कुमारी क्यापिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुष्प शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको ५८ औँ बैठकले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पुष्प शर्मालाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको छ । यस अघि निजले कम्पनीमा कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा १३ बर्ष भन्दा बढीको कार्य अनुभव सँगालेका शर्मा स्रोत तथा साधनको उच्चतम् परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने एक कुशल नेतृत्व हुन् । उनी कुमारी क्यापिटलमा आबद् हुनुपुर्व नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गमा प्रमुख वित्त अधिकृत तथा निमित्त प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रुपमा नेपाल एसबिआई बैंकबाट काजमा रहि कार्यरत थिए । नव–नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले आगामी दिनमा यस क्यापिटलको व्यवसाय विस्तार एवं क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सेवालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन उल्लेख्य योगदान हुनेछ भन्नेमा यस क्यापिटल विश्वस्त रहेको छ । कुमारी बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी ४० करोड रहेको छ । हरेक ग्राहकहरुको सम्पन्नताको सहयात्री बन्ने उद्देश्य बोकेको यस क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई कोष व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
मेची भन्सारले उठायो १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व
झापा । मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको तुलनामा ६९ दशमलव ४१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार उक्त आवमा १४ अर्ब चार करोड ७५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । उनका अनुसार भन्सारले गत आवमा २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको, सुपारीलगायत तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा आउने वस्तुको आयात ठप्प रहेकाले राजस्व सङ्कलनमा असर परेको रेग्मीको भनाइ थियो । कोरोना महामारीपछिका तीन वर्षमा मेची भन्सार कार्यालयमार्फत हुने राजस्व सङ्कलनमा लगातार ह्रास आइरहेको उनले बताए । मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब ५३ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ४८ करोड ४३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व कम सङ्कलन भएको छ । पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा रहेको मेची भन्सार कार्यालय भुटान र बङ्गलादेशसहित उत्तरी भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र आसामसम्म हुने व्यापारको राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय हो । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारसमेत यही नाकाबाट हुने गर्दछ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सेयर बजारमा उत्साह
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४७ दशमलब शून्य सात अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार एक सय ४४ दशमलब १६ मा पुगेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक नौ दशमलब ९५ अङ्कले उकालो लागेर चार सय चार दशमलब १० पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज १२ उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने एक उपसमूहको सेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ । कूल ७६ लाख ३४ हजार एक सय ९० कित्ता सेयर दुई अर्ब ५६ करोड एक लाख ९१ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जानकारहरुका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनु तथा नयाँ आर्थिक वर्षको प्रभावस्वरुप बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गएका हो । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको १४ करोड ८६ लाख १९ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स १० करोड ८४ लाख ६४ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ,साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक सात करोड ७५ लाख १३ हजार छ सय ७२ रुपैयाँ ,सोल्टी होटल सात करोड ७३ लाख ३२ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको रु पाँच करोड ११ लाख ७६ हजार एक सय ६३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार बिपिडब्ल्यू लघुवित्त र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा दस प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । अभियान लघुवित्त नौ दशमलब ८७, सिर्जनशील लघुवित्त सात दशमलब ८० र मल्टिप्रर्पोज लघुवित्तका लगानीकर्ताले सात दशमलब ३२ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै कुमारी धनवृद्धि योजना आठ दशमलब ३७, सानीमा ग्रोथ फण्ड सात दशमलब ५१, सानीमा लार्ज क्याप फण्ड छ दशमलब २८, बैंक अफ काठमाडौँको ऋणपत्र पाँच दशमलब ८६ र मेगा म्युचुअल फण्डमा पहिलोका लगानीकर्ताले चार दशमलब ६३ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
