भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नदी, खोला लगायतबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र माटो उत्खननमा रोक लगाएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीका अनुसार महाकाली नदीको हकमा इआइएको कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको छ । महाकाली नदीबाहेक अन्य नदी तथा खोलाहरुको हकमा आइइइ रिभ्युका क्रममा रहेकाले हाललाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन र बिक्री वितरणका लागि ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को निर्णय नहुँदा सम्मका लागि रोक लगाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौलीको भनाइ रहेको छ । बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण अगाडि बढाइयो दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणको अगाडि बढाइएको छ । नगरपालिकाले दुई करोड ३४ लाख ८८ हजार एक सय एक को लागतमा कभर्ड हल निर्माण गर्न लागेको हो । निर्माणका लागि एसएनएम जयलक्ष्मी जेभी नेपालगञ्जसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको र चालु आवको असार मसान्तभित्र कभर्ड हल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा कभर्ड हलका संरचना निर्माण गरिने छ । कभर्ड हलको लम्बाइ २८ दशमलव ४५ मिटर र चौडाइ १७ दशमलव ९५ मिटर रहने छ । कभर्ड हलमा डबल ब्याटमेन्टिन कोर्ट, ड्रेसिङ रुम, स्नानघर, शौचालयसँगै प्यारापिट निर्माण गरिने नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख दीपक धामीले बताए । उनका अनुसार इन्डोरका सबै प्रकारका खेलहरु खेलाउन सक्ने गरी कभर्ड हलको डिजाइन गरिएको छ । ‘माटो परीक्षणको नतिजाका आधारमा कभर्ड हलको संरचना निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ कभर्ड हल सनवोरा नदी नजिकैको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइन लागेको जनाउँदै यस क्षेत्रका खेलकुद सम्बद्ध व्यक्तिहरुले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् । रासस
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोलित, भन्छन् : शिक्षामन्त्री राजीनामा दे
काठमाडौं । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा काठमाडौंको माईतीघरमा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरु माईतीघरमा भेला भइ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन् ।
डिशहोम फाइवर नेटको नयाँ अफर : ‘कनेक्सनको दोब्बर उत्सव’
काठमाडौं । डिशहोम फाइवर नेटले ‘कनेक्सनको दोब्बर उत्सव’ अफर सुरु गरेको छ । चाडवाडको मौसममा यस योजनामार्फत डिशहोम फाइवर नेटको नयाँ कनेक्सन लिने ग्राहकले एक दाममा डबल ब्यान्डविथ अथवा ५० एमबीपीएसको पैसा तिर्दा १०० एमबीपीएसको ब्यान्डविथ पाउनेछन् । अफरअन्तर्गत ग्राहकले शुलभ मूल्यमा डिशहोम फाइवर नेटको उच्च गति र उत्कृष्ट सेवाको अनुभव लिन पाउने कम्पनीको विश्वास छ । नेपालको सबैभन्दा छिटो, भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नका लागि सधै तत्पर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले बजेटअनुसारको इन्टरनेट र टिभी प्याकेज छानी-छानी लिन पाउने र अन्य सेवाप्रदायकको भन्दा छिटोछरितो र उत्कृष्ट सेवाका कारण डिशहोम फाइवर नेट लोकप्रिय इन्टरनेट सेवाप्रदायक बन्न सफल भएको कम्पनीको दाबी छ ।
संविधानमा केही कमि भए अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गरेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनले २०४५ जेठ ३ गतेदेखि न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले २०७० साउनमा पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश र २०७१ भदौमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका थिए । प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधान दिवसका अवसरमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप : मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ । संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ ? संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । छुटेको हुन सक्छ । केही अलपत्र परेको हुन सक्छ । कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ । समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो । सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु । त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो । वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोेजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ ? संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन् । तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ । तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ । समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ । कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ । निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन । कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन । तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ । न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो । के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ । मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ? जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो । जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको उद्देश्य नै हो । जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन । छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनाैँ । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो । विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला ।