एनआईसी एशिया बैंकले २ लाखसम्मको कर्जा दिने, अनलाइनबाटै तुरुन्तै पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दती खातामा आधारित अनलाइन कर्जा (अनलाइन लोन एगेनिष्ट फिक्स्ड डिपोजिट) नामको योजना ल्याएको छ । ‘डिजिटल फष्ट बैंक’ बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित बैंकले डिजिटल बैंकिङ्गको प्रवद्र्धन गर्न यो योजना ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत बैंकमा मुद्दती निक्षेप राखेका ग्राहकले बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग (मोबैंक) एप वा वेबसाइटबाट आवेदन दिई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म वा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तुरुन्तै पाउने छन् । कसरी पाइन्छ ? यस्तो छ प्रकृया यो कर्जाको लाभ लिन योग्य ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ्ग एप वा वेबसाइटमा उपलब्ध ‘एप्लाई फर लोन एगेनिष्ट एफडी’ विकल्प जान सक्नेछन् । उक्त विकल्प छनौट गरेपछि सिस्टमले आवेदनको मुद्दती खाताको विवरण र निजको खातामा उपलब्ध रकम तत्कालै जानकारी लिनेछ र यसपछि ग्राहक महानुभावहरूले आफूले चाहेको कर्जा रकमको विवरण भरेपछि २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको लागि आवश्यक विवरण भरेपछि ओटीपी (ओटीपी) कोड प्राप्त हुनेछ । अब उक्त ओटीपी कोड हालेर सर्त मञ्जुरीमा क्लिक गरेर प्रविष्ट गरेपछि कर्जा रकम ग्राहकको खातामा तुरुन्तै जम्मा हुनेछ । साथै, यस योजनमार्फत २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने लागि ग्राहकले डिजिटल फर्म भरेर यस बैंकको शाखा कार्यालयमा गई आवश्यक प्रकृया पूरा गरेपछि कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी मुद्दती खाता कर्जा प्राप्त गर्ने ग्राहकले हरेक त्रैमासको अन्तसम्ममा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम रहेको छ भने कर्जा लिएको एक वर्ष वा मुद्दती खाता परिपक्व हुने दिनको अघिल्लो दिनसम्म साँवा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ कर्जा सीमा उपलब्ध यस योजनामा ग्राहकले प्राप्त गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा, ब्याजदर, प्रकृया शुल्क, कर्जा भुक्तानी सुविधा, पुर्नतालिकीकरण, सर्तहरूका बारेमा कर्जा लिने प्रकृयाको क्रममा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सबै सरकारी निकायलाई ओएनएम सर्भे गर्न परिपत्र
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गरेको छ । असार २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ एवं संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ओएनएम गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय वा अन्तर्गतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाउन यस मन्त्रालयको असार २९ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, परिपत्रमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मङ्सिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यको सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्सिरभित्रमा उक्त काम सकिसक्न परिपत्र गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी सेवा, निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा यस आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन, निर्माणको काम शीघ्र सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको ताकेता
गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत छन्। कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ छ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने उल्लेख गरेका छन् । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताए । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । रासस
मौलाकाली केवलकारको इभिनिङ अफर, आधा सस्तो टिकट
