राष्ट्रिय शिक्षा दिवस : ९०५ जनाले नेपाल विद्याभूषण र ४६ जनाले विद्यापदक पाउने (पुरा विवरण)
काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले ९०५ जनालाई नेपाल विद्याभूषण, ४६ जनालाई विद्यापदक र ११ नेपाल प्रविधि विद्याभूषण सहित विभूषित गर्नेभएको छ । जसमध्ये ७९० जनालाई नेपाल विद्याभुषण क, ७१ जनालाई नेपाल विद्याभूषण ख र ४४ जनालाई नेपाल विद्याभूषण ग प्रदान गरिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, ४६ जनालाई प्रदान गरिने नेपाल छात्रा विद्यापदक मध्ये नेपाल छात्रा विद्यापदक क २८ जनलाई र ख १८ जनालाई प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ११ जनाले प्रविधि विद्याभूषण प्राप्त गर्नेभएका छन् । पदक पाउनेहरुको नामावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
घर बनाउन धितोको ७० प्रतिशत ऋण, ब्याज बढेपनि किस्ता नबढ्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा केही लचिलो नीति अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै घर बनाउनका लागि धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने बताएको हो भने सो कर्जाको ब्याज बढेपनि मासिक किस्ता भने नबढ्ने व्यवस्था गरेको हो । आवासिय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिको लागि घर वा अपार्टमेन्ट खरिद वा घर निर्माणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा लिन सकिने सहज व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएको थियो । सो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण खरिद वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् र ब्याजदर वृद्धि भएमा मासिक किस्ता परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’ यसअघि फर्स्ट होम बायरलाई घरकर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा थप प्रष्ट पारपछि घरजग्गा क्षेत्र केही चलायनमान हुन मद्दत पुग्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि यसका पूर्वाधारहरु पनि बलियो हुनु बताएको छ । राष्ट्र बैंकले विकासका पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पनि सूचना मार्फत् जानकारी दिएको छ ।
वार्षिक १३ खर्बको विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने र उक्त परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाको लागि लगानीमा समस्या नहुने समेत बताएका छन् । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका हुन् । इप्पानले भने तत्कालै करीब ३,७०० मेगावाट ९१,५०० मे.वा. आरओआर र २,२०० मे.वा. पीआरओआर क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब, नेपाल भारत बीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २,०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणा अनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३, ७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यक्ता पर्ने देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार निर्माणाधिन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाड्न नमिल्ने र मोराटोरियम प्रियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचनारपुनरतालिकरण भएको मानि १२।५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाई छ । यसमा निर्माणाधिन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ । नपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्याधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तराष्ट्रिय बजारबाट नविनतम् वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बण्ड वा ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजिकरण गर्न तयार नै रहेको बताए । १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतशित कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्मााणाधिन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । विनाशकारी बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदानरपुर्नकर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुर्नसंरचना तथा मोराटोरियम प्रियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ । इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरि दिन पनि आग्रह गरेको छ । उनले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताए । भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट र देव कुमार ढकाल लगायत सहभागी थिए भने इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्की सँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष राम प्रसादा आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेर मणि नेपाल सहभागी थिए ।
नेपालमै पहिलो पटक कुरिलोको स्वादमा सोल्टी चाउचाउ
काठमाडौं । व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको सीजी फुड्स नेपालले आफ्ना उत्पादनहरुको विस्तारलाई निरन्तरता दिदै नेपालमै पहिलो पटक कुरिलोको स्वादमा सोल्टी इन्स्ट्यान्ट नूडल्स बजारमा ल्याएको छ । कुरिलोको स्वादमा उपलब्ध यो चाउचाउ नयाँ र फरक स्वाद रुचाउने उपभोक्ताहरुको पहिलो रोजाइ बन्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । बहुउपयोगी र स्वस्थका हिसावले उत्तम मानिने कुरिलोको स्वाद भएको यो चाउचाउको मसलामा डिहाइड्रेटेड भेजिटेवल्स जस्तै कुरिलोको टुक्रा, हरियो मटर र च्याउ मिसाइएको हुँदा सोल्टी कुरिलो बजारमा उपलब्ध अरु चाउचाउ भन्दा पृथक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कुरिलो फाइबरको एक प्रमुख स्रोत हो, जसले पाचन प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । साथै, कुरिलो भिटामिन र मिनरल्सको प्रमुख स्रोत पनि हो । आकर्षक प्याकेटमा उपलब्ध ७५ ग्रामको कुरिलो स्वादको सोल्टी इन्स्ट्यान्ट नूडल्सको उपभोक्ता मूल्य २५ रुपैयाँ र ७० ग्रामको चिकेन स्वादको सोल्टी नूडल्सको उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँ रहेको छ ।
किशोरीलाई लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान असोज ५ गतेसम्म जारी रहने
