलेको दुर्घटना भई मुत्यु भएकोले निजको हकवाला क्षितिज आलेलाई १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम भुक्तानी गरिएको छ । सानिमा बैंकका कुमारीपाटी शाखाका शाखा प्रबन्धक श्रीमती रोमिला कोइरालाले बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको संयोजनमा बीमा रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । स्वर्गीय भुमिका आलेले सानिमा बैंकको कुमारीपाटी शाखामा सानिमा दिर्घायु तलब बचत खाता खोलेका थिए । सानिमा बैंकले दिर्घायु बचत तलब खाता अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा, ३ लाख रुपैयाँसम्मको १३ घातक रोगहरुको उपचार बीमा, १० हजार रुपैयाँसम्मको ओपिडि भुक्तानी शुल्क सहितको ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार बीमा, ५० हजार रुपैयाँको आवधिक जीवन बीमा र ५ हजार रुपैयाँको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सानिमा बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालय तथा १२२ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेका छन् ।
