एसबिआई बैंकले बुढानिलकण्ठ मन्दिरलाई वितरण गर्यो विभिन्न सामाग्री
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले काठमाडौंस्थित बुढानिलकण्ठ मन्दिरलाई डस्टबीन, टेन्ट क्यानोपी, क्यू आर स्ट्यान्डी प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त समाग्री प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा एसबिआई बैंकका बागमती प्रदेश प्रमूख बिनोद कूमार ढुंगलेले उक्त सामाग्रीहरु स्वामी निगमानन्द महाराजलाई प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकका तथा मन्दिरका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा मन्दिरलाई उक्त सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरिएको हो । हाल बैंकले ९४ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १ कर्पोरेट अफिसका साथै १२२ एटिएम बाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
शिक्षामन्त्रीलाई इंगित गर्दै शिक्षकहरुले भने : स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग हामी वार्ता गर्दैनौं
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरुद्धमा देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा १४ वटा पेशागत संगठन आन्दोलनमा सहभागी छन् । देशभरबाट हजारौं शिक्षक राजधानीमा उत्रिएर सरकारले आफूहरुलाई धोका दिएर विधेयक ल्याएको आरोप उनीहरुको छ। आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघलाई शिक्षा मन्त्री असोक राईले मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक रुपमा वार्तामा नै बोलाएका थिए । तर, शिक्षकहरु मन्त्रीसँगको वार्तालाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले विधेयक संशोधन गर्न, शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको सुरक्षा गर्न, अस्थायी तथा करारका शिक्षकहरु, बालविकास अन्तर्गतका शिक्षकहरु र निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको पक्षमा विभिन्न नारा लगाएका थिए । साथै शिक्षकहरुले ऐन संसदमा दर्ता भइसकेकोले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार बानेश्वरमा भएको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै बोल्ने अधिकांश शिक्षकहरुले विधेयकले निजी शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रलाई विभेद गरेको सरकारलाई आरोप लगाए । शिक्षामन्त्री असोक राईलाई लक्षित गर्दै राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता नगर्ने बताए । ‘हामीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता गर्दैनौं’, उनले भने, ‘बानेश्वरको एभरेष्ट ममः पसल र स्वप्नबाटिका एउटै हो, किनकी दुबै कम्पनीमा सञ्चालित छन् ।’ विधेयकमा राहत शिक्षकका माग नसमेटिएको भन्दै माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले आफूहरुसँग पटक-पटक छलफल गरेर जालझेल गर्ने काम गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले शिक्षकहरुले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध समेत आन्दोलन गरेको भन्दै अहिलेको जस्तो सरकार आउने जाने बताएकी थिइन् । तुलाधरले सरकारले शिक्षकहरुलाई काखापाखा गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षकहरुलाई ट्रेड युनियनबाट समेत अलग गर्न खोजिएको बताइन् । शिक्षकहरुका माग सडकदेखि संसदसम्म उठाउने भन्दै उनले राजनीतिक दलका सचेतकसँग वार्ता गर्ने र सुनुवाइ नभएका आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्ने चेतावनी समेत दिइन् । आन्दोलनमा सम्पूर्ण पेशागत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरुको विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरु राजधानी आएको बताएका थिए । साथै काठमाडौं महानगरले विद्यालय बन्द नगर्न जारी गरेको सूचनाप्रति पनि शिक्षकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । आफ्नो पेशागत हकहितको विषयलाई लिएर विधेयक परिमार्जन हुनु पर्ने माग राख्दै देशैभरीबाट मंगलबारदेखि शिक्षकहरु राजधानीमा आएका छन् । बुधबार सार्वजनिक विदा भएको र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बन्धित पक्षले सुनुवाई नगरेमा बिहीबारबाट देशभरीका विद्यालयमा पपठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ ।
