लुकेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन र राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेण्ट सेयर बजारको मुल समस्या
काठमाडौं । माइक्रो लेबलमा गएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ गर्दा पुँजीबजार नेप्सेले गति लिन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिदेखि नेपाली पुँजीबजार सम्बन्धी लिएको कडाई नीतिले बजार माथि उठ्न सकेको छैन । ३२ सयको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्न खोज्दा बजारमा निरन्तर रुपमा गिरावट आएको छ । विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर रुपमा राष्ट्र बैंक पुँजीबजारप्रति नकारात्मक देखिँदा पुँजीबजार लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । पुँजीबजार लगानी कर्ताहरुले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिको कारण मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्युनिकरण गर्न अवलम्वन गर्ने शेयर बजारलाई कडाई गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४ करोड सीमा हटाएपनि १२ करोडको सीमा कायमै राखेको छ । शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटामा परेको लगानीकर्ताहरुको दाबी छ । पछिल्लो समय वर्तमान सरकार शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानमा कायम राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले समेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा १२ करोडमा सीमा हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजार र अर्थतन्त्रको माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत साउन ७ मा आएपछि नेप्से परिसूचक ८ साउनबाट घट्न थाल्यो । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउने बताए पनि सोही दिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै कर्जाको नभई ५० लाखसम्मको कर्जाको मात्रै जोखिम भार घटाउने बताएपछि नेप्से घट्न लागेको थियो । गत साउन ७ गतेदेखि असोज २ गते मंगलवारसम्म नेप्से परिसूचक २४१.९२ अंकले गिरावट आएको छ । पुँजीबजार लगानीकर्ता तथा जानकारहरुले पुँजीबजारको पछिल्लो गिरावटको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ गर्नु भएको जिकिर गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका शेयर लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले गरेको माइक्रो म्यानेजमेण्टको कारण शेयर बजार माथि उठ्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा १२ को नीति लिने मात्रै नभएर बैंकहरुको प्रोडक्ट कम्पनी नै किटान गरेर कर्जा दिनु भन्नु गलत भएको बताए । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको शेयर कर्जाका प्रोडक्टहरुमा समेत चासो दिने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले राष्ट्र बैंकले नै शेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने काम गलत भएको बताए । पौडेलले पुँजीबजारमा कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बैंकका सिइओहरु राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जस्तो भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले नियमनकारी निकायहरुले यस्तो गर्दा पुँजीबजार तलमाथि हुनु लगानीकर्ताहरुको विमति भएको बताए । उनले १२ करोडको शेयर धितोकर्जाको सीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि प्राप्त भएपनि संस्थागत लगानीकर्ताहरुको हकमा लागू गर्नु नेप्से परिसूचक गिरावटको प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘शेयर बजार घट्नुको कारण पनि यही हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गरेको माइक्रो म्यानेजमेण्टको कारण पनि हो । अहिले बैंकको सबै प्रोडक्ट जति छन् सबै यो कम्पनीलाई दिनु यो यसलाई दिनु भनेर प्रोडक्ट पेपर बनाई दिने हो पुँजीबजारको ? पुँजीबजारमा कति लगानी गर्ने विषयमा बैंकका सिइओहरु राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जस्तो लाग्छ । यस्तो कुराले पुँजीबजार तलमाथि हुन्छ । यसमा लगानीकर्ताहरुको विमति हो । पुँजीबजार घट्नु बढ्नु स्वाभाविक हो’, पौडेलले भने, ‘व्यक्ति र संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले गरेको नीति छ । व्यक्तिगत ऋणको सीमा हुन्छ । १२ करोडको सिमा व्यक्तिको लागि कम होइन । त्यही उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरुलाई पनि त्यही नीति लागू हुने हो र ?’ उनले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा व्यक्तिगतको लागि १२ करोड ठिक भएको भन्दै संस्थागत लगानीकर्ताको लागि पनि एउटै नीति लागू राम्रो नभएको उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी १० कित्ते नीतिले गर्दा आईपीओ भर्ने २७ लाख आवेदकको पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खाजेकाहरु प्रिमियमतर्फ लागेको बताए । पौडेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई शुन्य बनाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानीकर्ता पौडेलले शेयर बजार घट्नै हुँदैन भन्ने मास साइक्लोलोजी हुनुले बजारको आधारभुत ज्ञान छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजार घट्ने र बढ्ने प्रकृया प्राकृतिक भएको बताए । त्यस्तै,नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजीबजारको माइक्रो म्यानेजमेण्ट राष्ट्र बैंक वा बोर्डले गर्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने बताए । उनले पुँजीबजार लागनीकर्ताहरु पुँजीबजारको माइक्रो म्यानेजमेण्टको विषयमा कन्सिस्टेन्सी (एकरुपता) हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि लगानीकर्ताहरुको व्यवहारमा सोचमा र हाम्रो फिलोसोफीमा कन्सिस्टेन्सी आउनुपर्ने बताए । ‘कम्पनीको मूल्य निर्धारण बजारलाई छाड्नुपर्ने हो तर यहाँ राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेण्ट भयो । अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्नुपर्छ भन्छौं । यसमा कुन राम्रो हो त भन्दा राम्रो भनेको कन्सिस्टेन्सी हो । हाम्रो व्यवहारमा सोचमा र हाम्रो फिलोसफीमा कन्सिस्टेन्सी आउनुपर्छ । कन्सिस्टेन्सी कहिल्यै पनि डगमगाउनु हुँदैन । शेयर बजारको बारेमा अर्थतन्त्रको बाटो र मुलुकले लिएको गलत नीति लिएको छ’, अध्यक्ष हमालले भने । उनले धितोपत्र बजारको रिफर्म गर्ने आँट र विज्ञता आफ्नो टिममा रहेको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले शेयर बजारमा कन्फिडेण्टमा कमी देखिएको बताए । अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिमा चाँडै ब्रेक थ्रु हुने बताए । उनले सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने बताए । अध्यक्ष हमालले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको बताए । ‘पछिल्लो समय शेयर बजारमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ भर्शेस भन्ने कुरा आएको छ तर त्यस्तो होइन । सोच्ने क्षमतामा सुधार नभएरसम्म राज्यको नीति निर्माणले परिर्वतन सम्भव हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा बुक बिल्डिङ प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् । धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकता बुक बिल्डिङ प्रणालीमा आइपीओ ल्याउने हो । बुक बिल्डिङ प्रणाली केही प्राविधिक कारणले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । तर अन्ततिर आइपुगेका छौं । नेपालको पुँजीबजारको इतिहासमा चाँडै बुक बिल्डिङले ब्रेक थु्र पाउँछ । त्यसपछि नेपाली पुँजीबजार सकारात्मक बन्नसक्छ’, हमालले भने । निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पुँजीबजारप्रति देखाएको चासोले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाएपनि बजेट तथा मौद्रिक नीतिपछि लगानीकर्ताहरु चरम निराशामा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठककै निर्णयमा पुँजीबजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने भनेसँगै लगानीकर्तामा एक किसिमको आत्मविश्वास बढेपनि पछिल्लो तीन महिना शेयर बजार उच्च रुपमा गिरावट आएको छ । सरकारले नेपाली पुँजीबजारको थप विकास र बिस्तारको लागि विगतमा गरेका कडा नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
सडकले पछि परेको शैलुङ कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै
