काठमाडौंमा द्रुत बस सेवा सुरु, १९ स्थानमा स्टप, भाडा दर कति ?
काठमाडौं । सरकारले आजबाट काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सुर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन सुरु गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक द्रुत बस सेवाको सञ्चालन गरेको हो । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत सेवा बस सञ्चालनको उदघाटन गरेका छन् । उद्घाटनको दिन मन्त्रीज्वालासहित बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, काठमाडौं महानगरपालिका, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयरहरु चढेर यात्रा गर्नेछन् । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबारदेखि दिनको ४ घण्टा यात्रु (सर्वसाधारण) का लागि द्रुत बस सञ्चालन हुने जनाएको छ । यात्रुहरुका लागि भने असोज चार गते बिहीबारदेखि मात्रै द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुने जनाईएको छ । एम्बुलेन्सको जस्तै सुविधा दिएर सरकारले उक्त रुटमा ३५ देखी ४० सिटे बस द्रुत सेवाको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा २८ वटा सार्वजनिक बसले उक्त सेवा दिनेछ । १९ स्थानमा बिसौनी बिहीबारदेखि यात्रुका लागि सञ्चालन हुने उक्त बसले विभिन्न १९ स्थानमा यात्रु ओराल्ने तथा चढाउन पाउँनेछन् । विभागका अनुसार द्रुत बस सेवाका लागि रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँबानेश्वर, शान्तिनगर, तीनकुने, कोटेश्वर जडीबुटीमा बस स्टप राखिएको छ । यस्तैगरी, लोकन्थली, कौशलटार, गठ्ठाघर, चारदोबाटो लगायत स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्न गरी उक्त रुटमा १९ स्टप राखिएको विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार द्रुत सेवाका बसहरुले अन्य बसहरु जस्तरी यात्रु कुरेर बस्न भने पाउँनेछैनन् । द्रुत सेवाका बसहरु बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म रत्नपार्क र सूर्यविनायक दुवैतर्फबाट ५/५ मिनेटको फरकमा छुट्नेछन् । ती बसहरु रातो रंगले पोतिएको लेनमा मात्र चल्ने छन् । कार्यालय आउने कर्मचारीहरुले ट्राफिक जामकै कारण समयमा कार्यालय आउन नसकेको गुनासो गरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएकोे हो । यसअघि उक्त रुटमा डेढदेखि २ घण्टाको समय लाग्नेगरेकोमा अब ४५ मिनेटमा नै पुगिने विभागको दाबी छ । रत्नपार्क–सूर्यविनायक रुटमा अरु सार्वजनिक बसहरुले जति भाडा लिन्छन् द्रुत सेवाका बसमा पनि त्यति नै भाडा लाग्ने विभागका सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए ।
ग्लोबल रिचको आयोजनामा असोज ७ गते ‘युके एजुकेसन एक्जिविसन’ हुँदै
काठमाडौं । ग्लोबल रिचको आयोजनामा असोज ७ गते ‘युके एजुकेसन एक्जिविसन’ आयोजना हुने भएको छ । ग्लोबल रिचका अनुसार असोज ७ गते ११ बजेदेखि १ बजेसम्म ग्लोबल रिचको अफिस पुन्य मेनसन, डिल्लीबजारमा ‘युके एजुकेसन एक्जिविसन’ हुने भएको हो । एक्जिविसनमा कार्डिफ मेट्रोपोलिटियन युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ प्लेमाउथ युके, द युनिभर्सिटी अफ ल, लिड ब्याकेट युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ वेस्टमिनिस्टर, युनिभर्सिटी अफ स्ट्रयाथक्लाइड र अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल एजुकेसन ग्रुपका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको सहभागिता रहने छ । ग्लोबल रिचका अनुसार विद्यार्थीहरुले एक्जिविसनको माध्यमबाट विश्वविद्यालयहरुको छात्रवृत्ति, कार्यक्रम, भर्ना लगायत विश्विद्यालयसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरुमा थाहा पाउन सक्ने छन् । साथै ग्लोबल रिचका अनुसार एक्जिविसनबाट विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयको बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी, अध्ययनको लागि आवेदन र अफर लेटर प्राप्त गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्तिको बारेमा र अध्ययन पछिको कामको बारेमा थाहा पाउन सक्छन् । त्यस्तै, फेयरमार्फत् विद्यार्थीहरुले आवश्यक निःशुल्क काउन्सिलिङ, भिसा सम्बन्धी सुझाव र विश्वव्यापी रुपमा स्थापित धेरै विश्वविद्यालयहरुको बारेमा एकैठाउँमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । युकेमा विश्वकै पुराना र शैक्षिक रुपमा उच्च स्तरका विश्वविद्यालय भएको, कोर्षको समयावधि छोटो भएको, विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट पाउन सकिने र विश्वस्तरीय पूर्ण करिअर सुरुआत गर्न सकिने ग्लोबल रिचको दाबी रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : उपमहासचिव गुरुङ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् । वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगालेका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छ । