काठमाडौं । बजेटमा घोषणा भएअनुसारका २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेजीको विधि साउनभित्रै तयार हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही दिन अघि बसेको सचिवहरुको बैठकले सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेज तथा गाभ्ने विधि साउन महिनाभित्रै तयारी गरिसक्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेटमा घोषणा भएअनुसार मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि विधि तयार गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
खारेजी वा गाभिने, पुनसंरचना गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख भएका विभाग तथा निकायको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए ।
‘हामीले बजेटअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण तयारीको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ, काम गर्दै जाँदा थप केही अप्ठ्यारो आयो भने हामीले सहजीकरण गछौँ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेछ, मन्त्रालयहरुले मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा जानेगरी तयारी गर्नेछन् ।’
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावअनुसार सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा २० वटा निकाय खारेजी तथा गाभ्ने र ५ वटा निकायको पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
खारेज भएका निकायको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मंसिरसम्म गरिसक्ने गरी समय तोकिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले बनायो समिति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका खारेजी तथा गाभिने विभागका विषयमा तयारी गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक मापदण्ड बनाउँनेछ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने बजेटमा उल्लेख । तिवारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उक्त कार्यालय मर्जरको तयारी गर्नेछ ।
सरकारले बजेटमार्फत महिला तथा बालबालिका विभाग, सबै जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज गर्ने भनेको छ । खारेजीपछि ती निकायके काम काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुनेछ । यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
यस्तै, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णय गर्दै त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सेवासुविधा सहित अवकाश दिने घोषणा गरिएको छ । ६५ भन्दा बढी जिल्लामा रहेको हुलाक बचत बैंक समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ । उक्त बैंकमा रहेका खाता ‘क’ वर्गको सरकारी स्तरको बाणिज्य बैंकमा सारेर कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार हुलाक बचत बैंकमा रहेको सबै खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सार्ने समझदारी भइसकेको छ ।
देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने छन् । बजेट वक्तव्यमा दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने भएको छ ।
भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी काम अब जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
