शिक्षक राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा हाम्रो असहमति छ : पूर्व शिक्षामन्त्री खनाल
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफ्ना असहमति जायर गर्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तीन दिन देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसकारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयमा सहभागी भएका दलहरुले ऐन निर्माण प्रकृयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि किन आफ्नो धारणा बलियोसँग राखेर क्रियाशील भूमिका देखाइरहेको छैन ? प्रस्तुत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालसँग विकास न्युजले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा सरकारले बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको छ, तरपनि सो विधेयकको विरुद्धमा शिक्षक÷कर्मचारीहरु सडकमा आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको कानून बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? सामान्यतया अहिले पार्टीको धारणा सामाजिक सञ्जालहरुबाट आइरहेको छ । शुरुदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामीले बाचापत्रमा पनि शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेका छौं । तर, ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पेशागत रुपमा हुनुपर्छ । शिक्षक जस्तो पेशामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । उनीहरुको संलग्नता विशुद्ध पेशागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेकै हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ । तपाईंहरुको यसमा धारणा के हो ? हामीले बाचापत्र देखि नै पार्टीले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिसकेको छ । निःशुल्क शिक्षातर्फ जानुपर्छ, यो राज्यको दायीत्व हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको र त्यसमा पनि शिक्षा निःशुल्क हकको कुरा गरेको छ । त्यसलाई लागु गर्न टाइमलाइन लिएर कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु छन् त्यसबाट मुनाफारहित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो हाम्रो पनि । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्ने र ऐनमा भने निजी शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा दोहोर चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । यतिबेला उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि स्पष्ट चरित्र नदेखाएर सबै कुरामा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ नी ? यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा ठिक नहोला । सदन ब्रेक जस्तै भएको छ । तर, हामीले हाम्रा कुराहरुलाई निरन्तर रुपमा सदनमा उठाएका छौं, शिक्षा समितिमा भएका साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेकै छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेन भनेर कसैले भन्दैन तर, हामीले बोलेनौ भन्ने कुरा अलिक गलत होला । नीति निर्माण प्रकृयामा जुट्ने समयमा आफ्नो दृष्टिकोण सहित दबाब नै सिर्जना गर्ने बेला पनि होइन र अहिले ? यतिबेला तपाईंहरुको भूमिका त बलियो र स्पष्ट हुनुपर्दैन र ? मेरो बुझाइको हिसाबले हामीले लोकतन्त्रलाई मान्ने की नमान्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रको विधि, प्रकृयालाई मानेर आएको हो की होइन ? आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिहाल्ने हो की हामीले भएका हाम्रा संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने हो ? विधेयक भर्खर दर्ता भएको छ, तर, प्रस्तुत भएको छैन । लोकतान्त्रिक पकृयामा विधेयक आउनु सामान्य कुरा हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको निकास त संसदले दिन पर्यो नी । सडकमा आएर हामीले आन्दोलन गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हामीले खेल्ने की सिस्टममा जाने ? यो संविधान र प्रणाली ल्याउने त पुराना पार्टीहरु हुन, त्यही पुराना पार्टीमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरु हो । उहाँहरु पनि आफैँले बनाएको सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न । तर, हामीले के भनेका छौं भने सिस्टम बलियो हुनुपर्छ । पार्टी रहला नरहला तर, यो मुलुकको संविधान त रहन पर्यो नी । संविधानले नै समस्याको निकास दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ । सार्वभौम सांसदहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर परिमार्जनको प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यती धेरै लोकतान्त्रिक प्रकृया बाँकी रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको सिस्टमलाई बलियो बनाएर हो की सडकमा आन्दोलन गरेर हो ? यो प्रश्न आज महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