काठमाडौं । मौलाकाली केवलकारले टिकटमा ५० प्रतिशत छुट सहित इभिनिङ् अफर ल्याएको छ । कम्पनीले यही साउनदेखि लागू हुने गरी यो अफर ल्याएको हो । यस अफर अन्तर्गत प्रत्येक बुधबार दिउसो २ बजेपछि केवलकारको टिकट काट्दा ५० प्रतिशत छुट दिइने केवलकारका स्टेशन मेनेजर सुरज पौडेलले बताए । हाल केवलकारको दुइतर्फी साधारण टिकट मूल्य ५५० रुपैयाँ कायम छ । यस अफर अन्तर्गत अब यात्रुहरुले २७५ रुपैयाँमै दुइतर्फी यात्रा गर्न पाउनेछन् । ‘यो अफरले आम सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा केवलकारमा यात्रा गर्ने अवसर मिल्नेछ, साथै दर्शनार्थीहरुलाई दिउँसो पनि मन्दिर जान प्रेरित गर्नेछ, यसबाट मौलाकालिका मन्दिर जाने दर्शनार्थीको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृध्दि हुने अपेक्षा छ, दिउँसो गर्मीको समयमा दर्शनार्थीहरु मन्दिर कम जाने गरेकोमा यो अफरले केही हदसम्म दिउसो मन्दिर जाने क्रम बढाउने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ केवलकारका स्टेशन मेनेजर पौडेल बताउँछन् । मौलाकालिका मन्दिरमा यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा यो सिजनमा भक्तजनको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटाका अनुसार मौलाकाली केवलकार संचालनमा आएपछि मन्दिरमा पुजाआजा गर्न आउने भक्तजनको संख्या करीब २५ प्रतिशतले बढेको छ । गर्मी, वर्षात्, खेतीपाती लगायत विविध कारणले अघिल्ला वर्षहरुमा यो बेला मन्दिरमा निकै कम मात्रामा भक्तजन आउने गरेकोमा यसपालि यो बेमौसममा पनि उल्लेख्य भक्तजनको आगमन छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको मौलाकालिका मन्दिर जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी गत वैशाख १ गतेदेखि संचालनमा आएको मौलाकाली केवलकारले बिदाका दिन बाहेक बिहान ६ बजेदेखि भक्तजनहरुलाई सेवा दिंदै आएको छ । शनिबार र अन्य बिदाका दिनमा बिहान ५:३० देखि केवलकार संचालन हुने गरेको छ ।
अभिकर्तालाई एकीकृत गर्न प्रभु महालक्ष्मी लाइफले गर्यो अभिकर्ता मिलन समारोह
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले साउन २ गते देशका विभिन्न ठाँउमा अभिकर्ता मिलन समारोह सम्पन्न गरेको छ । एकिकृत कारोबार पछि साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफका अभिकर्ताहरुलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । साउन २ गते झापाको बिर्तामोड, पर्साको बीरगंज, दाङ्गको घोराही र कैलालीको धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा दुवै कम्पनीका व्यवसाय दिएका सक्रिय अभिकर्ताहरुलाई सहभागी गराइएको थियो । चारै ठाँउमा भएको कार्यक्रममा सय-सय जना भन्दा बढी अभिकर्ताको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा मर्जर पछिको बीमा कारोबारको अवस्था, प्रचलनमा ल्याउने पोलिसीहरु, एजेन्सी सिस्टम र एजेन्सी स्किम बारेमा अभिकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । विर्तामोडमा सोन वहादुर मगर र प्रभाकर न्यौपाने, वीरगंजमा प्रयास श्रेष्ठ र सीताराम धिमाल, घोराहीमा प्रशान्त राज धमला र योगेन्द्र प्रसाद खतिवडा तथा धनगढीमा किशोर प्रसाद लामिछाने र रामेश्वर श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षक सबै जना प्रभु महालक्ष्मी लाइफ कम्पनी प्रधान कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृतहरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
४२ करोड बढी विकासे बजेट ‘फ्रिज’
दार्चुला । दार्चुलाका नौ स्थानीय तहको ४२ करोडभन्दा बढी विकासे बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त विकासे बजेटमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको हो । सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त विकासे बजेटको तीन अर्ब ५७ करोड ९४ लाख ३० हजार छ सय ३४ रुपैयाँमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले जानकारी दिए । जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ४९ करोड ८३ लाख एक हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दुई करोड १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मध्ये आठ करोड १८ लाख १७ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ विकासे बजेट पनि फिर्ता गएको छ । यस्तै महाकाली नगरपालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कूल विकासे बजेट ५१ करोड ८२ लाख ३२ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ मध्ये पाँच करोड ८८ लाख ८३ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ छ । ब्याँस गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँ मध्ये करोड २६ लाख ८३ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने नौगाड गाउँपालिकालाई प्राप्त ३७ करोड ४१ लख ४३ हजार सात सय ६० रुपैयाँमध्ये दुई करोड ७८ लाख दुई हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । यसैगरी मार्मा गाउँपालिकालाई प्राप्त ३८ करोड ९७ लाख ३२ हजार नौ सय रुपैयाँमध्ये तीन करोड ३७ लाख ४२ हजार सात सय ७३ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक भट्टले बताए । जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३० करोड ९७ लाख ७० हजार पाँच सय रुपैयाँमध्ये चार करोड ६८ लाख ९५ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने अपी हिमाल गाउँपालिकाका लागि प्राप्त २६ करोड ३५ लाख ७३ हजार दुई सय रुपैयाँ मध्ये तीन करोड दुई लाख छ हजार चार सय ३० रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । लेकम गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९४ लाख ४९ रुपैयाँ मध्ये चार करोड ५८ लाख ९३ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । विकासे बजेट रकम फिर्ता जानुमा समयमै निकासा नआउनु, योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनुलगायत कारणहरु रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बिष्टले बताए । रासस
धादिङबेँसी मलेखु सडक पहिरोले अवरुद्ध
धादिङ । जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीलाई पृथ्वीराजमार्गसँग जोड्ने धादिङबेँसी मलेखु सडक पहिरोले अवरुद्ध भएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका–८स्थित च्याडु घुम्ती नजिकै सडक माथिबाट खसेको पहिरोले दिउँसो १२ः३० बजेखदेखि सडकको दुबैतर्फ अवरुद्ध बनाएको हो । अहिले त्यस क्षेत्रमा सवारीसाधनको आवागमन पूर्णरूपले ठप्प भएको छ । घुम्ती कटेर सडक चौडा गरेको स्थानमा कमजोर बनेको जमिन भासिएर खसेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । पहिरोले ठूल्ठूला ढुङ्गा र रुखसमेत खसालेकाले तत्काल बाटो खुलाउन कठिन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पहिरो खसेको ठाउँ उकालो र साँघु घुम्तीसँगै भएकोले जोखिम बढेको छ । रासस
पसल तथा होटलमा भरतपुर महानगरको छापा, अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्ने पानीपुरी पसल बन्द
भरतपुर । अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाइएपछि भरतपुरका दुई पानीपुरी बनाउने पसल बन्द गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले मङ्गलबार गरेको बजार अनुगमनमा भरतपुर–१० का दुई पानीपुरी बनाउने पसलले अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाइएपछि तिनलाई बन्द गराइएको हो । सप्तगण्डकी चोक र ज्ञानदर्शन सडकमा रहेको पानीपुरी बनाउने दुई पसल बन्द गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । बजारमा अखाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको लिखित उजुरी आएपछि महानगरले ती पसलमा अनुगमन गरेको थियो । वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले भने, ‘यी दुवै पानीपुरी पसल बन्द भएका छन्, अब सरसफाइ गरेर प्रक्रिया पु¥याएर आए विचार गर्नसकिन्छ ।’ अनुगमनका क्रममा पानीपुरी पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको र पानीपुरी बनाउन प्रयोग गरिने मसला, अमिलो एवं रङ अखाद्य भेटिएको छ । त्यसैगरी अनुगमन समितिले भरतपुर–१० अस्पताल सडकमा रहेको न्यु थकाली होटल एण्ड तन्दुरी रेष्टुरेन्ट र छहारी तन्दुरी होटलले अखाद्य तेल प्रयोग गरेको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, भान्छामा खाना पकाउदा सावधानी नअपनाएको पाइएको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा गरिएको बजार अनुगमन निकै प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै महानगरउपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजार अनुगमनले थप निरन्तरता पाउने बताए । उनले भने,’यो वर्ष महानगरले बजार अनुगमनलाई अझ सशक्त रुपमा लैजाने तयारी गरी काम सुरु गरेको छ ।’ स्वच्छ एवं उपभोक्तामैत्री व्यापारिक क्रियाकलापका लागि महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको हो । बजारको नियमित अनुगमनका लागि महानगरले निरीक्षण अधिकृत र अनुगमन टोली बनाएर बजार अनुगमन गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । अनुगमनमा खाद्यान्न, तरकारी, मरमसला, फलफूल, माछा, मासु, दूध तथा दुग्धजन्य खाद्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तर हेर्ने गरिएको अधिकारीले बताए । बजार अनुगमन समितिका सदस्य विष्णुबहादुर भुजेलले होटल तथा खाद्य बस्तुका मात्रै नभइ सबै प्रकारका क्षेत्रमा महानगरले छड्के अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उपभोग्य सामान मात्र बिक्री वितरण गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
