मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । समाजवादी पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिवार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालीले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले स्थिरता कायमका लागि निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउन कठिनाइ रहेकाले गठबन्धनको संस्कृति दीर्घकालीन रुपमा रहने बताउँदै नेपालले लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भए पनि जनताको आर्थिक रुपान्तरण तथा सामाजिक सुरक्षा हुन नसकेको बताउँदै जनजीविकाको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । वर्गीय विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, समानता, देश विकासको भावना बोकेर कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको उनको भनाई छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालीले भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको स्वाभिमान रक्षा तथा अन्यायविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने आदर्शलाई कम्युनिष्टहरुले अवलम्बन गर्ने गरेको बताए । राष्ट्रियता, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक न्याय सम्पादनमा कानुन व्यवसायी क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरणका बेरोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि औद्योगीकरणतर्फ लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समाजवादी अर्थ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
शिक्षकहरु घर फर्कंदै, छुटेको कक्षा बिदामा पढाइने
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कारण छुटेको दुई दिनको पढाइका लागि अनुकूलताअनुसार सट्टा पठनपाठन गराउने जनाएको छ । महासघंका अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा छुटेको कक्षा बिदाका समयमा सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकारसँग शुक्रबार भएको छ बुँदे सहमति महत्वपूर्ण भएकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाउँदै महासंघले आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीमा धन्यवाद दिएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ताभएसँगै काठमाडौं बाहिरबाट आएका शिक्षक घर फर्कन थालेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै महासंघले यही असोज ३, ४ र ५ गते काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको थियो । असोज ३ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले दुई दिनको पढाइ अवरुद्ध भएको थियो । रासस
कामनपाको श्रम बैंकमा चार सयले दिए आवेदन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको श्रम बैंकमा चार सय आवेदन परेको छ । गत भदौ पहिलो साता महानगरले सीप भएका तर रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैंकमा आबद्ध हुन माग गरेको सूचनाअनुसार चार सय आवेदन परेका महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिए । राईका अनुसार महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत श्रम बैङ्क सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । सोही अनुसार महानगरले आवेदन माग गरेको हो । ‘यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी शुव्यवस्था कायम गराउनेलगायत क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने जनशक्तिको सूचीकरण हुनेछ,’ प्रमुख राईले भनिन् । महानगरका ३२ वटै वडामा आवेदन आएको बताउँदै राईले महानगरले श्रम बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाउँदै सङ्कलन भएका आवेदनबाट प्राथमिकिकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको पनि बताइन् । ‘बेरोजगारका लागि एउटा आधार तयार गरिदिने उद्देश्यले श्रम बैङ्कमा श्रमिकलाई आबद्ध गराइएको हो, महानगरले तयार गरेको श्रम बैङ्कमा श्रमिकको नाम हुन्छ, जहाँ श्रमिकको ज्यालादर, कामको प्रकार फोन नं.र श्रमिक कहाँ बस्नेलगायत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहज रुपमा श्रमिक उपलब्ध गराई सीप क्षमता भएका श्रमिकलाई काममा लागाई उचित पारीश्रमिकको व्यवस्था गर्नु रहेको प्रमुख राईले बताइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले आवेदनमा काम गर्न चाहेको कामको विवरण, आफूले काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्रलगायत विवरण भर्नुपर्ने छ । राईका अनुसार आवेदन फाराममा विभिन्न ६४ प्रकारका काम उल्लेख गरिएका छन् । फाराम आफू बसेको वडामा अथवा महानगरको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउन पर्ने पनि जानकारी दिइन् । ‘श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुन स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हुन्छ तर काठमाडौंमा बसोबास भएको हुनुपर्ने छ, ‘प्रमुख राईले भनिन्, ‘यस कार्यक्रमले आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको उपलब्धता सहज हुनेछ ।’ राईका अनुसार यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । रासस
‘सुरक्षित उपत्यका अभियान’मा प्रहरी लागेको छ : उपत्यका प्रहरी प्रमुख
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दीपक थापाले ‘सुरक्षित उपत्यका अभियान’मा नेपाल प्रहरी लागेको बताएका छन् । सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र टुँडालदेवीले आयोजना गरेको ‘नागरिक सुनुवाइ-२०८०’ मा शनिवार उनले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा प्रहरी लागेको बताएका हुन् । ‘काठमाडौं उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन नागरिकसँग हातेमालो गर्दै अपराध नियन्त्रण गर्ने र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । उपत्यकाको सुरक्षाका लागि १२ हजार प्रहरी तैनाथ रहेको पनि थापाले जानकारी दिए । थपाले काठमाडौंमा हुने आपराधिक घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उपत्यकाभित्र सिसी क्यामरा जडानका लागि उपत्यकाका विभिन्न पालिकासँग सहकार्य भइरहेको पनि बताए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भुपेन्द्र खत्रीले अपराध नियन्त्रणका लागि समाजको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘समाजमा हुने विकृति, विसङ्गति र चोरीका घटनाको अन्त्यका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने । खत्रीले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुपको शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न काठमाडौं प्रहरी तत्पर रहेको पनि बताए । सामुदायिक सेवा केन्द्र टुँडालदेवीका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ समाजसेवी रामप्रसाद न्यौपानेले चण्डोल, धुम्बाराही, बालुवाटार, चुनदेवी, टुँडालदेवी लगायतको क्षेत्रमा हुने विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको सहकार्यमा सामुदायिक सेवा केन्द्रले काम गर्दै आएको बताए । उनले चाडपर्वको समयमा हुने चोरी, लुटपाटका घटना कम गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए । ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको टुँडालदेवीको विकासका लागिसमेत सामुदायिक सेवा केन्द्रले काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश महर्जन, नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक अमरसिंह शाह लगायतले समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्यका लागि प्रहरी र स्थानीयवासीबीच सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृत, नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो । रासस
चीनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, यस्तो छ एक हप्ताको कार्यक्रम
बेइजिङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मित्र राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणका लागि शनिवार चीन आइपुगेका छन् । चीनको हाङ्चाउ सहरको हाङजाओ विमानस्थलमा प्रचण्डलाई चीन सरकारका खेलकुद तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं चिनियाँ ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष गाव झिदानले स्वागत गरेका हुन् । सो अवसरमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गरेर आजै न्यूयोर्कबाट चीन आइपुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही सेप्टेम्बर २२ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेका थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल सो सहरमा आयोजना गरिएको १९औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी हाङ्गजाउमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । उनीहरु बीच सो सहरमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त कार्यक्रमपछि चीनको राजधानी सहर बेइजिङ आउने छन् । बेइजिङमा यही सेप्टेम्बर २५ मा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लि छियाङसँग द्विपक्षीयसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त भेटावार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको छोङछिङ्ग महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ्ग एकेडमी अफ एग्रीकल्चरल विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने छन् । सो क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणालीका साथै चीनले अपनाएको आधुनिक खेती प्रणाली बारेमा पनि जानकारी लिने बताइएको छ । महानगरपालिकाले कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै उच्च सफलता हासिल गरेकाले सो विषयमा अध्ययन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस भ्रमणको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची छ । यसैगरी उनले चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले आयोजना गर्ने चीन–नेपाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ । सम्मेलनमा नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने छ । सो अवसरमा नेपाल र चीनबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक मार्ग प्रशस्त गरिने छ । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि चीन पुगेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालसँग सीमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने छन् । तिब्बतमा रहँदा पनि दाहालको त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित यही सेप्टेम्बर ३० मा नेपाल फर्कने छन् । रासस
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको ५४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफ्नो जीवनको उर्वर समय जेल, नेल, यातना र अनेकौँ कष्टले बितेको बताए । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अटल विश्वास र समर्पण सधैँ रहँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा मर्यादा कायम राख्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग होस् भनेर लोकतन्त्रमा काउन्सिलजस्ता निकाय स्थापना गरी आचारसंहिता तोक्ने, कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेका छ,’ उनले भने । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिलले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहँदै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि पौडेलले जोड दिए । ‘सामाजिक सञ्जालको तिव्र विकास र प्रयोगसँगै नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने विषयवस्तुले कतिपय बेला अन्योल सृजना भइरहेको भन्ने गुनासो सरोकारवालाले गरेको पाइन्छ, ‘उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट सृजना हुने अन्योल समेत प्रेसजगत्ले चिर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।’ स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन स्थापित काउन्सिलले आज स्थापना दिवस मनाइरहेकामा राष्ट्रपति पौडेलले खुसी व्यक्त गरे । ‘लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पत्रकारितालाई चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ, कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र कति सुदृढ छ भन्ने विषय त्यस देशको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ, तसर्थ हाम्रो संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपले प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । रासस
नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पुनः चन्द, अरु को-को चुनिए ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द पुन: निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचन पक्रियाबाट चन्द दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । चन्द यसअघि पनि अध्यक्ष थिए । क्यानको उपाध्यक्षमा रोशनबहादुर सिंह पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनी यसअघि कोषाध्यक्ष थिए । यस्तै, कोषाध्यक्षमा पनि पदमबहादुर खड्का निर्विरोध चन भएका छन् ।
यी हुन् सरकारी कार्यदलले औँल्याएका ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, विदेशी लगानी आउन नसक्नु प्रमुख कारण
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ऊर्जा संरचनाको विकासका प्रर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रुपमा अथ्र्याएको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासका अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेकाे कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सो को लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ । देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भएपनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । जलावायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ । कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामस्या कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ । यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रुपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा सन् २०३५ सम्म कूल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ । त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ । सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुग्ने देखिन्छ । सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताकाा छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ । यस्तै, सवस्टेशनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुग्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालयाताका सात प्रमुख सहरमा सन् २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रुपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धीको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एक पटक अन्तरक्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पकोे रुपमा लिने र सोही अनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
