डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ अभियान जारी
काठमाडौं । डि.टि.एच सेवा प्रदायक डिशहोमले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नयाँ योजना ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ सार्वजनिक गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत डिशहोमको नयाँ जडान अथवा रिचार्जमा ग्राहकहरुले हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत नगद एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न, मिडिया कभरेज प्राप्त गर्न र सेलिब्रेटी झैँ जीवनशैली अनुभव गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, यस अभियानका बम्पर विजयी ग्राहकले सिजनकै मेगास्टार बन्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् जसमा नगद दश लाख रुपैयाँ, मिडियामा प्रसिद्धी र सेलिब्रेटी झैँ जीवनशैलीको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । यस अभियानमा सहभागी हुनका लागि ग्राहकहरुले डिशहोमको नयाँ कनेक्सन वा डिशहोम रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । डिशहोमका प्रवक्ता रजत थापा भन्छन्- ‘रमाइलो दशैँ तिहार चाडपर्वमा बर्षौ देखि हामीलाई साथ दिइरहनु भएका हाम्रा ग्राहकहरु समक्ष उत्कृष्ट मनोरञ्जन प्रदान गर्दै सुपरस्टार बन्ने रोमाञ्चक मौका प्रदान गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौँ । हामी आशा गर्छौ कि यो अभियानले उहाँहरुको पर्वमा थप चमक थप्नेछ ।’ सुपरस्टारको छनोट हरेक हप्ताको सोमबार डिशहोमको सोकेस, सरोकार टिभी, रमाइलो टिभी, डिशहोमको आधिकारीक फेसबुक पेज र नेसनल टिभीमा साँझ पाँच बजे प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ । “हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार” अभियान आश्विन १, २०८० देखि सीमित अवधिको लागि नेपालभर लागू हुनेछ ।
कामना सेवाले एनईभी नेपालको विद्युतीय गाडी किन्न कर्जा दिने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले एनईभी नेपालको विद्युतीय सवारी साधान किन्नेलाई सस्तोमा कर्जा दिने भएको छ । सो सम्बन्धमा विकास बैंक र एनईभी नेपालबीच भदौ २६ गते नै सम्झौता गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पत्रमा कामना सेवा विकास बैंकका तर्फबाट नायव कार्यकारी अधिकृत विनय दाहाल र एनईभी नेपालको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत सबिता कुमारी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै एनईभी नेपालका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहाने ग्राहकले कामना सेवा विकास बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।
कन्सल्टेन्सीलाई अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिवन्ध लगाउँछौंः श्रममन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिषाको नाममा जानेहरुमा बढी विकृति देखिएको बताए । उनले उक्त काम मेनपावरहरु भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरुमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा समस्या नभएको दावी गर्दै मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरुको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए । ‘पछिल्लो समय विशेष गरी महिला कामदारहरुमा समस्या आएको छ, ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारहरु समस्या छ संस्थागत रुपमा गएकोमा समस्या छैन, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले (कन्सल्टेन्सी) यस्तो नगर्नको लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं, घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोकेको छ तर जाने क्रम रोकिएको छैन, समितिको निर्देशन,सम्बिन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिषामा विगतका वर्षहरुमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए । वार्षिक रुपमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउँदै उनले फ्रि भिसामा कामदारको माग भए अनुसार पठाउने गरिएको बताए । फ्रि भिषा फ्रि टिकटको लागि नेपाल सरकारले मेलेसियासँग सम्झौता भएको भन्दै उनले त्यहाँका कम्पनीहरुले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर फ्रि भिसामा पठाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ६५औँ एक्सटेन्सन काउन्टर सिराहाको कल्याणपुरमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सिराहा जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं ११, कल्याणपुरमा ६५औं एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र विस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक मिर्चैया शाखाको मातहतमा रहनेगरी यो एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, नगद भुक्तानी गर्ने, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा दिने, रेमिट्यान्सको सुविधा प्रदान गर्ने लगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५० शाखा कार्यालय, ३६८ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनेतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बैंकको ब्याजदर घट्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । अर्थमन्त्री महतले बैंकहरुले उल्टो ब्याजदर बढाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश प्रवाह र बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय बैंकहरुलाई लगानी नगर भनेर नकारात्मक साइकलको अन्त्य गर्नु जरुरी देखिएको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा अर्थतन्त्र बढ्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्दा रोजगारी पनि वृद्धि हुने भन्दै अर्थतन्त्रको नकारात्मक चक्रलाई सुचक्रमा बदल्न जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक देखिए निजी क्षेत्रलाई नै पछि समस्या पर्ने उनको भनाई छ । उनले बैंकहरुले पनि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थामा