नेपालगञ्ज भन्सारमा लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व असुली
राँझा । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली गरेको छ । गत आवमा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य रहेकामा १८ अर्ब १९ करोड ६९ लाख राजस्व असुली भएको थियो । नेपालगञ्ज नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट भन्सार कार्यालयले यसअघि सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली गर्ने गरेको उनले बताए । गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी भएको र मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण अन्य वस्तुको आयात बढ्न नसकेकाले राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डिल्लीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आवमा राजस्व असुलीको निर्धारित लक्ष्य भेटाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यमा केही कमी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले २८ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य पाएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न साउन महिनामा मात्रै एक अर्ब ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ लक्ष्य तय भएको सूचना अधिकारी शर्माको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न मुख्य नाका जमुनाहमा रु एक सय भन्दा माथिको सामानमा भन्सार राजस्व लगाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न नियमित रुपमा भन्सार गस्ती बढाइएको उनले जानकारी दिए। घरेलु प्रयोजनका नाममा सीमापारी रुपैडिहा बजारबाट हजारौँको सामान खरिद गरेर राजस्व चुहावट गर्ने कार्य रोक्न केही समययता मुख्य नाका जमुनाहामा कडाइ गरिएको छ । सोही कारणले अहिले सीमापारीबाट रु एक सय भन्दा बढीको सामान खरिद गरेर ल्याउनेबाट राजस्व असुली गर्न थालिएको शर्माले बताएका छन् । उनका अनुसार मुख्य नाकामा राजस्व असुलीमा कडाइ गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नाकाबाट हुँदै आएको तस्करी र अवैध आयात भने रोकिएको छैन । बाँकेको भारतसँग जोडिएको ६५ किलोमिटर खुला नाकामा तस्करी र अवैध आयात रोक्न सशस्त्र प्रहरीले कडा अभियान चलाएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत थापाको दाबी छ । रासस
तनहुँमा उद्योग दर्तामा कमी, एक वर्षमा ६०३ उद्योग दर्ता
दमौली । तनहुँमा उद्योग दर्ता गर्ने क्रम घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्लामा छ सय तीन उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष उद्योग दर्ता ह्वात्तै घटेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको असर यहाँका उद्योग स्थापनामा पनि परेको हुन सक्ने कार्यालय प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले बताए । गत वर्षभन्दा यो वर्ष आठ सय ११ वटा उद्योग कम दर्ता भएका उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा कृषि तथा वन पैदावरतर्फ तीन सय १८ उद्योग दर्ता भएका छन् । कृषि उद्योगतर्फ युवाहरुको आकर्षण बढेकाले यसतर्फ धेरै उद्योग दर्ता भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरु पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता बढेको छ ।’ कृषि तथा वनजन्यतर्फ दुग्ध डेरी, गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, मौरीपालन, माछापालन, तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । यो अवधिमा उत्पादनमूलकतर्फ ५०, कृषि तथा वन पैदावरतर्फ तीन सय १८, पर्यटनतर्फ एक सय १९, सेवातर्फ एक सय दश, पूर्वाधारतर्फ तीन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित तीन उद्योग दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । तनहुँमा थपिएका उद्योगको कूल पुँजी एक अर्ब २५ करोड ५७ लाख २९ हजार पाँच सय रहेको छ । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता एक अर्ब २० करोड ४४ लाख १४ हजार एक रूपैयाँ रहेको छ । थपिएका उद्योगमा छ सय २८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक एक सय छ, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित आठ सय दश, पर्यटनतर्फ दुई सय ५६, सेवातर्फ दुई सय ३८ र सूचना प्रविधिमा आधारित चार उद्योग दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जिल्लामा दुई हजार एक उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लामा तीन हजार पाँच सय १५ उद्योग थपिएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्यतर्फ नौ सय ९८ फर्म दर्ता भएका छन् । त्यस्तै एक हजार ७२ नवीकरण, २५ नामसारी, छ ठाउँसारी, एक सय ६४ को पुँजीवृद्धि, २२ को नाम परिवर्तन, ६३ को उद्देश्य थप भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