दमाहा र ट्याम्का बनाएरै जीविकोपार्जन, बादी भन्छन् : नपढे पनि सीपले जीवन धानेको छु
बाँके । ‘मैले १२ वर्ष उमेरदेखि दमाह, मादल र ट्याम्का बनाउन सुरु गरेको हुँ’, बाँके कोहलपुर-१३ भरैयाका ५७ वर्षीय पस्तोके बादीले भने, ‘मेरा लागि आजसम्म पनि जीविकोपार्जनका लागि यही माध्यम बनेको छ ।’ उनी सोमबार बिहान पनि घरको चोटामा नजिकैको मन्दिरको दमाहा मर्मत गर्दै थिए । दमाहा मर्मतपछि ट्याम्का र मादल पनि साथमै राखे । पञ्चेबाजा अन्तर्गत पर्ने दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाउन उनले सानैदेखि सिकेको पेसा हो । ‘बुबा सानैमा बित्नुभयो, उहाँ बितेपछि काका र दाईले यो सीप मलाई सिकाउनुभएको हो’, उनले भने, ‘विद्यालयमा गएर नपढे पनि सीपले जीवन धानेको छ ।’ साढे चार दशकदेखि गोरुको छाला काडेर दमाहा बनाउँदै आएका उनले पछिल्लो समय गोरुको छाला सहजै पाउन गाह्रो भएपछि दमाह बनाउन पनि कठिन भएको बताए । ‘मरेको गोरुको छाला काटेर दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाउँछौं । पहिला गाईगोरु पनि धेरै हुन्थे र धेरै मर्थे पनि । हिजोआज गाईगोरु पाल्न छाडेका छन् । त्यसैले मेरेको भेटाउन पनि गाह्रो हुन थालेको छ’, उनले भने । पछिल्लो समय आधुनिक बाजाको प्रयोग बढेको र नयाँ पुस्ता पनि त्यसैमा लागेको पनि उनको भनाइ छ । ‘गोरुको छाला पाउन गाह्रो भएपछि राँगाको छाला प्रयोग गर्न थालेका छौँ’, उनले भने, ‘एउटा राँगाको छालालाई रु दुई हजारदेखि दुई हजार पाँचसम्म पर्छ ।’ एउटा दमाहा बिक्रीबाट उनले पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् भने ट्याम्का बनाएको दुई हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यद्यपि दमाहाको आकारअनुसार पैसा लिने गरेको उनको भनाइ छ । दमाहाको मूल्य आकारअनुसार पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने उनको भनाइ छ । पस्तोके बादीका घरमा दमाहा, ट्याम्का र मादल मर्मतका लागि बाँके, बर्दिया सुर्खेतदेखि मानिसहरु आइपुग्छन् । विशेषगरी चाडवाड नजिकिँदै गर्दा यस्ता सामान बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढी हुने उनको भनाइ छ । जाजारकोटको शिवालय गाउँपालिका-६ थालारैकरबाट बसाइँसराइ गरी बाँके झरेका पस्तोकेले दमाहा बनाएरै आफ्नो सात जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । पर्वको अवसर पारेर मात्रै यस्ता बाजा बनाउन आउने भएकाले घरखर्च धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुँदै गएको पस्तोको भनाइ छ । बाह्रैमास कमाइ नहुने भएकाले अहिलेका वादी पुस्ताले यो पेसालाई अगाल्न नचाहेको उनको अनुभव छ । ‘यो यस्तो सीप हो जस्को प्रयोग छ महिना वा वर्ष दिनमा मात्रै गर्न पाइने भएकाले छोराहरु यो पेसा गर्न चाहदैनन् । हाम्रो शेषपछि यो पेसा धरापमा पर्छ भन्ने ठूलो चिन्ता छ मलाई ।’ उनले भने । पस्तोके जस्तै दमाहा र ट्याम्कामा गोरुको छाला कसेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् अम्मर बादीले पनि । सुर्खेतको राकमबाट बाँकेको भरैयामा झरेर ३५ वर्षयता अम्मरले दमाहा र ट्याम्का बनाउँदै आइरहेका छन् । उमेरले पाँच दशक पार गरी सकेका अम्मरले यो सीप आफ्नै बाबुबाट सिकेका हुन् । यो पेसामा बुबा र आमा दुबै संलग्न भएको उनको भनाइ छ । आमा बुबाबाटै सिकेको सीपलाई अम्मरले पेसाका रुपमा अगालेर यसैबाटको आम्दानीले परिवार पाल्दै आएका छन् । कूल २७ घरधुरी भएको भरैयामा पस्तोके, अम्मर, खम्मबलाल र बले गरी चार जना पुराना पुस्ताले दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाएर बादी समुदायको पेसालाई धान्दै आइरहेका छन् । बादी समुदायका नयाँ पुस्ताले विशेष गरी फलामबाट बनिने हँसिया, बञ्चरो, हठौंडा, खुर्पा, खुकुरीलगायतका सामान बनाउने आरनको पेसालाई अँगालेका छन् । यसरी पूर्खाले गर्दै आएको पेसालाई छाडेर वादी समुदायबाट आरनको पेसालाई अँगाल्नेमध्यका एक हुन् निमबहादुर वादी । सैतिस वर्षीय निमबहादुरले आरन पेसाबाट मासिक ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘आरनबाट मैले दिनको १२ देखि १५ सयसम्म कमाउने गरेको छु । मासिक न्यूनतम रु ४० हजार आम्दानी हुन्छ’, उनले भने- ‘पूर्खाले गर्दै आएको पेसा दैनिक आम्दानी हुने पेसा होइन ।’ वि. सं. २०५८ मा एसएलसी पास गरेका निमले आरन पेसाबाट परिवार पाल्दै आएका छन् । उच्च शिक्षा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण पढ्न नसकेको बताउँदै आर्थिक अभावले आफ्ना सन्तानलाई पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर पनि आफूले दैनिक कमाइ हुने आरन पेसालाई रोजेको उनको भनाइ छ । निम जस्तै भरैया गाउँका केही युवा आरन पेसा गर्दैछन् भने केही वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएका छन् । रासस
समाज लघुवित्तको सेयर मूल्यले खुलाएको आँखा !
काठमाडौं । सेयर बजारप्रति आम मानिसको चासो बढ्दो छ । सेयर बजारमा लगानीकर्ता जोडिनेक्रम जारी छ । नयाँ लगानीकर्तासँगै पछिल्लो सेयर बजारमा नयाँ कम्पनी थपिने क्रम जारी छ । एकपछि अर्काे गर्दै नयाँ-नयाँ कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइरहेका छन् । दोस्रो बजारमा नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएसँगै आईपीओमा लगानी गरेको रकम पनि डुब्ने खतरा बढेको छ । जस्तोसुकै कम्पनीको आईपीओमा पनि लगानीकर्ताहरुले आँखा चिम्लिएर आवेदन दिइरहेका छन् । दोस्रो बजारमा सूचीकृतपश्चात् पनि लगानीकर्ता पछुताउनु परेको छैन । तर, दोस्रो बजारमा एउटा यस्तो कम्पनी छ, जसले लगानीकर्ताको आँखा खुलाएको छ । त्यो कम्पनी हो, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था । समाज लघुवित्तले तीन वर्षअघि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेको थियो । तर, दोस्रो बजारमा सूचीकृतपश्चात् लघुवित्तको सेयर कारोबार अंकित मूल्यभन्दा कममा भयो । दोस्रो बजारमा अधिकांश कम्पनीको पहिलो कारोबार अंकित मूल्यभन्दा बढीमा नै हुने गरेको छ । तर, समाज लघुवित्तको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ७२ रुपैयाँमा भयो । लघुवित्तको सेयर कारोबारमा आएको २ महिनासम्म पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी उठाउन सकिरहेका छैनन् । हाल लघुवित्तको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ७४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले १० कित्ता सेयर १ हजार रुपैयाँमा पाएका लगानीकर्ताको अझै २६० रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पछिल्लो समय जस्तो कम्पनीले पनि आईपीओ निष्काशन गरेपनि आँखा चिम्लिएर आवेदन दिने लगानीकर्ताका लागि समाज लघुवित्तको सेयर मूल्यले भने सचेत गराएको छ । आईपीओमा आवेदन दिँदा कम्पनी राम्रो वा नराम्रो कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भनेर देखाएको लगानीकर्ता बताउँछन् । लगानीकर्ता माधव खनाल समाज लघुवित्तको सेयरमा चलखेल भइरहेको बताउँछन् । प्रमोटर-प्रमोटरबीच कारोबार भइरहेको उनको दाबी छ । सेयर मूल्य अंकित मूल्य कम भएकाले कम्पनीको सेयर होल्ड गरेर बस्न लगानीकर्तालाई उनले सुझाव दिए । कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा आफ्नो लगानी पनि नउठ्ने भएकाले सचेत हुन उनले आग्रह गरे । ‘लगानीकर्ताहरुले किन्न चाहेका छन् तर, सेयर खरिद गर्न पनि पाईंदैन किनकी चलखेलमा परेको छ, प्रमोटर-प्रमोटरबीच कारोबार भइरहेको छ, बाउको नाममा भएको सेयर छोराको नाममा सार्ने छोराको नाममा भएको सेयर अर्काको नाममा सार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सस्तोमा सेयर खरिद गरेर पछि मूल्य बढाउन खोजेको देखिन्छ, अहिले कुनै पनि लघुवित्तको सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ भन्दा कम छैन, त्यसैले लगानीकर्ता आफैं सचेत हुनु पर्छ, लगानीकर्ता आफूले आफूलाई जोगाउने समय हो, अन्य लगानीकर्ता थुतेर, तानेर, डराएर लिन पनि सक्छन् । त्यसबाट लगानीकर्ता सजग हुनु पर्छ ।’ आईपीओ भर्दा हौसिने वा आकर्षित हुने लगानीकर्ताहरुलाई समाज लघुवित्तको सेयर मूल्यबाट सचेत हुनु उनले आग्रह गरे । साथै, केही जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यबाट पनि सजग हुनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको नेटवर्थ, आम्दानी, व्यवसाय कति छ भनेर अध्ययन गरेर मात्रै आईपीओमा लगानी गर्थे, कोरोनापछि भने जस्तो कम्पनी भएपनि झ्याप्प हाल्न थाले, सेयर बजार फलाउने ठाउँ हो, आज लगानी गर्याे भने भोलि डबल हुन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो,’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले धमाधम आईपीओ जारी गरिरहेका छन् तर, खोलामा हेर्न जाने हो भने कम्पनी देखिँदैनन् ।’ लगानीकर्ता राजु पौडेलले समाज लघुवित्तले १ सय रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेर ७४ रुपैयाँमा सेयर मूल्य झर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । कम्पनीको रिपोर्ट वास्तविक हो की कागजी रिपोर्ट हो भनेर अध्ययन गर्न एक्सपर्ट टिम खडा गर्नु पर्ने उनको माग छ । जुन टिमले अध्ययन गरेर कम्पनीलाई आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिनु भनेको ‘दालमे कुछ काला हे’ भने जस्तै हो, सबै प्रक्रिया पुर्याएको छ भन्दैमा धितोपत्र बोर्डले बिना अध्ययन अनुमति दिनु गलत हो, प्रक्रिया पुरा गर्दा अडिटर पनि बिकेका हुन्छन्, त्यो प्रक्रिया पुरा गर्याे भन्दैमा अन्धाधुन्दा अनुमति दिनु भएन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर आउँदा रिपोर्ट जस्तो पनि बनाएको हुन सक्छ, कागजी रिपोर्ट जसले पनि पुरा गरेको हुन्छ, भौतिक रिपोर्ट लगानीकर्ताले देख्न पाउनु पर्छ, त्यो कागजी रिपोर्ट सही हो की होइन भनेर छानबिन गर्न एक्सपर्ट टिम खडा गर्नु पर्छ तब मात्रै लगानीकर्ताहरु यस्ता कम्पनीमा फस्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’ समाज लघुवित्तको सेयर मूल्य अपवाद मात्रै भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाइड्रोपावर कम्पनीले अनुमति पाएर आईपीओ बिक्री गरिसकेका छन् तर, भौतिक रुपमा कम्पनी फिल्डमा हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरु खोलाले बगाएर अस्तित्व नै मेटिसकेका रहेको उनको दावी छ । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार आईपीओमा आवेदन दिँदा कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नु पर्ने बताउँछन् । नकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको सेयर १ सय रुपैयाँमा निकाल्दा लगानीकर्ताहरुलाई घाटा नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘आईपीओमा लगानी गर्दा धेरै विचार गर्नु पर्छ, नेपालमा म्युचुअल फण्डहरु फ्लप भएका छन्, १० रुपैयाँ पर्ने फण्डको ७/८ रुपैयाँमा झरेका छन्, त्यसैले आईपीओ निकाल्दा सबै कम्पनी राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको रेटिङ, कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नु पर्छ, नकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको सेयर १ सय रुपैयाँमा पनि घाटा हुन्छ, त्यसैले १ सय रुपैयाँमा पायो भन्दैमा खरिद गर्नु पर्छ भन्ने छैन ।’ उनका अनुसार सेयर बजारबारे सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ । सेयर बजारबारे ज्ञान नभएका लगानीकर्ताहरु पनि बजारमा प्रवेश गरेका कारण कमजोर कम्पनीको आईपीओमा पनि आवेदन पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आँखा खोलेर लगानी गर्नु पर्छ, खुन पसिना बगाएको बचत डुब्ने सम्भावना हुन्छ, कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपोमा आवेदन दिन विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
व्यवसायिक बाख्रापालनबाट चार वर्षमा ८२ लाख आम्दानी
गल्याङ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–३ गल्याङबजारका गङ्गाप्रसाद श्रेष्ठ व्यावसायिक बाख्रापालनमा गर्दै आएका छन् । उनले चार वर्षपहिले छर्तिमा अञ्जली कृषि तथा बाख्रापालन फार्म दर्ता गरेर बाख्रापालन गर्दै आएका हुन् । उनले सञ्चालन गरेको फार्ममा बोयर, खरी र जमुनापारी जातका ६० देखि एक सय ८५ वटासम्म बाख्रा हुने गर्छन् । उनले फार्ममा दुई सयको हाराहारिमा स्थानीय जातका कुखुरा, टर्की, हाँस पालेका छन् भने १२ रोपनी जमिनमा करिब १३ प्रजातिका घाँस लगाएका छन् । करिव रोपनी क्षेत्र फलमा फैलिएको उनले फार्ममा हालसम्म ७० लाख लगानी गरिसकेको र चार