२३७.५८ रुपैयाँमा सोनापुर मिनरल्सले असोज १४ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले असोज १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २३ करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २३ लाख २ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ्ग र रोल्पा जिल्लाका स्थानीयलाई अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १२५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा १५ लाख ३७ हजार ५२५ कित्ता बिक्री गरेको थियो । तर, १ लाख ३४ हजार ५२० कित्ता सेयरमा रितपूर्वक आवेदन परेको थियो । रीतपूर्वक आवेदन दिएका आवेदकलाई माग गरे बमोजिम सेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १२ लाख १६ हजार ५६८ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई ६ लाख ८ हजार २८४ कित्ता र कर्मचारीलाई ६ लाख ८ हजार २८४ कित्ता सेयर बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब कम्पनीले अब दोस्रो चरणमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १३७.५८ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३७.५८ रुपैयाँमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ९७ लाख ३२ हजार ५४४ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १५ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज १७ गते र ढिलोमा असोज २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सिटिजन्स बैंकले दशैं अगाडि नै सेयरधनीलाई मख्ख बनाउँदै, लाभांश पारित गर्न बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई दशैं अगावै लाभांश खुवाउने भएको छ । बैंकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न असोज २६ गते अमृतभोग कालिकास्थान डिल्लीबजार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १७ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.७९ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको सभाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर अथवा एक्विजिशन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज १५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् । बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ ।
पाकिस्तानमा आगामी जनवरीमा आम निर्वाचन हुने
काठमाडौं । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सन् २०२४ को जनवरीको अन्तिम साता आम निर्वाचन हुने बिहीबार घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कनका लागि प्रारम्भिक सूची सेप्टेम्बर २७ मा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्तिम सूची यसै वर्षको नोभेम्बर ३० मा जारी गरिने जनाएको छ । सन् २०२३ अगष्ट ९ मा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सल्लाहमा नयाँ निर्वाचनका लागि संसदको तल्लो सदन ‘नेशनल एसेम्बली’ विघटन गरेका थिए । यो विघटनले सरिफ नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारको संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा तीन दिनअगावै संसद् पनि विघटन गरेको छ । पाकिस्तानको संविधानअनुसार त्यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले संवैधानिक आवश्यकता पूरा गर्न यस वर्षको सुरुमा भएको नयाँ जनगणनाका आधारमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
बैङ्क अफ इङ्गल्याण्डले ब्याजदर ५.२५ प्रतिशतभन्दा नबढाउने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । बेलायती मुद्रास्फितिमा आएको सुस्तता र अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि रोक लगाएको एक दिनपछि बैङ्क अफ इङ्ल्यान्डले बिहीबार ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैङ्कको निर्णयले १५ वर्षयताकै उच्च स्तरमा ऋण लिने लागत रोक्का गर्ने विश्वव्यापी मुद्रास्फिति दशकौंमा उच्च स्तरमा पुगेपछि लगातार १४ पटक वृद्धि भएको थियो । “मुद्रास्फीतिको निरन्तर दबाबको प्रमाण भएमा मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्न आवश्यक हुनेछ,” बैङ्कले आफ्नो पछिल्लो नियमित नीतिगत छलफलमा बताएको छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरपछि पहिलो पटक ऋणको लागत नबढाउने निर्णय गभर्नर एन्ड्रयु बेलीसहित ९ मध्ये ५ नीति निर्माताले ब्याजदर स्थिर राख्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । बेलायतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क जुलाईमा ६.८ प्रतिशत रहेकोमा गत महिना घटेर ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२२ पछिको सबैभन्दा कम हो र उच्च ऊर्जा मूल्यमा ७.१ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमानलाई गलत सावित गरेको थियो । लकडाउनबाट देशले केही राहत महशुस गरेपछि अर्थव्यवस्थाहरू बिस्तारै आर्थिक गतिभन्दा बाहिर रहे र मुद्रास्फीति उच्च हुन थाल्यो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप सन् २०२१ को अन्त्यमा बैङ्कले आफ्नो प्रमुख ब्याज दरलाई ०.१ प्रतिशतको रेकर्ड न्यूनबाट माथि उठाउन सुरु गरेको थियो । युक्रेनमा चलेको युद्धपछि विश्वव्यापी मुद्रास्फिति थप बढेको र यसका कारण ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएपछि थप कडाइ गरिएको हो ।एजेन्सी
अमेरिकाको सहयोग बिना युक्रेनले रुससँग युद्ध हार्छ : राष्ट्रपति जेलेन्स्की
काठमाडौं । अमेरिकी काङ्ग्रेस (संसद)मा रिपब्लिकन पार्टीका सन्देहको सामना गर्दै अर्बौं डलरको सहायता प्रवाहमा कटौती गरिएमा रूसी आक्रमणविरुद्ध कीएभले आफ्नो युद्ध गुमाउने युक्रेनी अधिकारीले बताएको अमेरिकी सिनेटका नेता चक शुमरले रिपोर्ट गरेका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेन समर्थक नीतिका प्रमुख समर्थक तथा सिनेटका नेता चक शुमरले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफुसँग ‘यदि हामीले सहायता पाएनौं भने हामी युद्ध हार्नेछौं’ भनेको संसदमा राखेका हुन् । सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण गरेयता संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई पश्चिमी समर्थनको नेतृत्व गर्दै आएको छ, काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता स्वीकृत गरेको छ, जसमा ४३ अर्ब डलरको हतियार पनि समावेश छ । तर सन् २०२४ मा ह्वाइट हाउसमा फर्कन चाहने डोनाल्ड ट्रम्पको सन्देशका कारण रिपब्लिकन पार्टीका मतदाताले कमजोर महशुस गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएसँगै रिपब्लिकन पार्टीमा प्रभुत्व जमाएको कट्टर दक्षिणपन्थी समूहले सहायता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।एजेन्सी
