सिटिजन लाइफको ‘सिटिजन हिरोज कनक्लेभ’ को तेश्रो संस्करण सम्पन्न
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तीन दिने ‘सिटिजन हिरोज कनक्लेभ’ कार्यक्रमको तेश्रो संस्करण सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । धुलिखेल स्थीत आगन्तुक रिसोर्टमा भाद्रमा सम्पन्न सो कार्यक्रम ‘सबल अनि सक्षम, निरन्तर प्रगतिको पथमा’ नाराका साथ सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष आफ्ना सिनियर एजेन्सी मेनेजर सहित केहि उत्कृष्ट कार्य गर्ने एजेन्सी मेनेजरहरुलाई सो कार्यक्रमको लागि छनौट गर्ने र उनीहरुलाई थप क्षमता अभिवृद्धि गरेर हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विषयमा तालिम दिएर हरेक ढङ्गबाट उत्कृष्ट बनाउन यस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ । यस्तो किसिमको कार्यक्रमले लिडर्सहरुलाई उत्प्रेरणा मिल्नुका साथै काम गर्ने विषयमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र नयाँ तरिका अप्नाएर आफ्नो टिमलाई अझै सबल र प्रतिस्पर्र्धी बनाउन मद्दत मिल्ने गरेको कम्पनीको अनुभव छ । लिडर्सहरुलाई नियमित दिनचर्या भन्दा नयाँ र फरक तरिकाले व्यवसाय गर्दा उपलब्धी राम्रो हुने र व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न सजिलो हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको यस ‘सिटिजन हिरोज कनक्लेभ’ कार्यक्रममा ६० जना लिडर्सहरुको सहभागिता रहेको थियो भने, कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिम साथै प्रमुख व्यवसाय अधिकृत र प्रदेश प्रमुखहरुको उपस्थिती थियो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री बिजय कुमार झा ले उपस्थित सम्पूर्ण लिडर्सहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । प्रचलित कानुन, निति, नियम एवम नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनहरुको परिपालन गर्दै र सञ्चालक समितिको मार्गदर्शन अनुरुप संस्थागत सुशासन कायम गर्दै निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्न व्यवस्थापन कटिवद्ध रहेको र सोका लागि कम्पनीको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै समग्रमा कार्यक्रम निकै उत्साहजनक र फल्दायी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले विगत केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा घटेका आपराधिक घटना, कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नै व्यक्त धारणा र आरोप प्रत्यारोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त आग्रह गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा साङ्घातिक आक्रमण भएको, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि प्रहरीबाट मोरङमा दुव्र्यवहार भएको, चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको भन्दै हेटौँडा अस्पतालका ७८ जना चिकित्सकले राजीनामा दिएकोजस्ता घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्ता घटनामा संलग्न आरोपितलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविपरीत हिंसात्मक गतिविधि नगर्न, घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषा र व्यवहार प्रयोग गर्न आयोगसम्बद्ध सबैलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।’ आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पर्नसक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
डा. ओम मूर्ति अनिलको ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तक प्रकाशित
काठमाडौं । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ । उक्त पुस्तकको आवरण पृष्ठ सञ्चारकर्मीहरूका बीच शुक्रबार लेखक डा. ओम मूर्ति अनिल, श्रीमती मनिषा, छोरी अनिशा र आरभले संयुक्तरूपमा अनावरण गरेका थिए। जीवन सम्बन्ध, संस्कार, संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्ध, संघर्ष, सन्तानद्वारा आमाबुबाको हेरचाह, सफलता, असफलता, सुखदुःख र पीडालगायतका विषयमाथि संस्मरणात्मक शैलीमा पुस्तक लेखिएको छ । पुस्तकमा सम्बन्धहरूको गहिराईलाई केलाइएको छ । त्यस्तै व्यक्तिको कर्तव्य, सोच र दायित्यलगायतका विषयमाथि केन्द्रित हुँदै मानिसको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास लेखकको छ । पुस्तकले सामाजिक रूपान्तरण, पारिवारिक दायित्व एवम् पेसागत जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न सकिनेछ । २४० पृष्ठको पुस्तकमा ५३ वटा जीवन उपयोगी खण्डलाई