शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नेपालको प्रमुख एजेण्डा : प्रधानमन्त्री
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’ सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।’ द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु ।’ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ । यो रुपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ ।’ दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।’ उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।’ नेपालले नागरिकको सार्वभौम अधिकार निश्चित गरी स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नागरिक नै वास्तविकरूपमा राज्यका लागि शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छौँ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेलामात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीहरूले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ । आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य र स्रोत लगाएको छ ।’ नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ । हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।’ राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गरेको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरू सहभागी देशहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हामीहरूका सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामीहरू आह्वान गर्छौँ, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस् ।’ उनले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, सङ्कटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यवहारिकरूपमा लागू गर्न अनुरोध गरे । विश्वभर जलवायु परिवर्तनले सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै उनले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई भने, ‘अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ, करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर जाने प्रवृत्ति दिएको छ । यसले हामीहरूको हिमाललाई मात्र सङ्कट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई सङ्कटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दै भने, ‘नेपालले २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जनमा लैजान महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजङ्गलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ । हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।’ उनले जलवायु कोषको रकमलाई बढोत्तरी गर्ने विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे । ‘हामीहरूको ४५ प्रतिशत भू–भाग जङ्गल छ, १५ प्रतिशत भू–भाग उच्च हिमश्रृङ्खला रहेको छ । पर्यावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ तर अन्यायपूर्वक तरिकाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्नुपरेको छ । यस प्रकारको मिसम्याचलाई कुनै प्रकारको राहतले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’ कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाल दोहोर्याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याए । रासस
आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य रहेका थिए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार २६ गते सो कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बङ्गलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो । सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको बजेटको वार्षिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई आधार बनाएको बताए । उनले पछिल्लो कार्ययोजना तथ्यमा आधारित भएर निर्माण गरिएको बताए । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ९९ बुँदे कार्ययोजना, ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना, लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको थियो । सरकारको जोडकै कारण मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार आयोजना तथा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि जलवायु लगानीमार्फत दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भए पनि त्यसको प्रभावबाट नकारात्मक जोखिममा परेका केही देशमध्ये हाम्रो देश अग्रस्थानमा छ । सोही कारण पनि जलवायु लगानीबाट नेपालले विश्वव्यापीरूपमा समन्वय गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालजस्ता देशले भोगेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूला र विकसित देशलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरे। यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्ययोजना पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दोरूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । यस्तै आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने तथा आन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउनेछ । ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । सोही प्रतिवेदनअनुसार एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै व्यवस्थापक तहमा न्यूनतम ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै इज्जिनियरतर्फ झण्डै छ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । सुपरीवेक्षक, फोरमेनजस्ता कार्यस्थलमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तितर्फ झण्डै दुई हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विभिन्न सीप र दक्षता भएका कामदारतर्फ झण्डै छ हजार जना र सामान्य कामदारतर्फ २५ हजार बराबरले रोजगारी पाउने भएकाले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नागरिकलाई समेत स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यसै आधारमा २८ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्दा सोहीअनुसारको रोजगारीकोे समेत सिर्जना हुनेछ । विद्युत् उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधारमात्रै नभई बेरोजगारीको अवस्थाबाट समेत नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । बिजुली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने सरकारको विश्लेषण छ । रासस
एनसेलले गर्यो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा बागमती करिडोरमा वृक्षारोपण
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा हरियाली निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै ललितपुर महानगरपालिकासंँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं. १ मा रहेको बागमति कोरिडोर सडकको दुवैतर्फ वृक्षारोपण गरेको छ । यो पहलले समग्र समुदायका लागि स्वस्थ वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउने छ र कम्पनीको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग गर्नुका साथै सरकार तथा सहरलाई दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न योगदान तथा मद्दत पुर्याउँछ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संयुक्त रुपमा वृक्षारोपण गरेका हुन् । कम्पनीको ब्रान्ड वाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ अन्तर्गत रहि वार्षिकोत्सवको थिम ‘हामी तपाईंकै लागि’मा ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १ स्थित बागमती करिडोर रोडको दायाँ बायाँ २०० भन्दा बढी रुख रोपिएका छन् ।
आइसर मेगा सर्भिस क्याम्प सफलतापूर्वक सम्पन्न
काठमाडौं । आइसरले आयोजना गरेको मेगा सर्भिस क्याम्प सम्पन्न भएको छ । आइसर गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको इष्टर्न एजेन्सीले मेगा सर्भिस क्याम्प सम्पन्न भएको हो । नेपालभरका ११ विभिन्न स्थानमा भदौँ १७ गते सुरु भएको क्याम्प भदौँ २९ गतेसम्म चलेको थियो भने २००० जना भन्दा बढी ग्राहकहरुले आफ्ना सवारीको सर्भिसि गराएका थिए । कम्पनीले मेगा सर्भिस क्याम्पमा उपस्थित ग्राहकहरुलाई ६ महिनासम्म पाट्र्समा वारेन्टी प्रदान गरेको छ । यसका साथै नियमित मर्मतसम्भारदेखि उच्च दक्ष प्राविधिक टोलीबाट अप्रत्याशित मर्मतको सुविधा पनि आइसरले आफ्नो ग्राहकलाई प्रदान गरेको छ । बिदाको समय तथा रात्रिकालिन सेवाका लागि आपतकालीन सेवा चौबिसै घण्टा संचालन हुने र उक्त सेवा लिनका लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१११५५५ मा फोन गरि चौबिसै घण्टा सेवा दिने कम्पनीले बताएको छ ।
रारा हाइड्रोले तिरेन ३ बैंकको ऋण, हाईड्रोपावर लिलामीमा राख्ने
काठमाडौं । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ऋण नतिरेपछि धितो लिलामीमा बिक्री गरिने भएको छ । एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट सहवित्तीयकरण कर्जा उपभोग गरिरहेको रारा हाइड्रोपावरले ऋण चुक्ता नगरेपछि धितोवापतको सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । हाईड्रोपावर परियोजनाका लागि एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट प्राप्त गरेको विभिन्न ऋण कर्जा तथा बैंकिङ्ग सुविधा बैंकलाई समयमा नबुझाएपछि धितो बिक्री गर्ने एभरेष्ट बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार साँवा ब्याज चुक्ता गर्न पटकपटक लिखित एवं मौखिक रुपमा सूचना गरी ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले ३५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त समयभित्र कर्जा नियमित गर्न नसके बैंकहरुले चल अचल सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने र अन्य कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने बैंकको भनाइ छ । रारा हाइड्रोपावरको नाममा मालपोत कार्यालय दैलेखमा दर्ता रहेको दैलेखको साविक अवलपराजुल गा.वि.स., वडा नं. ४ र ५ स्थित कित्ता नम्बर २९४, २९२, २९८ २८९, ३०२, २७३, २६१, २६४, २७५, २५९, २७०, २६६, ८०५, ७९७, ७९९, ८०२, ८०७, ४२७, ४२९, ७९२ र ७९५ को जम्मा क्षेत्रफल ११ हजार ४५ वर्ग मिटर र साविक पिलाडी गा.वि.स. वडा नं।६ स्थित कित्ता नंम्बर १९१ को क्षेत्रफल १०७० वर्ग मिटरको जग्गा बिक्रीमा राख्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, सो जम्गामा हाल निर्माणाधिन विद्युत गृह, पावर हाउस, विद्युत उत्पादन तथा विस्तारका लागि ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तयार गरिएको वा गरिने सम्पूर्ण विद्युतीय सञ्जाल तथा उक्त विद्युत गृहमा जडित विभिन्न यन्त्र उपकरण मेसिनरिज तथा अन्य घर, भवन, कार्यालय, पर्खाल तथा अन्य निर्माण कार्यहरु बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