वर्षको अवधिमा ८२ लाख आम्दानी गरेको दाबी गरे । नेपाल बाख्रापालन महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले गल्याङ नगरपालिकालाई मासुुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित श्रीमती अनिता श्रेष्ठको नाममा फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय दर्ता गरेको बताए । उनले गाउँमा सम्भावना नदेखेर विदेश लाग्नेहरुका लागि उदाहरण बन्न सकिन्छ कि भनेर बाख्रापालन गरेको दाबी गरे । “व्यावसाय सञ्चालनको सुरुमा खासै ज्ञान नभएर होला गाह्रो महसुस भएको थियो, सुरुआती अवस्थामा निमोनियाले ४४ वटा बाख्रा मरे,” उनले भने, “अहिले बाख्रा पाल्ने काम सजिलो लाग्न थालेको छ, पालेका सबै बाख्रा पोषिला छन् ।” श्रेष्ठले एकजना साथी सँगको सहकार्यमा २८ बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गरेको बताए । “बीउ उत्पादन गर्ने सोचका साथ बेल्टारीबाट बोयर बोका र माउ ल्याएर बाख्रा पाल्न सुरु गरियो,” उनले थपे, “माउ उत्पादनको काम फस्टाउन नसकेपछि मासु उत्पादनका लागि बाख्रा पाल्न सुरु गरियो । यहाँ उत्पादिन बाख्रा स्याङ्जाका स्थानीय बजारसहित पोखरा, काठमाडाँै लगायतका बजारहरुमा निर्यात हुने गरेका छन् । श्रेष्ठले गल्याङ बजारमा किराना पसलसमेत सञ्चालन गरेका छन् । उनले गल्याङ बजारमा सफल युवा व्यावसायिकका रुपमा पहिचान बनाएका छन् । श्रेष्ठ गल्याङ युवा क्लबको अध्यक्ष, गल्याङ चेम्बर अफ कमर्स र गल्याङ नेवा समाजको पूर्वअध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको छ । उहाँले बाख्रापालनसम्बन्धी दुईवटा तालिम लिएका छन् । उनले जिल्ला भेटेरिनरीबाट खोर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु ९९ हजार पाँच सय, गल्याङ नगरपालिकाबाट एक वर्ष पहिले २५ हजार र चाँपकटर अनुदान पाएका छन् । श्रेष्ठले गल्याङ नगरपालिका र वडा कार्यालय नजिकको भएर पनि आफूलाई वास्ता नगरेको आरोप लगाए । “गल्याङ नगरपालिकाभित्र मैले जत्तिकै गुणस्तरीय बाख्रा उत्पादन गर्ने किसान कोही छैन होला,” उनले दुखेसो पोखे, “तर पनि गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख र वडाअध्यक्ष मेरो फार्म अवलोकन गर्न नआउँदा दुःख लागेको छ ।” “कागज मिलाएर अनुदान खाने प्रचलनका कारण बाख्रा पाल्नेहरु २५ प्रतिशतले घटेका छन्, देश छोड्नेहरुको अवस्था कहालिलाग्दो छ,” श्रेष्ठले भने, श्रेष्ठले कृषकको फार्ममै पुगेर उत्पादनका आधारमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, सहरमा घर हुनेलाई मात्र होइन गाउँका किसानलाई पनि सरल तरिकाले सस्तो ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, यसो भएमा मात्र बाख्रापालक कृषक टिक्न सक्छन् ।” उनले राज्यले सहयोग गरेमा सुलभ व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिदिएमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । “धेरैका श्रीमान् देश छोडेर प्रदेश जाँदा महिलाहरु समस्यामा परेका छन्,” उनले भने, “म त भाग्यमानी छु, अहिलेसम्म श्रीमान्ले साथ छोड्नुभएको छैन, उनले फार्म सम्हाल्दा मैले दोकान समालेर सघाएकी छु । फार्ममा हाल एक जनाले रोजगार पाएका छन् । रासस
‘संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’
चितवन । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । संविधान दिवस मूल समारोह समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको संविधान दिवस २०८० कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जोड दिए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले संविधान सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधानले सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई सबैको सम्पत्तिका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘दलहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी संविधान कार्यान्वयनको दिशामा लाग्न जरुरी रहेको छ ।’ बागमती प्रदेशसभा सदस्य माया श्रेष्ठ र हरिप्रसाद सापकोटाले संविधान कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै एक हुनुपर्ने बताए । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का द्रोणबाबु सिवाकोटी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण भुसालले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनकी उपप्रमुख कल्पना काफ्ले सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमअघि भरतपुरको चौबिसकोठीबाट जिल्ला समन्वय समितिसम्म प्रभात फेरि निकालिएको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा आजै भरतपुर अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई फलफूल वितरणसमेत गरिएको छ ।
