फोहरमा शुल्क नलिन ककनी गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको उक्त आदेश गरेको हो । ककनी गाउँपालिकाले गत असार १९ काठमाडौँबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप १ हजार रुपैयाँ र ठूला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘‘ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८० असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु ।” ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
राष्ट्र संघको फोरममा श्रेष्ठको सम्बोधन– नवप्रवर्तनमा ठूला देशको सहयोग अत्यावश्यक
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले न्युयोर्कमा जारी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरमलाई सम्बोधन गरेका छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च (एचएलपीएफ)मा अल्पविकसित देश (एलडीसी)हरुको तर्फबाट सम्बोधन गरेका हुन् । फोरममा विभिन्न देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिहरुको सहभागीता छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा संकटका प्रभावहरू प्रकाश पार्दै अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु पर्ने बताए । उनले अल्पविकसित देशहरुका लागि दोहा कार्ययोजनाको पूर्ण र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत संरचनात्मक रूपान्तरण हासिल गर्न विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । बहुपक्षीयताको महत्व र विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारको आवश्यकतामा पनि श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
प्रधान र आचार्यलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान दिइने, को हुन् उनीहरू ?
काठमाडौं । गोरक्ष बहादुर न्हुच्छे प्रधान र भानु प्रसाद आचार्यलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल जन–प्रशासन संघले सोमबार हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७७ /२०७८ घोषणा गरी सम्मानित हुने व्यक्तिकाे नाम सार्वजनिक गरिएकाे हाे । हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७७ बाट गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान र २०७८ बाट भानु प्रसाद आचार्यलाई सम्मान गर्न लागिएकाे सम्मान छनाैट समितिले बताएकाे छ । नेपाल जन–प्रशासन संघले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको साैजन्यमा हरेक वर्ष हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गर्दै आएकाे छ । प्रधान र आचार्यले सार्वजनिक सेवामा उल्लेख्य याेगदान गरेकाले हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गर्न लागिएकाे बताइएकाे छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका पूर्व अध्यक्ष एवं कुशल व्यवस्थापक स्व. हेमबहादुर मल्लकाे स्मृतिमा याे सम्मान प्रदान गर्ने गरिएकाे छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान पत्र र दुई लाख० रुपैयाँसहितकाे सम्मान प्रदान गरिने समितिले बताएकाे छ । हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट यस अघि केदारभक्त माथेमा, चाँदनी जोशी, डा.भगवान कोईराला, डा. विमल कोईराला, महावीर पुन, भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुङ्गाना, डा. सुरेशराज शर्मा, खिलराज रेग्मी, उमेश मैनाली, दामोदर गौतम, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कुलमान घिसिङ, डा. सन्दुक रुइत, डा. गौरीशंकर लाल दास र सूर्यनाथ उपाध्याय सम्मानित भइसकेका छन् । को हुन् प्रधान र आचार्य ? हेम बहादुर मल्ल सम्मान २०७७ पाउने गोरक्ष बहादुर न्हुच्छे प्रधानले झण्डै चार दशक सरकारी सेवामा याेगदान गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको प्रमुखकारुपमा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ४५ वर्षअघि गोरखामा जन्मेर काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएका प्रधानले भारत र अन्य मुलुकहरूबाट उच्चशिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो पेसागत वृत्तिको आरम्भ गरेका थिए । वि.सं. २०१६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानले झण्डै चार दशक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा समय बिताए । यसैगरी, हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७८ बाट सम्मानित हुन लागेका भानुप्रसाद आचार्य आचार्यले महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र महालेखा परीक्षककारुपमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको कदर स्वरुप सम्मान प्रदान गर्न लागिएकाे समितिले बताएकाे छ । वि.सं. २०३२ मा नेपाल निजामती सेवा प्रवेश गरी राजपत्रांकित लेखा अधिकृतका रूपमा आफ्नो सार्वजनिक पेसागत जीवनको थालनी गरेका आचार्यले तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका छन् । अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अन्त्यमा राज्यको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको प्रमुखका रूपमा उनले काम गरेका थिए । निजामती सेवाभित्र बसेर पदीय जिम्मेवारीको स्थिरता एवं अध्ययन र अनुभवजन्य विशेषज्ञता तथा सार्वजनिक सेवाको एउटा अनुपम दृष्टान्तमा आचार्यकाे नाम आउने सम्मान छनाैट समितिले बताएकाे छ ।
नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा नेशनल लाइफका सीईओ खत्री
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्री निर्वाचित भएका छन् । असार ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको २८औं वार्षिक साधारण सभाले सीईखो खत्रीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । यससँगै खत्री आगामी तीन वर्षसम्म कोषको सञ्चालकको रुपमा रहने छन् ।
एकै पटक बन्द गरियो ८ हजार निष्क्रिय खाता, सरकारलाई १४ अर्ब राजश्व
काठमाडौं । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आठ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता बन्द भएका छन् । सरकारले लामो समयको तयारी पश्चात ती खाता बन्द गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न परियोजना तथा आयोजनका खाताहरू बन्द गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले ८ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता एकै पटक बन्द गरिएको बताए । सरकारी निकाय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरु, जिल्ला विकास समिति लगायतका लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाता बन्द गर्दा सरकारले एकै पटक ठूलो मात्रामा राजश्वसमेत संकलन गरेको छ । ‘निष्क्रिय रहेका सरकारी खाताहरू बन्द गर्ने कुरा मात्रै हुने गरेको थियो, विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । असार अन्तिममा एकैपटक ती सबै खाताहरू बन्द गरिएका छन्’, खनालले भने । एकै पटक ८ हजार खाता बन्द गर्दा ती खातामा रहेको १४ अर्ब रूपैयाँ एकमुष्ट सरकारी खातामा आएको उनले बताए । विभिन्न खातामा छरिएर रहेको तर, प्रयोग हुन नसकेको रकम एकमुष्ट सरकारी खातामा आउँदा सरकारले राजश्वको आकार पनि बढेको खनालले बताए । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि जिल्लास्तरीय १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ अन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनमा नरहेका खाता ५ वर्षपछि बन्द गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएका थिए । त्यसैगरी, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगको काम पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो । महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिञ्चाई कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति लगायतका कार्यालयहरु खारेज भएर ती निकायको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गरेका थिए । एकै दिन ३६ अर्ब राजश्व संकलन सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम दिन अर्थात असार ३१ गते एकै दिनमा ३६ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको अनुदान, २१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको राजस्व संकलन र अन्य प्राप्तिबाट ५३ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । निष्क्रिय सरकारी खाता बन्द गर्दा सरकारलाई राजश्व बढाउन थप मद्दत मिलेको थियो । सरकारले असार महिनामा मात्रै एक खर्ब ५१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । जेठ महिनामा ८ खर्ब ८० करोड हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । सरकारले गत आवमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवाना
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवानको जानकारी र सचेतसहित पत्राचारको तयारी गरेको छ । आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णयबमोजिम ती दललाई सचेत र जरिवानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाइ जानकारी दिने तयारी भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले गरी लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य नगर्ने दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ती दललाई सचेत तथा जरिवाना गर्न आयोगले यही साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । सोबारे आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेस नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने र सो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ । यस्तै १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकामा दुई राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । ती दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमाभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न र स्पष्टीकरण सहित आयोगमा पेस भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी तीन राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम २० हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिइएको छ । रासस
क्रसर तथा खानीमा वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधार गर्नुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले ढुङ्गा, बालुवा र ग्राभेलजस्तो स्वदेशी कच्चापदार्थ, लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यससम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मापदण्डमा उद्योग विस्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न मञ्जुर भए पनि नवीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्यको हित विपरीत तथा उद्योग र व्यवसायीलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’ महासंघले समितिसमक्ष दिएको निवेदनका आधारमा छलफलका लागि बोलाइको बैठकमा महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले सम्पूर्ण हिसावले स्वदेशी लगानी र कच्चापदार्थ रहेको रोडा, ढुङ्गा र गिट्टी सम्बन्धित उद्योग एवं व्यवसायको दर्ता नवीकरणका लागि सहज र सरल तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकार र विभिन्न सरोकारबाला मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव तथा कानुनी अड्चनका कारण उद्योग दर्तामा निकै झन्झट ब्यहोर्न परेको घटनासहितको गुनासो सुनाए । बैठकमा समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीजस्ता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याए । समितिका सदस्य लालप्रसाद लिम्बूले मुलुकभर करिब दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी, दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिकरुपमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ योगदान पुर्याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राखे । चुरेबाट बगेर हटाउनैपर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकभर ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा र रोडाढुङ्गा रहेको हुँदा मुलुकको मागलाई आवश्यक पर्नेबाहेक अरू निकासीका लागि अनुमति दिँदा निकासी पैठारीमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न सकिने उनले बताए । रासस
सिटिईभिटीले बढाएको शुल्क खारेज गर्न डा. केसीको माग
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी)ले बढाएको शिक्षण शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शबिना गरिएको शुल्क वृद्धि गलत र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । साथै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् । उनले सिटिईभिटीमा स्वार्र्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्ति भएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा माफिया पदाधिकारीका कारण यस्तो निर्णय भएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहितको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं। नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने व्यवस्थाको माग पनि हामीले लगातार गरिरहेका छौं। तर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म दलसम्बद्ध माफियाहरुको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेका छैनन्’, डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सिटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसीको अध्ययन शुल्क बढाएको छ । सीटीईभीटीले नयाँ शुल्कका विषयमा जानकारी दिन गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना अनुसार सीटीईभीटीले नर्सिङ तर्फ एक लाख ४९ हजार २३० रुपैँया, एचए तर्फ १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसी तर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सिटिईभिटीको शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले समेत असहमति जनाएर विरोध गरेका छन् ।