दोलखा । सय थुम्काले चिनिएको पर्यटकीय स्थान दोलखाको शैलुङ क्षेत्र वरपर यतिबेला तरकारी खेतीले निकै रमणीय र हराभर देखिन्छ । जताततै बारीका गराबाट बर्खे आलु खन्दै गरेका देश्य देखिन्छन् । आलै माटोबाट आलु झिक्न नपाउँदै यहाँका कृषकले काउली, बन्दालगायत तरकारी लगाउन थालिसकेका छन् । बारीका गरा निकै सुन्दर र हरियाली देखिन्छन् । दोलखाको शैलुुङ गाउँपालिका–८ शैलुुङ डाँडाको तल्लो भागमा स्थानीयले बन्दा, काउली, मटरकोसा, केराउ, गाँजर, हिरोयो मकैलगायत बेमौसमी तरकारी खेती गरेका छन् । यहाँका किसानले लाखौँ मूल्य बराबरको आलु बिक्री गरेका छन् । स्थानीय लालबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यो ठाउँ निकै अग्लो स्थानमा पर्ने भएकाले पनि यहाँको आलुु, काउली, बन्दालगायत तरकारी बारीमै ठेक्का लाग्छ । यहाँको तरकारी बढीजसो काठमाडौँ बिक्रीका लागि लैजाने गरिन्छ । शैलुुङ माथिको भागझोर, मनागाउँ, कालापानी, ढुङ्गे, छाँगा गुुफा, फालाटे, चित्रे पाखा, भैंसे, खोरण्डे, कुने, डोबाटालगायत स्थानमा यावसायीकरुपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । तरकारी खेतीले दिनचर्या फेरिएकामा किसान दङ्ग छन् । किसानले तरकारी खेतीबाटै आफ्नो घरखर्च मात्रै चलाएका छैनन् छोराछोरीलाई पढाउने खर्चसमेत जुटाउँदै केही रकम बचतसमेत गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला आफ्नो बारीबाट जति गरे पनि खान सम्म नपुुग्ने यहाँका कृषक अहिले व्यावसायीक तरकारी खेतीमा लागेपछि आयआर्जन बढेको छ । किसानले एकै याममा पाँच लाखसम्मको तरकारी बेच्छन् । शैलुुङ–८ कालापानीका गोपाल थपलिया काउली बेचेर घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् । सोही ठाउँका लालबहादुर श्रेष्ठले पनि यसपाली रु तीन लाखको काउली बेचेको सुनाए। यहाँका कृषक व्यावसायीक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । कतिपय किसान व्यावसायीक चौंरी पालनमा छन् भने कोही भेडाबाख्रा पालनमा व्यस्त भेटिन्छन् । लोप हुँदै गएको भेडापालनबाट समेत यहाँका किसानले मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक किसानले उत्पादन गरेको तरकारी लिएरै फर्किने गरेका छन् । स्थानीय कृषकको एउटै गुनासो छ, ‘हामीले व्यावसायीकरुपमा खेती गर्दा सरकारले हाम्रो उत्पादन गर्न सहयोग गरेको छैन, सडक सुविधा नहुँदा उत्पादित काउली, गाँजर, मटरकोसा, आलु बारीमै कुहिँदा दुःख लाग्छ ।’ अहिले शैलुुङका सबैजसो कृषक व्यावसायीक खेतीमा लागेका छन् । यहाँ उत्पादित सामग्री काठमाडौं पुुग्छ । शैलुुङका किसानले उत्पादन गरेको आलुुलाई मुुडेको भन्दै बेच्ने गरेको देख्दा मन खल्लो हुने गरेको स्थानीय कृषक लालबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । यहाँको आलुु तथा अन्य तरकारी बजारीकरण गर्न स्थानीय समाजसेवी तथा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका सोभित उप्रेती लागि परेका छन्। उनी भन्छन्, ‘शैलुुङका किसानको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनका लागि तरकारी बजारीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ’, उनले भने । यहाँको सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउन सके किसानले पसिनाको मूल्य पाउने उप्रेतीको भनाइ छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न संस्थाका सेवामा विशेष छुट
काठमाडौं । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य, र होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका संस्थाहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा अवस्थित संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त संस्थाहरु र प्राप्त गर्न सकिने छुट निम्नलिखित छन् : यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसका साथसाथै डिजिटल युगसँग नेपाली जनतालाई साक्ष।तकार गराउने उद्देश्यले बैकले विभिन्न शाखाहरुबाट वित्तीय जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
संविधानको मौलिक हक : निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौती
काठमाडौं । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।’ उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिइन्छ भने निजी विद्यालयले आफ्नो लगानीको नाफा आर्जनका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजना हुनुपर्नेमा त्यसरुपमा लगानी गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो करिब ११ प्रतिशतन हुन आउँछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, शिक्षा सरोकारवालाहरुको वकालत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम मात्रै बजेट विनियोजना हुँदै आएको छ । हालसम्मको सबैभन्दा धेरै एक दशकअघिको आर्थिक वर्षमा शिक्षा बजेट १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ तर त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेटको उचित सदुपयोग र लगानी अनुसारको प्रतिफल वा सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । विद्यालय तहमा मुख्य विषयहरुमा विद्यार्थीको औषत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि, स्रोतको