काठमाडौं । किशोरीलाई लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘एचपिभी’ अभियानको समयावधि थप गरिएको छ । खोप अभियान यही असोज ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागकोे बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लक्षित किशोरीलाई खोप लगाउनका बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको हो ।’ गत भदौ २९ गते बाल दिवस, भदौ ३० गते शनिबार र आइतबार असोज १ गते हरितालिका तीज लगातार बिदा परेकाले विद्यालय बन्दले गर्दा किशोरी खोप लगाउन न्यून सङ्ख्यामा आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लक्षित किशोरीमध्ये ४० प्रतिशतले खोप लगाएको बताए। सरकारले पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘एचपिभी’ नौ हजार नौ सय ९९ किशोरीलाई लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । गत भदौ २७ गते सात प्रदेशका सातवटै अस्पतालबाट १४ वर्ष उमेर पूरा भई १५ वर्ष नकटेका किशोरीलाई पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि एचपिभी खोप ‘डेमोस्ट्रेसन’का रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रालयले सवै किशोरीका अभिभावकलाई खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा लैजान आग्रह गरेको छ । खोप २०६५ भदौ ३० देखि २०६६ भदौ २० सम्म जन्मेका किशोरीलाई दिइने छ । शाखाका प्रमुख डा गौतमले महिलाका पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि खोप दिइएको बताए । सरकारले गत भदौ २७ गतेबाट कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल, मधेस प्रदेशको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा अस्पतालमा एचपिभी खोप उपलब्ध रहेको छ । खोप पहिलो मात्रा दिइने र छ महिनापछि दोस्रो मात्रा दिइने छ । एचपिभी खोप दुई मात्रा लगाएपछि पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको सङ्क्रमण ९५ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ । यसअघि सरकारले सन् २०१६–१७ मा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप नमूनाका रूपमा चितवन र कास्कीमा सञ्चालन गरेको थियो । असुरक्षित यौन सम्पर्क, धुमपान र सानै उमेरमा विवाह गर्नेजस्ता कारणले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने जनाइएको छ ।
सबै व्यवसाय नोक्सानमा छैनन्, इक्रा नेपालले ५९ प्रतिशत लाभांश दिने भयो सेयरधनीलाई
काठमाडौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५९ दशमलव १० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । देशमा व्यवसायिक वातावरण नभएको र अधिकांश कम्पनी नोक्सानमा गएको व्यवसायीहरुको गुनासो आईरहेको बेलामा इक्रा नेपालले उच्च दरमा नगद लाभांश दिने निणर्य गरेको हो । बैंकहरुले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत भन्दा कम लाभांश दिन पुग्ने नाफा गर्दा पनि बढी नाफा गरे भनेर समाजमा आलोचना भइरहेको समयमा इक्रा नेपालले सेयरधनीलाई झण्डै ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । प्रस्तावित लाभांश अनुमोदन गर्न कम्पनीले असोज २५ गते साधारणसभा गर्न लागेको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीहरुको रेटिङ गर्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् । ‘इक्राको रेटिङ राम्रो छ भनेर बैंकले विना धितो कर्जा दिने पनि होइन । इक्राको रेटिङ नराम्रो छ भनेर सार्वजनिक रुपमा गरिएको सेयर निष्काशन नबिक्ने पनि होइन । रेटिङ कम्पनीलाई हामीले महँगो शुल्क तिर्नुको कुनै अर्थ छैन’ एक जना व्यवसायीले विकासन्युजसँग भने । इक्रा नेपाल कम्पनीहरुको मूल्याङकन गरेर प्रमाणपत्र दिने कम्पनी हो । कम्पनीहरुले आफ्नो सेयर सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्नुपूर्व वा ५० करोड भन्दा बढी कर्जा लिनुपूर्व कम्पनीको वित्तीय जोखिम र सञ्चालन जोखिमको विश्लेषण गराई रेटिङ प्रमाणपत्र लिनु पर्ने नियम सरकारले बनाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेड २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो । यो इन्टरनेशनल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी (इक्रा ग्रुप इन्डिया)को सहायक कम्पनी हो । यसमा नेपाली व्यवसायी र बैंकहरु पनि सेयर होल्डर रहेका छन् ।
१५ विद्यालय र कलेज देशकै उत्कृष्ट, ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कार
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८० का अवसरमा पुरस्कृत हुने विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, क्याम्पस तथा सङ्घ संस्थाका नामावली सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार, पुरस्कृत हुने राष्ट्रिय शिल्ड तथा नगद पुरस्कार एक लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म प्राप्त गर्ने छन् । पुरस्कृत हुने विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, क्याम्पस तथा सङ्घ संस्थाहरू यस प्रकार छन् : सार्वजनिक विद्यालयतर्फ : १. देशभरका सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रियस्तरमा प्रथम भई राष्ट्रिय शिल्ड, ध्वजा र रू ३,००,०००।–(तीन लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री कमला माध्यमिक विद्यालय, मैनी, दुधौली–११, सिन्धुली। २. देशभरका सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा द्वितीय भई राष्ट्रिय सिल्ड, ध्वजा र रू २,००,०००।–(दुई लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री कमला माध्यमिक विद्यालय, ढुङ्ग्रेवास, कमलामाई–४, सिन्धुली । ३. देशभरका सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रियस्तरमा तृतीय भई राष्ट्रिय सिल्ड, ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री नारायण माध्यमिक विद्यालय, रुमाल गाँउ, कुमाख –२, सल्यान । निजी लगानीका विद्यालयतर्फ : १. देशभरका निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रथम भई राष्ट्रिय शिल्ड, ध्वजा र रू ३,००,०००।–(तीन लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री प्रसादी एकेडेमी माध्यमिक विद्यालय, तफाल्होः, ललितपुर–५, ललितपुर। २. देशभरका निजी लगानीका९संस्थागत० विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा द्धितीय भै राष्ट्रिय शिल्ड, ध्वजा र रू २,००,०००।