संस्मरणात्मक रूपमा समेटिएको छ । पुस्तक प्रकाशनको मुल उद्देश्य पुस्तकको बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम असाहय वृद्धवृद्धाका निम्ति डा. ओम फाउन्डेसनमार्फत् खर्च गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ । असोज ५ गते शुक्रबार साँझबाट बजारमा आउने यस पुस्तक भदौ २९ गते शुक्रबारदेखि पुस्तककोे अनलाइन बुकिङ खुल्ला भएको छ । दराज, ई–सेवा, हाम्रो पात्रो अनलाइनलगायतका प्लेटफर्म, डा. ओम फाउन्डेसनको वेबसाइट तथा लेखककै फेसबुक पेजमार्फत् अनलाइन बुकिङ हुनेछ । पुस्तकको काठमाडौं उपत्यकाभित्र निःशुल्क होम डेलिभरी हुनेछ । देशभरका पुस्तक पसल तथा उपत्यकाबाहिर समिक्षा पब्लिकेसनले वितरण गर्नेछ । यो पुस्तक विभिन्न सुपर स्टोर एवम् कफी सप तथा क्याफे आउटलेटहरूमा समेत पुस्तक उपलब्ध हुनेछ ।
शिक्षा विधेयक : नेतृत्व खरिद भए, सरकारी स्कुल सुधार्न नसके शिक्षा क्षेत्रको समस्या थप बढ्छ
संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ बजारमा चर्चा भएको भन्दा धेरै हिसाबले राम्रो छ । राम्रो भएको पहिलो आधार के हो भने यसको प्रस्तावनामा संविधानको धारा र अनुसूचीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखिएको छ । जसले सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै राम्रो ढंगले काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकमा भएको तीन महलेमा कारण र परिणाम सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रोसँग आएको छ । म यसलाई पनि सम्मान गर्छु, यसले प्राविधिक हिसाबबाट पनि असाध्यै ठिक काम भएको छ भन्ने देखिन्छ । विधेयक केही विवादास्पद मुद्दाहरुमा आधार पनि बन्ने काम भएको छ । जस्तो उदाहरणको लागि निजी विद्यालय राख्ने की नराख्ने भन्ने जुन कुराकानी थियो, यसले के स्पष्टता दियो भने निजी विद्यालय अब बस्छन् । सबै निजी विद्यालय अब गुठीमा जाँदैनन् । इच्छा लागेकाहरु जानसक्छन् र जानेलाई सरकारले सुविधाको पनि व्यवस्था गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालय मुर्दाबाद–जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरुको जमात अब सिद्दिएछ भन्ने देखिएको छ । तर, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको विषयमा भने विधेयकले केही बोलेन । यो विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको अझै देखिन्छ । जुन विषय एक ढंगले बद्मासी हो । किनभने निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको छ र किनिएकै हुन् । हाम्रा नेतृत्वहरु निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् र किनिएका पनि हुन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि तिनीहरु नै हुन् । अर्को अप्ठ्यारो विषय भनेको विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । जुन अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ । तर, प्रश्न कहाँनेर भयो भने त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्य पनि हुन् । भातृ संगठन खोल्ने की नखोल्ने विषयमा दलहरुले निर्णय गर्ने हो की शिक्षकहरुलाई दुःख दिने हो ? सपेराहरुले सर्पलाई मार्न पर्यो भने टाउकोमा हिर्काउँछन्, तर यहाँ पुच्छरमा हिर्काएर बिच्काउने काम भयो, जसले गर्दा शिक्षकहरु मात्तिइरहेका छन् । राम्रो सोच्दा सोच्दै पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले राजनीतिक दल वा उनीहरुले तोकेको व्यक्ति हुनसक्ने भन्ने आधार थियो भने अहिले अभिभावक मध्येबाट बन्ने भन्ने स्पष्टसँग लेखेर राम्रो काम भएको छ । त्यसमा पनि पहिले एकजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब दुईजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ । पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हेर्ने हो कक्षा १२ सम्मको विद्यालय उसको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, विधेयकले प्रदेशलाई विशिष्ट विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, शिक्षकको तालिम लगायतका केही अधिकार दिन खोजिएको छ । जुन संविधानको बर्खिलापमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएन, की संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । विधेयकमा केही छुटेका विषयहरु पनि देखिन्छन् । केही धार्मिक विद्यालयहरु जस्तै : गुरुकुल, मद्रसाहरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरुको न्यूनतम तलब कति हुने हो ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? त्यहाँ पनि विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने त्यहाँका शिक्षकहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने विषय, उनीहरुको योग्यताको समकक्षता बनाउने लगायतका विषयमा विधेयकले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा नै पढाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा मातृभाषा की दातृभाषा भन्ने लडाईं बाँकी नै रह्यो । समाजमा जातीय छुवाछुत ठूलो समस्याको विषय हो । उनीहरुको सिपहरुको आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण बनाउने विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । केही सोच्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि छन् । प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । यो भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता हुन्छ । सो खातामा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरुले पनि आम्दानी गरेर त्यहीँ जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरुले पनि सो खातामा अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने भन्ने नियम लगाएपछि कति उठ्न सक्छ रकम ? उदाहरणको रुपमा दिनको एक रुपैयाँ छोराछोरीको निम्ति जम्मा गर भन्ने हो भने दिनमा नै करोडौं जम्मा हुनसक्छ । शिक्षकहरुले सुविधा भएन भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुविधा चाहिएजति सबै दिने, मोटर, घर, जमिन लगायत जे–जे चाहिन्छ । तर, पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । यस्तो सुविधामा पालिकाले ग्यारेन्टी बसिदिने र शिक्षकले प्रत्येक महिनाको आफ्नो तलबबाट कटाएर भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको छलफल गरिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने काम गरेको छैन । मानक बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मानिसहरुले आफैँ नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गुणस्तरको निम्ति शिक्षकलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । तर, यो विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको देखिँदैन । अब बरु निजी विद्यालयहरु झन आक्रामक भएर आउन सक्छन् की भन्ने डर चाहिँ हामीसँग छ । विधेयक ऐन निर्माण प्रकृयामा अगाडि बढीसकेको सन्दर्भ छ । अब सांसदहरुको भूमिका दुईठाउँमा हुनसक्छ । संसदको पूर्ण हाउसमा उनीहरुको भूमिका केहिपनि हुँदो रहेनछ भन्ने विषय हामीले अगाडि बढेको चालु आवको बजेट पारित हुने प्रकृयालाई पनि हेर्न सक्छौं । सांसदहरुको भूमिका हुने ठाउँ भनेको समिति हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकलाई शिक्षा समितिमा लगेर छलफल गर्न र आवश्यक थपघट गर्न सकिन्छ । संसदमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरुले राख्नसक्छन् । जहाँनेर सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्ट भएका वा टुंगो नभएका विषयहरुलाई टुंग्याउन सक्छन् । शिक्षकहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी छाड्न नचाहेको देखिन्छ । त्यस्तै पार्टीहरुले पनि शिक्षकहरुलाई छाड्न चाहँदैनन् । पार्टीहरुले शिक्षकहरुलाई नियमित आर्थिक स्रोत पनि बनाएका छन् । शिक्षकहरुले केही न केही सुविधा पार्टीबाट नपाइकन त पैसा तिरिरहेका छैनन् । यदि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको राजनीतिक अधिकारका लागि हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भनेको शिक्षा सम्बन्धी विचार (समाजवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा, जनवादी शिक्षा र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा) कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौं न । समस्या त त्यहिँनेर समाधान हुन्छ । तर, ओलीले भनेको ठिक र शेरबहादुरले भनेको ठिक भन्ने कुरा त भजन हो । त्यसैले शिक्षक यत्ति ओलीले भनेको ठिक, यत्ति प्रचण्डले भनेको ठिक र यत्ति देउवाले भनेको ठिक भन्ने हुनुपर्छ । सबै पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु किनिएका छन्, भाडाको मान्छेको रुपमा काम गरेका छन् । जसले गर्दा विधेयकसँगै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अगाडि आउने वातावरण बन्यो । गुठीमा जानलाई पनि उनीहरुलाई सुविधा दियो भने मात्रै स्वइच्छाले जानसक्ने भए । अब सरकारी स्कुल सुधार्न सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रको समस्या थप बढेर जाने निश्चित छ । (डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)