उपयोग र गुणस्तरीय सिकाइको प्रतिफल सिर्जनाका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत पक्षमै सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा यसअघि पनि सरकारबाट आएका थिए । समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नहुँदा शिक्षाको मौलिक हक केवल संविधान र कानुनका कागजमा सीमित भएका छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीलाई भर्नामा इन्कार गर्न हुँदैन भने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि ठोस प्रबन्ध गरिएको छैन । यस ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानी गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षदेखि हरेक यही असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ । माध्यामिक तहसम्म निःशल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बाल विकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यी बजेट विगतको तुलनामा सकारात्मक भए पनि संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्धका लागि पर्याप्त छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहे पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । यता सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गर्नु संविधानकै कार्यान्वयनका लागि सहायक मानिएको छ तर दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि बहुआयामिक क्षेत्रबाट विवाद र बहस सुरु भएको छ । वद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सो विधेयक दर्ता गरिएको हो । दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवायले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुने र विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारी सरहको सुविधा हुने उल्लेख छ । विधेयकमा भएका प्राबधान आफूहरुसँगको विगतको सहमति विपरीत भएकाले भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपर्युक्त मर्म विपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिनुले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षा र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘‘शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ संविधानको मर्म र जनताको चाहना विपरीत विधेयक नआएको सांसद्हरुको पनि टिप्पणी आएको छ । शिक्षाविद् डा प्रमोद भट्टले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र संविधानको मर्मअुसार विधेयक आउनुपर्नेमा कतिपय बुँदामा अस्पष्ट र निजीकरणमुखी विषय समावेश गरिएको जनाउनुहुन्छ । शिक्षाविद् विमल फुयाँलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७६ को भावनालाई सम्मान नगरी विधेयक आउनुले संविधानको मौलिक हकको सम्मान नभएको बताए । रासस ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आजको कारोबारपछि परिसूचक १६ दशमलव २४ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय ८५ दशमलव ४३ अङ्कमा कायम भएको हो । नेप्सेका अनुसार विभिन्न कम्पनीका दुई सय ७२ कम्पनीको ४३ लाख ३६ हजार पाँच सय ८३ कित्ता शेयर ५० हजार दुई सय ९६ पटक खरिदबिक्री हुँदा एक अर्ब १७ करोड ६६ लाख ८० हजार सात सय ५७ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । होटल समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०९ र व्यापार समूह शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहको उपसूचक तीन दशमलव २१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत, विकास बैंक एक दशमलव ४८, वित्त एक दशमलव ९५ र लगानी समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३७, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ७४, लघुवित्त शून्य दशमलव ५१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ११, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ७६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । शुभम् पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर मूल्य धेरै घट्ने कम्पनीमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड छ । कम्पनीको शेयर मूल्य आठ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोकार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १० करोड ६४ लाख ४३ हजार छ सय ९१ बराबरको दुई लाख २० हजार ५६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
टर्कीश पर्फ्युम ब्रान्ड निशानेको ‘एक्स कलेक्सन’ नेपालमा