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हँुदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ । तपाईँसँग प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के रह्यो ? सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन । ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् । मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’मा छैनौँ । संविधानअनुसार शिक्षा, प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । संविधानअनुसार धेरै कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले सुँँड घुसाइरहेको अवस्था छ । कसले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय विधेयक पनि ल्याउन पर्छ । विकास निर्माणका कामलाई वर्गीकरणको ऐन ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, नयाँ सरचनाबाट हुने काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “सङ्घीयता चाहिँदैन कि क्या हो रु प्रदेशको संरचना चाहिँदैन कि क्या हो रु”, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हाम्रो आचरण र व्यवहारका कारण पनि यी प्रश्न उठेका हुन् । आजको आवश्यकताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रा समस्या धेरै छन्, ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो संविधान उन्मुख छ तर पर्याप्त छैन । संविधानमा उल्लेखित विषयलाई लिएर मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ? नयाँ व्यवस्थामा हामी अल्मलिनु अस्वभाविक मानिदैन । यी पाँच वर्षमा हामीले प्रारम्भिक काम गरिसकेका छौँ तर पर्याप्त गरेनन् भन्ने कुरा साँचो हो । आजको सवाल संविधान संशोधनभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पुराना व्यवस्थाका कानुन खोरज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयताले जे योगदान दिनु पर्दथ्यो जे सामथ्र्य देखाउनुपर्ने थियो देखाउन पाएन । यद्यपि, संविधानबाट सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि नभएका हैनन् । शिक्षकको बारेमा आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षकको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले यसै विषयमा शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई उसको सीमाभन्दा बाहिरको अधिकार दिइएको छ । शिक्षकसँगै पाठयक्रम पनि आफैँ तयार गर्न पाउने र परीक्षा लिने व्यवस्थाले सात सय ५३ किसिमका पाठ्यपुस्तक हुन्छ त अब हाम्रो रु हुँदैन, त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, कानुन नबनाउँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका बहानामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । आजको शिक्षाको अस्तव्यस्त व्यवस्था सुधारका लागि संशोधनको आवश्यकता छ । कतिपय विधेयक सदनमा टेबुल हुनअघि नै त्यसको विरोधमा सडकमा सरोकारवालाहरू उत्रिन्छन् । यसरी कानुन निर्माताबीच छलफल गर्न नपाउँदै अन्य सरोकारवालाहरू विरोधमा उत्रिँदा कस्तो दबाब पार्छ ? सडकले कानुन बनाउने होइन, सदनले बनाउने हो । कतिपय सवालमा सडकबाट दबाब दिने र मुलुकलाई अराजकतातिर डोहो¥याउने खोज्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको समस्या एउटा पाटोमात्र हो । मुख्य समस्या त जनताको हो, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने र जनताको छोराछोरी कसरी पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । तर त्यो प्रबन्धभन्दा पनि हामी शिक्षकहरू कहाँ हुने रु अभिभावकहरू चुनिएर अध्यक्ष हुन पाउने÷नपाउने भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्छ । यो ‘एर्नाकिज्म’ सुरु भएको छ, यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ हामीलाई अहिले कर्मचारी सङ्गठनको पनि आवश्यकता छैन । अब बेला बदलियो कर्मचारी सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन । कर्मचारी एक स्थायी सरकार हुन् । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उठाएको फँडा आज अराजकतातिर गएको छ, त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिँडदासमेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा एउटा राम्रो संस्कार छ । नेतृत्व विकासमा हाम्रो आफ्नै संस्कार छ । साउथ एसियाको संस्कृतिले निर्माण गरेको नेतृत्व ‘सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसीप’ हुन्छ । आत्म सुरक्षाबाट बसिभूत भइरहने नेतृत्व हुने गर्छ । यसको अवगुण भनेको आफू, आफ्नो परिवार, टोल, गाउँ, जाति र क्षेत्रका बारे धेरै सोच्छ तर देशको बारे कम । हामीले आफूलाई म कुन ठाउँमा छु, मलाई कतिले मानेका छन् भने मात्रै ‘स्टाटस कन्सस’ हुन्छ । हाम्रा नेताहरू साना विमति छाडेर मिल्न सक्दैनन् । वास्तै नगर्नुपर्ने कुरामा पनि अनावश्यक सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । सडक, सदन, सरकार निर्माण र भत्काउने कुरा सबै द्वन्द्वमात्रै उत्पादन गरिरहने, निन्दा, घृणा र प्रतिशोध गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले नेतृत्वको गुणमा प्रभाव परेको छ । यी अवगुणहरू त्याग्न सके मात्र राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ । सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, व्यक्ति हैन । देशका युवा पिँढी अध्ययन र रोजगारीका नाममा विदेशिने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह र विश्वासको वातावरण किन बन्न सकेन ? पहिलो कारण मुलुकको आन्तरिक परस्थिति नै हो । दोस्रो कारण विश्वव्यापीकरण पनि हो । विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशबाट विश्वका विभन्न देश जाने वातावरण बन्यो । तर त्यस्तो परिस्थिति चाहीँ मुलुकको अवस्थाका कारण सिर्जना भयो । द्वन्द्व, अशान्ति र अव्यवस्थाका कारण धेरै मानिस अर्का मुलुकमा बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसका लागि अहिले विकल्प धेरै छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा २०६२–६३ पछिको लामो सङ्क्रमणकालमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको अव्यवस्थाले गर्दा युवाहरूले यहाँ आफ्नो भविष्य देखेनन् । बहुदलीय शासन आएपछि शैक्षिक संस्था राजनीतिको द्वन्द्वको थलो बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षा भएन र शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारी राजनीति भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो । पार्टीकरण, गुटबन्दी र व्यक्तिकरण भइरह्यो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको अध्ययन र परीक्षा हुँदैन । परीक्षाको रिजल्ट समयमा नआउने र बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली बरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली भयो । बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू । त्यसको परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै गुञ्जायस देखाएन । मैले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको आफ्नो नामका लागि होइन । अहिले देखिएको अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि सुरुआत गर्ने अठोटले खोलेको हो । सरकारको अस्तव्यस्तता, हरेक कुरामा पार्टीकारण हुनाले युवाहरूले यो देशमा भविष्य देखेनन् । अब शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्यो । जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म बर्हिगमनको कुरा चली नै रहने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । यसमा हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरूका आचारण, व्यवहार दोषी छ । भूराजनीति परिस्थितिका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफ्नो स्ट्यान्टमा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लिएर म्यान्टेड’ दिएनन् । सबै राजनीति दलहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा सरकार गठन र विघटन भइरह्यो । अर्को कुरा हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएका पार्टीहरू अघि आएका छन् नि ? गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलको त्यति भविष्य देख्दिनँ । परम्परागतरूपमा चलिरहेको पार्टीलाई चुनौती बन्न सक्छ तर ‘पपुलिजम’ले संसार त चल्दैन नि १ राजनीतिक दलमा सबैभन्दा महत्व राख्ने भिजन र आइडियोलोजी आवश्यक हुन्छ, जुन नयाँ दलमा स्पष्ट देखिन्न । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ? नेपालको आफ्नो हावापानी र माटो सुहाउँदो भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण गरेका छौँ । सामान्यतया हाम्रो संविधानले न्याय गरेको छ । संविधानको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मधेसी, जनजाति÷आदिवासी, पार्टी सबैको आ–आफ्नो मोडेल थियो । यो प्रणालीमा विस्तारै सबैजना ‘एडप्ट’ हुँदैछन् । सुरुमा केही विरोधका आवाज सुनिए पनि अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन् । मुलुक जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबैका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ? सबैको मुद्दा सैद्धान्तिकरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज हो यो संविधान । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छौँ । कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । आजको दिनमा हामी सर्वोसत्तामा विश्वास नगर्ने र ‘सो–कल्ड लिबेरल डेमोक्रेसी’मा पनि विश्वास नगर्ने मुलुकका रूपमा छौँ । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको उपयुक्त संविधान हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । अन्त्यमा पार्टीका उपाध्यक्ष स्व सुवास नेम्वाङको अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकाको अभावलाई पार्टीले कसरी पूरा गर्ला ? पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनले अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकामा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रो पार्टीका लागि मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिको अपूरणीय क्षति हो । उहाँले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र संविधान निर्माणमा जुन सुपात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सायदै अरु कसैले गर्न सक्लान् । आजको दिनमा उहाँलाई पार्टीले मात्र होइन, देशले स्मरण गरिरहेको छ । रासस
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई टक्कर दिँदै मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । २०७४ सालमा भिबोर विकास बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स मर्ज भए । दुई संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि भिबोर विकास बैंकको सहायक कम्पनी भिबोर क्यापिटललाई मुक्तिनाथ विकास बैंकले खरिद गर्याे । बैंकले वि.सं. २०७६ आषाढ ३१ गते साविकको भिबोर क्यापिटलको ५८.७५ प्रतिशत सेयर खरिद गरी मुक्तिनाथ क्यापिटलको नामबाट कारोबार गर्न थाल्यो । मुक्तिनाथ क्यापिटलको नामबाट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कारोबार गर्न थालेको ४ वर्ष मात्रै भएको छ । तर, बजारमा मुक्तिनाथ क्यापिटलको उपस्थिती हेर्दा अन्य मर्चेन्ट बैंकलाई टक्कर दिइरहेको बताइन्छ । मुक्तिनाथ क्यापिटल (साविक भिबोर क्यापिटल)कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वि.सं. २०६६ माघमा दर्ता भएको थियो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट वि.सं. २०६७ साउनदेखि मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र पाएको थियो । कम्पनीले हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, सेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापक तथा निक्षेप सदस्य सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । कम्पनीका सेयरधनीहरुको हक हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने र लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कबिन्द्रध्वज जोशीले बताए । लगानीकर्ताहरुको पूँजी बजार तर्फको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्य संचालन गर्ने, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, उपलब्ध सीप, श्रम तथा पूँजीलाई उचित परिचालन गरी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सुविधाहरु उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय साधन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा, तालिम तथा प्रविधि उपलब्ध गराई देशको पूँजी बजारको समग्र विकासका लागि सक्रिय रुपमा संलग्न भई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको सीईओ जोशीको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मर्चेन्ट बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दियो, ७ करोड पूँजीबाट एकैपटक २० करोड पुर्याउन निर्देशन दिएपछि संस्थापकले बहुमत सेयर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई बिक्री गर्याे,’ उनले भने, ‘मुख्य सेयर बैंकले खरिद गरेर सहायक कम्पनीको रुपमा काम गरिरहेको छ, मुक्तिनाथ क्यापिटलको रुपमा परिणत भएपछि इस्यू म्यानेजर, सेयर रजिष्ट्रार, अण्डरराईटिङ्ग, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र डीपीको काम गरिरहेको छ ।’ म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्दै क्यापिटलले लामो समयपछि म्युचुअल फण्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोष योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको सीईओ जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार लाइसेन्सको प्रक्रिया सकिएकाले यहि वर्ष भित्र म्युचुअल फण्ड जारि गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्षभित्रै म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्ने तयारी छ, कोष प्रबर्द्धकका रुपमा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट अनुमति पत्र आइसकेको छ, कोष सुपरिवेक्षक पनि नियुक्त गरिसकेका छौं । साथै, मुक्तिनाथ क्यापिटललाई पनि कोष व्यवस्थापक र डिपोजिटरको लाइसेन्स लिएर नयाँ स्किम लञ्च गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । क्यापिटलले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्नेछ । फण्डको अवधि १० वर्ष रहेको छ भने सो फण्ड बन्दमुखी योजना हो । ‘हामी पछि आएको कम्पनी हो, ग्राहकलाई नयाँ–नयाँ प्रडक्ट दिन निरन्तर क्रियाशील भइहेका छौं, यसको लागि बैंकले पनि पूर्ण सपोर्ट गरिरहेको छ,’ सीईओ जोशीले भने । धितोपत्र बोर्डमा ३१ वटा कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन् । तर, अधिकांश कम्पनीको बजारमा उपस्थिती हेर्ने हो भने शुन्य जस्तै देखिन्छ । केही मर्चेन्ट बैंकहरुले मात्रै बजारमा एकछत्र राज गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश कम्पनी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी हुन् । तर, तिनै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ, मुक्तिनाथ क्यापिटलले । ‘सेबोनले सबैलाई काम गर्न अनुमति दिएको छ, बजारमा कम्पनी धेरै हुँदा प्रतिस्पर्धा पनि बढी हुन्छ, साथै, नयाँ व्यवसायको दायरा पनि बढ्दै गएको छ, विगतमा पोर्टफोलियो म्यानेमेन्ट, म्युचुअल फण्ड थिएन, अहिले स्थापित भइसके,’ सीईओ जोशीले भने, ‘भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी, स्पेसलाइज्ड इन्भेष्टमेन्ट फण्ड खुला गगर्ने तयारी भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धासँगै व्यवसायका दायरा पनि बढेका छन् ।’ जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ तब ग्राहकहरुले पनि उत्कृष्ट र सर्वसुलभ सेवा पाउने सीईओ जोशीको भनाइ छ । विकास बैंकहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा पहिला स्थापना भएको मुक्तिनाथ क्यापिटल हो । ग्राहकको सेवा सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने भएकाले अन्य कम्पनीभन्दा मुक्तिनाथ फरक रहेको उनले बताए । मुक्तिनाथ क्यापिटलका रणनीति गुणस्तरिय सेवामा मक्तिनाथ क्यापिटललाई पहिलो कम्पनीका रुपमा उभ्याउने लक्ष्य रहेको सीईओ जोशीले बताए । पछिल्ला केही वर्षयता क्यापिटलले आक्रामक रुपमा आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘वितग ३ वर्षदेखि आक्रामक रुपमा व्यवसाय गरिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिन जहिले पनि तत्पर रहन्छौं, ग्राहकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने हाो उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य छ, सामुहीक लगानी कोष बिक्री हुन गाह्रो भइरहेको छ, सकेसम्म म्युचुअल फण्डको माध्यमबाट साना लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा ल्याउँछौं ।’ क्यापिटलका सेवा क्यापिटलले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका काम गरिरहेको छ । साथै, नयाँ कम्पनीको आईपीओ निष्काशन र पुराना कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्रीमा क्यापिटलले जोड दिईरहेको छ । यस्तै, सेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सेवा, लगानी व्यवस्थापन, सेयर प्रत्याभूति, संस्थापक परामर्शदाता सेवा र सामूहिक लगानी कोषको सेवा दिइरहेको सीईओ जोशीले बताए । साथै क्यापिटलले पछिल्लो समय आजीवन डिम्याट खाता सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मुक्तिनाथ क्यापिटलमा १ लाख ३० हजारबढीले डीपी खाता खोलका छन् । साथै, क्यापिटलले १५० जनाभन्दा बढीको ७० करोड रुपैयाँ बढीको लगानी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । क्यापिटलमा २५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