कनेक्ट आईपीएसले सुरु गर्यो ‘रिफर अ फ्रेन्ड’ अफर
काठमाडौं । भुक्तानी सेवाप्रदायक कनेक्ट आईपीएसले ‘रिफर अ फ्रेन्ड’ अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीन महिनाका लागि ल्याइएको अफर अन्तर्गत रिफरर (रिफर गर्ने) र रिफरी (नयाँ रजिस्टर हुने) दुवैले रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘रिफर अ फ्रेन्ड’ अफरअन्तर्गत कनेक्ट आईपीएसका प्रयोगकर्ताले साथी, परिवार तथा आफन्तजनलाई कनेक्ट आईपीएसमा रजिस्टर हुन रिफर गर्न सक्नेछन् । अफरअन्तर्गत भदौ १७ देखि मंसिर १६ सम्म रिफरीले बैंक खाता भेरिफाई गराएपछि रिफररले २५ रुपैयाँ र रिफरीले ५० रुपैयाँ बैंक खातामा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफरको फाइदा लिन रिफररले आफ्ना साथी तथा आफन्तजनलाई आफ्नो रिफरल कोड दिनुपर्ने हुन्छ । रिफरीले कनेक्ट आईपीएसमा नयाँ युजर रजिस्टर गर्दा उक्त रिफरल कोड दाखिला गरी बैंक खाता लिंक गरेर सेल्फ भेरिफाई वा नजिकैको बैंकमा गएर भेरिफाई गरेपश्चात रिफररले २५ र रिफरीले ५० रुपैयाँ पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कनेक्ट आईपीएस बैंकका ग्राहकका लागि एकै प्ल्याटफर्ममार्फत एकभन्दा बढी खाता लिंक गरी फन्ड ट्रान्सफरलगायत विभिन्न भुक्तानी गर्नका निम्ति एक सजिलो माध्यम हो । कनेक्ट आईपीएसको वेबमार्फत प्रतिकारोबार २० लाखसम्म र मोबाइल एपमार्फत प्रतिकारोबार २ लाखसम्मको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
यी हुन् उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने २७ जना [सूचीसहित]
काठमाडौं । उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषदले २७ जनालाई सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिएपछि उनीहरु न्यायाधीश हुनेछन् । परिषद्ले न्याय सेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी मध्येबाट २७ जनाको नाम उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो। सिफारिस हुनेमा १८ जना जिल्ला न्यायाधीश छन् । यस्तै, ६ जना कानुन व्यवसायी छन्। सिफारिस हुने अन्यमा न्याय सेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिल समूहका छन् । सिफारिसमा परेकाहरुको सूची :
सूर्य कुण्ड हाइड्रोले आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाडौं । सूर्य कुण्ड हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकले स्थानियबासी तथा सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कार्यका लागि प्रभु क्यापिटललाई शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता बुधबार सम्पन्न भएको हो । सम्झौतापत्रमा सूर्य कुण्ड हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक सुकुन्त लाल हिराचन तथा प्रभु क्यापिटल का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचनले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
धरान खानेपानी बोर्डको डिजिटल भुक्तानी अब आइएमई पे एपबाट
काठमाडौं । नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट आइएमई पे मार्फत धरान खानेपानी बोर्डको बिल भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने भएको छ । धरानवासीलाई खानेपानीको बिल भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सुविधा आइएमई पे ले यहि भदौबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । साथै, आइएमई पेको ‘किन लाइन बस्ने, मोबाइलबाटै तिर्ने’ अफरमार्फत आइएमई पे का सेवाग्राहीले खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा प्रोमो कोड ‘वाटर’ प्रयोग गरी १०० रुपैयाँसम्म छुट पनि प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधाले धरानवासीलाई लामो लाम बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराई उपमहानगरलाई डिजिटलाइजेसनमा जान सहायता पुर्याउने आइएमई पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले जनाएका छन् । ‘आइएमई पे ले ग्राहकको सुविधाका लागि सुरक्षित तथा नवप्रवर्धित सेवाहरूको माध्यमबाट क्यासलेस सोसाइटी निर्माणमा थप प्रोत्साहन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ । नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवाप्रदायक आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आइएमई पे मोबाइल वालेट एपअन्तर्गतको विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक हो ।
