आजको मौसम : आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने
काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको आसपास र पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा माथि अवस्थित छ । साथै भारतको दक्षिण–पश्चिम बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ । हाल कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै र बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् राजु प्राधानाङ्गाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र मधेस र कोशी प्रदेशको तराई भू–भागका थोरै स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ । काठमाडौँमा आज अपराह्नपछि मेघगर्जन÷चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको र अहिले काठमाडौँको तापक्रम २१ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको तथा पारदर्शिता आठ किलोमिटर रहेको मौसमविद् प्राधानाङ्गाले बताए । आज काठमाडौँमा अधिकतम तापक्रम २७ देखि २९ डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा रहने सम्भवना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी आज राति कोशी र मधेस प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ ।
फरक क्षमता भएका महिला सदस्यसहित केएफसी रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा
काठमाडौं । सेप्टेम्बर २३ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दिवसको अवसरमा देवयानी इन्टरनेशनल नेपालले विशेष रूपमा बोल्ने र श्रवण–शक्ति नभएका महिला सदस्यद्वारा सञ्चालित नेपालको पहिलो विशेष केएफसी सञ्चालनमा ल्याएको छ । रेस्टुरेन्टमा त्यस्ता फरक क्षमता भएका जोसपूर्ण र समर्पित महिलाहरूको टोली सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन गर्न सीपहरूले प्रशिक्षित छ । व्यापक प्रशिक्षणको साथ, केएफसीले ग्राहकहरूलाई यस विशेष टोलीद्वारा सेवा दिने सुनिश्चित गरेको छ । केएफसी इन्डिया र नेपालका सी.ई.ओ, रजत लुथराले बोल्ने र श्रवणशक्ति नभएका महिलाहरूद्वारा सञ्चालित पहिलो केएफसी रेस्टुरेन्ट खोल्ने पहलमा खुसी व्यक्त गरे र परिवर्तनकारी प्रभावमा आफ्नो अटल सहयोगको वाचा गरे । अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दिवस मनाउँदै देवयानी इन्टरनेशनल लिमिटेडले विशेष रूपमा बोल्ने र सुन्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्ने र आगामी वर्षहरूमा त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरू थप्ने उनले वाचा पनि गरे ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस्ता छन् ८५ बुँदे कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । ती कार्यक्रममा कुन निकायले के–कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनीरूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागतरूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्व दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट काार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीगित सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ । सो काम तत्काल गरिनेछ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिने छ । यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि एक सय मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशत बराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ । सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ । सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो । एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायतका कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । पूर्वी नेपालमा गत असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो । यस्तै प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा खुला पहुँचको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्छ । स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि मुलुकमा विद्यमान हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन नीति जारी गरिनेछ । सो काम आगामी छ महिनाभित्रै गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रवर्द्धकले बुझाउनुपर्ने रकमको पुनरावलोकन गरिनेछ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अप्ठ्यारोका कारण आयोजनाहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्रसारणमार्गमा परेका जग्गा प्राप्तिमा देखिएको हालको समस्या समाधानका लागि विद्यमान क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ । यसबाट विद्यमान सबै समस्या समाधान हुनेछ । सो काम पनि आगामी छ महिनाभित्रै पूरा गरिनेछ । यसैगरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा आइपर्ने व्यवधानलाई छिटो सम्बोधन गरी तीव्र निर्माणका लागि विशेष कानुनको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि लागि छिमेकी देशको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई उचित कानुनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहजरूपमा अनुमति दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरिसकेको छ । सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखिने गरी प्रगति गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ । प्रणालीमा २४ हजार पाँच सय ७० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि थप वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् । रासस