काठमाडौं । नेपालमा टर्कीश पर्फ्युम ब्रान्ड निशानेका उत्पादनहरुको विक्री सुरु भएको छ । नेपाली बजारमा ब्रान्डेड पर्फ्युमहरु बिक्री गर्दै आइरहेको इना सेन्टरले निशाने ब्राण्डका पर्फ्युमहरु भित्र्याएको हो । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपालका लागि भियतनामका अवैतनिक वाणिज्यदूत राजेशकाजी श्रेष्ठले निशने एक्स कलेक्सनको उद्घाटन गरे । सारभर पर्फ्युम पारखीहरुका लागि उत्कृष्ट मानिएको निशाने ब्राण्डका पर्फ्युम टर्कीमा उत्पादन हुन्छन् भने इना सेन्टरले यसका विभिन्न भेरियन्टहरु नेपालमा भित्र्याएको हो । इना सेन्टरले नेपालमा ३० वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त ब्राण्डका पर्फ्युमहरु आयात तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । इना सेन्टरका न्यूरोड, सिभिल मल, दरबार मल तथा बबरमहल रिभिजिटेडमा रहेको शोरुमबाट निशाने ब्राण्डका पर्फ्युम बिक्री हुने इना सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक उद्धव वर्तौलाले जानकारी दिए । इनाले हाल क्लिभ क्रिष्टियन, लिक्विड्स इमेजिनरिज, टिजियाना, एसेन्सियल, भिक्यान्टोलगायत ब्राण्डका पर्फ्युमहरू बिक्री गर्दै आइरहेको छ । निशने छोटो समयमा स्थापित टर्कीश ब्राण्ड हो । यो ब्रान्डका पर्फ्युमहरु विश्वका सर्वाधिक बिक्री हुने पाँच उत्कृष्ठ पर्फ्युममध्येको सूचीमा पर्दछन् । निशानेका उत्पादनहरुमध्ये उत्कृष्ट पाँच ब्राण्डहरु ह्यासिभ्याट, हन्ड्रेड साइलेन्ट वेज, एनी एक्स, फ्यान योर फ्लेम्स, वुलोङ चा इना सेन्टरको एक्स कलेक्सनमा उपलब्ध छन् । निशानेका प्रत्येक नयाँ संस्करणहरुमा मौलिक सुगन्धको मुख्य विशेषताहरू रहने जनाइएको छ । यसलाई नयाँ क्षितिजमा लैजान र उपभोक्ताको रुचिलाई कायम राख्नका लागि विशेष प्रकारको डिजाइन गरिएको यी पर्फ्युमहरु अत्तरको संसारमा नयाँ विश्वव्यापी आइकनहरू बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेस्टसेलर पर्फ्युम निशनेको ह्यासिभ्याट सन् २०१७ बाट बजारमा आए पनि यसको लालित्य, योग्यता र कलाको प्रेमलाई निखारिएको भन्दै प्रशंशा भइरहेको छ । यस्तै, हन्ड्रेड साइलेन्ट वेज पर्फ्युम सन् २०१६ मा लञ्च भएपछि यसले पर्फ्युमका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । यसलाई मौलिक सुगन्ध मन पराउनेहरू र मौलिक सूत्रको आकर्षक मुडमा नयाँ टेक खोज्नेहरूले रुचाउँछन् । एनी पर्फ्युम सन् २०१९ मा सार्वजनिक भए पनि यसले मानिसहरू बीचको सबै भावनात्मक सीमाहरू हटाउन सफल भएको छ । यो सुगन्ध तुरुन्तै विश्वव्यापी हिट भयो जुन प्रायः सबैभन्दा राम्रो भेनिला सुगन्धको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । वुलोङ चा सन् २०१५ मा विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरिएको निशानेको विश्वभरि ठूलो फ्यानबेसमा पुगेको पर्फ्युम भएको छ । यसलाई प्रयोग गर्नेहरुको शब्दमा यसले सुदूर पूर्वको शान्त चिया बगानहरूमा लैजान्छ, जहाँ ओलोङ चियाका पातहरू र भूमध्यसागरीय फिगका नाजुक नोटहरू छन् । फ्यान योर फ्लेम्स अर्को बेष्टसेलर पर्फ्युम हो । यसको सुगन्ध नरिवल, रम र लेन्टीस्कको संयोजनको साथ खुल्छ, जसले मीठो र सुगन्धित वातावरण दिन्छ । सुगन्धको मुटुमा तंबाकू, टोन्का बीन र थाइम तेलको मिश्रण हुन्छ, जसले समृद्ध र मसालेदार सुगन्ध सिर्जना गर्दछ ।
कृषि विकास बैंकले घरघरमा डाक्टरको बैंकिङ कारोबार गर्ने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड घरघरमा डाक्टर प्रालिबीच व्यवसायिक सहकार्यको लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार घरघरमा डाक्टरले रोग निदान तथा प्रतिरक्षाका लागि सल्लाह सहितको उपचराको व्यवस्था गर्छ भने बैंकले ग्राहकहरुको पाँच लाख दुर्घटना बीमा सहितको बैंक खाता खोली सहजता कायम गर्छ । सम्झौतामा घरघरमा डाक्टर प्रालिका अध्यक्ष हेमा जिसि र कृषि विकास बैंकका उप–महाप्रवन्धक यज्ञप्रकाश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सहकार्यले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्थाका सम्बन्धममा परामर्श तथा उपचार पद्दतीका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा जनताको अकालमा ज्यान जान नदिन सहयोग पुग्ने घरघरमा डाक्टरका अध्यक्ष जिसिले बताएका छन् ।
शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रीको आह्वान : वार्तामा आउनुहोस्, गुनासो समेट्न प्रयत्न गर्छौं
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए । ‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।