सासु कोषको ईडीका लागि ६ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’, कसको सम्भावना बलियो ?
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६ जनाको नाम लिस्टिङ गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका १२ जनामध्येबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट उपसमितिले ६ जनाको नाम लिस्टिङ गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) कविराज अधिकारी, हाल प्राइम बैंकमा ब्रान्च म्यानेजरका रुपमा कार्यरत पदमराज पौडेल, बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन) का निर्वतमान सीईओ प्रकाश प्रसाद पोखरेल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र लिलाराज ढकाल सर्ट लिष्टमा परेका हुन् । आवेदन दिएका अन्य ६ जना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएकामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शहदेव चन्द, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका पूर्व सीईओ चन्द्रसिंह साउँद, तत्कालीन आरम्भ लघुवित्तका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद शर्मा र सर्पोट माइक्रोफाइनान्सका पूर्व सीईओ कुलमणी तिमिल्सिना र जीवन विकास लघुवित्तका पूर्व सहायक महाप्रबन्धक रोहित भण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् । उक्त उपसमितिले लिस्टिङ गरेका ६ जनामध्येबाट ३ जनाको नाम छनोट गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बुझिएको छ । उपसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक जनालाई ४ वर्षकाे लागि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ । मंगलबार प्रस्तुतीकरण दिएका उनीहरुलाई बुधबार अन्तर्वाताका लागि बोलाइएको छ । सर्ट लिष्टमा परेका ६ जनामध्ये कसले कार्यकारी निर्देशक बन्ने अवसर पाउनेछ भन्ने विषय अडकलवाजी पनि गर्न थालिएको छ । रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि उपसमितिले गत साउन १६ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ५५ वर्ष ननाघेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिने समय तोकेको थियो । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कुनै अधिकृतलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार श्रम मन्त्रालयले सहसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पठाएको छ । हाल उपसमितिको संयोजकका रुपमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले काम गरिरहेका छन् ।
विद्यालय बन्द गरे काठमाडौं महानगरले कारबाही गर्ने, विभागलाई दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । महानगरले शिक्षक आन्दोलनका नाममा शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा काठमाडौंको माईतीघरमा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गरिरहेका बेला महानगरले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा विभागलाई आवश्यक अनुगमन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि महानगर स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार यदि विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा अवरोध पुगेको देखिएमा महानगरको शिक्षा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले यसअघि पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बन्द हडतालमा उत्रिएको खण्डमा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको बुधबारको आन्दोलनमा देशभरका शिक्षकहरु माईतीघरमा भेला भएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन् ।