भिभोको वाई १७ एस सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । भिभोले वाई सिरिजमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन भिभो वाई १७ एस सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नवीन तथा आकर्षक विशेषता भएको वाई १७ एस शुलभ मूल्यमा सार्वजनिक गरेको जनाएको हो । यो स्मार्टफोनले प्रयोगकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्दै बजारमा हलचल ल्याउने भिभोको दाबी छ । भिभो वाई १७ एसमा मुलभुत रुपमा एलिगेन्ट डिजाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्टाइल र कार्यक्षमता दुवैलाई सहज रूपमा एकीकृत गर्दै यो स्मार्टफोनमा एक ट्रेन्डी डुअल क्यामेरा डिजाइन रहेको छ । यसमा भएको २.५ डी सामग्रीले आरामदायी ग्रिप सुनिश्चित गर्नुका साथै सोफेस्टिकेशनको स्पर्श थप्दै, प्रतिस्पर्धाबाट अलग बनाउँछ । भिभो वाई १७ एस दुई रंगमा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार ग्लिटर पर्पल र फरेस्ट ग्रीनमा यो फोन उपलब्ध छ । भिभो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकलले भने, ‘भिभो वाई १७ एसले स्मार्टफोनले नवप्रवर्तनको सीमालाई अघि बढाउनेछ । यसको डिजाइन, उत्कृष्ट क्यामेरा क्षमताहरू र अद्भूत विशेषताहरुले गर्दा स्मार्टफोन अनुभवलाई पुनः परिभाषित गर्छ ।’ भिभो वाई १७ एसको क्यामेराको क्षमता उत्कृष्ट रहेको कम्पनीले जनाएको छ । फोनमा ५० एमपी पोट्र्रेट क्यामेरा, २ एमपी बोकेह क्यामेरा, र ८ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा छ । यस्तै, वाई १७ एसमा ५००० एमएएचको विशाल ब्याट्री छ । फोनको मूल्य १६ हजार ९९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले ट्राफिक प्रहरीलाई दियो वित्तीय साक्षरता तालिम
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत रामशाहपथमा आज वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई बैङ्किङ प्रणाली, बचत तथा कर्जा कारोबार र पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा आएका डिजिटल बैंकिङका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । बैंकका ब्राण्डिङ विभाग प्रमुख सुशील पौडेलले बचतको महत्त्व, दैनिक जीवनमा गरिने बचत व्यवहार, कर्जा सम्बन्धी कारोबार, कर्जा अनुशासन तथा डिजिटल बैकिङका महत्त्व, अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोष आचार्य, नायव प्रहरी उपरीक्षकहरू, बैंकका कर्मचारी सुमन दुवाडी तथा अन्य प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै एसपी आचार्यले दैनिक जीवनमा बचत गर्नुपर्ने थाहा भएतापनि कसरी बचत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस साक्षरता कार्यक्रमपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा बचतको महत्त्व बुझेर बचत बानीको विकास गर्न ट्राफिक प्रहरीहरूलाई हौसला मिलेको उनले बताए । बैंकले हाल देशभर विभिन्न स्थानमा रहेका १३५ वटा सञ्जाल, ७७ एटिएम बुथ तथा अन्य शाखारहित बैंकिङ सञ्जाल मार्फत आफ्नो अत्याधुनिक बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
९ मर्चेन्ट बैंकले घोषणा गरे लाभांश, औषतमा २० प्रतिशत, एनआईसी एशियाको ४६ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंक ३० वटा छन् । जसमध्ये हालसम्म ९ वटा मर्चेन्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको औषत लाभांश करिव २० प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश मर्चेन्ट बैंकले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको भएपनि ९ वटा मर्चेन्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । जसमध्ये ज्योति, सनराइज, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, प्रभु, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सानिमा र कुमारी क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश पनि बाँड्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया क्यापिटलले ४६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको साउन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजी ४६ प्रतिशत (कर सहित)का दरले ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी सनराइज क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत (करसहित) का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २८ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २७ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, कुमारी क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको साउन २५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले ६ करोड रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै १५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट ३ करोड ८२ लाख ६ हजार ८०० रूपैयाँ ९७ पैसा बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । २७ करोड पुँजी भएको यस कम्पनीले करिव १४ प्रतिशत लाभांश दिन लागको हाे । त्यस्तै, सिटिजन्स क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २४ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने २ करोड ४० लाख रुपैयाँको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, ज्योति क्यापिटलले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १०.२६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २१ लाख ५ हजार २३० रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्रभु क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट ६.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.३१५८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ टुंगो छैन
