अपि पावरको हकप्रदमा १ लाखले दिए आवेदन, मंगलबार अन्तिम दिन
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीको हकप्रद सेयरमा झण्डै १ लाख जना लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । सोमबारसम्म कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ९९ हजार ८६९ जना लगानीकर्ताले १ करोड १ लाख ९५ हजार ४७२ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले भदौ १९ गते मंगलबारसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले साउन ३१ गतेदेखि हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँको १ः०.४० को अनुपातमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ असार २२ गते बुक क्लोज गरेको थियो । त्यसैले असार २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
इन्धनको कुपन जारी राख्ने मनस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय, नगद दिँदा व्ययभार बढ्ने तर्क
काठमाडौं । कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा बैंक खातामा नगद दिने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय इन्धनको लागि कुपन नै दिने मनस्थितिमा पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गरेअनुसार समिति नै बनाएर इन्धनको लागि कर्मचारीलाई नगद नै दिने बारे अध्ययन थालेको थियो । तर, नगद नै दिने व्यवस्था एकरुपमा नहुने र झन्झटिलो पनि हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कुपन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने मनस्थिति बनाएको हो । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले साउनको तलब भुक्तानी गर्दा नै इन्धनको खर्च समेत भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको थियो । तर हेर्दा सानो कुरा भएपछि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएकोे भन्दै अर्थले केही समय होल्ड गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा इन्धनको साटो नगदै वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता भएको बताउँछन् । ‘हेर्दा सामान्य देखिन्छ, अर्थमन्त्रालय मातहतका कार्मचारीका लागि मात्रै भएको भए हामीले साउनदेखि नै कार्यान्वयन गरिसक्थ्यौँ’, उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्ने हुँदा हामीले थप अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ ।’ विद्युतीय गाडी चलाउने र जिल्ला÷जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको शर्माले बताए । ‘बजेटमा ‘इन्धनको साटो नगद’ भन्ने तीन शब्द समावेश छ, तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल छ, सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखियो’, उनले भने । उनले सिंहदरबार केन्द्रीत कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहज भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुने बताए । अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कानून मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको शर्माले जानकारी दिए । इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया र त्यसमा आउन सक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर असारमा नै अर्थसचिवलाई उक्त मापदण्ड हस्तान्तरण गरिसकेको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार साउनको सेवा सुविधासँगै इन्धनको भुक्तानी गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ पछि हटेको हो । आर्थिक भार थपिने अनुमान अर्थका अधिकारीहरु इन्धनको कुपन नदिएर नगद नै बैंक खातामा पठाउँदा आर्थिक भार थपिने बताउँछन् । ‘अहिले ड्राइभरले माग गरेअनुसार इन्धनको कुपन वितरण गर्ने गरिएको छ, त्यसो गर्दा कोटाभन्दा कम मात्रामा तेलको कुपन वितरण हुने गरेको छ’, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘तर, कुपनको साटो नगद नै भुक्तानी गर्दा तोकिएको कोटा अनुसार हाल बजार मूल्यका आधारमा नगद वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको खर्च कटौती गर्ने अभियान छ, तर नगदमा नै भुक्तानी हुँदा खर्च झन बढ्ने देखियो ।’ सिंहदरबारका सचिव तथा सहचिवहरुले मासिक रुपमा ५० देखि ६० लिटर इन्धन खपत गर्ने गरेका छन् । नगदा दिँदा नियम अनुसारको १०० र ७० लिटर बराबरको रकम उनीहरुको खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले खर्च बढाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । कसले कति पाउँछन् इन्धन सुविधा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् । सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाउँछन् । ‘अहिले निजामति कर्मचारीले ड्राइभर नराखि आफै गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ, अब इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने भनिएपछि सो व्यवस्था के गर्ने भन्ने तर्फ पनि कुरा उठेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ड्राइभरको सेवा सुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष जटिल देखिएको छ ।’
क्रिकेट खेलाडीलाई सिटिजन लाइफको पाँच लाख पुरस्कार
