२४४ रुपैयाँमा सिटिजन लाइफको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । भदौ १५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य दर १ सय रुपैयाँमा १४४ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा १ करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ११ लाख २५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ९० लाख कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम अधिकतम सम्पूर्ण १५ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सलाई इक्राएनपी आइआर त्रिपलबी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको समयमा नै वित्तीय दायित्व बहन गर्न मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ ।
भिजन लुम्बिनी उर्जाको आईपीओ बिक्री खुला, ३ लाख ८० हजार कित्ता आवेदन दिन मिल्ने
काठमाडौं । भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीले आज भदौ १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १९ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सेयर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । सो सेयरमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र पोखरा महानगरपालिका १९ का स्थानीयले आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत अर्थात् १९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९१ हजार २५० कित्ता सेयरमा विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम स्थानीयले ३ लाख ८० हजार कित्ता र वेदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले १९ हजार १२० कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओमा असोज २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा असोज १७ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल फाइनान्सका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
मिड सोलु हाइड्रोले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कति कित्ता भर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । मिड सोलु हाइड्रोपावरले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । आयोजना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरी बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार ८ सय कित्ता बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ७ लाख ४८ हजार ४ सय कित्ता स्थानीय बासिन्दा र ७४ हजार ८४ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब १४ हजार ९६८ कित्ता सेयरमा कर्मचारी, ३७ हजार ४२० कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको ६ लाख २१ हजार १७२ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा असोज १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज ११ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अपि पावरको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साउन ३१ गतेदेखि निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले आज भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँको १ः०.४० को अनुपातमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ असार २२ गते बुक क्लोज गरेको थियो । त्यसैले असार २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
‘बालेनहरु’लाई तह लगाउन कानुन बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान र कानुनविपरीत बन्दै गएका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको हो । स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्रयाइँ रोक्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ । यस विषयमा एकदुईपटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरिएको थियो । ‘हामीले बनाउन लागेको कानुनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेका थियो,’ निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको बेरुजुको फर्सोट तथा अनुगमन संसद्को लेखा समितिले गर्छ । प्रदेश सरकारमापनि यही व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा भने आफैंले खर्च गर्ने र आफैँले फस्र्योट गर्ने काम भइरहेको छ । यसको नियमन जरुरी छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले बनाएको सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन तथा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन नियमावलीलाई गाइड लाइन गरेर स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि नियम-कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने मस्यौदाको मूल उद्देश्य हो । मानौं भोलि काठमाडौं महानगरको कुनै एक नागरिकले महानगरको सेवा मन नपराएर महानगरकै कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यसैगरी कसैले वडा कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने के गर्ने ?’ काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर साहले ुसिंहदरबार जलाइदिन्छुु भनी दिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरणविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीयसमेत रहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वचालित प्रणालीमा
काठमाडौं । त्रिभुवनविश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालयमा स्वचालित प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले सोमबार कीर्तिपुरस्थित रजिस्ट्रार कार्यालयमा आयोजित कर्मचारीको तालिम कार्यव्रmममा कार्यालय स्वचालित प्रणालीको विधिवत् थालनी गरेका हुन् । विद्युतीय प्रशासनलाई प्रोत्साहन गरी सेवा प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्वचालित प्रणालीकोे आरम्भ गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यससँगै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयमा हुने दर्ता, चलानी, टिप्पणी, पत्रव्यवहार, परिपत्र र निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा पेस गरिने कागजात स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्पादन हुने भएका छन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा भने गत साउन १ गतेबाट नै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । उक्त प्रणालीमा त्रिविका सम्पूर्ण निकाय संलग्न भइसकेको र हालसम्म ५२९ वटा युजर आइडी कार्यान्वयनमा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्रिविका उपलकुलपति बाँस्कोटाले त्रिविलाई कागजविहीन प्रशासनका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने आफ्नो महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा भएको बताए । उनले प्रविधि कार्यालयको अनिवार्य जीवन प्रणाली बनिसकेकाले सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय स्वचालित प्रणाली सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले कार्यालय स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयनलाई महत्वपूणै प्रशासनिक उपलब्धि भएको बताउँदै व्यवस्थित, सरल र समयानुकूल सेवाका माध्यमबाट त्रिविप्रतिको नकारात्मक धारणा परिर्वतन गर्र्नुपर्ने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
