सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलेखलबाट मुक्त राख्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठन अगाडि बढाइने बताए । ‘गृह मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनाउँदै छौँ’, उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा जान निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीले कानुन, तथ्य र प्रमाणलाई हेरेरै मात्र काम गर्छ ।’ भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ पर्न लागे भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विरोध गर्न थालेपछि कारबाही कसलाई गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन कानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन ।’ प्रहरी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दीले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फौजी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागेको बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिएको काम रोक्न, आर्थिक चलखेललाई रोक्न, शक्तिकेन्द्रको भूमिकालाई रोकेर ऐन र नियमलाई ठीक ढङ्गले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने मात्र सुरक्षा निकायले गतिका साथ काम गर्न सक्छ’, उनले भने । आफूले सदनमा पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो व्यवस्था जसरी भए पनि हटाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘कानुन बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हट्छ, सबैले सो व्यवस्था हटाउन पर्छ भन्ने तर कहिले हटाउने भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘३० वर्षे प्रावधान हटाउन प्रहरी महानिरीक्षक धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँ (आइजिपी) ले यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ ।’ सोह्र वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी जवान र हवल्दार, १८ वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमत्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले हरकोणबाट प्रहरी जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षकलाई कसरी उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउने भनेर पहल गरिहरहेको उनले जानकारी दिए । ‘२४ घन्टा काम गर्नु परेको छ, ‘डिप्रेस फोर्स’ लिएर कसरी काम गर्न सक्छौँ ?’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरी जवान र जुनियर अधिकृतको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको छ।’ छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदम सरहानीय रहेको बताएका थिए । उनीहरुले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्तिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र वैदेशिक तालिमलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिन नहुने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख, प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।
आशा लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको एकिकृत कारोबार शुभारम्भ
काठमाडौं । आशा लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आईतबारबाट एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरेका छन् । आशा लघुवित्तको नामबाट एकिकृत कारोबार गरेका हुन् । दुवै संस्थाको असार १६ गते विशेष साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २२ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार २६ मा मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले असर २७ मा मर्जर तथा प्राप्तिको लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । शुभारम्भ कार्यक्रम साविक आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष निर्गुण प्रसाद भट्टचनको सभापतित्व तथा संस्थापक अध्यक्ष राम बहादुर पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा सुरुवात भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राम बहादुर पाण्डेले केन्द्रीय कार्यलयमा रिवन काटी पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए । यी दुई लघुवित्त समान हैसियत अर्थात् १ः१ को अनुपातमा आशा लघुवित्तले राष्ट्र उत्थान लघुवित्तलाई गाभेको हो। मर्जरपछि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय हालको राष्ट्र उत्थानको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान काभ्रेको साँगामा रहने छ ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण, कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी विधयेक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० प्रमाणीकरण गरेका हुन् । संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले ति विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलबाट बजेटका तीनै विद्येयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । गत जेठ १५ गते संसद्का दुबै सदनबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसद्मा सार्वजनिक भएको उक्त विद्येयक यसअघि नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भैसकेका थिए । दुबै सभाबाट विद्येयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले समेत प्रमाणीकरण गरेका हुन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ साउन अर्थात सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।