ग्वार्को फ्लाई ओभरमा नेपालकै प्यानल प्रयोग गरिने, नयाँ डिजाइन हुँदै
काठमाडौं । पुरानो ढाँचा अनुसार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक उपकरण नपाइएपछि ग्वार्कोस्थित फ्लाई ओभरमा ढाँचा पुनरावलोकन गरेर निर्माणअघि बढाइने भएको छ । पहिले प्रयोग गरिने भनिएको प्यानल (फल्याक) भारतमासमेत नपाइएपछि अहिले नेपालमा पाइने किसिमको प्यानल प्रयोग गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो । पहिले ढाँचामा उल्लेख भएभन्दा फरक प्यानलको प्रयोग गर्नका लागि ढाँचासमीक्षा गर्नुपर्नेमा अहिले त्यसलाई अघि बढाइएको सडक विभाग, गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । फ्लाई ओभरका विभिन्न किसिमका काममध्ये जगको काम रोकिए पनि अरु काम भइइरहेको केन्द्रका इञ्जीनीयर रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । फ्लाई ओभरको ‘प्यानल स्लाव’को काम निर्माणस्थलमा भइरहेको उनले बताए । वालको प्यानल स्लाब पहिले भूइँमा बनाएर जडानपछि जडान हुने गरी तयारी गरिएको छ । प्यानल फ्लाईओभर निर्माण भएको ठाउँ नजिकै ढलान भइरहेको उनले बताए । झण्डै दुई हजार चार सय ठूला प्यानल बनाउनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । बनिसकेपछि क्रेनले उचालेर पुल बन्ने ठाउँमा लगेर राखिने उनले बताए । दैनिक २४ ढलान गर्न सकिने फर्मा निर्माण कम्पनीसँग रहेको छ । कहिलेकाहीँ एक दिन काम नभए पनि अर्को दिन गरिँदै आएको इञ्जीनीयर श्रेष्ठले बताए । जम्मा दुई हजार चार सय बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि बढी समय लाग्ने हुन्छ । उनले भने, ‘त्यसले बढी समय खाने हुँदा निरन्तर भइरहेको छ ।’ ढाँचामा थोरै परिमार्जनका लागि निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उनले बताए । पहिले निर्माण कम्पनीले थोरै सङ्ख्यामा गहिरोसँग पाइल राख्ने गरी डिजाइन पेस गरेको थियो । यसको लागि आवश्यक उपकरण नेपालमा नपाइने हुँदा उसले भारतमा खोजी गरेको थियो । भारतमा पनि त्यो पाउन नसकिएपछि अहिले फरक किसिमको पाइल प्रयोग गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । पहिले थोरै सङ्ख्यामा गहिरो गर्ने उल्लेख भए पनि अब धेरै सङ्ख्यामा प्रयोग गरेर त्यसको लम्बाइ घटाउने गरी गर्न लागिएको इञ्जीनीयर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिले एउटा साइडमा चार वटा पाइल राख्ने योजना भएकामा अहिले १२ पाइल गरेर लम्बाइ कम गर्ने गरी योजना बनाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो सामग्री नेपालमा पाइने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।’ ठेक्काको अवधि दुई वर्ष रहेको थियो । आगामी फागुनसम्म अवधि रहेको भए पनि अहिले निर्माण केही सुस्त रहेको छ । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले सुरुका काम अलि ढिला हुने भए पनि अन्तिमका काम दु्रतगतिमा गरेर सकाउछु भनेको छ ।’ सुरुको तालिका अनुसार अहिले नै काम केही ढिला भइसकेको छ । अहिले ढाँचा पुनरावलोकन भएर आउँदा केही समय कुर्नुपर्ने भएको उनले बताए । निर्माण कम्पनीले अब बाँकी समयमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्ने बताएको उनले बताए । उनले भने, ‘अझै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा गरिसक्छु भनिरहेको छ ।’ फ्लाईओभर निर्माणका लागि सडक विभागाले गत मङ्सिर महिनादेखिबीचको लेन बन्द गरेको छ । बालकुमारी पुलबाट ग्वार्खो चोकसम्म बीचको चार लेन बन्द गर्दा ग्वार्खो चोकमा दैनिक जामको समस्या आइरहेको छ । सरकार आफैँले इपिसी (इञ्जीनीयरिङ प्रोक्युअमन्ट् एण्ड कन्सट्रक्सन) मा सम्झौता गरी ‘फ्लाईओभर’ निर्माण अघि बढाएको हो । यो ठेक्का प्रक्रियामा ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ का लागि गरिएको सम्झौताजस्तै डिजाइनको काम पनि निर्माण कम्पनीले नै गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘फ्लाईओभर’ को विसं २०७८ फागुनमा डिजाइन सुरु भएको थियो । सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको पहिलो ‘फ्लाईओभर’ सरकार र निर्माण व्यवसायी दुबैका लागि नयाँ हो । अहिलेसम्म ‘फ्लाईओभर’ निर्माणको अनुभव नेपाली व्यवसायीसँग नभए पनि धेरै सडक र पुल बनाइसकेकाले जिम्मेवारी नेपाली व्यवसायीलाई नै दिइएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै ‘फ्लाईओभर’ को उचाइ छ मिटर हुने केन्द्रले जनाएको छ । बालकुमारी तर्फबाट चार प्रतिशतको ग्रेडमा चढेपछि फ्लाईओभर पुगिनेछ । त्यतातर्फ दुई सय ८० मिटर लामो ‘र्याम’ हुने र सातादोबाटो तर्फ झर्न एक सय ७५ मिटर लम्बाइको ‘र्याम’ हुने बताइएको छ । ‘सुपर स्ट्रक्चर’ ३५ मिटर लम्बाइको हुने ‘फ्लाईओभर’ को जम्मा लम्बाइ चार सय ९० मिटर हुनेछ । मङ्गलबजारबाट इमाडोल वा इमाडोलतर्फबाट मङ्गलबजारतर्फ जाने सवारीसाधन पुल मुनिबाट जानेछन् भने माथि चक्रपथतर्फ जाने सवारी साधन सिधैँ चल्ने बताइएको छ । यसको निर्माणका लागि आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यसको बजेट १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा रहेको छ । रासस
बैंकले घटाए कर्जाको ब्याज, ऋण लिँदा कुन बैंकमा सस्तो ?
काठमाडौं । अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि कर्जाको लागत पनि घट्न थालेको छ । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै विरोध भएपछि बैंकहरूले ब्याज घटाउन थालेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जाको औषत आधारदर १०.१५ प्रतिशत छ । आधारदर बढ्दा कर्जाको लागत बढ्छ भने कम हुँदा घट्छ । पछिल्ला दिनमा आधार दर घट्न थालेपछि कर्जाको लागत पनि घटेको देखिन्छ । केही बैंकको आधार दर एकल अंकमा झरिसकेको छ भने केही बैंकको आधार दर अझै दोहोरो अंकमा छ । कृषि विकास बैंकको आधारदर ०.०५ प्रतिशत घटेर १०.१६ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको ०.१० प्रतिशत घटेर १०.८१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर १०.११ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैंकको आधार दर ०.८९ प्रतिशत घटेर १०.२२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ०.१४ प्रतिशत घटेर १०.७८ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकको ०.१९ प्रतिशत घटेर १०.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ०.१६ प्रतिशतले घटेर १०.७१ प्रतिशत, नबिल बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर ९.६५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर ९.४४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ०.४२ प्रतिशत घटेर ९.८४ प्रतिशत आधार दर तय भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर १०.७२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ०.०१ प्रतिशत घटेर १०.४२ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ०.३८ प्रतिशत घटेर १०.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ०.०२९ प्रतिशत घटेर १०.०८ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.१२ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.४० प्रतिशत घटेर १०.२६ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.२१ प्रतिशत घटेर ८.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही बैंकको आधार दर भने बढेको छ । हिमालयन बैंकको ०.०१ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ०.२० बढेर १०.११ प्रतिशत र प्राइम बैंकको ०.२ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत आधार दर पुगेको छ । बैंकहरुले आफ्नो बेस रेटमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । बैंकहरुको आधारदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्छ । बेस रेट घट्दा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको आधार दर एकल अंकमा आएकोले यी बैंकबाट कर्जा लिँदा सस्तो पर्ने देखिन्छ । हिमालयन बैंकको आधार दर धेरै भएकोले उक्त बैंकबाट कर्जा लिँदा ब्याजदर पनि महङ्गो पर्छ । बैंकहरुले आधारदरसँगै प्रिमियम पनि घटाउन थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले कर्जाको प्रकृति अनुसार १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका छन् ।