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले एसिया कप क्रिकेट खेलिरहेका नेपाली खेलाडीहरुको लागि पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । सिटिजन लाइफले एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र भारतको खेलमा विकेट जित्नेलाई हरेक विकेट बराबर पाँच लाख रूपैयाँ, हरेक छक्कामा एक लाख रुपैयाँ र हरेक चौकामा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । सोमबार श्रीलङ्कामा नेपालले एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेल खेलिरहेको छ । सिटिजन लाइफले उक्त पुरस्कार बराबरको रकमबाट विकेट जित्ने, छक्का र चौका हान्ने सम्बन्धीत खेलाडीको जीवन बीमा गरिदिने बताएको छ ।
पोखरा पर्यटनको ट्रान्जिट बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
पोखरा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पोखरा पर्यटनको ट्रान्जिट बन्नुपर्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्को २३ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले पोखरालाई ट्रानजिट प्वइन्टका रुपमा विकसित गर्नुपर्छ । मुस्ताङ, लमजुङ, चितवन, लुम्बिनी जानका लागि पोखरा केन्द्रविन्दू हुनसक्ने बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अड्डामा सरकारले धेरै ठूलो लगानी गरेको जानकारी दिनु हुँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देश लगानी गरेको हो, अहिले लगानी उठाउन सकिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रलाई अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ, हामी धेरैजसो माग र निर्णय भावनामा बगेर गछौं ।’ भावनामा बगेर गरेको लगानीबाट प्रतिफल कसरी लिनसकिन्छ भन्ने चुनौति सरकारसँग रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘युद्ध, भुकम्प, कोभिड र रसिया–युक्रेन युद्धले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीबाट हामी गुज्रिएकाले राजश्वमा ठूलो प्रभाव प¥यो र अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको बताए । भूकम्प र कोभिडबाटै सुरु भएको अर्थतन्त्रको शिथिलता पछिल्लो समय विशिष्ठ किसिमले देखियो ।’ सबैजना आ–आफ्नो ठाउँबाट गुज्रिन जरुरी छ, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर उनले आग्रह गरे । समस्या छन् भन्दैमा निराशाको कुरा गरेर बस्न नहुने मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । ‘सबैले सकरात्मक सोच राख्ने हो भने अर्थतन्त्र पनि सकरात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ, उनले भने, पोखरा पर्यटन व्यवसायको हब हो, यसलाई कसैले बिगार्न सक्दैन । यसको भविष्य दीगो छ । थोरै समस्या आयो भन्दै हामीले निराशाको कुरा गर्ने हो भने यसले राम्रो गर्दैन’ उनले भने । पूँजीगत खर्च प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । ठेक्का समयमा लगाइने । ठूलठूला आयोजनाबाहेक सरकारले तीन वर्षे योजना समयमै सम्पन्न गर्ने हिसाबले ठेक्कामा लगाउँछ । यसबाट पूँजी प्रभाव हुने मन्त्री डा. महतले बताए । ‘भनेजस्तो पर्यटकको आगमन भएको छैन, बाटोको समस्या, छ । एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । पृथ्वी राजमार्ग समयमै स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने थियो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ । बाटो राम्रो हुनेवित्तिकै आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि हुनेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक वृद्धिका लागि हवाई यातायात महत्वपूर्ण हो । नेपाल जाने भनेको राजधानीमै हो । काठमाडौंको एयरपोर्ट साँघुरो छ । जतिसुकै धेरै पर्यटक ल्याउँछु भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउने क्षमतै कम छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनै पर्छ । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यो एयरपोर्ट बनाउन सकियो भने ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । सँगसँगै फ्रास्ट ट्रयाक र सिद्धार्थ राजमार्ग बनाउन सकियो भने सडक यातायातबाट पनि हामीले प्रशस्त पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं ।
पेट स्क्यान गर्ने मेसिन ल्याउने तयारीमा क्यान्सर अस्पताल
चितवन । नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव पेट स्क्यानका लागि भारत गएर फर्किएपछि नेपालमा सरकारी अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन सञ्चालन गर्न चासो दिएका थिए । तर तत्कालीन समयमा सरकारले यहाँ मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कामले पूर्णता भने पाउन सकेन । तर राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल पूरा भएको झण्डै १० वर्षपछि भने यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान ल्याउनका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको छ । अस्पतालका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन जडान गरेर स्वदेशमै सेवा दिने योजनाका साथ काम अघि बढाइएको बताए। मानव शरीरमा क्यान्सर रोग पहिचान गर्ने यो उपकरण नेपालका सरकारी अस्पतालमा नभएको भन्दै उनले क्यान्सर रोगको पहिचान गर्नका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु ८६ करोड बजेटबाट अस्पतालमा पेट स्क्यान गर्ने मेसिन जडान गर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालका तीन वटा निजी संस्थामा पेट स्क्यान हुने भए पनि उपकरणलाई आवश्यक पर्ने आइसोटोप भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । आइसोटोप उत्पादन गर्ने उपकरण साइक्लोट्रोन समेत यही जडान गर्ने अस्पतालको तयारी छ । कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलले भने, ‘हामी आइसोटोप उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री समेत गर्न सक्छौँ ।’ कोभिडका समयमा जहाज नउड्दा आइसोटोपका अभावमा नेपालका पेटस्क्यान सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् । पौडेलले पेटस्क्यान जडानका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । अहिलेको ठूलो भवनको अगाडिपट्टी पेट स्क्यानका लागि भवन बनाउने तयारी गरिएको छ । भवनको नक्शाङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि माटो परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम अघि बढाइएको डा पौडेलले बताए। अस्पतालका उपनिर्देशक डा उमेश नेपालका अनुसार काठमाडौंका दुई ठाउँ र झापाको बिर्तामोडमा निजी क्षेत्रबाट पेटस्क्यान गर्ने मेसिन सञ्चालनमा छन् । यो उपकरणले रोग पत्ता लगाउनका साथै उपचार एवं शल्यक्रियापछि बिरामी शरीरमा क्यान्सर रहे नरहेकोसमेत पत्ता लगाउन उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । हाल पेटस्क्यानकै लागि धेरै बिरामी छिमेकी देश भारत लगायतका देशमा जानुपर्ने बाध्यता छ । उपकरण जडान गरेसँगै नेपालका बिरामीले सरकारीस्तरमा स्वदेशमै यो सेवा पाउने उनको भनाइ छ । डा नेपाल पेटस्क्यान मेसिन आएसँगै क्यान्सर रोग समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न सकिने बताउँछन् । रासस
कान नसुन्ने बिरामीका लागि नेपाल मेडिसिटीमा ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’ सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पहिलो पटक शल्यक्रिया मार्फत कोक्लियर इम्प्लान्ट सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कोक्लियर इम्प्लान्ट एउटा सानो, जटिल इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले गम्भीर श्रवण हानि भएका मानिसहरूको श्रवण सुधार गर्न मद्दत गर्छ । पटक्कै कान नसुन्ने समस्या भएका बिरामीका लागि नेपाल मेडिसिटीले ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’ सेवा सुरु गरेको हो । आईतबार एक जना बिरामीको शल्यक्रिया मार्फत कोक्लियर इम्प्लान्ट गरि सेवा सुरु गरिएको हो । अस्पतालको नाक, कान, घाँटी (ईएनटी) प्रमुख प्रा. डा. तोरण केसीका अनुसार नेपालमा यो सेवा प्रदान गर्ने नेपाल मेडिसिटी पहिलो निजी अस्पताल हो र यसमा भारतका चिकित्सक डा। जे। एम। हँसले नेपाल आएर नेपाल मेडिसिटीका चिकित्सकहरुलाई सघाएका थिए । शनिबारबाट नै वीर अस्पतालले पनि कोक्लियर इम्प्लान्ट सेवा सुरु गरेको छ । त्यहाँ दुई जना बिरामीको शल्यक्रिया मार्फत कोक्लियर इम्प्लान्ट गरिएको हो । यसै बीच नेपाल मेडिसिटीको पहलमा मेडिकल कलेज र ईएनटी चिकित्सकहरु बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । कानका संयन्त्रले काम नगरेको अवस्थामा र श्रवणयन्त्र (भित्री कान) ले पनि सुनाइ फर्काउन नसकेको अवस्थामा कोक्लियर इम्प्लान्ट गर्नुपर्ने डा. केसी बताउछन् । ‘कक्लियाले काम नगरेको अवस्थामा पटक्कै कान नसुन्ने समस्या हुन्छ त्यहीकारण यो डिभाइस एक विल्कप हो,’ उनले जानकारी दिए । ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट शल्यक्रिया गरेपछि, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बिरामीलाई पुनर्स्थापना गर्नु हो किनभने शल्यक्रिया गरेपछि अर्को दिन व्यक्तिले सुन्न सक्दैन, यसले समय लिन्छ । त्यसैले सामान्यतया दुई देखि तीन हप्ताको शल्यक्रियापछि हामी मेसिन अन गर्छौं र त्यहाँ पुनस्र्थापनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया हुन्छ, जसमा उनीहरूलाई श्रवण थेरापी दिइनेछ,’ डा. केसीले भने । डा. केसीका अनुसार कक्लिया बिग्रियो भने व्यक्तिको श्रवणशक्ति हराउँछ र कान सुन्न सकिँदैन् । जन्मजात बहिरा भएका र समयसँगै श्रवणशक्ति गुमाउनेहरूको लागि कोक्लियर इम्प्लान्ट गरिन्छ । उनले श्रवणशक्तिका साथ जन्मेकाहरूका लागि जन्मेको एक वर्षभित्रको शल्यक्रियाको लागि उपयुक्त समय रहेको बताए । कक्लिया बिग्रनुमा विभिन्न कारण छन् । कुनै वंशाणुगत हुन्छ भने कुनै जन्मजात राम्रोसँग विकास हुँदैन् । कतिपय अवस्थामा विभिन्न खालका संक्रमणले कक्लियामा समस्या ल्याउँछ । सुत्केरी समयमा, बच्चामा अक्सिजनको मात्रा नपुग्ने जस्तो अवस्थामा कक्लियामा क्षति पुग्नसक्छ साथै बढी ज्वरो आउने, उच्च जन्डिस हुने, मेनेन्जाइटिस हुने जस्ता कारणले कक्लियामा क्षति पुगेको अवस्थामा व्यक्तिले सदाका लागि कान नसुन्न सक्छ ।
आईएसएमटी एक्स्पो-२०२३ मा विद्यार्थीकाे आकर्षण (फोटोफिचर)