६ प्रतिशतले बढ्यो आन्तरिक हवाई भाडा, अन्तर्राष्ट्रियको टुंगो छैन
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले नीति अनुसार हाल सञ्चालित सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीहरु मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुने भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार साउन १ अर्थात सोमबारदेखि आन्तरिक उडान टिकट मंहगो हुने भएको छ । सरकारको नीति अनुसार अन्तरिक उडानको टिकटमा भ्याट लागू भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने भ्याटको टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि हवाई टिकटमा भ्याट लाग्दैनथ्यो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट हवाई टिकटमा भ्याट अनिवार्य गरेसँगै वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन थालेका छन् । वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल सरकारको नीतिअनुसार सबै वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन तयार भएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी भ्याटमा दर्ता समेत छैनौँ, यो पहिलो अभ्यास हुँदा हामीलाई केही समय लाग्यो’, उनले भने, ‘सोमबारदेखि अनिवार्य रुपमा आन्तरिक हवाई टिकट भ्याटमा काटिन्छ ।’ उनले टिकटमा भ्याट लागु भएसँगै टिकटको उपभोक्ता मूल्य बढ्ने बताए । ‘हामीलाई थप १३ प्रतिशत भ्याट पर्छ, सोही अनुसार टिकटको मूल्य पनि १३ प्रतिशत नै बढ्छ’, उनले भने । वायुसेवा सञ्चालक संघले सोमबारदेखि अनिवार्य भ्याट लागु हुने भन्दै भाडा बढ्ने जनाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अहिलेको टिकटमा हवाई भाडा सरदरमा ६ प्रतिशतसम्म बढ्ने जनाएको हो । अहिले आन्तरिक हवाई टिकटमा ३ वटा शीर्षकमा मूल्य तय भएको हुन्छ । जसमा यात्रु सेवा शुल्क, इन्धन चार्ज र हवाई फेयर रहेको छ । इन्धन चार्ज र यात्रु सेवा शुल्कमा पहिले नै भ्याट रहेको हुँदा दोहोरो भ्याट लाग्दैन । अन्यौलमा अन्तर्राष्ट्रिय टिकटको भ्याट सरकारको निति अनुसार सोमबारदेखि आन्तरिक उडानमा १३ प्रतिशत भ्याट लागु भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भने टुंगो लागेको छैन । सरकारले बजेट मार्फत नै हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले चासो देखाएका छन् । आईकाओले नै चासो देखाएपछि तत्कालका लागि आन्तरिक उडानमा भ्याट लागु गरेर विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागु गर्ने सरकारको तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भ्याट लागु हुँदा विदेशबाट काट्ने टिकटको संख्या बढ्ने भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले थप १.५ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सहभागीहरुलाई नियमित ब्याजमा अत्तिरिक्त १.५ प्रतिशत थप प्रतिफल दिने भएको छ । कोष सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको राय सिफारिश अनुसार उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तसम्ममा कोष मौज्दात रकम रहेका सहभागीहरुलाई उक्त आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको मौज्दातमा उक्त प्रतिफल दिने निर्णय भएको हो । यसभन्दा अघि पनि कोषले १.५ प्रतिशत थप प्रतिफल दिएको थियो । यसरी प्रतिफल वितरण गर्दा कोषले सञ्चालन गरेका सातवटा बचत कार्यक्रहरु मध्ये कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागिहरुलाई १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए । अन्य छ वटा कोषहरुमा पनि यस कोषकै आधारमा थप प्रतिफल वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
सुपर हेवा हाइड्रोपावरमा कार्यरत मजदुरको शव एक महिनापछि भेटियो
संखुवासभा । सङ्खुवासभामा बाढीमा बेपत्ता भएका सुपर हेवा हाइड्रोपावरका मजदुरको शव फेला परेको छ । बाढीमा परेर बेपत्ता भएको एक महिना पछि एउटा शव फेला परेको हो । आज बिहान चैनपुर नगरपालिका–४ मा एक पुरुषको शव फेला परेको तर शवको पहिचान भने खुल्न नसेकेको सङ्खुवासभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए । यही असार २ गते राति वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानका २२ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएका २२ मध्ये चैनपुर नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रोपावरका १७ जना मजदुर थिए । बाढीपहिरामा परेका अन्य १८ जना अझै बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि प्रहरीले विभिन्न संयन्त्र अपनाएको थियो । पहिरोमा पुरिएका वा बगाएको स्थानमा मेसिन तथा औजारको सहयोगमा खन्ने, खोज्ने र तालिम प्राप्त कुकुर कुकुर लगाएर खोजी गर्दासमेत शव फेला पार्ने सकेको छैन । बाढीपहिराका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानका २० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीपहिराबाट विस्थापित भएका २० घरपरिवारमध्ये १२ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बाढीले बगाउँदा ठूलो परिमाणमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हो । बाढीले तीनवटा पक्की पुलमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीका कारण करोडौँका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । रासस
बैतडीमा ८७ करोड बजेट खर्च हुन सकेन
बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा ८७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत दुवै गरेर ८७ करोड २३ लाख १४ हजार बजेट खर्च हुुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मदन मगरातीले बताए । यहाँका सबै स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ६९ करोड १६ लाख ८१ हजार बजेट आएको थियो । सबैभन्दा बढी मेलौली नगरपालिकाबाट चालू र पुँजीगत दुवै गरेर १३ करोड ३२ लाख २६ हजार बजेट खर्च गर्न हुन सकेन । उक्त नगरपालिकाबाट ६० करोड ४० लाख ७८ हजारमध्ये ४७ करोड आठ लाख ५२ हजार बजेट मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सिगास गाउँपालिकाबाट ५० करोड २० लाख ९३ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ७१ लाख छ हजार खर्च हुन नसकेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सिगासले ४१ करोड ४९ लाख ८७ हजार रकम मात्रै खर्च गरेको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले ६७ करोड ६४ लाख २६ हजार बजेटमध्ये ५८ करोड ९३ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले आठ करोड ७१ लाख २२ हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । पाटन नगरपालिकाबाट ७४ करोड १६ लाख ४१ हजारमध्ये ६१ करोड ५८ लाख ५२ हजार मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । उक्त नगरपालिकाले १२ करोड ५७ लाख ८९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । यसैगरी पुर्चौंडी नगरपालिकाबाट ७१ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये ६२ करोड ८६ लाख ३४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । उक्त नगरपालिकाले आठ करोड ७७ लाख ६२ हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि ५२ करोड ३६ लाख १६ हजार बजेटमध्ये ४४ करोड ४४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च गरेको र सात करोड ९२ लाख खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ५५ करोड ६९ लाख ६० हजार बजेटमध्ये ४७ करोड ९२ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाबाट सात करोड ७७ लाख छ हजार खर्च बाँकी रहेको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको ४७ करोड ३९ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये ३९ करोड ३९ लाख २९ हजार खर्च भएको र आठ करोड २९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको हो । शिवनाथ गाउँपालिकाको ४० करोड ४२ लाख ३२ हजारमध्ये ३४ करोड १८ लाख ६२ हजार खर्च भएको र छ करोड २३ लाख ७० हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाको ४९ करोड २२ लाख ८१ हजार बजेटमध्ये ४४ करोड दुर्ई लाख ७७ हजार खर्च भएको र पाँच करोड २० लाख चार हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमै योजना सम्पन्न नहुने गरेकाले बजेट खर्च कम हुने गरेको दोगडाकेदार–३ श्रीकोटका हेमराज गिरीले बताए । समयमै योजनाका काम सम्पन्न नहुने तथा असारमा आएर योजना सम्पन्न गर्ने र भुक्तानीको काम हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘पालिकामा कर्मचारी सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण विवाद भएर काम नहुँदा पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।’ रासस
अब कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई २५ प्रतिशत अंक स्कुलले नै दिन पाउने
काठमाडौं । अब कक्षा ९ देखि १२ सम्म विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने नम्बर स्कुलहरुले नै दिन पाउने भएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्यांकन मापदण्ड, २०८०’ लागु गर्दै सोही मापदण्डअनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने अंकको २५ प्रतिशत स्कुलहरुले नै आन्तरिक रुपमा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ मापदण्डमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको लागि प्रयोगात्मकमुलक केही विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा २५ प्रतिशत अंक स्कुलले र बाँकी ७५ प्रतिशत अंक बाह्य रुपमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको नियमित सिकाइबाट हुने उपलब्धिलाई व्यवस्थित गर्न, वस्तुनिष्ठ बनाउन, वैज्ञानिक तथा भरपर्दो बनाउन, उपलव्धिलाई पारदर्शी बनाउन, सरलता र एकरुपता प्र्रदान गर्न लगायत विषयलाई उद्देश्यको रुपमा लिएर नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार विषयवस्तुमा आधारित वैद्यता, विश्वसनियता, निष्पक्षता, विद्यार्थी सहभागिता र उत्प्रेरणा र परिमाणात्मक सान्दर्भिकता जस्ता विशेषताहरु हुनुपर्ने छ । साथै नयाँ मापदण्डको विकास गर्दा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र सम्बन्धित कक्षा र विषयको पाठ्यक्रमभित्र रहेर आन्तरिक मूल्यांकनको आधार बनाइएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा विद्यार्थीको उपस्थिति र कक्षा सहभागितालाई ३ अंक, प्रयोगात्मक/परियोजना कार्य र सिर्जनात्मक कार्य र प्रस्तुतीलाई १६ अंक र त्रैमासिक परीक्षालाई ६ अंकको व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा दिइने २५ अंक पनि विभिन्न क्षमता र उपलव्धिका आधारमा दिने गरी स्पष्ट व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म अनिवार्य रुपमा पढाइ हुने नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययन÷सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयहरुको लागि आन्तरिक मूल्यांंकनको मापदण्ड केन्द्रले बनाएको छ । अन्य विषयहरुको मूल्यांकनको सवालमा भने मापदण्डले केही उल्लेख गरेको छैन । हेर्नुहोस, ‘विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्यांकन मापदण्ड, २०८०’ [pdf id=424678]