सानिमा बैंकका ग्राहकले दराजमा विशेष छुट पाउने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकहरुका लागि दराजसंग ‘दराज महाबचत योजनामा’ विशेष छुट दिने सहकार्य गरेको छ । यो योजना अवधिभर ग्राहकहरुले सानिमा बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गरी दराजबाट सामान तथा सेवा खरिद गर्दा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले डेबिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम् १ हजार रुपैयाँसम्मको छुट तथा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम् १ हजार ५०० रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट प्राप्त गर्न ग्राहकहरुले दराज एपमा भौचर सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले मासिक किस्ताबन्दी सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट प्राप्त गर्न ग्राहकहरुले आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्डमा अनलाइन पेमेन्ट सेवा सुचारु गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । यो योजना श्रावण ४ देखि श्रावण १४ गतेसम्म ११ दिनका लागि लागू हुनेछ । सानिमा बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालय तथा १२२ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेका छन् ।
सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ११ दशमलव १७ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय ६५ दशमलव २४ अङ्कमा कायम भएको हो । आज दुई सय ६० कम्पनीको ८६ लाख ७४ हजार एक सय नौ कित्ता शेयर ५१ हजार चार सय ४५ पटक खरिद बिक्री हुँदा तीन अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ७९ हजार नौ सय रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज बैंकिङ समूह २९ दशमलव ६६, विकास बैंक समूह ४९ दशमलव १५, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ६६ दशमलव २२, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०४ र व्यापार समूह एक सय २८ दशमलव ७८ अङ्कले बढेको छ । बाँकी अरु समूहको उपसूचक भने घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक ४८ दशमलव ७६ अङ्कले घटेको छ । त्यस्तै, वित्त १८ दशमलव ६४, होटल तथा पर्यटन ३७ दशमलव ६५, जलविद्युत् १९ दशमलव ६८, लगानी शून्य दशमलव २६, जीवन बीमा समूह ४८ दशमलव ७६, लघुवित्त २० दशमलव ८३, निर्जीवन बीमा एक दशमलव ८९ र अन्य समूह १५ दशमलव ११ अङ्कले घटेको छ । आज बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइबीएल समृद्धि फन्ड–२ को सेयर मूल्य नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ करोड ५७ लाख ४५ हजार चार सय ५७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने कुमारी बैंक लिमिटेडको चार लाख ५३ हजार नौ सय सात कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
रोल्पाबाट ५६ करोडभन्दा बढी विकास बजेट फिर्ता
रोल्पा । रोल्पामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जिल्लाको पुँजीगत विकासका लागि आएको रकममध्ये ५६ करोड १५ लाख ९० हजार बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको हो । जिल्लामा संघतर्फ ८३ करोड २३ लाख ४३ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३२ करोड ८४ लाख १८ हजार गरी कुल दुई अर्ब १६ करोड सात लाख ६१ हजार बजेट प्राप्त भएको थियो । प्राप्त बजेटमध्ये संघतर्फ ५७ करोड ७४ लाख ७७ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब दुई करोड १६ लाख ८३ हजार गरी एक अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ७० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी हेमन्तराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको बजेटमध्ये संघको २५ करोड ४८ लाख ५५ हजार र प्रदेशको ३० करोड ६७ लाख ३४ हजार रहेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत हो । जिल्लामा संघतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड २६ लाख ९० हजार र प्रदेशतर्फ ७९ करोड ७३ लाख ४५ हजार गरी चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ३५ हजार प्राप्त भएको थियो । चालुतर्फ प्राप्त बजेटमध्ये संघको पाँच अर्ब ४० करोड २२ लाख नौ हजार र प्रदेशतर्फ ६२ करोड ७४ लाख ४४ हजार गरी कुल ६ अर्ब दुई करोड ९६ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । रासस
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ : २८ हजार भवन अभाव, ५३ हजार शिक्षक छैनन्
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ । देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए । मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