हेलो सरकार २४ घण्टा सञ्चालनमा आएपछि थप प्रभावकारी
काठमाडौं । सरकारले सरलरूपमा आमजनताका गुनासा सुन्न र प्रभावकारी समाधानका लागि हेलो सरकार पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएपछिको सेवा थप प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारी निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम कारबाहीका सूचनाका सम्बन्धमा जनताको जिज्ञाशा समाधान गर्न उक्त सेवा १२ वर्षअघि सुरुआत गरिएको हो । गोरखा भूकम्पपछि हेलो सरकार २४ घण्टे सेवाबाट १४ घण्टा सञ्चालन गरिएको थियो । गत भदौ १७ गतेदेखि भने पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठ जना आवश्यक जनशक्तिसहित तीन सिफ्टमा २४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । हेलो सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि यही असोज ४ गतेसम्म जम्मा २ हजार ६५० टेलिफोन आएको छ । हेलो सरकारमा टेलिफोनमात्र दैनिक सरदर १५० को सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यस्तै भाइबर, वाट्सएप, इमेल, सेलफोन, पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ । साथै भौतिकरूपमा समेत उपस्थित भई गुनासो गर्ने सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ भने हेलो सरकारको उक्त अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोको सङ्ख्या १ हजार ८०८ वटा रहेको छ । धेरै गुनासोहरू आपत्कालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कस्तो छ त गुनासो तथा सुझावको प्रकृति हेलो सरकारमा रिचार्ज कसरी गर्ने, राहदानी फाराम कसरी भर्ने, बत्ती धेरै जाने आउने गरेको छ भन्नेसम्मका जिज्ञासा र गुनासोसमेत आउने गरेको छ । त्यस्तै तत्काल सम्बोधन गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको आपत्कालीन मुद्दा, समय लाग्ने सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको वास्तविक गुनासो पनि आउने गरेका छन् । सहसचिव उपाध्यायले भने, “आमनागरिकले आफ्ना गुनासो तथा सुझाव विभिन्न माध्यममार्फत राख्ने अवस्था रहेको र गुनासो विगतमा भन्दा तेब्बरको सङ्ख्यामा बढेको छ । केही आपत्कालीन मुद्दाहरू फोनमार्फत नै समाधान गर्ने गरिएको छ । साथै नागरिकहरूलाई गुनासो गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ ।” यस्तै हेलो सरकार सेवामा केही समस्या र चुनौतीसमेत देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनुवाइमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिएको, क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नहुने गरेको, निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई पठाउने कि सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नभएको, धेरै निकायसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधनमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । धेरै आएका गुनासोको प्रकृति त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइबारे, धेरै ठाउँमा बत्ती आउने जाने गरेको सम्बन्धमा, ठगीसँग सम्बन्धित गुनासो, शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको, अदालतको काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, नेपाल प्रहरीको कामकारबाही तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासो, स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिको उजुरी, नागरिकतासम्बन्धीलगायत गुनासोको सङ्ख्या उच्च रहेको उनले बताए ।
हिमालयन र सिभिल क्यापिटलले बोलाए साधारण सभा, सिभिललाई गाभ्ने
काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटल र सिभिल क्यापिटल मार्केटले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । हिमालयन बैंकका सहायक कम्पनीका रुपमा सञ्चालन भइरहेका दुवै मर्चेन्ट बैंकले असोज २६ गते वार्षिक साधारण सभा डाकेका हुन् । हिमालयन क्यापिटलको भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिहान ११ बजे रजिष्टर्ड कार्यालय ठमेलमा छैठौं साधारण सभा बोलाएको हो । यस्तै, सिभिल क्यापिटलको सञ्चालक समितिको असोज ४ गतेको बैठकले दिउसो साढे १२ बजे सिटिसी मल सुनधारा काठमाडौंमा १५ औं साधारण सभा बोलाएको हो । यसअघि सम्पन्न भएको विशेष साधारण सभाले एकआपसमा मर्ज गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । दुवै क्यापिटलका माउ संस्था (हिलमायन बैंक र सिभिल बैंक) एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिशन भएपश्चात् हिमालयन क्यापिटलले सिभिल क्यापिटललाई गाभ्ने भएको हो । दुवै क्यापिटललको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए)अनुसार सेयर आदान प्रदान अनुपात १००ः३१ स्वाप रेसियो मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् सिभिल क्यापिटलको १ सय कित्ता सेयर बराबर हिमालयन क्यापिटलको ३१ कित्ता सेयर पाउने छन् । सिभिल क्यापिटललाई गाभेपश्चात् हिमालयन क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्नेछन् । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ ।
