काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २७ गते झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालिन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत ११ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास, सबइन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईं, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मोतीलाल गणेशलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
झापा गाउँपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मीमार्ग सडक खण्डको हनुमानचोकदेखि सिमलबाडीसम्म ७ किलोमिटर बाटो बनाउन विनियोजन भएको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि २२ लाख ९ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
गत माघ २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो ।
कृषि सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार बरबरिया, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी सहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि वडा नम्बर ८ स्थित बीसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसीसम्म कृषि सडक बनाउँदा फर्जी कागजात तयार गरेर फिल्डमा भएको भन्दा धेरै उल्लेख गरी २ लाख १२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि (भ्रष्टाचार) मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएकोे छ ।
यस्तै, गत माघ ९ गते गल्याङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर भुपराज अधिकारी र नगरपालिकाका तत्कालिन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बीऊ किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले पूर्वमेयर अधिकारीलाई १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा र बाँकी कमर्चारीलाई १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले बीउ आपूर्ति गर्ने स्पुक ट्रेडर्स प्रालि तिनकुनेका प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध पनि दुई करोड १० लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा गुनासोका उजुरीका चाङ लाग्ने गरेको छ ।
अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध मात्रै ८० भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
पछिल्लो समय अख्तियारमा स्थानीय तहका धेरै मुद्धा दर्ता भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहको प्रमुख तथा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार बरिष्ठताका आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन निर्देशन दिईएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै अर्को व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने चलन भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको गुनासो बढेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी देखिन्छ, तसर्थ यस विषयको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक कानूनकोरुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० को नियम ४६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्ये बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउनु हुन अनुरोध छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई निमित्त नदिएर अरुलाई दिइएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय निष्क्रिय हुने पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले गर्ने निर्माण तथा खरिदको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको कुरा अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई सिफारिसको आधारमा मात्रै तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक भ्रमण तथा काज प्रणाली व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन बाँकी रहेको भए संघीय सरकारले निर्माण गरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