काठमाडौं । उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण थप अनिश्चित बनेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स र मुख्य बाँधमा माटोको लेदो र गेग्य्रान थुप्रिएपछि पानी वितरण अनिश्चित बनेको हो । बाढीपहिरोले आयोजनाको मुहानसम्म पुग्ने सडकसमेत बगाएकाले हेडबक्स र मुहान क्षेत्रमा पुगेको क्षति अझै यकिन हुन सकेको छैन । ‘ड्रोन’ को सहायताले गरिएको अध्ययन अनुसार मुहान क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा माटोको लेदो र गेग्य्रान थुप्रिएको देखिएको सो आयोजनाले जनाएको छ । बाढीपहिरोले मुहान र सुरुङमा क्षति पु¥याउन सक्ने भन्दै यो वर्ष असार ७ गतेदेखि पानी पथान्तरण रोकिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इन्जिनियर पद्म कुँवरले यस वर्षको बाढीपहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्स र मुहान क्षेत्रमा दुई वर्षअघिको जत्तिकै क्षति पु¥याएकाले आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने जानकारी दिए। उनले बाढीपहिरोले आयोजनाको मुहान र हेडवक्र्सका साथै गेट नम्बर ९ र १० पूर्ण रूपमा पुरिएको बताउँदै यस वर्ष मुहान क्षेत्रमा करिब १५ मिटरसम्म माटोको लेदो र गेग्य्रान थुप्रिएको अनुमान गरिएको जानकारी दिए। कुँवरले भने, ‘सर्वप्रथम आयोजना स्थलको अध्ययन गरेपछि कहिलेबाट माटोको लेदो र गेग्य्रान हटाउने भन्ने टुङ्गो लाग्छ । त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्नेसमेत अझै अनिश्चित छ ।’ आयोजना निर्माण सुरु भएको २२ वर्षपछि २०७७ चैत १५ गते पहिलो पटक मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न सकिएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसपछि २०७८ असार र साउनमा मेलम्ची खोलामा आएकोे भीषण बाढीपहिरोले आयोजनाको मुहान र हेडबक्समा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यसपछि बन्द रहेको मेलम्चीको पानी वितरण २०७९ वैशाख ११ गतेबाट अस्थायी रूपमा सुरु गरिएको थियो । बाढीपहिरोबाट क्षति हुन सक्ने भन्दै २०७९ जेठ १७ गते मेलम्चीको पानी वितरण पुनः बन्द गरिएको थियो । काठमाडौंमा २०७९ मङ्सिर २३ गते मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु गरिएको थियो तर यो वर्ष कहिलेदेखि पानी वितरण सुरु हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित रहेको आयोजनाको भनाइ छ । गाेरखापत्रबाट ।
सरकारले करदातालाई दियो उन्नाइस अर्ब कर छुट
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपियाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९/८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ छुट सुविधा दिएको हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपियाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै मूल्य अृभिवृद्धितर्फ आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले प्रारम्भिक विवरण भनेको कर छुटको तथ्याङ्कमा छुट सुविधा पाउने संस्थाको नाम भने उल्लेख छैन । यद्यपि कानुनबमोजिमको छुट सुविधा भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम छ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपियाँ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै सोहीको ऐनको दफा ६४ बमोजिम एक अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपियाँ अवकाश कोषमा विभागले कर छुट गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २१ बमोजिमको कोभिड–१९ को छुट तथा सहुलियततर्फ विभागले तीन अर्ब २० करोड १७ लाख रुपियाँ छुट उपलब्ध गराएको छ । आयकरतर्फ विभागले ‘डे वन’ आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपियाँ छुट दिएको छ । कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड १५ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । आयकर ऐनमा उल्लेख भए अनुसार होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको एक करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ११ लाख रुपियाँ विभागले कर छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विभागले कूटनीतिक निकायलाई २३ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा कूटनीतिक नियोगलाई उपलब्ध गराइएको कर छुट त्यसअघिको आवको तुलनामा भने बढी हो । विभागका अनुसार आव २०७८/०७९ मा कूटनीतिक नियोगबाट १२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दाबी भएकामा सात करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । यसबाहेक विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न करदातालाई सात अर्ब ८४ करोड ५७ लाख रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मुअकर ऐनले पुनः निर्यात, ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर, औषधी उद्योगले खरिदमा तिरेको करमा कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिएमा कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हरेक आवमा उपलब्ध गराउने कर छुट तथा सहुलियतमा प्रश्न उठे पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै कर छुट उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ । लगानीमैत्री, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्य अनुसार व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा समसामयिक आवश्यकता अनुरूप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार कानुनबमोजिम नै छुट उपलब्ध गराइएको विभागले उल्लेख गरेको छ । गत आवमा उपलब्ध गराइएको कर छुट तथा सहुलियत विस्तृत अध्ययनपश्चात् भने केही थपघट पनि हुन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ । गाेरखापत्रबाट ।
