स्वेता फाउण्डेशनले तिरेन लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्जा, नतिरे कानुनी कारवाही गर्ने
काठमाडौं । नायिका स्वेता खड्काको स्वेता फाउण्डेशनले कर्जा चुक्ता नगरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले धितो लिलामीमा राखेको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्ने बैंकले जनाएको हो । लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) र स्वेता श्री फाउण्डेशनकाबीच वि.सं. २०७५ असार २६ गतेका दिन कर्जा लगानी सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । ऋणीहरुले बैंकबाट उपभोग गरेको कर्जाको बक्यौता रकम तिरी बुझाई कर्जा नियमित गर्ने गरी स्वेता श्री फाउण्डेशनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । साथै, ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा बाँकी बक्यौता कर्जा तिर्ने दायित्व स्वेता श्री फाउण्डेशनको हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर, पटक–पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत पूर्ण बेवास्ता गरी कर्जा नियमित नगराएको र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न चासो नदेखाएको हुँदा अबको ३५ दिनभित्र चुक्ता गर्न बैंकले ताकेता गरेको हो । कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता रकम साँवा, ब्याज तथा हर्जाना तिरी कर्जा नियमित गर्न स्वेता श्री फाउण्डेशन, ऋणी, धितो सुरक्षणधनी तथा जमानतकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र चुक्ता नगरे कालोसूचीमा नाम समाविष्ट गर्न सिफारिस गरिने र धितो सुरक्षणको रुपमा रहेका सम्पत्ति कर्जा असुल उपरको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने बैंकले जनाएको छ । कानून बमोजिम स्वेता श्री फाउण्डेशनमाथि कारवाही चलाइने बैंकले चेतावनी दिएको छ । विनाशकारी भूकम्प पछि स्वेता फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोक भिमटारको माझी बस्तीका स्थानीयलाई घर निर्माण गरेकी थिइन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ भिमटार माझी बस्तीमा नायीका खड्काको समन्वयमा एकीकृत माझी बस्ती निर्माण गरेकी हुन् ।
रसुवागढी नाकामा २०९ प्रतिशत बढ्यो राजस्व
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा असुली गरेको भन्सार राजस्व सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पल, रोल कपडा, बच्चाको खेलौना, विद्युतीय सामग्री, मोटरका स्पेयरपाट्र्स, विद्युतीय मोटर कारसमेतका साना ठूला सवारी साधन, हाइड्रोपावरका सामग्री, मेसिनरी उपकरणका पार्टपुर्जा, थर्मस, स्याउ, ओखर, लसुन, अदुवालगायतका आयात सामग्रीको शुल्कबापतबाट राजस्व वृद्धि भएको हो । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार साउन तथा भदौ महिनामा केरुङ हुँदै रसुवागढी नाकाबाट नेपालमा आयात भएका चिनियाँ माल सामग्रीको नियमानुसार भन्सार शुल्कबापत ५ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुली गरी सो रकम राजस्व खातामा दाखिला गरिएको हो । साउन भदौको असुली लक्ष्य १ अर्ब ४ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ भएकोमा पछिल्लो समय व्यवसायीले आयात परिमाण बढाएको र निर्देशिकाको मर्मअनुसार मालवस्तुको गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन भएका कारण भन्सार शुल्कबापतको राजस्व वृद्धि भएको जनाइएको छ । गत आव २०७९/८० को साउन तथा भदौ महिनाको तुलना गर्दा यस चालु आवमा उल्लेखनीय रूपले राजस्व वृद्धि भएको हो । चालु आवको साउन र भदौ महिनामा लक्षित गरिएको अनुमानभन्दा २०९ प्रतिशतले असुलीमा वृद्धि भएको हो । व्यवसायीले मालसामग्री भन्सार हातामा भित्र्याए प्राथमिकताका आधारमा छिटोभन्दा छिटोजाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । यस्तै नेपाली व्यवसायीले झिकाएको करिब ५ सय चिनियाँ विद्युतीय कार भने क्रमिकरूपमा भन्सार छुटाई काठमाडौँ लाने कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको बताइएको छ ।
नेपालद्वारा विविएनजे सम्झौतामा हस्ताक्षर, समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने
काठमाडौं । नेपालले वायो डाइभर्सिटी विओण्ड नेशनल जुरिडिक्सन (विविएनजे)सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राष्ट्र सङ्घले प्रस्ताव गरेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा बुधबार आयोजित समारोहमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अतिकम विकसित देशबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल एक हस्ताक्षरकर्ता देश बनेको छ । खासगरी यो सम्झौताले पृथ्वीमा समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । सन् २०३० सम्ममा यो सम्झौता लागू गरिसक्ने राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । यो सम्झौतामा विश्वभरिका राष्ट्रलाई सन् २०२३ को सेप्टेम्बर २० देखि सन् २०२५ को सेप्टेम्बर २० सम्म हस्ताक्षर गर्ने समय सीमा दिइएको छ । नेपालले उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने दिनमा नै हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष १.९ र आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशत रहने एडिबीको अनुमान