बजेट खर्चमा संवैधानिक निकाय झनै सुस्त, आधा पनि खर्चिन सकेनन् बजेट
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक निकायहरु पुँजीगत खर्च गर्नमा असाध्यै कमजोर देखिएका छन् । बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, संवैधानिक निकायहरुको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ । राष्ट्रिपति कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षमा जम्मा १२ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा उपपराष्ट्रपतिको कार्यालय असाध्यै कमजोर दरिएको छ । उपपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई १४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिइएकोमा एक वर्षमा जम्मा २ लाख ७० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको रेकर्ड छ । देशभरका ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय संसद भने खर्च गर्नमा अगाडि देखिएको छ । संघीय संसदको लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हुँदा पनि यहाँ धेरै बजेट खर्च हुन सकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि २ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अदालतहरुले विनियोजित बजेटको आधा बल्लतल्ल खर्च गरेका छन् । देशभरका अदालतका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । लोक सेवा आयोगका लागि दिइएको २१ करोड १ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १० करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले पाएको ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ९ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १५ लाख १९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड १३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ६२ करोड ९८ लाख हाराहारिमा विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख २४ हजार मात्र खर्च भएको हो । उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ४८ करोड २८ लाख २४ हजार हाराहारिमा मात्रै खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५६ लाख ५७ हजार मात्र खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ७ लाख ८३ हजार हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पाँचतारे होटल, विदेशी मदिरा र पत्थर जडित गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने
काठमाडौं । आजदेखि पाँचतारे होटल, विदेशी मदिरा र १० लाख रुपैयाँ माथिका पत्थर जडित गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै यस्तो शुल्क लाग्ने जनाएको हो । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २१ मा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनाको कारोबारमा विलासिता शुल्क लगाउने उल्लेख छ । आर्थिक ऐनको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता सेवा कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र मदिराको हकमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले उक्त कर उठाउने छन् । ’शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ’कारोबारको लेखाङ्कन प्रोदभावी (एक्रुयल) आधारमा गर्नुपर्नेछ भने कारोबारको मासिक विवरण अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्नेछ ।’ आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २१ अनुसार तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगरेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिदेखि विवरण पेस नभएको मितिसम्म दाखिल गर्नुपर्ने शुल्कमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम थप शुल्क लाग्नेछ । सेवा प्रदायक वा बिक्रेताले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रदायक तथा बिक्रेताले शुल्क असुल नगरेमा, बिक्री कारोबारलाई खण्डीकरण गरेमा वा वास्तविक कारोबार भन्दा घटी कारोबार घोषणा गरी न्यून शुल्क असुल गरेको पाइएमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस
किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दै गलकोटको सहकारी
