काठमाडौं । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आठ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता बन्द भएका छन् ।
सरकारले लामो समयको तयारी पश्चात ती खाता बन्द गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न परियोजना तथा आयोजनका खाताहरू बन्द गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले ८ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता एकै पटक बन्द गरिएको बताए ।
सरकारी निकाय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरु, जिल्ला विकास समिति लगायतका लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाता बन्द गर्दा सरकारले एकै पटक ठूलो मात्रामा राजश्वसमेत संकलन गरेको छ ।
‘निष्क्रिय रहेका सरकारी खाताहरू बन्द गर्ने कुरा मात्रै हुने गरेको थियो, विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । असार अन्तिममा एकैपटक ती सबै खाताहरू बन्द गरिएका छन्’, खनालले भने ।
एकै पटक ८ हजार खाता बन्द गर्दा ती खातामा रहेको १४ अर्ब रूपैयाँ एकमुष्ट सरकारी खातामा आएको उनले बताए ।
विभिन्न खातामा छरिएर रहेको तर, प्रयोग हुन नसकेको रकम एकमुष्ट सरकारी खातामा आउँदा सरकारले राजश्वको आकार पनि बढेको खनालले बताए ।
सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि जिल्लास्तरीय १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ अन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनमा नरहेका खाता ५ वर्षपछि बन्द गरिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएका थिए ।
त्यसैगरी, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगको काम पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिञ्चाई कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति लगायतका कार्यालयहरु खारेज भएर ती निकायको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गरेका थिए ।
एकै दिन ३६ अर्ब राजश्व संकलन
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम दिन अर्थात असार ३१ गते एकै दिनमा ३६ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको अनुदान, २१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको राजस्व संकलन र अन्य प्राप्तिबाट ५३ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
निष्क्रिय सरकारी खाता बन्द गर्दा सरकारलाई राजश्व बढाउन थप मद्दत मिलेको थियो ।
सरकारले असार महिनामा मात्रै एक खर्ब ५१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । जेठ महिनामा ८ खर्ब ८० करोड हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो ।
सरकारले गत आवमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।
त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
