काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक निकायहरु पुँजीगत खर्च गर्नमा असाध्यै कमजोर देखिएका छन् ।
बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, संवैधानिक निकायहरुको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ ।
राष्ट्रिपति कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षमा जम्मा १२ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा उपपराष्ट्रपतिको कार्यालय असाध्यै कमजोर दरिएको छ । उपपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई १४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिइएकोमा एक वर्षमा जम्मा २ लाख ७० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको रेकर्ड छ ।
देशभरका ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
संघीय संसद भने खर्च गर्नमा अगाडि देखिएको छ । संघीय संसदको लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हुँदा पनि यहाँ धेरै बजेट खर्च हुन सकेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि २ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अदालतहरुले विनियोजित बजेटको आधा बल्लतल्ल खर्च गरेका छन् । देशभरका अदालतका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
लोक सेवा आयोगका लागि दिइएको २१ करोड १ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १० करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पाएको ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ९ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १५ लाख १९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड १३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ६२ करोड ९८ लाख हाराहारिमा विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख २४ हजार मात्र खर्च भएको हो ।
उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ४८ करोड २८ लाख २४ हजार हाराहारिमा मात्रै खर्च भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५६ लाख ५७ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ७ लाख ८३ हजार हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
