नासा सेक्युरिटिजले घोषणा गर्यो २५६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज ५ गते बसेको बैठकले २५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँको २४३.२० प्रतिशत बोनस सेयर र १२.८० प्रतिशत नगद गरी कूल २५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रथम वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको १६ औं वार्षिक साधारण सभा असोज ३० गते कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय लालदरबार मार्ग काठमाडमौंमा बिहान ९ बजे सुरु हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । कम्पनीको सभाले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ । साथै, नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।
चार सय बढीले छाडे बैंकको जागिर, किन बाहिरिँदैछन् धमाधम ?
काठमाडौं । अधिकांशको रोजाइमा पर्ने पेसा हो बैंकिङ । बैंकमा जागिर गर्नको लागि धेरैले रातदिन तयारी गर्छन् । तर, वर्षौंदेखि त्यही बैंकिङ जब गरिरहेकाहरु भने धमाधम जागिरबाट बाहिरिँदैछन् । पछिल्लो एक/दुई वर्षको अवधिमा चार सय बढी कर्मचारीले काम छाडेका छन् । गत वर्ष मर्जरमा सामेल भएका बैंकबाट ४ सय जना कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका हुन् । मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपछि बैंकबाट सो संख्यामा कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । गत वर्ष १४ वाणिज्य बैंक मर्जरमा सामेल भएका थिए । नबिल बैंकले साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक र प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी) र कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंक, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सनराइज र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जर सम्पन्न भयो । यी बैंक मर्जर तथा एक्विजिशन भएपछि झण्डै ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् भने कतिपय बैंकको दवाबका कारण पनि काम छोड्न बाध्य भएका हुन् । मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा सहभागी भएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकबाट स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस)लिएर बिदा भएका छन् । सेञ्चुरी बैंक गाभेको ६ महिनापछि प्रभु बैंकले ल्याएको भिआरएस सुविधामा १४८ जना कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । प्रभु बैंककी नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर र सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) भोला प्रसाद पाठकसहित १४८ जनाले भीआरएस सुविधा लिएको बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) मनोज न्यौपानले जानकारी दिए । डीजीएम श्रेष्ठ चौथो स्थान र एजिएम पाठक पाँचौं स्थानमा थिए । श्रेष्ठ साविक सेञ्चुरी बैंक र पाठक साविक प्रभु बैंकमा थिए । बैंकमा कर्मचारीको संख्या उच्च भएपछि भीआरएस सुविधा ल्याउनु परेको डीसीईओ न्यौपाने बताउँछन् । बैंकको भीआरएस सुविधा लिनेमा उच्च तहका १४ जना कर्मचारी रहेका छन् । न्यौपानेका अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीलाई २० महिनाको तलब र ५ वर्षभन्दा बढी समय भएका कर्मचारीलाई २४ महिनाको तलब सुविधा सहित बिदा गरिएको हो । नबिल बैंकले हालसम्म तीन पटक भिआरएस ल्याइसकेको छ । हालसम्म ल्याएको भीआरएस सुविधामा बैंकबाट १२२ जना कर्मचारी बिदा भएका छन् । साविक नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेको एक वर्षपछि ल्याएको भीआरएस सुविधामा ५२ जना बाहिरिएका थिए । जबकी त्यसअघि बैंकले २ पटक भीआरएस सुविधा ल्याइसकेको थियो । अघिल्ला दुई पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा ७० जना कर्मचारी बाहिरिएका थिए । नबिल बैंकले तीन पटक ल्याएको भीआरएस सुविधमा १२२ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट झण्डै ६२ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । साविक सनराइज बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित ६२ जनाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । बैंकको भीआरएसमा बाहिरिनेमा अधिकांश कर्मचारी साविक सनराइज बैंकका रहेको स्रोतले बताएको छ । बैंक स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन तह (म्यानेजर)मा कार्यरत १४ जना, अफिसर तहमा कार्यरत ४ जना र बाँकी ४३ जना अन्य तहका कर्मचारी गरी कूल ६२ जनाले भीआरएस सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । सीईओ शर्मा एकीकृत कारोबार हुनु अघि अर्थात् साविक सनराइज बैंकबाट भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् भने अन्य कर्मचारी भने एकीकृत कारोबारपछि भिआरएस सुविधा लिएको स्रोतको भनाइ छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) रोविन नेपाल, प्रमुख प्रबन्धक प्रितम लाल श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक (एजिएम) सञ्जीवराज जोशीले भिआरएस सुविधा लिएका हुन् । साथै, अन्य कर्मचारीहरुमा जुनियर लेभल र सपोर्टेड तहका रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भिआरएसमा बाहिरीने कर्मचारीले २४ महिनासम्मको तलब सुविधा पाएका छन् । सपोर्टेड (कन्ट्र्याक्ट) कर्मचारीलाई भने ३६ महिनासम्मको तलव सुविधा दिएको थियो । साविक सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकले भने हालसम्म भिआरएस सुविधा ल्याएको छैन । तर, हिमालयनसँग एकीकृत कारोबार गर्नु अघि भने सिभिल बैंकले भिआरएस सुविधा ल्याएको थियो । सो समयमा साविक सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलसहित ८ जना व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी बाहिरिएका थिए । बैंकबाट कार्यकारी तहमा रहेका सीईओ सुनिल पोखरेल र सुमन आचार्य बाहिरिएका थिए । यस्तै, बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा रहेका सागर पौडेल, अविजित श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे, रोशन ढकाल, किरण खड्का र गोवद्र्धन अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिएका सीईओ र कर्मचारीहरुले २ वर्षको तलब र सेवा सुविधासहित प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन पनि बैंकले प्रदान गरेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सँग मर्ज गरेको कुमारी बैंकबाट पनि ४० जना कर्मचारी भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् । मर्जरअघि र मर्जरपश्चात् गरी ल्याएको भिआरएस सुविधामा बैंकबाट ४० जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकबाट ३ जना डेपुटी सीईओसहित १३ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई भिआरएस सुविधा दिएर बिदा गरेको थियो । डीसीईओ बन्दना पाठक, रेवन्तकुमार दाहाल र सन्दीपप्रसाद पाण्डेले अवकाश लिएका थिए । यस्तै, नायब महाप्रबन्धक विनोदकुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक नगेन्द्रप्रसाद बिमली, व्यवस्थापक (म्यानेजर) युरेशमान कायस्थ, विनयप्रसाद अधिकारी, सरिना पाण्डे र अमित श्रेष्ठले अवकाश लिएका लिएका थिए । यस्तै, डेपुटी म्यानेजर मीनराजजंग शाह, अनिल पराजुली, प्रीतमकुमार दास श्रेष्ठ र एसिस्टेन्ट म्यानेजर दुर्गाप्रसाद पाण्डेले पनि अवकाश रोजेका थिए । त्यस्तै, मर्जरपश्चात् गत चैतमा ल्याएको भिआरएस सुविधामा २७ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई बताए । मर्जर भएको ६ महिनापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले दोस्रो पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा २८ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । बैंकले यसअघि साविक बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्दा पनि भीआरएस सुविधा दिएको थियो । त्यो बेलामा पनि केही कर्मचारीले भीआरएस सुविधा लिएका थिए । मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने हालसम्म भीआरएस सुविधा ल्याएको छैन । बैंकले भीआरएस सुविधा ल्याउने कुनै योजना पनि नबनाएको बुझिएको छ । ३ हजार २ सय जना कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारी समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको सञ्चालक गोपाल खनाल बताउँछन् ।
प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिँदै
काठमाडौं । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको विषय नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाका साझा समस्या बनेका छन् । वन तथा वातावरणका दृष्टिले वनको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रुख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नहुने समस्या उत्तिकै छ । वनका कर्मचारीले सामान्य कामसमेत समयमा नगरिदिँदा ठूला लगानीका आयोजनासमेत लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गरेर अगाडि बढाए पनि निर्माणमा रहेको अवरोध उस्तै छ । अवरोध हटाउने र निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतका अधिकारीबीच सघन छलफल भएको छ । समस्यामा रहेका अधिकांश आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउने र समाधानका लागि पहल थाली हाल्ने सहमति सो छलफलमा भएको छ । नेपालको भौतिक विकासमा वन बाधक कि साधक भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा दुई सरकारी निकायबीचको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । सो छलफलपछि कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर सुर्खेत दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हट्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाल बिजुली आपूर्ति गरिरहेको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी मात्रै रहेकाले पर्याप्त मात्रामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पटकपटक सो प्रसारण लाइनको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोही विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले प्रदेशमा थप बिजुली विस्तार गर्न नसकिएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिदिन वन मन्त्री महतो, सचिव दीपककुमार खराल, निकुञ्जका उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरे । ऊर्जामन्त्रीको सो आग्रहलाई सकारात्मक रुपमपा लिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने वचन दिएका छन् । सो आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यक निर्देशन दिने र काम सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध त छँदैछ, त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको भन्दै दुवै मन्त्रालयले आवश्यक गम्भीरतालाई ख्याल गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले एउटा प्रदेश नै अँध्यारोमा रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफूहरु गम्भीर रहेको बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय तथा पर्याप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ चिसापानी र ७ को बानियाँभारमा नौ वटा टावर निर्माणमा समस्या रहेको छ । चिसापानीमा छ वटा र बानियाँभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले जग्गामा पाँच बुँदे खबरदारी सूचना जारी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१० छिन्चुमा छ वटा टावर निर्माणमा पनि अवरोध छ । कूल ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २० वटा टावरको मात्रै जग राखिएको छ । बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने प्रसारण लाइनले करिब १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनका लागि अगस्ट २०२० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतको सुर्खेत दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सुर्खेत, दैलेल, कालीकोट, जुम्लामा कोहलपुरबाट ३३ केभी लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । कम क्षमताको ३३ केभी लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भाल्टेजको कारण लगातार समस्या आउने गरेको छ । निकुञ्जमा काम गर्न समस्या भएपछि सरोकार भएका दुई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो । यस्तै, तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देख्एिको समस्यासमेत समाधान गर्ने सहमति भएको छ । वन मन्त्रालयसँग देखिएको समस्या कारण सो आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गतको काममा ढिलाइ भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीबीचको छलफलमा सो आयोजनाको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विसं २०७७ असोजदेखि काम सुरु भएको थियो । यो प्याकेजको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । बाँधस्थलको वन क्षेत्र प्रयोगका विषयमा सहमति नहुँदासम्म प्रसारण लनइन निर्माणमा काम गर्न समस्या देखिएको भन्दै तत्काल समाधान गरिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आग्रह गरे । बिनाअवरोध काम गर्न पाएको भए यो खण्डमा हालसम्म ८५ प्रतिशत काम भइसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६९ टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । त्यस्तै ३३ टावर जडान सकिएको छ भने १२ टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत केइसी इन्टरनेसनलले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन २०२२ मे सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको चार वर्षको अवधिमा आयोजनाले तीनवटा प्याकेजमा ४३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत हेडबक्र्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँग विसं २०७७ चैत ९ गते रु २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यो प्याकेजअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरुङ–१ र २ को निर्माणकार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै डाइभर्सन सुरुङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम पूरा भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीको छलफलमा कोशी करिडोर प्रसारण लाइन, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा देखिएका वन क्षेत्रसँगको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने सहमति भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले समेत समस्या समाधानका सहजीकरण गरिदिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिने र अवरोध हट्ने बताएका थिए । रासस
प्राइम कमर्सियल बैंकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्नो १७ (सत्रौं) वर्ष प्रवेशको अवसरमा कान्तिपुर अस्पताल रक्त सञ्चार सेवासँगको सहकार्यमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरेको छ । आज सम्पन्न उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको जनाइएको छ । रक्तदान कार्यक्रममा ५१ जनाले रक्तदान गरेको बैंकले जनाएको छ । रक्तदान गरी कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउने रक्तदाता कर्मचारी तथा शुभेच्छुक सहभागीहरुलाई सम्मान स्वरुप बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव मानन्धरले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छन् ।
ललितपुर ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु
काठमाडौं । ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ । फ्लाइओभरको नयाँँ डिजाइन स्वीकृत भएसँगै निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको हो । गत माघको अन्तिम सातामा काम सुरु गरिएको फ्लाइओभरको निर्माण असारमा रोकिएको थियो । डिजाइनमा त्रुटि भएको र आवश्यक उपकरण उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै निर्माण रोकिएको थियो । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका इन्जिनियर राकेश महर्जनले फ्लाइओभरको काम पुनः सुरु भएको बताउँदै भने, ‘नयाँ डिजाइन अनुसारको उपकरण ल्याएसँगै साइटमा काम सुरु भएको छ । अब डिजाइन, उपकरण, जनशक्ति र आर्थिकलगायतको कुनै पनि समस्या छैन ।’ भारतबाट भाइभ्रो हेम्मर, पायल राख्ने क्रेन, पाइल रिग मेसिनलगायतका उपकरण ल्याइएको छ । उनका अनुसार अहिले मुख्य रूपमा पाइल राख्ने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म तीन वटा पाइल जमिनमा गाडिसकिएको छ । करिब ५० जना जनशक्तिलाई काममा प्रयोग गरिएको छ । मेसिनमा आधारित काम बढी भएकाले अहिले जनशक्ति कम राखेर निर्माण सुरु गरिएको बताइएको छ । उहाँले सम्झौता अनुुसारको निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । केन्द्रका इन्जिनियर महर्जनका अनुसार नयाँ डिजाइन अनुसार फ्लाइओभरमा जमिनमुनि गाडिने पाइलको सङ्ख्या बढेको छ भने गहिराइ र डायमिटर घटेको छ । पहिलाको डिजाइन अनुसार फ्लाइओभरको पाइलको सङ्ख्या दुवैतिर चार चार वटा, गहिराइ ३४ मिटर र डायमिटर १.५ मिटर कायम गरिएको थियो तर पाइलको सङ्ख्या दुवैतिर १२/१२ वटा कायम गरिएको छ । प्रत्येक पाइलको गहिराइ घटाएर ३० मिटर र डायमिटर १.२ मिटर कायम गरिएको छ । फ्लाइओभरको मुख्य संरचनाको डिजाइनमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । उनले फ्लाइओभर निर्माणका लागि भारतमा उपलब्ध उपकरणको आधारमा नयाँ डिजाइन गरिएको स्पष्ट पारे । उपलब्ध उपकरणले ३० मिटर गहिराइसम्म मात्र पाइल राख्न सक्ने क्षमताको भएकाले सोही अनुसारको डिजाइन स्वीकृत गरिएको हो । उनले गहिराइ घटाइएकाले भार थेग्नमा कुनै समस्या नहोस् भनेर पाइलको सङ्ख्या बढाइएको स्पष्ट पारे । इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा फ्लाइओभरको निर्माण सुरु गरिएको छ । यस मोडेल अनुसार निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको सर्भे, डिजाइन र कमिसनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘इपिसी मोडेलमा सडक विभागले स्वीकृति दिए पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको नै हुन्छ ।’ आयोजनाको लागत बढे पनि त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित निर्माण कम्पनी नै हुने र त्यसमा सरकारले कुनै दायित्व बेहोर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । फ्लाइओभरको उचाइ छ मिटरको हुने छ । बालकुमारी तर्फबाट चार प्रतिशतको ग्रेडमा चढेपछि फ्लाइओभर पुगिने छ । त्यतातर्फ २८० मिटर लामो ¥याम हुने र सातदोबाटोतर्फ झर्न १७५ मिटर लम्बाइको ¥याम हुने छ । सुपर स्ट्रक्चर ३५ मिटर लम्बाइको हुने फ्लाइओभरको जम्मा लम्बाइ ४९० मिटर हुने छ । मङ्गलबजारबाट इमाडोल वा इमाडोलतर्फबाट मङ्गलबजारतर्फ जाने सवारी साधन पुलमुनिबाट जाने छन् भने माथि चव्रmपथतर्फ जाने सवारी साधन सीधै सञ्चालन हुने छन् । कुल १७ करोड ६८ लाख रुपियाँको लागत फ्लाइओभर निर्माण हुने छ । गाेरखापत्रबाट ।