–(दुई लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री सेन्ट जेभियर्स कलेज, माइतिघर, काठमाण्डौ–४, काठमाण्डौ । ३. देशभरका निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमध्येबाट २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा तृतीय भै राष्ट्रिय सिल्ड, ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यालयः श्री बूढानीलकण्ठ स्कूल, नारायणस्थान, बूढानीलकण्ठ–५, काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षालयतर्फ : १. प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्राविधिक शिक्षालयलाई परिषद्ले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने परिषद्को आङ्गिक शिक्षालयः श्री कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय, तामनगर, रूपन्देही । २. प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्राविधिक शिक्षालयलाई परिषद्ले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र)ं नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी साझेदारीको रूपमा सञ्चालित शिक्षालयः श्री मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक, बुढीगङ्गा, मोरङ । ३. प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्राविधिक शिक्षालयलाई परिषद्ले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने परिषद्बाट अनुमति प्राप्त गरी निजी स्तरमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाः श्री लाईफ लाइन अस्पताल प्रालि, दमक, झापा। ४. शिक्षण संस्थाको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालषलाई परिषद्ले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा ध्वजा र रू १,००,०००।–(एक लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालयः श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर, मोरङ्। ५ क्याम्पसतर्फः १. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट भई रू २,५०,०००।–(दुई लाख पचास हजार मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्याम्पसः श्री पुल्चोक क्याम्पस, ललितपुर । २. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूमध्ये राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट भै रू २,५०,०००।–(दुई लाख पचास हजार मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्याम्पसः श्री लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, बुटवल, रूपन्देही । ३. राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट भै रू २,५०,०००।–(दुई लाख पचास हजार मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्याम्पसः श्री काठमाण्डौ मोडेल कलेज, बागबजार, काठमाण्डौ। समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कारतर्फ : १. सडक बालबालिका, एचआइभि एड्स संक्रमितका सन्तान, विपन्न, अनाथ, अशक्त तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई पालनपोषणसहित शिक्षा प्रदान गरी उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका संस्थाहरूमध्ये स्वीकृत मापदण्डको आधारमा छनौट भइ रू ३,००,०००।–(तीन लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेः श्री एसओएस बालग्राम, मध्यपुर ठिमी–२, भक्तपुर । २. सडक बालबालिका, एचआइभि एड्स संक्रमितका सन्तान, विपन्न, अनाथ, अशक्त तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई पालनपोषणसहित शिक्षा प्रदान गरी उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका संस्थाहरूमध्ये स्वीकृत मापदण्डको आधारमा छनौट भई रू ३,००,०००।–(तीन लाख मात्र) नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेः श्री कोपिला भ्याली सेवा समाज, वीरेन्द्रनगर–४, सुर्खेत।
अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप सहयोगको खाँचो : प्रधानमन्त्री दाहाल
वाशिङ्टन डिसी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकासका लक्षसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावजस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको बताए । अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव उनले सम्मेलनमा राखे । ‘सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको छ’, सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दिगो विकाससम्बन्धी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत अल्पविकसित मुलुकलाई सस्तो दरको वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।’ विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव सात प्रतिशत विकासोन्मुख देश र शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म अल्लविकसित मुलुकलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । ‘वित्तीय लगानीबाटै दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्न सकिने र सफलता तथा असफलताको मापन यसैका आधारमा हुनेछ’, उनले भने, ‘यद्यपि हामीले विश्वास गुमाएका छैनौँ । हामी एक्लैले गरेर मात्र पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकको औसत बाह्य ऋण सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ मा ५४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ऋणको उच्च लागतका कारण दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि लगानी अवरुद्ध गरेको र ऋण सङ्कटको जोखिम पनि बढाएको बताए। सन् २०२५ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र समयमै त्यसको समाधान खोज्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको पनि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको र नेपालका नीति तथा योजनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । त्यस्तै नेपालले सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको दाहालले बताए । अल्पविकसित देशहरू आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन लागिरहेको उनले उल्लेख गरे। गरिबी उन्मूलन र असमानता घटाउनका लागि लागिपरेको उनको भनाइ छ । ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन तथा सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धताबारे पनि उनले स्मरण गरे । अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।
