बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल नियुक्त भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो ।
भिडेरै भएपनि अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गरिन्छ : अर्थसचिव पुष्कर
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थसचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट अधिकतम प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थसचिव पुस्करले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान सकिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिमा धेरै चुनौतीका अगाडि मलाई सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ, यो कुरालाई मैले निकै संवेदनशीलताका साथ मनन गरेको छु’, पुस्करले भने- ‘राज्यका अगाडि देखिएका चुनौती समाधान गर्न सक्ने छौं भन्ने विश्वास लिएको छु । लडेर-भिडेर जसरी पनि अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्नेछौँ ।’ अहिले अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट चुनौतीहरु देखा परेको रहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव पुस्करले दृढ विश्वासका साथ काम गरे समाधान गर्न सकिने बताए । ‘अहिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, राजस्व घाटा कम गर्ने, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन लगायतका विषय चुनौतीपूर्ण छन् । पुँजीबजारका विषयमा सबै सरोकारवाला मिलेर चुनौती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘चुनौतीहरु बेलाबेलामा आइरहन्छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्दै र व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।’ वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका समन्वयात्मक कार्यान्वयनबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पुस्करले यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव र अर्थ सचिवका रुपमा काम गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पहिले पनि काम गरिसकेकाले कर्मचारीले आफूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । अहिलेको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा विगतमा गरिरहेको भन्दा थप मेहनतका साथ काम गर्न पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले नतिजामुखी काम गर्ने भनेको ‘टिमवर्क’ बाट हो । सबै साथीहरुमा काम प्रतिको लगाव छ । त्यसको सम्मान गर्दै थप जाँगरका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने, “तपाईंहरुले व्यवसायिक, जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा विस्तस्त छु ।’ रासस
भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भने- ‘नियमअनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु कुल कति छन् ? र मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’ ‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहीँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरु निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,’ खतिवडाले भने । त्यसैगरी, समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
३६ मध्ये १५ म्युचुअल फण्डले लाभांश दिने, ४ फण्डको मात्रै १५ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष म्युचुअल फण्डको प्रतिफल घटेको छ । सेयर बजार बढेपछि राम्रो आम्दानी गरेका म्युचुअल फण्डले इकाईधनीहरुलाई मनग्य प्रतिफल वितरण गरेका थिए । तर, गत वर्ष बजारमा गिरावट आएसँगै म्युचुअल फण्डको नाफा घट्दा प्रतिफल पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सेयर बजारले रेकर्ड राख्दै नयाँ उचाइ चुम्न सफल भएपछि म्युचुअल फण्डको राम्रो आम्दानी भएको थियो । आम्दानी बढेसँगै फण्डले इकाईधनीहरुलाई मनग्य प्रतिफिल दिएका थिए । गत वर्ष भने सेयर बजार घटेको कारण म्युचुअल फण्डको लाभांश घटेको मर्चेन्ट बैंकर्स बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा विभिन्न कम्पनीका ३६ म्युचुअल फण्ड सूचीकृत छन् । जसमध्ये हालसम्म १५ वटा म्युचुअल फण्डले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट इकाईधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेका म्युचुअल फण्डहरुमध्ये ६ वटा फण्डलको मात्रै डबल अंकमा प्रतिफल रहेको छ । अन्य ९ वटा म्युचुअल फण्डले भने एकल अंकमा मात्रै इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्ने भएका हुन् । गत वर्षको नाफाबाट इकाईधनीहरुलाई सबैभन्दा धेरै सानिमा इक्विटी फण्डले १८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो फण्डको प्रतिफल घटेको देखिन्छ । यस फण्डले अघिल्लो वर्ष २२ प्रतिशत र सोभन्दा अघिल्लो वर्ष ३३ प्रतिशतसम्म प्रतिफल वितरण गरेको थियो । ३०/३० प्रतिशतसम्मप्रतिफल वितरण गरेका एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१, एनएमबि फिफ्टी, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ र सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको पनि विगतको प्रतिफल घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष समान २१.०५ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेका एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१ र एनएमबि फिफ्टीले गत वर्षको नाफाबाट भने १५/१५ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने भएका हुन् । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ले ६.५ प्रतिशत र सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले ५ प्रतिशत प्रतिफल बाँड्ने हुन् । एनआईबिएल सहभागित फण्डको प्रतिफल पनि घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको यस फण्डले गत वर्षको नाफाबाट भने ४ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । अघिल्लो वर्ष भने ७.२० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको थियो । यस्तै, सनराइज फर्ष्ट म्युचुअल फण्ड, एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड, कुमारी इक्विटी फण्ड, लक्ष्मी उन्नति कोष, लक्ष्मी इक्विटी र एनआईबिएल प्रगति फण्डले भने गत वर्ष इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल बढाएर वितरण गर्ने भएका हुन् । सनराइज फर्ष्ट म्युचुअल फण्डले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । यसअघि उक्त फण्डले इकाईधनीहरुलाई अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्डले १० प्रतिशत, कुमारी इक्विटी फण्डले १० प्रतिशत, लक्ष्मी उन्नति कोषले ९.५ प्रतिशत, लक्ष्मी इक्विटीले ८ प्रतिशत र एनआईबिएल प्रगति फण्डले ६.८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएका हुन् । यस्तै, म्युचुअल फण्ड जारी गरेको पहिलो वर्ष नै कुमारी धनवृद्धि योजना र प्रभु सेलेक्ट फण्डले इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्ने भएका छन् । कुमारी धनवृद्धि योजनाले ६ प्रतिशत र प्रभु सेलेक्ट फण्डले ९.५ प्रतिशत प्रतिशत वितरण गर्ने भएका हुन् ।
आवास नियमावली : बित्यो चार वर्ष, सिंहदरबारभित्र घुमेको घुम्यै
काठमाडौं । संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रुपमा आवासको हक राखिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । आवासको हक कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएका विषयको कानून तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु नै हो । संविधानको धारा ३७ ९२० मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी आवासको हकलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ । विसं २०७२ मा संविधानसभबाट जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक आवासको हक मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यसअघि जारी भएका छ वटै संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको थियो । गास, वास र कपास जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसका लागि पनि सुरक्षित आवास अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आवासको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । धारा ४७ मा भनिएको छ ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘नेपालको कानून, दैवले जानून’, ‘कानूनका नौ सिङ’ जस्ता नेपाली समाजमा प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानून, गृह, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलार्ई देखाएर नियमावलीका बारेमा पन्छिँदै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको अधिकारीहरुको दाबी रहने गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको समस्या बल्झिँदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रत्येक सरकारले बनाउने सुकम्बासी आयोग किंकर्तव्यविमूढ हुने गरेका छन् । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । नियमावली मस्यौदा : बित्यो चार वर्ष, सिंहदरबारभित्र घुमेको घुम्यै सहरी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा २०७६ चैत २ गते नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । आठ सदस्यीय समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न एक हप्ताको समय तोकिएको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी भएकाले मस्यौदा समितिको म्याद २०७७ साल वैशाख १० गतेसम्म थप गरिएको थियो । मस्यौदा २०७७ असार १६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउन मन्त्रीबाट सदर भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली लैजान सहमति जनाएको थियो । आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीलाई २०७८ माघ १२ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र पेश गर्न पत्राचार गरेको पनि सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २६ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा सहमति माग गर्दै अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तीनवटै मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ नआएपछि २०७८ फागुन ५ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ फागुन १८ गते विभिन्न चारवटा विषयमा स्पष्ट पार्न भनी पत्राचार गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ फागुन २९ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीका विषयमा नौ बुँदे सुझाव पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले कानूनबाट सुझाव आएकाले राय दिन नपर्ने भनी २०७८ फागुन २९ गते पत्र पठाएको थियो । २०७८ साल चैत १४ गते शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । दोस्रोपटक नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दा पनि झाँक्री नै मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन पत्राचार गरेको थियो । विसं २०७८ चैत २५ गते शहरी विकास मन्त्रालयले नियमावलीलाई दोस्रोपटक कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले २०७९ वैशाख २ गते अर्थको सहमति लिएर स्वीकृतिका लागि पठाउन पत्राचार गरेको थियो । शहरी विकासले २०७९ वैशाख ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । साढे चार महिनासम्म पनि त्यसको जवाफ नपाएपछि मन्त्रालयले साउन २३ गते फेरि अनुरोध पत्र पठाएकामा कुनै जवाफ नआएपछि २०८० वैशाख २६ गते अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको तीनवटा पत्रको पनि जवाफ नपाएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले २०८० जेठ १ गते ताकेता पत्र पठाएको छ । चार महिना बितिसक्दा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षको अवधिमा चौथोपटक पठाएको पत्रको जवाफ पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई गृह, कानून, अर्थ, भूमि व्यवस्थालगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काममै पाँच वर्षमा सकिएको छैन । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यो हक भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन् । नियमावली नभई यसको कार्यान्वयन सहज नहुने कानूनी क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेकाहरुको अनुभव छ । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । आवाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन । जनता आवास कार्यक्रममा वर्षमा रु दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आवास शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवाली बताउँछन् । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यक्रममा मागबमोजिम बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु पाँचदेखि छ अर्ब विनियोजन हुने गरेको छ । तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन । विभाग आवास महाशाखा प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधर जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत गएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सिधै सशर्त अनुदानका रुपमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाहेकका जाने गरेको, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जग्गाको प्राप्तिमै कठिनाई आएकाले आवासको अधिकारको विषय व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउँछन् । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो । डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितका लागि बनाउने भनिएको आवास भने बन्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य मङ्गलबहादुर तामाङले एक दशक पूरा भइसक्दा पनि सुरक्षित आवास बनाउन सकेका छैनन् । सरकारी तहबाट पनि यसबीचमा चासो नदिएको उनी दुःखेसो पोख्छन् । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिले कानून कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेकाले समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको उनको गुनासो छ । रासस
शिक्षकहरु दोस्रो दिन पनि आन्दोलित, ट्राफिकसँगै पठनपाठन पनि अस्तव्यस्त
काठमाडौं । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा आज दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । काठमाडौंको माईतीघरमा देशभरबाट आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । बुधवारबाट शुरु भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने बताइएको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पुगेर फर्किएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका हुन् । लनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पुगेर फर्किएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका हुन् ।
शाइन रेसुङ्गाले घडेरी किन्न एक करोडसम्म कर्जा दिने
बुटवल । हरेक व्यक्तिको एउटा सपना हुन्छ आफनै स्वामित्वको सुन्दर घर होस् । तर, घर बनाउन घडेरी हुनुपर्यो, जुन सबैको नहुन सक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले घर बनाउने सपना बुनेका सबैलाई घडेरी किन्न कर्जा दिने गरी ‘शाइन घडेरी कर्जा’ प्रोडक्ट लन्च गरेको छ । असोज १ गते लन्च भएको यो कर्जा योजनामा बैंकले एक जनालाई अधिकत्तम एक करोडसम्म कर्जा दिने भएको छ । यो कर्जा २० वर्षे अवधिको हो । यो कर्जाको ब्याजदर बेस रेटमा २ प्रतिशत रिस्क प्रिमियम जोडेर लिइने बैंकले जनाएको छ । कर्जा चुक्ता नहुन्जेलसम्म रिस्क प्रिमियममा कुनै परिवर्तन हुने छैन । खरिद गरेको घडेरीमा घर निर्माण गर्दा बैंकले थप कर्जा उपलब्ध गराउनेछ र उक्त थप कर्जाको रिस्क प्रिमियम समेत २ प्रतिशतमात्र हुनेछ । सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली,उद्योगी, व्यवसायी र नियमित आम्दानी भएका कुनै पनी पेशासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ‘शाइन घडेरी कर्जा’ प्रोडक्ट ल्याएको बैंकका कर्जा प्रमुख किरण नेपालले बताए । यो कर्जा प्राप्त गर्न थप अचल सम्पति धितो नचाहिने र कर्जा प्राप्तिपछि किनेको घडेरी नै धितो राख्न मिल्ने नेपालले बताए । ‘धेरैजसो बैंकहरुले घर कर्जामामात्र फोकस गरेको सन्दर्भमा हामीले घर बनाउन आफ्नो घडेरी हुनुपर्ने पहिलो शर्तलाई मध्यनजर गरेर ‘शाइन घडेरी कर्जा’ प्रोडक्ट ल्याएका हौं,’ कर्जा प्रमुख नेपालले भने- ‘नेपाल सरकारले समेत जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको अवस्थामा यो कर्जा योजनाले धेरै नेपालीले घडेरी किन्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।’ यो कर्जामा रिस्क प्रिमियम न्युन दरमा रहेको र घडेरी किनेपछि घर बनाउन पनि बैंकले कर्जा दिने भएकाले पनि यो कर्जा सबैका लागि हुने बैंकको विश्वास छ । २०६५ साल फागुन ११ गते स्थापना भएको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको एकमात्र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनेको हो । बैंकको पांच वटा प्रदेशका २० जिल्लामा ८८ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकले गत वर्ष बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेण्ट बैंकको उपाधि जितेको थियो भने हालसालै इमर्जिङ एशिया डेभलपमेण्ट बैंकको उपाधि जितेको छ।
शिक्षा विधेयक हामी सच्याउँछौं, विद्यालय बन्द नगरौं : गगन थापा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक तथा प्राधान्याध्यापकलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौँ, विद्यालय बन्द नगरौँ,’ उनले लेखेका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा कयौं कमजोरीहरू रहेकोले त्यसको सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । साथै, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ, आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनेका छन् । साथै, उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न समेत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा हार्दिक आग्रह गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने ।
