प्रभु इन्स्योरेन्सले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स केही संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले विभिन्न प्रदेशका लागि कर्मचारी मागेको हो । कम्पनीका अनुसार बिरगंज शाखामा (प्रदेश अफिसर) एसिस्टेन्ट वा डेपुटी म्यानेजर तथा म्यानेजर पदका लागि एक जना र जुनियर अस्टिेन्ट वा सिनियर अफिसरका लासग केही संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । त्यस्तै, कटारी शाखाका लागि (सब ब्रान्च अफिसर) जुनियर अफिसर एक जना र जुनियर वा सिनियर असिस्टेन्ट पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । त्यस्तै, धरान शाखा, चपुर शाखा दमौली शाखा र जनकपुर शाखा कार्यालयका लागि पनि केही संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त पदका लागि कम्तिमा पनि स्नताक तह शैक्षिक योग्यता हुनु पर्नेछ । इच्छुक ब्यक्तिले १५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले कार बेच्दै
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको छ । लघुवित्तले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गैर बैंकिङ््ग सम्पत्ति सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको हो । लघुवित्तका अनुसार टक्सन फोरडब्ल्यूडी कार बिक्रीमा राखिएको हो । लघुवित्तले बिक्री गर्न लागेको उक्त सवारी जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी १५ दिनभित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न लघुवित्तले आग्रह गरेको छ । उक्त सवारी कमलपोखरी काठमाडौंमा रहेको छ ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स केही कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहित एक्सटेन्सन काउन्टरका लागि केही कर्मचारी मागेको हो । कम्पनीका अनुसार कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख पदका एक जना कर्मचारी मागेको हो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका एक्सटेन्सन काउन्टर प्रतिनिधिका लागि केही कर्मचारी आवश्यक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रदेश हेड पदका लागि स्नातक तह उतिर्ण गरी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, एक्सटेन्सन काउन्टर प्रतिनिधिका लागि भने प्लस टु अध्ययन गरिसकेको हुनु पर्नेछ । इच्छुक ब्यक्तिले १५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि ४ विकल्प प्रस्ताव
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला सरकारले निर्माण गरेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि ४ विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले करोडौँ मूल्यका ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगविहीन बनेपछि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन समितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ को उपयोगबारे अध्ययन गर्न कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमितिले बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि ४ वटा विकल्प प्रस्ताव गरेको कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले ४ वटा विकल्पका रूपमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ । “एक हजार क्षमताको संरचनाको ३० प्रतिशत विपद्को प्रयोगका लागि र बाँकी लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेकाका लागि पुनःस्थापन केन्द्र, क्षयरोग उपचार केन्द्र, विशेष सुरक्षा प्रहरीलाई पनि राख्न सकिने सुझाव दिएका छौँ”, सहायक प्रजिअ जोशीले भने, “प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी यि चार विकल्प प्रस्ताव गरेका छौँ ।” सङ्घीय सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा १ हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको छ । पछिल्लो सयम यहाँ लागुऔषधको प्रयोग भयावह रहेकाले प्रहरीले सञ्चालन गर्ने गरी सुधारगृहका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । हेल्प नेपाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष मदन चन्दले सबै निकायले मिलेर उपयुक्त प्रयोजनका लागि होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग गर्न सकिने बताए । “अहिले लागुऔषध दुव्र्यसनी भयावह छ, यसको उपचार केन्द्र राख्दा उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने, “अन्य महामारीका बेला राहत, उद्धारका लागि पनि स्कुल प्रयोग गर्नुभन्दा होल्डिङ सेन्टर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।” सालघारी क्षेत्रमा एक हजार शय्या क्षमताका २० ठूला शय्यासहितका संरचना, ५० शय्या क्षमताका दुई संरचना स्वास्थ्यकर्मीका लागि र २२ वटा शौचालय र १५ भान्सालगायतका संरचना निर्माण भएका छन् ।रासस
नेपाललाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न विश्व समुदाय, दातृ निकाय, विकास साझेदारलगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायहरूसँग आग्रह गरेका छन् । इजिप्टमा आयोजना भइरहेको ‘एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआइआइबी)को वार्षिक बैठकको एउटा सत्रमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक रुपमा पछि परेका मुलुकहरुको पूर्वाधार विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । त्यस्तै, वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । “अहिले विश्वले मुख्य ३ वटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको लक्ष्य हासिल गर्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको वित्तीय पहुँच बढाई गरिबी घटाउने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “यसका लागि थप वित्तीय लगानी आवश्यक भएकाले सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायतासहित समन्वय र सहकार्यका लागि बहुपक्षीय विकास बैंकहरु तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायसँगलाई आग्रह गर्दछु ।” नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण महत्वपूर्ण रहेकाले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन एआइआइबीसँग अर्थमन्त्री महतले प्रस्तावसमेत राखे । आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रविधि र क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षालगायतका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । यसले समतामूलक र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ । वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री महतले जोड दिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी), हरित बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सलगायतका अवधारणामार्फत लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, बीमा, नियामकीय नीतिहरुको व्यवस्थाका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनामा जलवायु वित्तका रुपमा पनि लगानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । एआइआइबीको बैठकमा दिगो विकासका लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी लगानी, उदीयमान अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकमा दिगो पूर्वाधारका लागि सहयोग, हरित तथा नवप्रवर्तनमा आधारित लगानी प्रवद्र्धन, जलवायु वित्तको अवसर पहिचान तथा स्रोतको खोजी लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
