निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा ऐन खारेज, २२ वटा संशोधन, ४ वटा नयाँ र ८ वटा ऐन सुधार गर्न माग
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको छ । परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरुलाई लैजाने छ । परिसंघले आफ्ना गतिविधि, नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थपरक रुपमा आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले विभिन्न २४ वटा समिति, काउन्सिल, फोरम तथा पहलमार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरुपका गतिविधिहरु गर्ने गरेको छ । साथै परिसंघको सातै प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरुले समेत सोही अनुरुप काम तथा गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । परिसंघले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । यस अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता विकास, मूल्य अभिबृद्धि भ्यालू एडिसन, लेबलिङ्ग तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गरिरहेको छ । संचालन गरेको छोटो अवधिमा नै १ सय २७ वटा स्वदेशी उद्योगहरु यस अभियानमा आवद्ध भइसकेका छन् । जसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ हजार बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकारलाई राजश्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । परिसंघले सीप (स्किल नेपाल) अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआएइडी एसइइपीको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन् । उद्यमशीलताको विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थापना गरिएको इन्क्युबेशन सेन्टरबाट स्टार्टअपहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । परिसंघले दिने गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुझावहरु अध्ययनमा आधारित हुन्छ । यसका लागि परिसंघमा अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । सोही कारण समेत परिसंघका सुझावहरुलाई सरोकारवाला निकायहरुले गम्भिरतापूर्वक लिने गरेको छ । हाम्रा सुझावहरु तत्कालका लागि मनासिव नठान्ने गरिएको कतिपय उदाहरण भएपनि पछि ती सुझावहरुलाई नै मनन् गरिएको समेत पाइन्छ । यसले थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ । साथै यस अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रि स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकानोमिक इनसाइट प्रकाशन गर्दै आएको छ । गत साता मात्रै सीएनआईले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु अध्ययनमा आधारित रही राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ । १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छ । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी एण्ड प्रिडिक्टेबिलीटी हुनुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने सुझाव छ । गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सीएनआईको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक समृद्धि तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न बजेट वाच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऐका छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण साँझेदार हुनु उपयुक्त हुने भएकाले बजेट वाच पहल संचालन गरिएको हो । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । अनाधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझाव अनुरुप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरुप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पुरा हुँदैन् । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरु जसले जे भनेता पनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिल ब्यालेन्स शीट मनदीको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरुसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता तथा व्यवसायहरुले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरुप समग्र बजार मागमा निक्कै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोग डाउनग्रेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरन्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शिर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ जसको असर महिनौंदेखि औद्योगिकस्तरका वस्तुहरुको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरु विदेशिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स शीट मंदी र उपभोग डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डीप डिप्रेशनमा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेशनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय, र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ । वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न अनुरोध छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरस लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको ठहर छ । उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरु पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भएतापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो की कतिपय ऋणहरु पश्चिममा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानियतापनि हामी कहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा कूल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्समा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तिमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश संचार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही कानून खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ । कुन कानूनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो तीन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानूनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ । प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको छैन, आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय कानून मन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, नेता तथा उपनेता, सांसदहरु, मुख्य सचिव, कानून सचिवलगायतलाई बुझाइसकेको छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । (शुक्रबार सीएनआईको वार्षिक साधारणसभामा अग्रवालले गरेको सम्बोधन)