केन्ट आरओको दसैंतिहार अफर, सिजी ब्रान्डको भ्याकुम फ्लास्क उपहार
काठमाडौं । ईओएल प्रालि नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक, सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले नजिकिँदो दसैंतिहार र छठलाई लक्षित गरी ग्राहक योजना ल्याएको छ । भारत र नेपालमा पानी शुद्धीकरणका लागि ग्राहकले असाध्यै रुचाएको केन्ट आरओले नेपालको सबैभन्दा ठूलो उत्सव दसैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘यो दसैंतिहार, केन्टसँग स्वास्थ्य र शुद्धता अँगालौं’ भन्ने नारासहित विभिन्न अफर ल्याएको हो । अफरअन्तर्गत केन्टको कुनै पनि आरओ मोडलको खरिदमा सिजी ब्रान्डको भ्याकुम फ्लास्क उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यो ग्राहक योजना भदौ २८ देखि देशभर सीमित अवधिका लागि लागू गरिएको छ । केन्टका उत्पादनहरू स्वास्थ्य र स्वच्छताको लागि परिचित छन । केन्ट ब्राण्डका अन्य वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, भ्याकुम क्लिनर, कीटाणुनाशक उपकरणहरू/डिसइन्फेक्टेन्टहरू र स्मार्ट किचन उपकरणहरू पनि सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन् ।
पुनर्बीमा कम्पनीको ५० लाख कित्ता सेयर लिलामी, हिमालयन लाइफले हाल्यो टेण्डर
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको करिव ५० लाख कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको छ । पुनर्बीमाको १० लाख कित्ता विशाल ग्रुपले लिलामीमा राखेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बिक्री गर्न पुनर्बीमा कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावको बारेमा निणर्य गर्न असोज ८ गते सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले जानकारी दिए । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेर बढाबढ मूल्यमा सेयर बेच्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यो सेयर किन्नको लागि असोज १० गतेसम्म आवेदन खुला रहेको छ । विशाल ग्रुपले भने प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ । उक्त सेयर खरिदका लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र आवेदन हालेको छ । तर हिमालयनको प्रस्ताव नखोली विशाल ग्रुपले पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ । एउटा मात्र आवदेन परेको भन्दै विशाल ग्रुपका तर्फबाट एनआईसी एशिया क्यापिटलले दोस्रो पटक सेयर बिक्रीको लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सेयर आवेदन गर्नको लागि असोज १४ गतेसम्मको लागि समय दिइएको छ । उता प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सकेसम्म छिट्टै सेयर बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने भएको छ । यस कम्पनीले न्यूनतम मूल्य ३४० रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने भएको छ । हाल पुर्नबीमाको सेयर प्रतिकित्ता ६८० रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि पुनर्बीमाको सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । त्यसबाट प्राप्त रकमबाट दुबै कम्पनीले आफ्न सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने भएको छ । हिमालयन लाइफले बिक्रीमा आएको नेपाल पुनर्बीमाको ४९ लाख ५८ हजार ८४८ कित्ता संस्थापक सेयर किन्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । सबै सेयर किन्न करिव १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान
बेइजिङ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ग्रेट हल अफ दि पिपलमा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनाको विशेष टुकडीले आज ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरेको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङले ग्रेट हल अफ दि पिपलमा स्वागत गरेका थिए । केही समयमै नेपाल–चीनबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता सुरु हुँदैछ ।
