त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बरामद
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको अपरेशनमा ८० किलोभन्दा माथिको सुन बरामद गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले ८० देखि १०० किलोको बीचमा रहेको सुन बरामद गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सुन ओसारपसारमा संलग्न रहेका तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ । विमानस्थल पास भएर आएको उक्त सुन विमानस्थल भन्सार गेट अगाडिबाट ट्याक्सीमा हालेर लैजान लागेका बेला बरामद भएको उनले बताए । उनले सुन हङ्कङबाट आएको खुलेको जानकारी दिए । थप अनुसन्धान जारी रहेकाले भोलिसम्ममा धेरै कुराहरु खुल्ने पनि उनको भनाइ छ ।
बीमा क्षेत्रले ११ हजारलाई दियो रोजगारी, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा बीमाको दायरा बढेसँगै कम्पनी शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि बढिरहेको छ । केही वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा बजार उत्तिकै तरङ्गीत पनि भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नागरिकको जोखिम बहनको क्षमता बढाउन योगदान गरिरहेको नेपालको बीमा क्षेत्रले रोजगारीमार्फत हजारौंलाई आर्थिकरुपमा सक्षम बन्ने आधार समेत दिइरहेको छ । बीमाको क्षेत्रमा क्रमशः बढिरहेको दायरासँगै रोजगारी पाउनेको संख्यामा पनि बढोत्तरी आइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालको बीमा क्षेत्रले ११ हजार बढीलाई रोजगार दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कूल ११ हजार १९९ जनाले रोजगार पाएका हुन् । जसमध्ये जीवन बीमा क्षेत्रमा ५ हजार ६६६ जना कर्मचारी आवद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका १५ वटा कम्पनीमा ती कर्मचारी आवद्ध छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा रहेका छन् । साविकको प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ मर्ज भई बनेको हिमालयन लाइफमा कूल ८०० जना कर्मचारी छन् । उक्त कर्मचारीले कम्पनीको कूल २१८ वटा शाखामार्फत ग्राहकलाई बीमा सेवा दिइरहेका छन् । हिमालयन लाइफ पछि बढी कर्मचारीको दोश्रो सूचीमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स छ । १८२ वटा शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको इन्स्योरेन्समा कूल ६२२ जना आवद्ध छन् । त्यस्तै, जीवन बीमा क्षेत्रको विभिन्न सूचकमा अग्रणी कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा भने ६१२ जना कर्मचारी आवद्ध छन् । कर्मचारी संख्याको आधारमा भने नेपाल लाइफ सबैभन्दा बढी कर्मचारी हुने कम्पनीको तेश्रो सूचीमा देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १८४ वटा शाखाबाट बीमितहरुलाई बीमा सेवा दिइरहेको छ । सबैभन्दा कम कर्मचारी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा रहेका छन् । २४ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको कम्पनीले हाल १०२ जना कर्मचारीलाई रोजगार दिएको छ । यता निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ५ हजार ५३३ जनाले रोजगार पाएका छन् । जुन जीवन बीमा क्षेत्रको तुलनामा कम हो । सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीले देशभर सो संख्यामा रोजगारी दिएका हुन् । जसमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी अर्थात ६७७ जनालाई रोजगारी दिएको छ । शाखा संख्यासँगै कम्पनीको कर्मचारी संख्या पनि अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी देखिएको हो । हाल कम्पनीको कार्यालय शाखा संख्या १२७ रहेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ६५२, शिखर इन्स्योरेन्समा ६३०, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ५६४ र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा ५०७ जना कर्मचारी आबद्ध रहेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा कम कर्मचारी रहेका छन् । १३ वटा शाखा रहेको कम्पनीमा ६६ जना कर्मचारी आवद्ध रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्ने मन्त्रालयको उपाय : स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २७ गते झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालिन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत ११ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास, सबइन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईं, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मोतीलाल गणेशलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । झापा गाउँपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मीमार्ग सडक खण्डको हनुमानचोकदेखि सिमलबाडीसम्म ७ किलोमिटर बाटो बनाउन विनियोजन भएको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि २२ लाख ९ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गत माघ २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । कृषि सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार बरबरिया, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी सहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि वडा नम्बर ८ स्थित बीसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसीसम्म कृषि सडक बनाउँदा फर्जी कागजात तयार गरेर फिल्डमा भएको भन्दा धेरै उल्लेख गरी २ लाख १२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि (भ्रष्टाचार) मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएकोे छ । यस्तै, गत माघ ९ गते गल्याङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर भुपराज अधिकारी र नगरपालिकाका तत्कालिन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बीऊ किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वमेयर अधिकारीलाई १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा र बाँकी कमर्चारीलाई १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बीउ आपूर्ति गर्ने स्पुक ट्रेडर्स प्रालि तिनकुनेका प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध पनि दुई करोड १० लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा गुनासोका उजुरीका चाङ लाग्ने गरेको छ । अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध मात्रै ८० भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारमा स्थानीय तहका धेरै मुद्धा दर्ता भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहको प्रमुख तथा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार बरिष्ठताका आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन निर्देशन दिईएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै अर्को व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने चलन भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको गुनासो बढेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी देखिन्छ, तसर्थ यस विषयको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक कानूनकोरुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० को नियम ४६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्ये बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउनु हुन अनुरोध छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई निमित्त नदिएर अरुलाई दिइएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय निष्क्रिय हुने पनि मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले गर्ने निर्माण तथा खरिदको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको कुरा अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई सिफारिसको आधारमा मात्रै तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक भ्रमण तथा काज प्रणाली व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन बाँकी रहेको भए संघीय सरकारले निर्माण गरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
वैज्ञानिक खोज : रोग खोजी गर्न शरीरभित्रै रोबोट परिचालन गर्न सकिने
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रमा भएको नयाँ खोजले आगामी वर्षहरुमा रोगहरुको उपचार गर्ने विधि तथा पद्दतीमा रुपान्तरण ल्याउने अनुमान गरिएको छ । यतिबेला बेलायत र जापानका वैज्ञानिकहरुले रोगको अध्ययनको लागि शरीरभित्रै परिचालन गर्न मिल्ने सानो आकारको रोबोट तयार गरिरहेका छन् । जसलाई शरीरभित्रै परिचालन गरेर रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयको रोबोटिक्स विभागका प्राध्यापक पियत्रो भल्दस्त्रीले २० वटा विभिन्न प्रकारका न्यानोरोबोटहरुको डिजाइन गरेका छन । यी रोबोटहरुमा क्यामेर र सेन्सरको प्रयोग गरिएको छ । जसमध्ये केही रोबोटहरुमा रेडियो ट्रान्समिटर र रिसिभर समेत जडान गरिएको छ । जसको सहायताले सर्जन चिकित्सकले शरीरको भित्री भागमा रहेको गतिविधि हेरेर रोबोटलाई निर्देशन समेत दिन सक्छन् । यी रोबोटहरु यती सानो आकारका छन् की जसलाई निल्न वा सुईको सहायताले शरीरभित्र पठाउन सकिन्छ । अर्को महिना प्राध्यापक भल्दस्त्रीले डिजाइन गरेको रोबोटलाई पहिलोपटक मानव शरीरमा परीक्षण गरिने भएको छ । यो रोबोट पीडारहित कोलोनोस्कोपी गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको हो । यसको माध्यमबाट रोगीलाई बेहोस नबनाई उपचार गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । यसको डिजाइन गर्न प्राध्यापक भल्दस्त्रीलाई १५ वर्ष समय लागेको थियो । डा. सिल्ड्सका अनुसार रोबोट क्याप्सुलले मानिसको शरीरमा प्रतिसेकेन्ड एकसय ५० पटक फन्को मार्ने क्षमता राख्छ । वैज्ञानिहरुले मुसामा सो रोबोटको सफल परीक्षण गरिसकेको जनाइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
२० सरकारी निकाय खारेज वा गाभिने विधि साउनभित्रै तयार गरिने, मंसिरबाट कार्यान्वयन