अवस्था ठिक नभएका गाडी चलाउने ९ जना चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौंको किर्तिपुरमा शुक्रबार गरिएको विशेष चेकिङका क्रममा यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका ९ ओटा सवारी साधनका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । ८० भन्दा बढी सवारी साधन चेक गर्दा ब्रेक ठिक नभएका, लाईटहरु दुरुस्त नभएका, टायर धेरै घिस्रिएका लगायत यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका ९ ओटा सवारी साधन फेला परेपछी चालकलाई कारबाही गरिएको हो । जसमा टाटासुमो ४, पिकअप जिप २ र बस, टिपर, हात्ती गाडी १र१ गरी जम्मा ९ ओटा रहेका छन् । सवारी साधन मर्मत पश्चात तोकिएको जरिवाना तिरी ट्राफिक प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएका कागजपत्र फिर्ता दिइने छ । अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने हुनाले सवारी साधनको अवस्था चेकजाँच गरी दुरुस्त अवस्थामा रहेका सवारी साधन मात्र चलाउन सम्पुर्ण चालकलाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले अनुरोध गरेका छन् ।
तीन विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार लागेको छ, चीन भ्रमण यसैमा केद्रित छ : प्रधानमन्त्री
फाइल फोटो काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तीनै अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)को सिनामंगलमा निर्माणाधिन नयाँ कार्यालय भवनको औपचारिक उद्घाटनका त्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले केही समय अघि सञ्चालनमा आएको भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकार लागि परेको भन्दै उनले आफ्नो चीन भ्रमण यसैमा केद्रित भएको समेत उनले बताए । ‘सबै विमास्थल सञ्चालनमा सरकार लागि परेको छ, मेरो चीन भ्रमणमा तीनै एयरपोर्ट सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्नेछ, उनले भने ।
सरकारका ८ निर्णय : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृतदेखि एसटीसीलाई ५० प्रतिशत भ्याट छुटसम्म
फाइल फोटो काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । भदौ २९ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्नेदेखि विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (एसटीसी) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय छ । सरकाले सिंचाई नीति, २०८०, नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृतगरी विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न पनि स्वीकृति दिने भएको छ । त्यसैगरी, संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने र हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने सरकारको निर्णय भएको छ । साथै, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरिने भएको छ ।
क्यानले आफ्नै लगानीमा बनायो सुविधासम्पन्न १२ तले भवन, प्रधानमन्त्री दहालले गरे उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) को सिनामंगलमा निर्माणधिन नयाँ भवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेका छन् । १ अर्व ८० करोड रुपैयाँमा निर्माण गरिएको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको नयाँ भवन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन् । प्राधिकरणले २०७१ साल माघ २७ गते सिनागंलनमा प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । तीन वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता भएता पनि विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलाई गरिएको थियो । नयाँ भवनमा परिसरमा ६५ वटा गाडी र १२० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर पार्किङ क्षमता रहेको छ। चारवटा लिफ्ट राखिएको भवनमा पहिलो चरणमा ६४ करोड र दोस्रो चरणमा ४७ करोड गरी कुल १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त भवन प्राधिकरणको आफ्नै लगानीमा स्वदेशी कामदारबाट निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका महानिर्देशन प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेशी इन्जिनियरको डिजाइन र स्वदेशी निर्माण कम्पनीले सो भवन निर्माण गरेको हो । तुण्डी रसुवा जेभीले डेढ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यो भवन चार रोपनी दुई आना क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको हो । संरचनाको डिजाइन गरेको एनोट आर्किटेक्चर एण्ड आर्किटेक्टले १२ तले नयाँ भवनमा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीले काम गर्न सक्ने क्षमता रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले सो भवनको नक्शापासका लागि महानगरमा निवेदन दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले नक्शा पास प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि र सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको क्यानले जनाएको छ, तर सरकारी कार्यालयले उक्त कर भुक्तानी गर्ने गरेको छैन । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरि नेपालकै एक आधुनिक सुविधायुक्त कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । यस भवनमा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने तथा सेवा लिने अन्तराष्ट्रिय स्तरको वातावरण उपलब्ध गराईएको छ । उड्डयन प्राधिकरण एक अन्तराष्ट्रिय प्रकृतिको संस्था भएकोले स्वदेशी विदेशी सेवाग्राही अन्य देशका नियामक तथा हवाई सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने सेवा समेतलाई मध्यनजर गरि स्वदेशी जनशक्तीद्वारा निर्मित यस भवनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।
