काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिषाको नाममा जानेहरुमा बढी विकृति देखिएको बताए । उनले उक्त काम मेनपावरहरु भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरुमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा समस्या नभएको दावी गर्दै मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरुको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए ।
‘पछिल्लो समय विशेष गरी महिला कामदारहरुमा समस्या आएको छ, ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारहरु समस्या छ संस्थागत रुपमा गएकोमा समस्या छैन, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले (कन्सल्टेन्सी) यस्तो नगर्नको लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं, घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोकेको छ तर जाने क्रम रोकिएको छैन, समितिको निर्देशन,सम्बिन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिषामा विगतका वर्षहरुमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए । वार्षिक रुपमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउँदै उनले फ्रि भिसामा कामदारको माग भए अनुसार पठाउने गरिएको बताए ।
फ्रि भिषा फ्रि टिकटको लागि नेपाल सरकारले मेलेसियासँग सम्झौता भएको भन्दै उनले त्यहाँका कम्पनीहरुले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर फ्रि भिसामा पठाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।