काठमाडौं । बजेटमा घोषणा भएअनुसारका २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेजीको विधि साउनभित्रै तयार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही दिन अघि बसेको सचिवहरुको बैठकले सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेज तथा गाभ्ने विधि साउन महिनाभित्रै तयारी गरिसक्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेटमा घोषणा भएअनुसार मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि विधि तयार गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । खारेजी वा गाभिने, पुनसंरचना गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख भएका विभाग तथा निकायको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए । ‘हामीले बजेटअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण तयारीको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ, काम गर्दै जाँदा थप केही अप्ठ्यारो आयो भने हामीले सहजीकरण गछौँ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेछ, मन्त्रालयहरुले मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा जानेगरी तयारी गर्नेछन् ।’ सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावअनुसार सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा २० वटा निकाय खारेजी तथा गाभ्ने र ५ वटा निकायको पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । खारेज भएका निकायको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मंसिरसम्म गरिसक्ने गरी समय तोकिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले बनायो समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका खारेजी तथा गाभिने विभागका विषयमा तयारी गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक मापदण्ड बनाउँनेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ । सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने बजेटमा उल्लेख । तिवारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उक्त कार्यालय मर्जरको तयारी गर्नेछ । सरकारले बजेटमार्फत महिला तथा बालबालिका विभाग, सबै जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज गर्ने भनेको छ । खारेजीपछि ती निकायके काम काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुनेछ । यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तै, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णय गर्दै त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सेवासुविधा सहित अवकाश दिने घोषणा गरिएको छ । ६५ भन्दा बढी जिल्लामा रहेको हुलाक बचत बैंक समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ । उक्त बैंकमा रहेका खाता ‘क’ वर्गको सरकारी स्तरको बाणिज्य बैंकमा सारेर कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको हो । बजेटमा घोषणा भएअनुसार हुलाक बचत बैंकमा रहेको सबै खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सार्ने समझदारी भइसकेको छ । देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने छन् । बजेट वक्तव्यमा दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने भएको छ । भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी काम अब जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्नेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
सांग्रिला बैंकले ट्राफिक प्रहरीलाई दियो फ्लोरसेन्ट ज्याकेट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले बुधबार मालीगाँउ, काठमाडौं स्थित ट्राफिक प्रहरी वृतलाई फ्लोरसेन्ट ज्याकेट हस्तान्तण गरी सहयोग गरेको छ । बैंकले त्यस क्षेत्रहरुमा चल्ने सवारी साधनहरुलाई व्यवस्थापन लगायत चुस्त दुरुस्त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त ट्राफिक प्रहरी वृतलाई फ्लोरसेन्ट ज्याकेट प्रदान गरेको हो । सो कार्यक्रमका विच उक्त ट्राफिक प्रहरीको टोलीलाई बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशीले फ्लोरसेन्ट ज्याकेट हस्तान्तरण गरेका थिए । यस किसिमको सहयोगले ट्राफिक प्रहरीहरुलाई मद्दत पुगेको कुरा व्यक्त गर्दै यस सम्वन्धि कार्यक्रमलाई बैंकले निरन्तरता दिन सफल होस् भनी ट्राफिक प्रहरी वृत , मालीगाँउका प्रहरी निरीक्षक श्री सागर घले ज्यूले आफ्नो विचार राखे । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभर रहेका आफ्ना ११२ शाखा कार्यालय मार्फत समय समयमा यस किसिमको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको जनाएको छ ।
जी–२० सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रह्यो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी भएर बुधबार फर्किने क्रममा मन्त्री डा. महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘जी–२० सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण र उपलब्धिमुलक रह्यो ।’ मुलतः ३ वटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए । ‘जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्धी हुन् । पहिलो, जी–२० सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पायो । दोस्रो, भारत र चिनियाँ अर्थमन्त्रीहरुसँग महत्वपूर्ण भेटघाट र छलफल भयो । दुई पक्षीय भेटघाटमा लगानी र व्यापारका विषयमा छलफल भयो । तेस्रो गुजरातमा रहेका उद्योग व्यवसायीसँग भेटघाट र छलफललाई उपलब्धी र महत्वका रुपमा लिनुपर्छ’ उनले भने । जी–२० बैठकमा विकसित र अल्प विकसित राष्ट्रहरुको समूह हो, मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपाल जी–२० को सदस्य होइन, तर आमन्त्रण गरेको हुनाले कम विकसित देशहरुको समस्या जी–२० को फोरममा राख्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो । यस विषयमा सोमबार र मंगलबार लगातार ५–६ वटा विषयमा छलफल भयो । ’ ‘कम विकसित मुलुकले भोग्नु परेको समस्या, जलवायु परिवर्तनको समस्या, डिजिटलाइजेशनले निम्त्यिाएको चुनौति देशको सीमाभित्रै सम्हाल्न सक्ने अवस्था कमजोर भइरहेको छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सनमार्फत् जुन आर्थिक गतिविधि हुन्छ, त्यो अरु ठाउँबाट पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यो अवस्थामा हामीले कसरी क्षमता वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूहले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।’ जलवायु परिवर्तन जसको कारणबाट हामीले क्षति व्यहोरिरहेका छौं, यसमा विकसित देशहरुले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएका मन्त्री डा. महतले बताए । उहाँले भने, ‘हाम्रो दीगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने, मूल्य वृद्धि र विकासका अनेकन समस्याबाट जनमानसमा परेको असरलाई कसरी कम गर्ने विषयहरु नेपालले जी–२० को फोरममा राख्यो । जी–२० का देशहरुले संसारभरि नै आर्थिक वृद्धिदर कम भइरहेको छ, क्रय शक्तिमा समस्याहरु आएको छ । यसलाई कसरी विस्तार गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘यस सिलसिलामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाहरुको पनि त्यहाँ सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले अनौपचारिक रुपमा आफ्ना कुरा राख्यौं । भारत र चीनका अर्थमन्त्रीसँग बेग्लाबेग्लै भेटघाट गरी छलफल गरियो ।’ गुजरात चेम्बर अफ कमर्स इन्ड्रस्टिजको कार्यालयमा अन्तर्क्रिया भएको मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे त्यहाँ नेपालले प्रस्तुति दिएको थियो । गुजरातमा पनि नेपाली समुदायको संख्या ठूलो छ, उनीहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेको मन्त्री डा. महतले बताए ।
भारतको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानबारे योजना आयोगलाई ‘व्रिफिङ’
काठमाडौं । भारतको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान) सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘विफ्रिङ’ गरिएको छ । भारतबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई व्रिफिङ गरेको हो । उक्त मास्टर प्लानबारे बुझाउन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्दन विभागका विशेष सचिव सुमिता डाउरा नेतृत्वमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव करुण वन्सल साथै भारतीय विदेश मन्त्रालय र पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानको प्राविधिक समूह लगायतको टोली सहभागी थियो । भारतीय टोलीले समृद्धिको यात्रामा चाडो पुग्नका लागि आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजन अनुसार पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको भन्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिमेकी राष्ट्रयहरुले पनि यस्तो प्लान बनाएर काम गर्न सक्ने बताएका थिए । भारत भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रुपान्तरणकारी दृष्टिकोणको रुपमा रहेको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल समेत भएको थियो । पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सन् २०२१ बाट भारतमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य एकिकृत तथा मल्टिमोडल पारवाहन प्रणाली मार्फत पारवाहन पूर्वाधारहरुको दक्षतामा सुधार गर्ने रहेको छ । भारतले समन्वयात्मक तथा एकिकृत योजना तर्जुमा, विकास र कार्यान्वयनको लागि एक संस्थागत संरचना स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्यहरु पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनु, लागतमा कमी ल्याउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, आगामी ४ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको एकिकृत योजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु लगायत रहेको छ । आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर सहयोग प्रदान गर्न सकिने, मल्टिमोडल कनेक्टीभिटी को लागि एकिकृत योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक ‘जिआईएस इनेवल प्लाटफर्म’ बनाएर होस्ट गर्न सकिने। प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सचालन गर्न सकिने लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । भारतीय टोलीको प्रस्तुति पछि आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष डा. रामकुमार फुयाँलले प्रस्तुतिका लागि धन्यबाद दिदै आवश्यक विषयहरुमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । छलफलमा आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, निमित्त सदस्य सचिव सुमन दाहाल, आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।