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा एक दशमलव नौ र सन् २०२४ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीले ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, सेप्टेम्बर २०२३’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै, नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर छ दशमलव दुई प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडिबीको छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको र मूल्यवृद्धि सन्तुलनमा रहेको देखिए पनि नेपालमा जोखिम भने अझै बाँकी रहेको एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री जान हनसेनले उल्लेख गरे । ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा केही स्थायित्व देखिए पनि वित्तीय चुनौती कायमै छन् । सन् २०२४ मा नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई दशमलव चार प्रतिशत बराबर वित्त घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । यदि नेपालले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन भने यो अझ बढ्नसक्नेछ’, उनले भने । स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडिबीले जनाएको छ । घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ । यस वर्ष समयमा पानी पर्न नसकेका कारण पूर्वी तराईका जिल्लामा धान रोपाइँ ढिलो भएको थियो । यसले कृषि उत्पादन घट्न सक्नेतर्फ एडिबीले सङ्केत गरेको छ । त्यस्तै, पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभाव देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडिबीको भनाइ छ । आयातमा केही कडाइ गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको थियो । स्थिर विप्रेषण आप्रवाह र चर्को आयातका बीच सरकारको चालु खाता घाटा सन् २०२४ मा जिडिपीको एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान एडिबीको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा चार दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक माग बढ्दै गएको, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन थालेकोलगायतका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको एडिबीले जनाएको छ । यद्यपि उच्च ब्याजदर र खाद्य सुरक्षाको चुनौती भने कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नसकिएको सङ्क्रमणकालले कमजोर हुँदै समृद्धिका सपना
काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भयो । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य हो । तर पछिल्लो आठ वर्ष अवधिलाई अर्थसामाजिक कोणबाट हेर्दा त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन । नागरिक आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा वितृष्णा बढ्दो छ । अवसरका लागि देश छोड्नेको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । देशभित्रै केही गर्छु भनेर लाग्नेहरू प्रायः निराश देखिएका छन् । व्यवस्था बदलिए पनि नबदलिएको अवस्थाबारे अर्थतन्त्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता र कहिल्यै नसकिएको सङ्क्रमणकालले नागरिकको समृद्धि सपना पूरा हुन सकेका छैनन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेकाले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् । संविधानले सबै दललाई मिलेर जानका लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरुबीचकै आपसी लडाइँले आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा सधैँ किनारामा परेको उनको बुझाइ छ । विसं २०४७ यता यही प्रवृत्ति र नियति नेपालले भोगिरहेको छ । ‘संविधानले लिएको भावना र सिद्धान्त बढी आदर्शमा आधारित छ भन्ने लाग्न थालेको छ । संविधानका लक्ष्य तथा उद्देश्य र वास्तवमा भइरहेका काम विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, आदर्श राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा अस्थिरता मात्रै सिर्जना भइरहेको देखियो । सङ्क्रमणकाल कहिल्यै नसिद्धिने अवस्था भयो ।’ विकास र समृद्धिका लागि सबै व्यक्ति र दल जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सबै जिम्मेवार छन्, तर कोही पनि जिम्मेवार छैनन्को स्थिति अहिले छ । बिग्रिँदा कसले जिम्मा लिने भन्ने पनि भएन । व्यक्ति पनि भएनन् र दलहरु पनि भएनन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘पटक-पटक परिवर्तन भइरहने सरकारबाट विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिनेभन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने शैलीमा काम भयो । आफू राम्रो काम गरेर अगाडि जानेभन्दा पनि अरूलाई कमजोर बनाएर माथि जाने शैली र नियतबाट काम भइरहेको छ ।” राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्लो डेढ दशक खेर गएको र नेपालले समृद्धिका लागि गुमाएको यो अवधिलाई आउँदो पुस्ताले माफ गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक तहबाट अहिले देखिएको वितृष्णाको मुख्य कारण पनि यही रहेको कँडेल बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि सामाजिक मनोविज्ञान पनि राम्रो हुँदैन । छिटो-छिटो परिवर्तन चाहने हाम्रो समाज यही कारणले उद्वेलित छ । राम्रो काम गरेर अघि बढ्नेभन्दा पनि अरू नै हिसाबले कमाउने महत्वाकाङ्क्षा राखिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति छ । मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेभन्दा पनि अरूका कर्तव्यका बारेमा बढी सचेत भएको देख्छु ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा सञ्जय आचार्य राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनजीविकाका मुद्दा परिवर्तन हुन्छन् भन्ने नागरिक आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका कुरामा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने ढङ्गको परिवर्तन भइदिएको भए सबैलाई मुलुक सही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले लाखौ नेपाली श्रमको अवसर नपाएर विदेश गइरहेका छन् । मुलुकभित्र सम्भावना, अवसर छैनन् भन्ने खालको सन्देश गएको छ । यो डरलाग्दो छ ।’ नयाँ संविधान र शासन व्यवस्था आए पनि रोजगारी र जनजीविकाका सवालमा तात्विक परिवर्तन भएन । गत वर्षमात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि ६ लाख र अध्ययनका लागि दुई लाख गरी आठ लाख व्यक्ति विदेसिएको उनको भनाइ छ । सँगसँगै पछिल्लो समय राष्ट्र, राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा पनि कमजोरी देखिन थालेको आचार्य बताउँछन् । विद्यमान संविधानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्घीयता हो । तर सङ्घीयताको वित्तीय पक्षप्रति पनि जनताका धेरै गुनासा छन् । आर्थिक पक्षबाट सङ्घीयताको विश्लेषण गर्दा सरकारी खर्च बढाउने गरी संरचना थपिएको र करको भार थपिएको प्राध्यापक आचार्य बताउँछन् । ‘पहिले स्थानीय, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्र गरी पाँच संरचना रहेको थियो । त्यसलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटा मात्रै हुँदा प्रशासन संरचना छरितो हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउनेछन् भन्ने भएको थियो,’ उनी छन्, ‘अञ्चलस्तरको र जिल्लास्तरको प्रशासन अहिले पनि कायमै देखिन्छ । हट्न पर्ने संरचना नहट्ने र अर्को संरचना थपिँदै गएपछि सङ्घीयता खर्चिलो भयो ।’ तीनवटै तहका सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवा अनावश्यक करको भार थपिदिँदा सङ्घीय संरचना थप जटिल बन्दै गएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने, तर थप कर तिर्नुपर्दाको बेखुसी नागरिक तहमा छ । समस्या यतिमै सकिन्नन् । हाम्रो संरचनामा वर्षौंदेखि जकडिएका र नयाँ थपिएका दर्जनौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु, नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च बढ्दै जानु तर पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उत्पादन र निर्यात खस्किँदै जानु, विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको उपस्थिति घट्नु, मुद्राको क्रयशक्ति कम हुँदै जानुजस्ता पहिल्यैदेखिका समस्या सुल्झनुको साटो थप बल्झिरहेका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च कटौती गरेर नियमित खर्चमा राख्ने र विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या केन्द्र सरकारको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै छ । वर्षान्तमा मात्रै वार्षिक बजेटको एक तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । पूँजी सिर्जना गर्न नसक्ने नियमित खर्च बढेको छ भने उच्च पदस्थका सेवासुविधा र स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू हुन सकेका छैनन् । आयोजना विकास तथा छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी नभएको जनगुनासो छ । पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि संसद्मा प्रश्न उठाउनु त्यसको उदाहरण हो । सार्वजनिक वित्त व्यवथापनबारे प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै क्षमता विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि बनाइएका अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ देखिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बिक्री वितरणलगायत आय ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्ने गरी कानुन बन्न नसकेको गुनासो यथावत छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेटको बुँदा चार सय २८ मा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । सङ्कूचित सूचक राजनीतिक अस्थिरतासँगै पछिल्लो एक दशक नेपालले भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्को पनि सामना गर्नुपर्यो । कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन तनावलगायत कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका असरका बाछिटा नेपालमा समेत गहिरोसँग परे । आर्थिक सूचकहरूका सङ्कुचन सिलसिला अहिले पनि चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका गुन्जायस अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर आठ सय २४ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९९ पुगेको छ । त्यस्तै, आठ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर आठ सय ३६ बराबर रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर एक हजार चार सय १० बराबर छ । जबकि, १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मममा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय ९५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्लो दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कूल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात औसत आठ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । व्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकार दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा पाँच दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर थियो । भूकम्प गएको वर्ष र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन सकेन । तर आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा आठ दशमलव पाँच सय ८९ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ जिडिपीमा दुई दशमलव ४२ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिदर देखियो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः चार दशमलव ४९ र पाँच दशमलव २५ प्रतिशत बराबर देखिएको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ भने पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख बराबर पुगेको छ । जसमध्ये रु ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रु १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण हो । अहिले जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको वार्षिक राजस्व सङ्कलन रु चार खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कूल रु नौ खर्ब ५८ अर्ब हाराहारी राजस्व उठाएको देखिन्छ । त्यस्तै, बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु शीर्षकको खर्च अत्यधिक बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा सरकारको कूल बजेट रु छ खर्ब १८ अर्बको हुँदा वार्षिक खर्च रु पाँच खर्ब ३१ अर्ब बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट रहेकामा १४ खर्ब २९ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा रु तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ । नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विनिमयदर एक अमेरिकी डलर बराबर ९८ रुपैयाँ २१ पैसा बराबर थियो । तर अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर र अमेरिकी डलरको भाउ अकासिएर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमयदरअनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय ३३ रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ । आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व अपरिहार्य हो । तर कृषियोग्य जमिन र उत्पादन घट्दो छ । अधिकांश उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रे बताउँदै आएको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि पर्यटन र होटललगायत सेवा क्षेत्र लयमा फर्कन सकेको छैन । सुधारका अवसर सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिँदै जाने आशा अझै बाँकी छ । अहिले विप्रेषण आप्रवाह राम्रो रहेकाले त्यसले राजस्वमा पर्याप्तता दिने र अलिकति मात्रै विश्वासको वातावरण बनाउन सके अर्थतन्त्र सुध्रिने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । पूँजीगत खर्च बढाउने र अहिले निर्माणाधीन रहेका पूर्वाधार आयोजना तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको बुझाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको सामञ्जस्यता मिलाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेगरी बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । आन्तरिक पूँजीले विकास र समृद्धिको माग पूरा गर्न नसकेपछि बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्नका लागि आन्तरिक निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु र लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु पहिलो सर्त हो । त्यसैगरी, सरकारले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोचसहित सोह्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार पारेको छ । यो आवधिक योजनालाई पनि कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन जरुरी छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यो पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्तिसहितको कार्ययोजना तयार पारिनुपर्दछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । तय भएका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तयार पारिएका रणनीति कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । रासस
विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने काठमाडौंका प्रिन्सिपलहरुको निर्णय
