६ वर्षअघिको निर्णय राजपत्रमा जारी गर्दै विनोद चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स !
काठमाडौं । सरकारले विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको हो । सरकारले ६ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सिजीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न लागेको हो । २०७४ को जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा जारी नहुँदै उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । त्यसपश्चात् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ मंसिर को चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनको नेतृत्वको सञ्चारमन्त्री थिए गोकुल बास्कोटा । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमै वाकयुद्ध पनि चल्यो । परिणामस्वरुप सिजी टेलिकमले सरकारबाट लाइसेन्स पाउन सकेन । त्यो बिचमा बनेका दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेपछि सिजीले लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अड्किएको थियो । २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सरकारले ६ वर्षपछि राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सीजिलाई लाइसेन्स दिन लागेको बुझिएको छ । त्यसका लागि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी लागि परेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत रहेका चौधरीलाई प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय गरेको भएकोले पनि अहिले लविङ गर्न सहज भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पनि माओवादीकै नेतृ मन्त्री रेखा शर्मा छन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागिएको हो । चौधरीको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा समेत छलफल भएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले बोर्ड बैठकमा सीजीले बीटीएस टावर स्थापना गर्नु पर्नेमा ‘ईनोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने सर्त राख्न छलफल भएको जानकारी दिए । यसअघिको उक्त निर्णयमा पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण ‘ईनोड बी’ राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधनको विषयमा छलफल भएपनि सञ्चार मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेन्द्रप्रसाद सुवेदी सीजीको विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि प्राधिकरणमा छलफल भयो भन्ने सुनेको हुँ । तर, यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको कुरा मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको सर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो । मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।
गरिमा विकास बैंकले सुरु गर्यो क्रेडिट कार्डमा ईएमआई सेवा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले विकास बैंकहरुमा पहिलो पटक क्रेडिट कार्डमा ईएमआई सेवा सुरु गरेको छ । नेपालमा करिब तिन दशक अगाडी सुरुवात भएको क्रेडिट कार्ड सुविधामा आजसम्म पनि सिमित नेपालीहरुको मात्र पहुँच पुगेको देखिन्छ । क्रेडिट कार्डको प्रयोग, उपयोगिता र फाइदा सम्बन्धी जागरुकताको कमीले गर्दा नै यसको पहुँच आम जनमानसमा नपुगेको मान्न सकिन्छ । ‘आज किन्नुहोस् र पछि तिर्नुहोस्’ सिद्धान्तमा आधारित रहने क्रेडिट कार्ड सुविधा गरिमा विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि सुरुवात गरिसकेको छ । यसलाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ गरिमा विकास बैंकले विकास बैंकहरुमा नै पहिलो पटक क्रेडिट कार्डमा ईएमआई सेवा अर्थात् किस्ताबन्दीको सुरुवात गरेको छ । यस अन्तर्गत, बैंकले सम्झौता गरेको विक्रेताहरुसँग सामान खरिद गरी गरिमा विकास बैंकको क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा सबै खरिद रकम एकै पटक नभई ० प्रतिशत ब्याजदरमा मासिक किस्ताको रुपमा तिर्न सकिने छ । साथै, यदि ग्राहक आफैले पनि अरु कतैबाट सामान खरिद गरि गरिमा विकास बैंकमा भ्याट बिल पेश गरि यो सुविधा लिन चाहेमा पनि सजिलै लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । आउँदै गरेको बडा दसैँ तथा तिहारमा सामान खरिद गर्न मन हुने तर तुरुन्तै सबै रकम भुक्तानी गर्न असहज हुने ग्राहकले योे सुविधा मार्फत लाभ उठाउन सक्नेछन् । बैंकले सबै नेपालीको पहुँचमा क्रेडिट कार्ड पहुँच पुग्नेछ र यसले देशको समस्त आर्थिक प्रणाली चलायमान रहने छ भन्ने विश्वास राखेको छ । हाल, गरिमा विकास बैंकले देशभर १२२ शाखा कार्यालय तथा ५० एटिएम एवं विभिन्न डिजिटल बैकिङ मार्फत सरल, सुरक्षित र गुणस्तरीय बैकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ ।