‘हेलो सरकार ११११’ को सेवा थप प्रभावकारी बनाउन एनसेलसँग सहकार्य
काठमाडौं । सरकारले प्रदान गर्दै आएको ‘हेलो सरकार’को टोलफ्री नम्बर ११११ को सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारसँग सहकार्य गरेको छ । यससँगै अब एनसेलका ग्राहकले पनि ‘हेलो सरकार’को यो नम्बरमा निःशुल्क कल गरी आफ्ना गुनासा राख्न सक्छन् । आइतबार ‘हेलो सरकार’को सेवालाई अझ विस्तारित बनाउँदै शुभारम्भ गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा एनसेलबाट पनि ‘हेलो सरकार’को हटलाइन नम्बरमा कल गर्न सकिने घोषणा गरिएको हो । विस्तारित सेवाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन ‘हेलो सरकार’ तीन सिफ्टमा चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आउनु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘हेलो सरकार’ र एनसेलको सहकार्यबारे बोल्दै उनले भने, ‘हेलो सरकारमा एनसेल पनि जोडिन आएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ ‘हेलो सरकार’ आमनागरिकका गुनासा र सुझाव सुनवाइ लागि सरकारले विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको विशेष संयन्त्र हो । ‘जनगुनासा सुन्नका लागि ‘हेलो सरकार’ उदाहरणीय संयन्त्र हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका सरकारसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी निकै हर्षित छौं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । एनसेलका ग्राहकले ‘हेलो सरकार’को ११११ नम्बरमा भदौको पहिलो सातादेखि नै निःशुल्क कल गर्न सक्ने भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको औपचारिक घोषणा आइतबार गरेको हो । आइतबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले अब एनसेलबाट पनि कल लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘हेलो सरकार’लाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘रÞ्यापिड रेस्पोन्स टिम’समेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नागरिकले फोनबाहेक इमेल, फेसबुक, ट्विटर, हेलो सरकार पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि आफ्ना गुनासा र सुझाव टिपाउन सक्छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीबाट बाहिरियो एक अर्ब बढी
काठमाडौं । जीवन बीमा क्षेत्रबाट एक महिनाको अवधिमा एक अर्ब बढी रकम बाहिरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा मात्रै एक अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट बाहिरिएको हो । सञ्चालनमा आएका १४ कम्पनीका बीमितहरुले समय अगावै बीमालेख अर्थात बीमा पोलिसी सरेन्डर गर्दा उक्त रकम जीवन बीमा क्षेत्रबाटै बाहिरिएको हो । समीक्षा अवधिमा १४ कम्पनीका कूल ९ हजार ७९८ जना बीमितले बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थात कम्पनीहरुमा एक महिनामै ९ हजार ७८९ वटा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । संख्या र रकम दुबैको आधारमा नेपाल लाइफको सबैभन्दा बढी पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । एक महिनामै नेपाल लाइफको ३ हजार ३२४ वटा पोलिसी बीमितहरुबाट सरेन्डर भएको छ । सो मात्राको पोलिसी सरेन्डर हुँदा कम्पनीबाट ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ एक महिनामै बाहिरिएको छ । त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)को २ हजार २४ वटा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । बीमितहरुले उक्त मात्राको पोलिसी सरेन्डर गर्दा कम्पनीबाट ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अर्थात कम्पनीले बीमितलाई बुझाएको छ । अन्य बाँकी १२ वटा कम्पनीको भने एक हजारभन्दा कम पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । तीमध्ये हिमालयन लाइफको सबैभन्दा बढी अर्थात ९ सय ८८ वटा पोलिसी सरेन्डर हुँदा १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट बाहिरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थाबाट पनि एक महिनामै १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । संस्थानका बीमितले एक महिनामै सो रकम बराबरको ८६२ वटा पोलिसी समर्पण गरेका छन् । यता सबैभन्दा कम पोलिसी सरेन्डर गर्नेमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । अधिकांश कम्पनीको करोडौं रकम बराबरको पोलिसी सरेन्डर हुँदा कम्पनीको ११ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको छ । इन्स्योरेन्सका १३ जना बीमितले सो रकम बराबरको पोलिसी समय अगावै त्याग गरेका हुन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेशनल लाइफका २९१ जना बीमितले ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी त्यागेका छन् । मेट लाइफका ४६८ जना बीमितले ४ करोड ३९ लाख, एशियन लाइफका ७४४ जनाले ५ करोड ८४ लाख, आइएमई लाइफका १३३ जना बीमितले ९९ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफका १६२ जना बीमितले ९० लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । त्यस्तै, सिटिजन लाइफका १७६ बीमितले एक करोड १४ लाख, सूर्यज्योति लाइफका ४०८ बीमितले ७ करोड ४६ लाख र सानिमा रिलायन्सका १८० बीमितले एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख साउनको एक महिनामा त्यागेका छन् । जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेन्डर बढ्नुको मूख्य कारण देशको आर्थिक मन्दी रहेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक रुपमा सहज भएमात्रै बीमा गरिने भएकाले पनि त्यसमा मन्दी छाउँदा बीमा क्षेत्रमा सरेन्डरको दर बढ्ने उनीहरुको भनाई छ । बीमितको सधैँ एउटै मानसिकता नहुने भएकाले पनि सरेन्डरदर बढ्ने गरेको बीमा विज्ञहरु बताउँछन् ।