नयाँ एक्स्चेञ्ज ल्याउन सकेनौं, ब्रोकर कमिसन सेबोनको शुल्क घटेपछि मात्रै घटाउँछौं : अध्यक्ष हमाल
फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबान) का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन असफल भएको स्वीकारेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक मन्दीमा पुजीबजारः सम्भावना र चुनौती’ सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन असफल भएका छौं,’ थप्दै उनले भने- ‘पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ स्टक ल्याउन सबै प्रक्रिया पुर्याएर तीन कम्पनीको आवेदन परेको भएपनि १२/१३ महिनाको अवधिमा ल्याउन असफल भयौं ।’ त्यस्तै, उनले सेबोनको शुल्क घटेपछि मात्रै ब्रोकर कम्पनीको कमिसन घटाइने बताए । ‘पहिला सेबोनले लिने शुल्क घट्छ अनि मात्रै ब्रोकर कमिसन घट्छ,’ उनले भने- ‘ब्रोकर कमिसनका विषयमा व्यवसायबीच डिभियसन हुनु हुँदैन, ब्रोकर कम्पनी पुँजी बजारका मुटु हुन्, ब्रोकर कम्पनीलाई मारमा पारेर कमिशन पुनरावलोकन हुँदैन ।’ गहन रुपमा छलफल गरेर बनाइएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपर्ने अध्यक्ष हमाल बताउँछन् । नेपालको नीति नियमहरु धेरै कडा रहेकोले कसैले गलत गर्छु भन्ने मनसाय बनाउनु बेकारको हुने उनको भनाई छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको छैन, रिकोभरि भैरहेको छ, तर नेपाली समाज उत्ताउलो भयो, किनभने सामान्य विषयलाई पनि भयावह बनाइदिन्छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय हाइड्रो र रियल सेक्टर सुधार भइरहेको बताउँदै बोर्डका अध्यक्षले अहिलेका आएका नीतिहरु सबै लागू गर्ने जिकिर गरे । बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको र १० कित्ते नीतिका नराम्रो पक्ष भएपनि जनमानसमा यो नीति स्थायी भैसकेको उनको भनाई छ । साथै, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य धितोपत्र बोर्डको आइक्यानको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समेत उनले जानकारी गराए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लागि परेको छु : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले भगिरथ प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दैै उनले आजको दिनमा असहाय र गरिब नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित नहुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘गरिब र असहाय नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउने अभियानमा लागेको छु, यसमा सबैको सहयोग अपरिहार्य छ, अब कुनै पनि नागरिक पैसा नभएर उपचार नपाएर छट्पटाउनुपर्दैन ।’ जनसङ्ख्या र विकास एकापसमा अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् भन्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासबाट गुणस्तरीय नागरिक उत्पादन गर्न सकिने यस क्षेत्रको सुधारका लागि सबै संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो औँल्याए । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले जनसङ्ख्याको असन्तुलनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्र रित्तिने र सहरी भेगमा भीडभाड हुने चुनौती बढेको छ’, उनले भने, ‘सहरमा जनघनत्व बढ्ने तर गाउँ रित्तिँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले सुविधाको अवसरको विभेद बढाएको छ र स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले जनसङ्ख्याको असन्तुलन नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य गरी नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी आएको र लैङ्गिक अनुपात पनि कमजोर रहेको भन्दै अबको दृष्टिकोण त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सम्मेलनले विद्यमान जनसङ्ख्याको गतिविधिको विश्लेषण गर्दै आगामी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि वोन योङ होङले नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसीले जनसङ्ख्या र विकाससँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनमा विगतका अभ्यासको समीक्षा गर्दै विज्ञ सरोकारवालाको राय समेटेर आगामी रणनीति तयार गरिने उनले उल्लेख गरे । रासस
ब्रोकर कमिशन पुनरावलोकन गर्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ब्रोकर कमिशन पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शुक्रबार आयोजना गरेको आर्थिक मन्दीमा पुजीबजारः सम्भावना र चुनौती सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ सो बताएका हुन् । ‘ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गर्ने तयारी भैरहेको छ, कति घट्छ भन्ने अहिले नै एकिन भएको छैन, तर ब्रोकर कम्पनीको दीर्घकालीन हेरेर नि पुनरावलोकन गरिनेछ,’ उनले भने । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी नडुब्दासम्म कम्पनीहरुको व्यवसाय नखस्किने उनको भनाइ थियो । ‘हालसम्म पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी कुनै पनि डुबेका छैनन्, त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको मानिदैन, सूचीकृत कम्पनी कुनै डुबेपछि मात्रै व्यवसाय खस्किएको भन्न मिल्छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पब्लिक र प्रमोटर सेयरधनी छुट्याउने नीति बैंक तथा बीमा कम्पनीले ल्याएको भएकाले यसमा बोर्डले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘अन्य देशमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनेर छुट्याइएको पाइँदैन, नेपालमा मात्रै पब्लिक र प्रमोटर सेयरधनी छुट्याइने गरेको छ, बैंक तथा बीमा कम्पनीको नियामक निकायले ल्याएको नीति हो, यसमा धितोपत्र बोर्डले केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