एक आपसमा गाभिँदै लक्ष्मी र सनराइज क्यापिटल, पूँजी ४८ करोड पुग्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी र सनराइज क्यापिटल एक आपसमा गाभिने भएका छन् । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र सनराइज क्यापिटलबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा औपाचारिक रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी पत्रमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटको तर्फबाट अध्यक्ष सुमेद भट्टराई र सनराइज क्यापिटलको तर्फबाट अध्यक्ष अपछ कुमार यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटको मुख्य संस्था लक्ष्मी बैंक मिति २०८० साल आषाढ २८ गते बाट सन्राइज बैंकसँग गाभिएर लक्ष्मी सन्राइज बैंक भई एकिकृत कारोबार प्रारम्भ भएपछि लक्ष्मी सन्राइज बैंकको दुई सहायक कम्पनीहरु लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र सन्राइज क्यापिटलबाट मर्चेन्ट बैकिङ्ग लगायत अन्य सेवाहरु छुट्टा—छुट्टै रुपमा प्रवाह गरिरहेका छन् । यस्ताे अवस्थामा धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)नियमावली, २०६४ को दफा२९ (क) बमोजिम एकै प्रकृतिका कम्पनीहरु आवश्यक नभएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै एक मात्र सहायक कम्पनी कायम गरी मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने हुँदा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र सन्राइज क्यापिटलबीच आपसमा गाभ्ने/गाभिने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ साथै अझ सबल रुपमा व्यासाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत गरिएको छ ।
बागलुङमा बढ्यो डेंगु : १३० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
गलकोट । बागलुङमा पछिल्लो समय डेंगु सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एक सय ३० जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको पाइएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ९० जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा डेंगु पुष्टि भएको छ । साउनयताको तथ्याङ्कअनुसार एक सय ३० जनामा डेङ्गुु सङ्क्रमण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रवीण शर्माले जानकारी दिए । उनले जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएकाले सचेत हुन पनि आग्रह गरे । ‘एक महिना अघिसम्म डेङ्गुु सङ्क्रमण निकै कम थियो, ४० जनालाई मात्रै सङ्क्रमण भएको थियो, पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ९० जनालाई सङ्क्रमण भएर अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या एक सय ३० पुगेको छ, सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिकामा सङ्क्रमण फैलिएको हो’, प्रमुख शर्माले भने, ‘डेंगुको सङ्क्रमण तीव्र भइरहेकाले सबैजना लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक छ ।’ बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै शङ्कास्पद बिरामीमा परीक्षण गर्दा ९६ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । यस्तै धौलागिरि अस्पतलमा १५, गलकोट नगर अस्पतालमा १७ र बोङ्गादोभान स्वास्थ्य चौकीमा दुई जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका दस पालिकामध्ये बरेङ गाउँपालिकाबाहेक अन्य नौ पालिकामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उक्त कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ढोरपाटन नगरपालिकामा ६७, बागलुङ नगरपालिकामा आठ, जैमिनी नगरपालिकामा दुई, गलकोट नगरपालिकामा १४, काठेखोला गाउँपालिकामा तीन, बडिगाड गाउँपालिकामा दस निसीखोला गाउँपालिकामा १८, तमानखोला गाउँपालिकामा चार र ताराखोला गाउँपालिकामा एक जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा धौलागिरि अस्पतालमा ज्वरोको बिरामी ह्वात्तै बढेको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । जिल्लामा डेङ्गुुको लक्षण भएका बिरामीको समेत धौलागिरि अस्पतालमा चाप बढिरहेको पाइएको छ । उक्त अस्पतालमा उच्च ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या ह्वातै बढेको र ज्वरो आएका बिरामीको निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । धौलागिरि अस्पतालमा डेङ्गु सङ्क्रमण भई भर्ना भइरहेका केही बिरामीलाई थप उपचारका लागि पोखरासमेत पठाइएको छ भने सामान्य बिरामीलाई सोही अस्पतालमै उपचार गरिरहेको त्यहाँका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा.रविरञ्जन प्रधानले जानकारी दिए । अहिले उक्त अस्पतालमा दैनिक ओपिडी र इमर्जेन्सीमा आउने अधिकांश बिरामी ज्वरोको आउने गरेको पाइएको छ । अहिले अस्पतालमा ज्वरो, वाकवाकी आउने तथा रिङ्गटा लाग्ने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि सबैमा डेङ्गु सङ्क्रमण भने नदेखिएको अस्पतालको भनाइ छ । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले खोज र नष्ट गर अभियानलाई जारी राखेको छ । लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न पानीको खाल्डा पुर्ने, पानी जम्ने र लामखुट्टे उत्पादन हुने क्षेत्रमा विशेष ध्यान अपनाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । निरन्तरको वर्षाले खोज र नष्ट गर अभियानसमेत ओझेलमा परेकामा रोकथामका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत थालिएको छ । रासस
अधिवक्ता तथा उप-प्राध्यापक डा. चौधरीको ‘वाणिज्य कानून’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अधिवक्ता एवं उप-प्राध्यापक डा. नेवल चौधरीको वाणिज्य कानून पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । डा. चौधरीको अग्रेजी भाषामा लेखिएको पाठयक्रममा आधारित बाणिज्य कानून अर्थात कमर्शियल ल नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको हो । कानून व्यवसायी तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी उप-प्राध्यापक डा. चौधरीले अग्रेजी भाषामा लेखिएको स्नातकोत्तर तह (एलएलएम) वाणिज्य कानून (कमर्शियल ल) को पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक बजारमा ल्याएका हुन् । उक्त पुस्तकमा विदेशी लगानीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विदेशी अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरु पनि उल्लेखित रहेका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरी समेतलाई उर्जागर गर्ने कोशिश गर्दै उनले नेपालमा विदेशी लगानीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । डा.नेवल चौधरी अधिवक्ता भै मुख्यतः नेपालको सर्वोच्च अदालत तथा काठमाडौंको विशेष अदालतमा कानूनी व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता एवं नेपाल ल क्याम्पसका स्थायी उप-प्राध्यापक हुन् । चौधरीले वाणिज्य कानूनअन्तर्गत नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशीमा देखिएका समस्या तथा सम्भावना विषयमा पीएचडी गरेका छन् । डा. चौधरीले यसअघि पनि अंग्रेजी भाषामा साइबर कानून र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका छन् । जसको नाम द आर्ट अफ साइबर ल र साइबर क्राइम रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको वक्यौता दशैँअघि नै भुक्तानी हुन्छ : अर्थमन्त्री
चितवन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम दशैँअघिनै गरिने बताएका छन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भुक्तानीको दायित्व माग गरिएको र त्यो आइसकेपछि दशैँ अगाडि नै भुक्तानी हुने बताए । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा ६० देखि ७० अर्ब तिरिसकेका छौँ । अब छदेखि सात अर्ब जति बाँकी होला त्यो भुक्तानी हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा महतले बाहिर आएजस्तो आर्थिक सङ्कट चरम नभएको बताए । केही हदसम्म समस्या भए पनि बाहिर देखिए जस्तो आर्थिक सङ्कट नभएको उनको भनाइ थियो । पहिला राष्ट्र बैंकले सहजरुपमा ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको सही सदुपयोग नहुँदा समस्या आएको मन्त्री महतको भनाइ छ । ‘सहजरुपमा ऋण पाउँदा त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कहाँ परिणाम आउँछ कहाँ आउँदैन नहेरी लगानी भयो । त्यसको असर अहिले देखियो’, उनले थपे, ‘अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो नभएकाले ब्याजदर पनि बढ्यो र उत्पादन पनि भएन । जसका कारण केही व्यवसायीलाई समस्या परेको छ ।’ सरकार अहिले अर्थतन्त्रको जग बनाउन लागि परेको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको जग बलियो नभएका कारण केही समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