अझै धोबिघाटको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएन
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा धोबिघाट (दोस्रो) ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे पनि अझै काम सकिएको छैन । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित धोबिघाटमा तीनवटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म एउटा मात्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको छ । त्यो पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । विनासकारी गोरखा भूकम्पअघि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डको स्वामित्वमा रहेको ५८९ रोपनी जमिनमा घेराबार थियो । भूकम्पले घेराबार ढालेपछि अहिले मलपोखरीमा घेराबारसमेत छैन । चक्रपथ सुधार परियोजनाका सामानलगायत अन्य विभिन्न संस्थाले केही समयका लागि उपकरण राखेका छन् । जमिन खाली भएकाले अहिले पशु–चौपाया चरिरहेका छन् । जमिन खाली देखेपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग निश्चित समयका लागि जमिन उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायले अनुरोध गरिरहन्छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालका अनुसार ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ । निर्माण भएको प्रशोधन केन्द्र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा प्रयोगमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । उनले भने, “धोबिघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएर प्रयोगमा आएपछि बागमतीको पानी सफा हुन्छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ रहने अनुमान गरिएको छ ।” धोबिघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणपछि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गन्ध हटाउनका लागि विशेष ध्यान दिने जनाइएको छ । ढल प्रशोधन केन्द्रको वरिपरि हरियाली बनाउनेछ र फोहर पानी प्रशोधनका क्रममा उत्पन्न बायोग्यासबाट बिजुली निकालिने योजना समेत रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ राख्नका लागि निर्माण गर्न थालेको ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षेत्रमा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने भनिएता पनि अहिलेसम्म घेराबारसमेत निर्माण भएको छैन । धोबिघाटमा तीनवटा अत्याधुनिक प्रविधिका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि गन्ध रोक्नका लागि पार्क अनिवार्यरूपमा निर्माण गर्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी बरालले बताए । काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर र सफा राख्ने उद्देश्यले विसं २०३३ मा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ धोबिघाटमा ५८९ रोपनी जमिन खरिद गरिएको थियो । खरिद गरेको उक्त जमिन हाल खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वामित्वमा छ । विश्व बैंकको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सो आयोजना कार्यान्वयन भएको थियो । वैज्ञानिक तवरले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न नसकेको कारण ढलको गन्ध बस्तीसम्म पुगेकाले बन्द गर्नुपर्यो । अहिले पनि मलपोखरीमा तीनवटा ढलको पोखरी छन् । यसमा पूरै घाँस उम्रेका छन् । रासस
म्याद गुज्रिएका सामानको बिगबिगी, डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलाई १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । पोखरामा बजार अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि रत्नचोकमा अवस्थित मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समिति कास्कीले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने क्रममा सोमबार पोखराका विभिन्न पसलको अनुगमन गरेको थियो । म्याद गुज्रेका सामान बिक्री गरी उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि अनुगमन समितिले मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई सो रकम जरिवाना गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक गुरुदत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सो स्टोर्सबाट ५ लिटर १२ ग्यालिन तोरीको तेल लेबलिङ नभएको, मिट मसला २ प्याकेट, चिकेन क्रेकर १० कार्टुन, चिजवल १५ प्याकेटलगायतका करिब २८ हजार ९६० रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रेको सामान नष्ट गरिएको छ । यसैगरी दालको लेवल नलगाएको, नुनको गोदाममा सरसफाइ नगरेको भन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ । स्टोर्सका सञ्चालक दीपक शेरचनलाई कागजपत्र लिएर तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको सहायक प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी पोखरा–३ पालिखेचोकमा रहेको गौरव ट्रेडर्सले म्याज गुर्जेको १८ किलो रङ्गीन डुम्री, नरिवल, ललिपापडलगायतका सामग्री नष्ट गरी सो स्टोर्सका सञ्चालकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यसैगरी सोही स्थानमा रहेको रेशमलाल श्रेष्ठको पसलमा अनुगमन गरी म्याद गुज्रेको ११ किलो सुजीसहित नष्ट गरी सो पसलको बोर्ड राख्न र दर्ता नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सो पसललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको छ । यी पसललाई पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्पूर्ण कागजपत्रसहित तीन दिनभित्र जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराको संयुक्त अगुवाइमा गरिएको अनुगमनमा उपभोक्ता मञ्च कास्की, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । समितिले आइतबार पोखराको मुख्य बजार चिप्लेढुङ्गामा रहेको भागिरथ स्टोर्समा अनुगमन गर्दा म्याद गुर्जिएका सामग्री बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएपछि सो पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।रासस
चिरख्वा हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट, यसरी हेर्न सकिन्छ रिजल्ट
काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावरको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरिएको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गका अनुसार कम्पनीको आईपीओ असोज ८ गतेका दिन बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीले साउन २८ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई आईपीओ बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी ४० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुर जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेको थियो । सेयर बाँडफाँट सम्बन्धि विवरण बिक्री प्रबन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको वेवसाइटबाट हेर्न सकिनेछ । साथै, बाँडफाँटमा नपरेका सेयर वापतको रकम असोज ९ गतेदेखि सम्बन्धित आवेदकले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