काठमाडौं । आईएसएमटी कलेजले आयोजना गरेको ‘आईएसएमटी एक्स्पो-२०२३’ आजबाट सम्पन्न भएकाे छ । विद्यार्थीहरूलाई सूचना प्रविधि बारे ज्ञान दिने उद्देश्यले गत शनिबारदेखि एक्स्पो आयाेजना गरिएकाे थियो । काठमाडौंको तीनकुने स्थित कलेज परिसरमा भएको सो एक्स्पोले एआई लगायत सफ्टवेयरका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराएकाे कलेजले बताएकाे छ । प्रदर्शनीमा विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । एक्स्पो अवधिभर सयाै विद्यार्थीले अवलोकन गरेको कलेजले बताएको छ । एक्स्पोमा ११ भन्दा बढी स्टल राखिएको थियो ।
निगम जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ : पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगम जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको आजको बैठकमा मन्त्री किरातीले निगम आफैले आन्तरिक उडानका लागि तीन थान जहाज खरिद गर्न लागेको जानकारी दिए । ’दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि तीन थान ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ’, उनले भने । निगमले आन्तरिकतर्फ २२ गन्तव्यमा सेवा दिनेगरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा दुई थान ट्वीनअटर जहाज छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादवले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र सामूहिक पहलकदमीका लागि मन्त्रलाईलाई समितिले भरपुर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । समितिको आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएको हो । मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले मन्त्रालयको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए । विमानस्थल सञ्चालन किन नगरेको ? : सांसद आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न मन्त्रालय र मातहत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा समिति सदस्यले दबाबका भरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न र भएका विमानस्थलको व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सुझाव दिए । अर्बौं खर्चेर बनाइएका हवाई पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा मुलुकलाई आर्थिकरुपमा भार बढिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि सांसदहरुले माग गरेका छन् । सांसद डा धवलशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले विमानस्थल बने पनि प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले हवाई पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले प्राप्त गर्ने भनी प्रश्न गरे । सांसद राणाले नेपाललाई हवाई रुट दिनेबारे भारतसँग भइरहेको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी गराउन पनि माग गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर हाल ५५ वटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन् भने २१ वटा विमानस्थल बन्द छन् । त्यसैगरी दुई वटा विमानस्थल निर्माणाधीन छन् । सांसद उदयशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले आन्तरिक विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं रकम खर्च भएको भन्दै ती विमानस्थलको दिगो व्यवस्थापनको योजना अभाव रहेको उल्लेख गरे । उनले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्जलगायत विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमामात्रै विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गर्न आग्रह गरे । सांसद एकनाथ ढकालले नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन बढाउन मन्त्रालयले प्रभावकारी नीति र योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गरी निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शिशिर खनालले भैरहवाबाट काठमाडौं ट्रान्जिट भएर विभिन्न गन्तव्यको उडान असुरक्षित र आर्थिकरुपमा महँगो भएको बताए । उनले नेपालको हवाईमार्गबारे भारतसँग भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउन पर्यटन मन्त्रीलाई आग्रह गरे । सांसद सुनिता बरालले दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रभु साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रगतिबारे समितिलाई अवगत गराउन माग गरे । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थल निर्माण भए पनि सबै विमानस्थल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा आन्तरिक विमानस्थलको भरपूर सदुपयोगका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गरे । ’कतिपय विषय निकै गम्भीर छन् । हवाई संरचना (विमानस्थल) बनाउने अनि हवाई जहाज नउडाउने’, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने, ’अहिले पनि २२ वटा विमानस्थलमा उडान भएको छैन त्यहाँ खर्बौ बजेट लगानी भएको छ । बनिसकेका विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालय योजनाबद्धरुपमा अघि बढेको छ ।’ उनले विसं २०३५ को ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गरी समयसापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । पर्यटनमन्त्री किरातीले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिए पनि यो राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