केही बैंकहरुले ब्याज बढाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले सरकारी बैंकहरु ब्याजदर घटाएको भन्दै अन्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । निक्षेप तथा कर्जा सुुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताहरुको लगानी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नसके मात्रै निक्षेप बढ्नसक्ने बताउँदै उनले साना–साना वचत कर्जा र उद्यमहरुको विकास गर्नसके मात्रै अर्थतन्त्र माथि जान सक्ने बताए । त्यस्तै, बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मुलुक अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । बैंकको कर्जा दिगो विकासको लागि ग्यारण्टी गर्नसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउँदै उनले त्यसबाट बैकहरुलाई पनि राम्रो हुने अवस्था रहेको जानकारी गराए । उनले भदौ महिनामा बैंकहरुबाट करिव ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बिस्तार भएको बताए । उनले गत वर्षको भदौ महिनाको भन्दा यो वर्ष राम्रो सुधार भएको बताए । मुलुकको वित्तीय परिसूचकहरु प्रायः सबै राम्रो रहेको बताउँदै उनले बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि १३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा आएको जानकारी गराए ।
१० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि शुक्रबार १० अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र खुलाउने भएको छ । पाँच वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ञ’ बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्काशन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले यो विकास ऋणपत्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यो ऋणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन समेत पाइनेछ । यही असोज ५ गते मध्याह्न साढे १२ बजेसम्म बोलकबोल हुने ऋणपत्र असोज ७ गते निष्काशन हुनेछ । पाँच वर्ष अवधिको यो ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८५ असोज ७ गते हुनेछ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट-अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी सो ब्याजदर र सो ब्याजदरभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । घटीमा पचास हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमार्फत मात्र हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत् दुर्गममा बीमा पहुँच पुर्याउन बागमती सरकार तयार
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दुर्गम स्थानमा रहेका पालिकाहरूमा बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजनामा गरेको प्रदेश सरकार र बीमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन र बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल एवम् सहज बनाउन समेत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश बीमा नीति निर्माणका साथै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष सिलवालले प्रदेश सरकारले अनुदानको रकम घटाएर विपन्न बर्गको बीमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । बीमाबाट विपन्न बर्गको आर्थिक रक्षावरण हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बीमाका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिई बीमा गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले नै लोपोन्मुख जातिको बीमा गर्नु उचित हुने, बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल एवम् सहज हुनुपर्ने, बीमा कम्पनी गाउँ–गाउँमा जानुपर्ने, बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा खुशी भएर गर्ने तर बीमा दाबी दिँदा भने दुःख दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने, बीमा लेखलाई सरल र छोटो बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।
आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेतृत्वको टोलीले बिहीवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । बर्तौलाले तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन शिक्षामन्त्री समक्ष आग्रह गरेको बताए । उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले शिक्षकको आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्क्षेपप्रति ध्यानाकर्षण गराए । बर्तौलाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्तामा आउन र समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताए । सचेतक बर्तौलाले भने, ‘हामीले शिक्षा मन्त्रीसँग शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनबारे एमाले संसदीय दलको तर्फबाट केही विषय राख्यौँ । मुलतः विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्था छ । तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यसका लागि सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्यो । शिक्षकले गरिरहेको आन्दोलनमा जुन तवरबाट प्रहरी हस्तक्षेप भइरहेको छ । यसप्रति पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यी यस्ता विषयलाई अन्त्य गरेर विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्यो । शिक्षकहरुका कतिपय जायज मागहरु अविलम्व सम्बोधन गर्नका लागि र विधेयकको अंग बनाएर अगाडी बढ्नको लागि सरकारलाई हामीले औपचारिक आग्रह गर्यौं । विद्यालय पठनपाठनको सुनिश्चितता अविलम्व हुनुपर्यो । त्यसका लागि अविलम्ब आज बेलुकासम्म सरकारको प्रतिवद्धता सम्बन्धित आन्दोलनरत पक्षसँग हुनुपर्यो भनेर आयौँ । उहाँले सकारात्मक ढंगबाट हामीले पहल गर्छौं । कतिपय जायज मागहरु यहाँहरुले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्न तयार छौँ भन्नुभयो । अपेक्षा गरौं केही सकारात्मक परीणाम आउनेछ ।’ सचेतक बर्र्तौलाले जवाफमा शिक्षामन्त्री राईले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक ढंगले पहल गरेको बताए ।