सनराइज क्यापिटलद्वारा पुँजी बजार सम्बन्धी सारक्षरता अभियान संचालन
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटलले बिटा एनालिटिक्सको सहकार्यमा पूँजी बजार साक्षरता सुधार गर्न र युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर सराहनीय कदम चालेको छ । कम्पनीले भदौ २४ गते देखि २७ गते सम्म नेपालगञ्ज, लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५), सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश (प्रदेश ६), र धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश ७) का विभिन्न कलेजहरूमा लगानी सचेतना तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट सनराईज क्यापिटलले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुका साथै नयाँ पुस्तालाई पुँजी बजार सम्बन्धमा साक्षर बनाउन र सेयर बजार लगानी सम्बन्धि व्यावहारिक तथा आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्न सफल भएको छ । उक्त कार्यक्रम भदौ २४ गते धनगढीको सुदूर पश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एस.पी.ए कलेज) र भदौ २५ गते ऐश्वर्या बहुमुखी क्याम्पसमा सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा दुई सय ५० भन्दा बढीको सहभागी रहेको र विशेष गरेर स्नातक तहका बिद्यार्थीहरू सो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए । यस्ता कार्यक्रमहरुले बिद्यार्थी वर्गहरुलाई पूँजी बजारको सुक्ष्म ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै लगानी रणनीतिहरू, बजार विश्लेषण र वित्तीय योजनाहरूमा लियो आधार प्रदान गर्न सहयोगी हुनेछ भन्ने यो कम्पनीको थम्याई रहेको छ । सनराइज क्यापिटलको पुँजी बजार लगानी सचेतना कार्यक्रम भदौ २६ गते प्रदेश ५ नेपालगञ्ज स्थित बाँके बागेश्वरी क्याम्पसका गैर–व्यावसायिक, तर प्राविधिक, आईटी र इन्जिनियरिङ स्नातक तहका बिधार्थीहरूलाई पुँजी बजारका विषयवस्तुका बारे सामान्य ज्ञान तथा शिप सशक्तिकरण गर्ने उद्धेश्यले आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम प्राविधिक विशेषज्ञता र वित्तीय ज्ञान बीचको अन्तरलाई न्युन गर्न फलदायी रहेको बुझिन्छ । साथै, भदौ २७ गते कर्णाली प्रदेश ६, सुर्खेतमा एक अग्रगामी शैक्षिक संस्था सुर्खेत मोडल कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थी समुदायबाट अत्याधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सफल रहेको क्यापिटलको तर्फबाट इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ प्रमुख विनोद आलेले जानकारी दिए । सहभागीहरूले आर्थिक आत्मनिर्भरताको भावनालाई प्रज्वलित गर्दै आफ्नो वित्तीय गतिविधिमा आफ्नो नयाँ ज्ञानलाई लागू गर्न उत्सुकता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सुर्खेत शाखाका शाखा प्रबन्धक श्रीमती सुष्मा गिरीको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्रेरणादायी प्रतिनिधित्व पनि रह्यो । यस किसिमको पुँजी बजार साक्षरता तथा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम देशको ७ वटै प्रदेशमा गर्न सनराईज् क्यापिटल लि. सदा अग्रसर रहेको सनराईज् क्यापिटल लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख बिजय लाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
झापा । हल्दिबारी गाउँपालिकाले अतिविपन्न परिवार र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरुआत गरेको छ । हल्दिबारीले विपन्न र ८० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पालिका तथा बाहिरका अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा बिहीबारदेखि सुरु गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिक बिरामीलाई आवतजावतमा समस्या अन्त्य गर्न एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको पालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले बताए । ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्समार्फत जिल्लाभित्रका अस्पतालमा लैजानुपरेमा एकतर्फी निःशुल्क र जिल्ला बाहिर लैजानुपरेमा ५० प्रतिशत छुटमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाभित्र बसोबास गर्ने गर्भवतीलाई प्रसूति सेवाका लागि जलथल बर्थिङ सेन्टरमा लैजाँदा र फर्काउँदा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने उनले बताए । यसैगरी मिर्गौला रोगको कारण डायलायसिस गरिरहेका विपन्न नागरिकका लागि महिनामा एकपटक र क्यान्सर रोगको उपचाररत विपन्न नागरिकलाई वर्षमा दुईपटक जिल्लाभित्रका अस्पताल पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । दुई महिनाअघि मात्र काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले गाउँपालिकालाई उपहारस्वरुप सो एम्बुलेन्स प्रदान गरेको हो । रासस
