नियम मिचेर एक सातामै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा सम्पूर्ण भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीले थप बजेट, खर्चको स्रोत परिवर्तन तथा अतिआवश्यक कामका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएकाे छ । नियमावलीअनुसार नै अतिआवश्यक तथा खर्चको स्रोत परिवर्तनका लागि दिइएको एक साताको अवधिमा सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका शीर्षकमा समेत भुक्तानी दिएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको धज्जी उडाएकाे हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले असार २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म एक साताको अबधिमा ९५ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कार्यालयका अनुसार उक्त रकममध्ये केही रकम अतिआवश्यकका शिर्षकमा खर्च भए पनि अधिकांश रकम नियमावलीले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिरकाे शीर्षकमा भुक्तानी गरेकाे हाे । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसअघि नै परिपत्र गर्दै असार २४ गते अर्थात आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अगाडिदेखि नै नयाँ भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो । तर, केन्द्र सरकारले अतिआवश्यक भन्दै सातामै खर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको हो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, एक साताको अबधिमा सबैभन्दा बढी खर्च पुँजीगत शीर्षकमा भएको छ । एक साताको अबधिमा पुँजीगत शीर्षकमा ४३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० अर्ब ४६ खर्ब ६ लाख र चालु शीर्षकमा २१ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि नियमावलीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न सरकारलाई अनुमति दिएकाे छ । महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले नियमित बाहेक अतिआवश्यक तथा स्रोत परिवर्तन भएका खर्चको भुक्तानी दिइएकाे बताए । ‘हामीले आर्थिक कार्यविधि अनुसार नै असार २४ गतेदेखि भुक्तानी सिष्टम बन्द गरेका थियौँ, कार्यविधिमा नै उल्लेख भएअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने तथा स्रोत परिवर्तन भएर आएका खर्चहरुको भुक्तानी दिइएको हो’, उनले भने । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले सुरुमा ल्याएकाे बजेटमा राखिएकाे राजश्व संकलनकाे लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखेपछि दुई पटक बजेट संशोधन गरेर राजश्वकाे लक्ष्य घटाएकाे थियाे । दुई पटक राजश्वकाे लक्ष्य संशाेधन गर्दा समेत सरकारले लक्ष्यअनुसारकाे राजश्व संकलन गर्न सकेन । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर उक्त लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधनपछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको थियाे । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका योगदानकर्तालाई ७.५ प्रतिशत व्याज
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले चालु आव २०८०/८१ का लागि योगदानकर्ताले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गरेको रकममा वार्षिक ७.५ प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने भएको छ । कोषले सञ्चालन गरेको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २३ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले आवकाश कोषबाट योगदानकर्ताले लिएको विशेष सापटीमा वार्षिक ८ दशमवल ६० प्रतिशत व्याज लाग्ने निर्णय गरेको हो । धितोमा आधारित घर सापटी तथा शैक्षिक सापटीमा वार्षिक ९ दशमवल २५ र धितोमा आधारित सापटीको किस्ता भुक्तानी म्याद नाघेकामा १ प्रतिशत हर्जना व्याज लिने निर्णय गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म ३६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा एक अर्ब १० करोड ४८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा एक अर्ब ९८ करोड ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त योगदान शीर्षकमा नौ अर्ब ६१ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा गत असार मसान्तसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख २३ हजार नौ सय २९ र वैदेशिक क्षेत्रका दुई लाख २३ हजार पाँच सय ३५ गरी कूल छ लाख ४७ हजार चार सय ६४ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषले ८९ हजार दुई सय ४६ योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । रासस
अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आँधीका कारण एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द
न्यूयोर्क । अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरीका कारण आइतबार साँझसम्म अमेरिका भित्रिने र बाहिरिने एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् । आँधीबेहरी र भारी वर्षाका कारण न्यूयोर्क र न्यूजर्सीका प्रमुख विमानस्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा उडान अवरुद्ध हुनुका साथै ग्राउन्ड स्टप गरिएको फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशनले जनाएको छ । न्यूजर्सीको नेवार्क लिबर्टी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार साँझसम्म ३६२ उडान रद्द भएका छन् भने ३३७ उडान ढिला भएको फ्लाइट ट्रयाकिङ साइट फ्लाइटअवेयरले जनाएको छ । न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३१८ उडान रद्द भएका छन् भने ४२६ उडान ढिला भएका छन् । शहरको अर्को विमानस्थल लागार्डिया विमानस्थलमा रद्द भएका उडानहरूको सङ्ख्या २७० पुगेको छ । बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि आइतबार साँझ आएको आँधीबेहरीका कारण विमानस्थलका धेरै उडान अवरूद्ध बनेका छन् । फ्लाइटअवेयरको तथ्याङ्कअनुसार करिब २६० उडान रद्द भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आइतबार भारी वर्षाका कारण न्यूयोर्क, न्यूजर्सी, पेन्सिलभेनिया, डेलावेयर र मेरिल्याण्डका केही भागमा बाढी र विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा पाँच करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस बाढीको चपेटामा परेका छन् । रासस