गलकोट । विसं २०६४ मा गलकोट सदरमुकामको हटिया बजारस्थित शिवालयको चौरबाट सुरु भएको गौमुखी कृषि विकास सहकारी अहिले गलकोटकै अब्बल सहकारीमा गनिन्छ । सहकारीको लक्ष्य, मूल्य र मान्यताबाट परिचालित गौमुखी सहकारी अहिले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, आफ्नै कृषि फार्म र आफ्नै हाटबजार छ । सहकारीमार्फत कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सहकारीले आफ्नै सवारीसाधनसमेत खरिद गरेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार, रेमिट्यान्टस, गौमुखी कृषि फर्म, कृषिउपजको बजारीकरण गर्दै आएको सहकारीले किसानको कृषि उपजलाई बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्य कृषि हाटबजार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गलकोट नगरपालिका–३ सिमखेतमा हालै आफ्नै भवनबाट सञ्चालित गौमुखी कृषि विकास सहकारीले चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २०७४ सालदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै गौमुखी कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष शिवकुमारी खत्रीले बताए । ‘विसं २०६४ मा शिवालयको चौरमा झोलामा बचत सङ्कलन गरेर सुरु गरेको सहकारीको आफ्नै घर, कृषि फार्म, हाटबजार र कृषिउपजको बजारीकरण गर्ने आफ्नै सवारीसाधन छ’, उनले भने, ‘निकै सङ्घर्ष र मेहनतका कारण कृषि सहकारी यो अवस्थामा आइपुगेको छ, किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपज हाटबजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, हाट बजारमा बिक्री नभएको कृषिउपज सहकारीले खरिद गरेर बजारीकरण गर्छ, कृषिउपजको बजारको ग्यारेन्टी गरेपछि गलकोटका किसान उत्साहित भएका छन् ।’ अहिले गौमुखी कृषि विकास सहकारीको गलकोट नगरपालिका–६ किम्बोटमा चार रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती छ । तरकारी खेतीका लागि पाँच अत्याधुनिक हाइटेक प्रविधिका प्लाष्टिक टनेल स्थापना गरिएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । टनेलमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, साग, बोडी, सिमीलगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती गरिँदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै सहकारीले आफ्नो फार्ममा उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीबापत सात लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सहकारीले गौमुखी कृषि फार्म सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गाको वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर तरकारीखेती गर्दै आएको गौमुखी कृषि विकास सहकारीले जनाएको छ । सहकारीको कृषि उपजलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको भए पनि बचत तथा ऋण र विप्रेषणको समेत कारोबार गर्दै आएको सहकारीका प्रबन्धक खिमबहादुर सहानीले बताए । उनका अनुसार सहकारीले महिला किसानसँग बढी कारोबार गर्नुका साथै कृषिउपजका लागिसमेत ऋण लगानी गर्दै आएको छ । सहकारीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा हटियाको सिमखेतमा सहकारीका नाममा जग्गा खरिद गरेर दुईतले पक्की भवन निर्माण गरेको छ । दश कर्मचारी रहेको सहकारीमा कृषि उपज सङ्कलन कक्ष र बजारीकरणका लागि यातयातकोसमेत सुविधा छ । ‘महिलाले नेतृत्व गरेको सहकारीमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता छ, सहकारीमा एक हजार आठ सय शेयर सदस्य छन्’, उनले भने, ‘कृषिउपजको बजारीकरणको जिम्मा लिन थालेका छौँ, यो महिनादेखि कृषि हाट बजारको सञ्चालन गछौँ, भाडाको जग्गामा १३ सटर बनाएर हाट बजार सञ्चालन गर्ने तयारी छ, हाट बजारमा किसानले कृषि उपजको बजारीकरण गर्नेछन् बिक्री नभएको कृषिउपज सहकारीले खरिद गर्नेछ ।’ सहकारीमा हाल एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ शेयर पुँजी छ भने सहुलियत व्याजदरमा किसानलाई ऋण लगानी गरिँदै आएको छ । सहकारीले हाल १७ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गर्दै आएको छ । हटिया बजारको शिवालय चौरमा बसेर महिनाको तीन दिन कारोबार गर्ने सहकारीले अहिले कृषि उपजको सङ्कलन र बजारीकरणमा जिल्लाकै अब्बल सहकारीका रुपमा मान्यता पाएको छ । सहकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
बीएमडब्लूको इलेक्ट्रिक एसएभी ‘आईएक्स–३’ नेपालमा, के छन् विशेषता ?
काठमाडौं । जर्मन प्रिमियम कार ब्राण्ड बीएमडब्लूको मोडल आइएक्स–३ नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पेट्रोलबाट चल्ने मोडल एक्स–३ को सफलतापछि लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सले प्योर इलेक्ट्रीक मोडल आईएक्स ३ नेपाल ल्याएको हो । बीएमडब्लूको स्पोर्टस् एक्टिभिटी भेहिकल (एसएभी) आईएक्स–३ विश्व बजारमा कम्पनीको सर्वाधिक बिक्री हुने मोडल हो । नेपाली बजारमा पनि विश्व बजारको जस्तै सफलता मिल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । कम्पनीले नेपालमा विगत ३ वर्षदेखि बीएमडब्लूका प्रिमियम उत्पादन बिक्री गर्दै आएकाे छ । नेपालमा बढ्दो विद्युतीय कारको बजारलाई ध्यानमा राख्दै सून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने विद्युतीय भेहिकलको माग बमोजिम अल–इलेक्ट्रीक एसएभी आईएक्स–३ सार्वजनिक गरेकाे जनाएकाे छ । निकै प्रिमियम फिचर, सुरक्षामा अब्बल र उत्कृष्ट रेन्ज आईएक्स–३ को बलियो पक्ष हो । ८० किलोवाट पावर क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री, २१० किलोवाट क्षमताको रियर ह्वील ड्राइभ मोटर यसमा पाउन सकिन्छ । कम्पनीले यसमा ५.