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरका प्रिन्सिपलहरुले नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो । शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि संघीय संसदबाट जारी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एककीरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को खारेजीका लागि काठमाडौं केन्द्रित गर्दै देशैभरिको विद्यालय अनिश्चित रुपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले पनि सहमति जनाएका छन् । बुधबार बसेको सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उक्त कार्यक्रममा सहमति जनाएका हुन् । त्यस्तै, उक्त बैठकले माइतिघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुनेगरि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन समेत विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठन गराइने प्राधानाध्यापकहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने विद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन वनमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकरीहरुसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री महतोले संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका हुन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजना तराईमा बनाउन सम्भव नहुने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको अधिकांश भूभाग कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रको नाममा रहेको हुँदा ती ठाउँमा विद्युत आयोजना बनाउन नदिने हो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता सदुपयोग नहुने र प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर जाने बताएका थिए । ‘वातावरण संरक्षण गर्दै वन्यजन्तु र पर्यावरण जोगाउने कुरमा हामी पनि सचेत छौ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास गर्नु भनी अनुमति दिइसकेपछि सरकारकै अर्को निकायबाट अध्ययन सहमति नै नदिनु दुःखद कुरा भयो,’ कार्कीले भने- ‘आयोजना विकास गर्दा वन्यजन्तु तथा पर्यावरणमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त वातावरणीय अध्ययनबाट मात्रै पत्ता लाग्ने कुरा हो । अध्ययन नै गर्न नदिएर पर्यावरणमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन ।’ इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा जलविद्युत आयोजनाको विकास रोक्न नहुने भन्दै ती क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अध्ययन सहमति दिएर ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । इप्पानले सर्वोच्च अदालतबाट संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनको पक्षमा भएको फैसलाका वारेमा समेत मन्त्री महतोलाई जानकारी गराएको थियो । सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी गरिएको संसोधनलाई अस्वीकार नगरेकोले त्यसका विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै आगामी दिनमा संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्न बाधा नपर्ने फैसला गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक विनियमावली बनाएर पूर्वाधार विकासका लागि स्विकृती दिन सक्ने व्यवस्था छ । यहि मुल ऐनमा टेकेर नियमावली बनाइ आगामी दिनमा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका विकास आयोजनाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । उक्त आदेशपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नियमावलीको मस्यौदा बनाइ सरोकारवालको राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । इप्पानका कुरा सुनीसकेपछि मन्त्री महतोले वन सचिव सहित कर्मचारीलाई पनि छलफलमा राखेर अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने नारा अघि सारेर १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०२३-२०३५’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त मार्गचित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने र १३ हजार ४६८ मेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेकै अवस्थामा भने वनकै कारण १२ वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पनि नसकिने भन्दै वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऊर्जा मैत्री हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट पुग्दा विद्युत ऐन २०४९ आएपछि विद्युत उत्पादनमा आएको निजी क्षेत्रले मात्रै करीब २ हजार मेगावाट उत्पादन गरेको छ । विद्युत व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रले ४ वर्ष अघिदेखि नै कम्पनी स्थापना गरी बजारसमेत खोजेर बसिरहेको छ । हालै संसदमा टेबल भएको विद्युत ऐनले व्यापारको बाटो खोल्ने बित्तिकै विद्युत व्यापार गर्न सकिने इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
बालेन भन्छन् : शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त विधेयकमा आफू लगायत काठमाडौं महानगरको नै असहमति रहेको बताएका हुन् । ‘शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । तर उक्त विधेयकमा असहमति हुँदैमा शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध नगराउन उनले सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । यदि अवरोध पुर्याएमा कारबाही गरिने पनि उनले बताएका छन् । विधेयकमा सहमत नजनाउँदैमा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउनु होला, यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन९ संविधान ० अनुसार कारबाही हुनेछ, उनले लेखेका छन् । यस्तो छ उनले लेखेको स्ट्याटस् शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’ तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठन मा अबरोध नपुराउनु होला । यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान ) अनुसार कारबाही हुनेछ ।