काठमाडौं महानगरद्वारा १० अर्ब बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक अनुदान गरी महानगरले १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५६ हजार ६१० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । सो रकम महानगरको राजस्व लक्ष्यको ९८.४१ प्रतिशत मात्रै हो । आन्तरिक आय आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भन्दा १ अर्ब ३६ करोड ६८ हजार २४६ रुपैयाँले बढी संकलन भएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । उनका अनुसार महानगरले गत आवमा लक्ष्य भन्दा ९७ करोड बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । महानगरपालिकाले गत वर्षमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व सङ्कलनमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १२० दशमलव १० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । महानगरपालिकाले चार अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आय तर्फको राजस्व लक्ष्यमध्ये ५ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख रूपैयाँ उठाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा एक अर्ब ३६ लाख बढी भएको विभागले जनाएको छ । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ करोड ६८ लाख १२ हजार ५० रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको विभागका प्रमुख काफलेले बताए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महानगरले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी संकलन गरेको थियो । यस्तै, गत वर्ष महानगरले ३ अर्ब ४१ लाख भन्दा बढी राजस्व बाँडफाँटबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ८५ लाख भन्दा बढी मात्र सो राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । बाँडफाँट प्राप्त राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा ६८ करोड ९४ लाख ६ सय ५६ कम संकलन भएको पनि काफ्लेले बताए । यसैगरी महानगनरले गत वर्षमा आन्तरिक अनुदान तर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख ७६ हजार अनुमान गरेको थियो भने २ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ४८ हजार १६० प्राप्त भएको छ । आन्तरिक अनुदान लक्ष्य भन्दा ४१ करोड बढी प्राप्त भएको काफ्लेले बताए । आन्तरिक अनुदानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २१ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कम संकलन भएको हो ।
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा
काठमाडौं । वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आजदेखि बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको छ । यसअघि बिहान ९ बजेदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बिरामीलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले ओपिडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि सुरु गरिएको जानकारी दिए । दुवै अस्पतालमा टिकटको समय बिहान ७ बजेदेखि अपरान्ह २ः३० बजेसम्म निर्धारण गरिएको उनले बताए। वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल प्रशासनले सबै कर्मचारीको ई–हाजिरी अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । अस्पतालबाट दैनिक तीन हजार बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेका छन् । ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री रिजालले बिहान ८ः१५ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रमा सेन्टरअन्तर्गत रहेका सबै विभागमा बिहानैदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) कार्यकारी परिषदको बैठकले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गर्ने निर्णण गरेको थियो । रासस
सार्वजनिक यातायातको भाडा ३ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु भएलगतै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ । स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मुल्य घटाएलगतै यातायात ब्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको छ । स्वचालित प्रणालीअनुसार डिजेलमा ४ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैया घटेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात ब्यवस्था विभागले यात्रृबहाक सवारी साधनमा २.१३ प्रतिशत, मालबहाक पहाडमा २.७८ र तराईमा ३.०९ प्रतिशतले भाडा घटाएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराइले बताएका छन् । ‘घटाएको भाडादर आजदेखि नै लागु हुनेछ, त्यसको अनुगमण यातायता ब्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने ‘पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा नयाँ भाडादर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडादर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको ब्यवस्था छ । त्यही कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु हुनासाथ सार्वजनिक र मालवाह सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्ने मन्त्री ज्वालाले आइतबार नै मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आयातित मालसामानमा आजदेखि बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य
झापा । आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरणसहितको ‘लेबल’ लगाउन आजदेखि अनिवार्य गरिएको छ । भन्सार विभागले आयातित मालसामानको ‘लेबल’को दुरुपयोग नहोस् भनेर आजदेखि देशभर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले नियम उल्लंघन गरी मालसामान बिक्री गरेको पाइए अनुगमन निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको उनले बताए । विभागले सो प्रावधानका बारेमा सरोकारवाला सबैमा सूचना गरिसकेको बताइएको छ । विदेशी मालसामानको आयात गर्ने आयातकर्ता, बजार वितरक, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह, प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायलाई वाणिज्य विभागको नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी यसअघि नै गराइसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन (बजेट)को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ मा साउन १ पछि आयात हुने सम्पूर्ण तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री-वितरणका लागि पठाउनुअघि प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयातकर्ता एवं बजार वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालसामानको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने र लेबलमा बार कोड, क्युआर कोड, सुरक्षा स्टिकरलगायतका आफ्नो पहिचान राख्न सक्ने पनि प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले बताए । आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो लेबल लगाउँदा नेपाली अथवा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आयातित मालसामान बिक्री-वितरणका लागि बजार पठाउनुअघि गरिने प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना, वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता हितको संरक्षणमा मद्दत पुर्याउने उनले बताए । आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूर्ण विवरणसहितको लेबल लगाइएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतले अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । रासस
गत आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ७१ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँैल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो-चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नु’ बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजारअर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस ।