त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो । छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ । त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ । तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । आज मुद्दा पर्यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सुनुवाइको मौका दिनुपर्यो । उसको भनाइ पनि सुन्नुपर्यो । प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसतर्फ लागिरहेको छु । बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ । जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ । त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ । अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ । योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो । न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो । समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो । एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ । सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ । संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ ? संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो । गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो । त्यो राम्रो पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन । उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ । न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पुर्याउन सहज हुन्छ । बुझाउन सहज हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि ? संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ । संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ । यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन् । सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ । यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । रासस
द्रुत बस सेवा रत्नपार्क-सूर्यविनायकसम्म मात्रै सीमित हुँदैन : यातायातमन्त्री
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्नपार्क–सूर्यविनायकसम्म मात्रै सीमित नरहने बताएका छन् । बुधबार संविधान दिवसको अवसरकाठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले द्रुत बस सेवा सूर्यविनायक–रत्नपार्क रुटमा मात्रै सिमित नहुने भन्दै सरकारले एयरपोर्ट, रिङरोड, नागढुङ्गा, ललितपुर, बालाजु, महाराजगञ्ज र चाबहिल क्षेत्रमा पनि बिस्तारै बिस्तार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । बिहान र बेलुका अफिस समयमा धेरै यात्रुको चाप हुने र धेरै बसहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यात्रुहरुको सहजताको लागि बिहान–बेलुका दुई–दुई घण्टा द्रुत बस सेवा शुभारम्म गरिएको बताए । दु्रत बस सेवालाई सरकारले विस्तार मात्रै नभएर निरन्तरता दिने जानकारी दिए । द्रुत बस सेवा सरकारले आज जुन उत्साहका साथ शुरु गरेको छ त्यही उत्साह निरन्तर रुपमा सधैँको निम्ति रहने गरी यो कामलाई अगाडी बढाउने बताए । उनले बस सेवालाई सरकारले निरन्तर अनुगमन र फलोअप गर्दै जाने र कुनैपनि अवस्थामा अवरोध नपुग्ने गरी निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री ज्वालाले बस सेवालाई निरन्तरता र बिस्तार दुवै गर्ने बताए । सरकारले सञ्चालन गरेको द्रुुत बसमा यात्रुहरुलाई कहाँ समस्या भयो ? कहाँ ट्राफिक समस्या भयो । सूर्यविनायक देखि रत्नपार्कसम्म आउने समय करिव दुई घण्टा लाग्छ यसलाई सबैभन्दा पहिला ४५ मिनेटमा झार्ने र अझै व्यवस्थित गर्दै गएर ३० मिनेटमा पुर्याउने योजना रहेको बताए । उनले सरकार धेरै चुनौतिहरुका बीचमा काम गरिरहे पनि बस सेवा सूर्यविनायकदेखि बनेपा धुलिखेलसम्म पनि बिस्तार गर्दै जाने पनि जानकारी दिए । ‘राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सिंहदरबार लगायतका स्थानहरुमा बिहानको समयमा यात्राहरु धेरै आउन र बेलुका जाने समयमा यातायातको ठूलो आवश्यकता पर्ने र ट्राफिक चाप पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिहान दुई र बेलुका दुई घण्टा दु्रत बस सञ्चालन गर्ने निकर्षमा पुग्यौं । एयरपोर्ट,रिङरोड,नागढुङ्गा,ललितपुर,बालाजु,महाराजगञ्ज र चाबहिल क्षेत्रमा पनि बिस्तारै बिस्तार गर्दै जान्छौं । सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म आउने समय करिव दुई घण्टा लाग्छ यसलाई सबैभन्दा पहिला ४५ मिनेटमा झार्छौं । अझै व्यवस्थित गर्दै गएर ३० मिनेटमा पुर्याउँछौं । सूर्यविनायकदेखि बनेपा धुलिखेलसम्म पनि विस्तार गर्दै जाने छौं । अहिले सरकार धेरै चुनौतीहरुको बीचमा छौँ ’, उनले भने । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले महासंघले सार्वजनिक यातायातलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धेरै लामो समय देखिको माग आज सम्बोधन भएको बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पहिलो पटक एम्बुलेन्सको प्राथमिकतामा राखेर कामको स्वागत गर्ने बताए । उनले द्रुत बस सेवा सरकारले दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिए । रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा सञ्चालन दुई दिनको मिडिया बाजीको लागि मात्रै सिमितता राख्न नहुने बताए । उदघाटन पश्चात द्रुत सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मध्यपुर थिमि र सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयरहरु चढेर यात्रा गरेका छन् । यात्रुहरुका लागि भने असोज चार गते बिहीवारदेखि मात्रै द्रुत बस सेवा सन्चालन हुनेछ । अरु सार्वजनिक बसलाई रत्नपार्क–सूर्यविनायक पुग्न डेढ घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा अब द्रुत बस सेवा ४५ मिनेटमै रत्नपार्कबाट सूर्यविनायक पुग्न सक्नेछ । द्रुत सेवाका बसहरु रत्नपार्क र सूर्यविनायक दुवैतर्फबाट ५/५ मिनेटको फरकमा छुट्नेछन् । ती बसहरु रातो रंगले पोतिएको लेनमामात्र चल्ने छन् । यी लेनहरुमा दैनिक बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प, सरकारले दैनिक आठ करोड क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने
फाइल फोटो सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहको काम ठप्प छ । रुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी-दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै तीन सातादेखि काम ठप्प पारेका हुन् । स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युत्गृहस्थल र प्रवेशमार्गको काम ठप्प छ । अरुण प्रवेशमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी-दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । मुआब्जा रकम जिल्ला प्रसासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितको भनाइ छ । उनीहरु मुआब्जा माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि आन्दोलित छन् । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक आठ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन् । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । रासस
लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशीताको कसीमा संविधान
काठमाडौं । आज नवौं संविधान दिवस । विसं २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान जारी गरेपछि करिब आठ दशकदेखिको नेपाली जनताको सपना साकार भएको दिन हो असोज ३ । यसअघिका कुनै पनि संविधान नेपाली जनता स्वयंले न लेखेका थिए न त जारी नै गरेका थिए । यो पहिलो संविधान हो, जो जनताका प्रतिनिधि ९संविधानसभाका सदस्य) ले लेखे र जनताकै प्रतिनिधि (राष्ट्रपति) बाट जारी भयो । संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि दुईरदुईपटक संविधानसभाको गठन भयो । त्यही संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको आज सम्पूर्ण देशवासीले स्मरण गर्ने र भविष्यका लागि लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी, समाजवाद, वहुलवाद आदिका पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने दिन हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको भनिएको संविधानको आजको दिनमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । सर्वसाधारण नेपालीका दृष्टिले आज मूल्याङ्कनको प्रयास गर्ने हो भने स्वभाविक रुपले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित हुन पुग्छ, यस अवधिमा देश र जनताले के पाए त रु निश्चय पनि उत्तर सहज छैन । त्यसो त यस अवधिमा गठित सरकारहरुले अनेक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर ती सबै दाबी सत्यताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने हैसियत राख्दैनन्भन्दा असत्य ठहर्दैन । हुन सक्छ, दाबीहरुका आफ्ना सीमा होलान् तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्ने हो भने यो संविधानको कालजयी महत्व छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । यो संविधानले देशलाई एउटा नयाँ परिचय दिएको सत्य हो-सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । यसैगरी सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि परिचय र पहिचान प्रदान गर्नुका साथै अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येय यस संविधानले बोकेको छ, यसमा शङ्का छैन । तर व्यवहारमा यी कुराहरुले कस्तो आकार ग्रहण गर्न सकेका छन् ? यो भने छलफलकै विषय बन्ने निश्चित छ । यो संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रवर्द्धन । लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ । किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो । अनुभव गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ तर त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेद्कारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मकरूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो । लोकतन्त्रका अनेक स्वरुप र प्रयोगका किसिमहरू स्वयं लोकतन्त्रभित्रका आन्तरिक सवालहरूका उत्तरहरू हुन् । जनताको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । जनतामाथि थिचोमिचो गर्न जनताको नाम भजाउने राज्य, अमूर्त किसिमले जनताका नाममात्र लिइरहने तर कहिल्यै जनताको मतद्वारा नचुनिएका, जनप्रतिनिधिद्वारा नछानिएका दलहरू वा उनका प्रतिनिधिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । किनभने, त्यहाँ कतै लोकतन्त्रको तत्व विद्यमान रहँदैन । जबकि, त्यस्तैले लोकतन्त्रको नाम बढी जपिरहेको पाइन्छ । यो संविधानले लोकतन्त्रको उपर्युक्त मान्यतालाई अक्षरशः अनुशरण गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक ठहर्दैन । लोकतन्त्रको सुनिश्चिततापछि यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तरबाटै विकास र जनअधिकारको प्रत्याभूति । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना मात्र गरेको छैन बरु स्थानीय स्तरसम्मै विकासको सशक्त खाका कोर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । स्वभाविक रुपले नेपालको संविधानमार्फत् पनि यस अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ र विकासको मूल संयन्त्रका रुपमा स्थानीय तहलाई सबल र सशक्त बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनु भनेको राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पनि हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । सबैले बुझनु जरुरी छ, स्थानीय स्तरमा हुने सन्तुलित विकास नै देशको समग्र विकास हो र विकासको यो प्रक्रियाको सञ्चालन राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी शैली हो । यस दृष्टिले मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, यस संविधानले लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यतालाई मन्त्रका रुपमा ग्रहण गरेको छ । राज्यशक्ति र अधिकारको निक्षेपण तल्लो तहसम्म गर्ने अभिष्ट संविधानको हो । संविधान जारीपछिका दिनमा नेपालका स्थानीय तहहरुको भ्रमण र अध्ययन गरेका खण्डमा असन्तुष्ट नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएबाट पनि संविधान सही दिशामा अग्रसर छ भन्न सकिने पर्याप्त आधार छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको विद्यमान स्थितिका आधारमा पूर्णतः सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । संविधानले स्थापित गरेको अर्को सन्दर्भ हो सङ्घीयता । सत्य हो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा अनेक चुनौती छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन्को सन्दर्भ यस्तै एक अर्को चुनौती हो । पछिल्ला दिनमा बेलाबखतमा उठिरहने प्रश्न हो, संघीयता कार्यान्वयन्का दृष्टिले देश र जनताले के पाए रु यो स्वयंमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । निश्चय पनि यस प्रश्नको उत्तर भविष्यले संविधान कार्यान्वयन्को जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट खोज्ने नै छ । यसबीचमा केही यस्ता समूह र वर्ग पनि सक्रिय रहे जसले योजनावद्ध ढङ्गले वैचारिकरुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च रचे । जनतामा सङ्घीयताविरुद्ध वितृष्णा उत्पन्न गराउने कार्य पनि गरे । लोकतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षधरका दृष्टिले निश्चय पनि यो अवस्था दुःखदायी छ । सङ्घीयता कमजोर हुनुको अर्थ हो अधिनायकवाद फस्टाउनु र केन्द्रीयतामा आधारित शासन शैलीको पक्षधरहरु हौसिनु । विगतमा केन्द्रीकृत शासन शैलीले देश र जनताको सन्तुलित विकास हुन नसकेको पृष्टभूमीमा संघीयताको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । सङ्घीयतालाई सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको अवधारणालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह तेस्र्याउने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । सङ्घीयताका पक्षधरहरुले यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयता क्रमशः संस्थागत र विकसित हुने शैली हो । नेपालमा सङ्घीयताले विधिवत आकार ग्रहण गर्न थालेको जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ र यस अवधिमा सङ्घीयताको अभ्यासलाई नकारात्मक भनिहाल्ने स्थितिको विकास भइसकेको छैन । यो यथार्थ हो । संविधानको अर्को महत्पूर्ण प्रतिफल हो, समावेशीता र बहुलवाद । नेपालमा एक सय पच्चीसभन्दा बढी जातजाती र भाषाभाषी छन् । नेपाल यी सबै जातजाति र भाषाभाषीको साझा थलो हो । यस देशको विकास गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ र देशका साथै यस देशका सबै जनताको सन्तुलित रुपमा विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक छ, शासनमा सबैको सहभागिता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । सारमा यही नै समावेशिता हो । संविधानले राज्य सञ्चालनका परिप्रक्ष्यमा यही समावेशिताको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ । माथि उल्लेखित कुराहरु नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मुख्य विषय हुन् । संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा अंगिकार गरेको मूल कुरा यिनै हुन । हो, यिनको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ । कार्यन्वयन् गर्ने जिम्मेबारीमा बसेका व्यक्तिहरुमा समस्या हुन सक्छ । तर यसको अर्थ संविधान नै बेठीक छ भन्ने निष्कर्ष किमार्थ निकाल्न मिल्दैन । संवादका आधारमा निर्मित यो संविधानले स्वीकार गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवाद नै हो । यस आधारमा संविधानमा कहीँ कतै कुनै समस्या छन् भने संवादका आधारमा नै तिनको सम्बोधन गरिनुपर्छ । रासस
नमस्ते पेबाट केवाइसी दर्ता गर्दा ५० रुपैयाँ पाइने
काठमाडौं । नमस्ते पे ले सबै प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटै छानामा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ आउदै गरेको चाडपर्व लाई लक्षित गर्दछ नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत नमस्ते पे एप डाउनलोड गरि पूर्ण केवासी दर्ता गर्ने नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले ५० रुपैयाँँ प्राप्त गर्नेछन् । यो अभियान २०८० साल असोज १ गतेदेखि असोज १५ सम्म लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । नमस्ते पे एप डाउनलोड गरी पूर्ण केवासी दर्ता गर्ने नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले तुरुन्तै आफ्नो मुख्य वालेटमा ५० रुपैयाँँ प्राप्त गर्नेछन् । प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि लेनदेनमा ५० रुपैयाँको पुरस्कृत रकम प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले मूल कागजातहरूको फोटो अपलोड गरेर केवासी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । कागजातहरू नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स र मतदान कार्ड मध्ये कुनै एक हुनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । नमस्ते पे नगदरहित समाज सिर्जना गर्ने प्रयासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने ध्येयले शुरु गरिएको डिजिटल भुक्तानी सेवा हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरल र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गरी बैंक र डिजिटल प्रविधिमा पहुँच भएका तथा नभएका सबै उपभोक्तालाई आधुनिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु यस वालेट सेवाको उद्देश्य रहेको छ ।