सन नेपाल लाईफको आईपीओ सूचीकृत, भोलिदेखि कारोबार हुने, मूल्य रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड २० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । हालै सर्वसाधारणमा निष्काशन गरी बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको सो मात्राको सेयर असोज २ गते मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै कम्पनीको उक्त सेयर बिहीबार (असोज ४ गते) देखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । नियमअनुसार मंगलबार सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर बुधबारदेखि दोश्रो बजारमा कारोबार हुनु पर्ने हो । तर बुधबार अर्थात असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएसँगै सेयर बजार बन्द छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि न्यूनतम प्रतिकित्ता १५८.४१ रुपैयाँ र अधिकतम ४७५.२३ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीको सेयर कारोबारको लागि सिम्बोल ‘एसएनएलआई’ दिइएको छ । साथै, कम्पनीले सेयर सम्बन्धी कारोबारको अभिलेख राख्ने, दाखिल खारेज, नामसारी, रोक्का राख्ने लगायत सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्पूर्ण कार्यको लागि काठमाडौंको ठमेलस्थित रहेको एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई सेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई एटिक रेस्टुरेन्टमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र एटिक ग्रुप प्रालिबीच मंगलबार मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वर स्थित एटिक रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने रेस्टुरेन्ट सेवामा १० प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँग आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सबैले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
एनसेलले मनायो विभिन्न सहरहरुमा तीज कार्यक्रम
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले विभिन्न सहरहरुमा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी ठूलो उत्साह र उमंगका साथ स्थानीय समुदायसँगै हरितालिका तीज पर्व मनाएको छ । तीज कार्यक्रम कम्पनीको १८ औं वार्षिकोत्सवको ‘हामी तपाईंकै लागि’ भन्ने थिमका साथ आयोजना गरिएको थियो । तीज हिन्दु महिलाहरुले ठूलो उत्साहका साथ मनाउने नेपालको एक विशेष पर्व हो । एनसेल विशेष अवसरका खुसीहरुलाई सबैसँग साटासाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । एनसेलको वार्षिकोत्सव र तीज अवसरमा सोमबार एनसेलले विभिन्न चार सहरहरु सिन्धुली, महेन्द्रनगर, पोखरा र बिर्तामोडमा तीज कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमहरुमा सर्वसाधारण बाहेक विशेष गरी महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले सांगितिक कार्यक्रमको आनन्द लिनुका साथै स्थानिय कलाकारहरुको गीतसंगित प्रस्तुतिमा नाचगान गर्दै भरपुर मनोरञ्जन लिएका थिए । ग्राहकहरुको सञ्चार सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले कार्यक्रम आयोजना स्थलमा आफ्नो स्टल पनि राखेको थियो । स्टलबाट ग्राहकले एनसेलको सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड तथ अन्य सेवा, सुविधाहरु लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । एनसेलले आइतबार आफ्नो सेवा सञ्चालनको १८ औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । कम्पनीले आम नेपाली जनसमुदायलाई विश्वस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरूमार्फत जोड्दै प्रविधि र कनेक्टिभिटीको पहुँचले दिने लाभ १८ वर्षदेखि निरन्तर प्रदान गर्दै आएको छ । ‘हामी तपाईंकै लागि’ थिम अनुरुप आफ्ना ग्राहकहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बढाउन प्रतिबद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
संविधानले सम्झिएका सुशील र सुवास
काठमाडौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, ‘अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।’ उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा (शिलान्यासको शिला)को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । ‘दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन’, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली । रासस