सिन्धुपाल्चोकको एउटै गाउँमा दूधबाट दुई करोड आम्दानी
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–४ विन्जेलका कृषकले दूध बेचेर एकै आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । गाउँमै सञ्चालनमा गरेको विन्जेल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत दूध बेचेर ती कृषकले उक्त आम्दानी गरेका हुन् । कृषक डिल्लीराम नेपाल एक वर्षमा १३ हजार नौ सय ७९ लिटर दूध बेचेर आठ लाख २३ हजार छ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताउँछन् । चार वटा गाई पालेका उनी दैनिक ३० देखि ३५ लिटरसम्म दूध बेच्ने गर्छन् । नेपाल संस्थाका सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी दूध बेच्ने कृषक हुन् । अर्का कृषक ताराप्रसाद नेपालले पनि ११ हजार चार सय ५४ लिटर दूध बेचेर छ लाख ८२ हजार एक सय ९९ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसैगरी तोयानाथ नेपालले ११ हजार लिटर दूध बेचेर छ लाख ३३ हजार तीन सय रुपैयाँ र रवीन्द्र नेपालले तीन हजार तीन सय २४ लिटर दूध बेचेर छ लाख २१ हजार दुई सय रुपैयाँ कमाउन सफल भएका छन् । मिहेनत गर्ने हो भने घरमै बसेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण बित्तजेलका कृषकले देखाएका छन् । घरमै बसेर खेतीपती र वस्तुभाउ दुवै पेसालाईसँगै लगेर लखपति बन्न सकेकोमा कृषक तोयानाथ खुसी छन् । उनीजस्तै दुई सय ८० कृषकले नियमितरुपमा दूध बेच्दै आइरहेका छन् । उक्त संस्थाले गत आवमा मात्रै चार लाख ७७ हजार सात सय ७९ लिटर दूध सङ्कलन तथा बिक्री गरेको व्यवस्थापक द्वारीका नेपाल जानकारी दिन्छन् । दूध बिक्रीबाट मात्रै संस्थाले एक वर्षमा दुई करोड एक लाख दस हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त संस्थाले एक वर्षमा सात करोड ५१ लाख २८ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँको कारोबार गर्नाका साथै दूध बिक्री, ढुटो पिना खरिद तथा बिक्री र रासायनिक मल खरिद तथा बिक्रीको कारोबार पनि गर्दै आएको छ । संस्थाको शेयर सदस्य भने चार सय ३६ छन् । सबै सदस्य बचत कार्यक्रममा नियमित सहभागी रहँदै आएको संस्थाका सचिव मायानाथ नेपाल बताउँछन् । रासस
महँगीबारे संसदमा पन्तको कविता : गोलभेँडाले आँखा तर्छ, दशैं कसरी टर्छ ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बढ्दो महंगी र मूल्यवृद्धिका बीचमा जनताले कसरी यसपालिको दशैँ मनाउछन् ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले कवितात्मक शैलीमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् । उनले चाडपर्व नजिएसँगै जनताले दशैँ मनाउन नसक्ने गरी महँगी बढ्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न माग गरे । उनले बजारमा एक बोरा चामललाई समेत ३ हजार र दाल किलोको २५० रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । उनले सरकारले दशैं पेस्कीको रुपमा जनतालाई महँगी दिएको भन्दै कवितामार्फत ब्याङ्ग्य गरे । यस्तो छ सांसद पन्तको कविता खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार चामलको बोराले नाघ्यो तीन हजार रहर दाल किलोको २५० बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होस् हवास् ।। तरकारीले भाउ नै नसोध् झै गर्छ गोलभेँडाले के किन्लास् र तैले भनेर आँखा तर्छ दसैं पेस्की आउने कहिले कहिले पेस्कीमा महँगी आयो सरकारका घर त उज्यालो होलान् नहुनेको घरमा अहिले नै अध्यारो छायो आउन लागेको दसैं सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ ! सरकार गरिबको दसैं कसरी टर्छ ? मेरो प्रश्न छ सरकार गरिबको दसैं यसपटक कसरी टर्छ ? त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दशैँमा गाउँघरमा जाने विद्यार्थीहरुको लागि सरकारी र संस्थानका सवारीहरुको प्रयोग गर्ने गरी प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका ठेक्का सम्झौता भएर चालु अवस्थामा रहेका परियोजना भुक्तानी गर्न आग्रह गरे । उनले वर्षातको कारणले बिग्रिएका गाउँ–गाउँमा पुग्ने ग्रामिन क्षेत्रका सडकहरुलाई मर्मतको लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रवन्ध मिलाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउन माग पनि गरे ।