० इ–ड्राइभ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ । यसको अधिकतम पावर २८५ पीएस र टर्क ४०० न्यूटन मिटर रहेको छ । यसमा रहेको ८० किलोवाट आवरको ब्याट्रीले सिंगल चार्जमा ४६० किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्ने डब्लूएलटीपीको परिक्षणले प्रमाणित गरेको छ । उक्त ब्याट्रीलाई १५० किलोवाट क्षमताको डिसी चार्जरले ३४ मिनेटमा सून्यबाट ८० प्रतिशत चार्ज गर्ने क्षमता राख्छ । यात्रालाई अस्मिरणीय बनाउन म्यूजिकको लागि १६ वटा स्पीकर प्रयोग गरिएको छ । हर्मोन कार्डनको साउन्ड सिस्टम भएको कारण यसमा संगितको उत्कृष्ट अनुभव लिन सकिन्छ । पानारोमीक ग्लास रुफको प्रयोग गरिएको कारण दिन र रातको समयमा खुल्ला आकासको दृश्यावलोकन गर्न सकिने छ । त्यसले कारलाई थप लक्जरी बनाएको छ । यसको ड्यासबोर्डमा १२.३ इन्चको पूर्ण डिजिटल क्लष्टर र १२.३ इन्चकै इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम रहेको छ । वायरलेस एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो, स्पोर्टी सिट, लेदर र्याप गरिएको थ्री स्पोक स्टेरिङ ह्वील, एम्बीयन्ट लाइटको कारण क्याविनले निकै प्रिमियम फिल गराउने छ । भित्र जति सुन्दर क्याविन छ, बाहिर पनि आईएक्स–३ त्यति नै सुन्दर छ । स्टाइलिस डिजाइनमा तयार भएको एसएभीमा २० इन्चको एरोडायनामीक ह्वील पाउन सकिन्छ । बीएमडब्लू अटोमोटीभ क्षेत्रमा पृथ्क र नविन उत्पादनको लागि परिचित र अग्रणी कम्पनी हो । आफ्ना प्रत्येक उत्पादनमा दिगो इको सिस्टम निर्माण, असाधारण ड्राइभिङ्ग अनुभव प्रदान र वातावरणीय फुटप्रिन्टमा आफुलाई अब्बल बनाउँदै आएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरुप कम्पनीले ब्याट्री प्रविधि मार्फत दिगो वातावरण संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेको छ । नविकरणीय स्रोतहरूको चयन, ऊर्जा क्षेत्रमा कुशल प्रणालीको विकास र वातावरण सुधार तथा सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई आईएक्स–३ ले पूर्ण गरेको छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा सुविधा सम्पन्न शोरुम संचालन गरिरहेको लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सले २०२० देखि बीएमडब्लूका बिभिन्न उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीको प्रोडक्ट लाइनअपमा बीएमडब्लु एक्स वान एसड्राइभ १८ आई, बीएमडब्लु एक्स थ्री एक्सड्राइभ २० आइ, बीएमडब्लु एक्स फाइभ एक्सड्राइभ ४५ इ, बीएमडब्लु ५ सिरिज र बीएमडब्लु ७ सिरिज उपलब्ध छन् । पेट्रोलियमबाट चल्ने एक्स ३ मा बलियो उपस्थिति बनाएको बीएमडब्लूले आईएक्स–३ को सहयोगले प्रिमियम इलेक्ट्रीक भेहिकल सेगमेन्टमा पनि आफुलाई बलियो बनाउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
७७ करोड लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्ने हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास
पोखरा । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन डिपो निर्माणको काम सोमबारदेखि सुरु गरेको छ। उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उक्त डिपो निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन। निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष मधु मरासिनी र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीको उपस्थितिमा डिपो शिलन्यास भएको हो । विमानस्थल परिसरमा निगमले करिब ७७ करोड रूपैयाँ खर्चिएर हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न लागेको हो। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु भए पनि हवाई इन्धन भण्डारण डिपो थिएन । विमानस्थल परिसरभित्र डिपो नहुँदा पोखराको घरेलु विमानस्थलबाट रिफ्युलर ल्याएर जहाजमा इन्धन भर्ने गरिएको छ। हवाई इन्धन भण्डारण बनेपछि उक्त झन्झटबाट मुक्त हुने निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न निगमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानसँग पोखरा विमानस्थलमा रहेको जग्गा लिजमा लिएको हो। ३६ लाख लिटरका हवाई इन्धन भण्डारण ट्यांकहरु निर्माण गरिने योजना रहेको निगमले जनाएको छ। जसमा १२ लाख लिटरका तीन वटा ट्यांक रहने छन् । ७७ करोड २९ लाख रूपैयाँको परियोजनाका लागि भारतीय कम्पनी बीएचएनसँगको सहकार्यमा रेलिगेयर कन्सट्रक्सन र समानान्तरले ठेक्का पाएका छन्। उक्त निर्माण कम्पनीले काम सुरु भएको १ वर्षमा डिपो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने निगमले बताएको छ। निगमको अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा, सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीमा इन्धन डिपो छ। मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका २९ मध्ये नौवटा विमानस्थलमा मात्र निगमले हवाई इन्धन बिक्री गरे पनि २० वटा विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो छैन।
