कामना सेवा विकास बैंक र मल्पी इन्टरनेशनल कलेजबीच सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र मल्पी इन्टरनेशनल कलेजबीच सम्झौता भएको छ । कामना सेवा विकास बैंकले शुक्रबारका नारायण गोपालचोक चक्रपथ, काठमाडौं स्थित मल्पी इन्टरनेशनल कलेज सँग शिक्षण शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र कर्मचारी परिवारका सदस्यहरूलाई ४ वर्षको भर्ना र सेमेस्टर शिक्षण शुल्कमा २० प्रतिशत छुट र ग्राहकलाई भर्ना र सेमेस्टर शिक्षण शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकसँग आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्णले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
९ महिनाभित्र ९% को पुँजी कोष नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक, यी ६ बैंकलाई ठूलो भारी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने भएको हो । यसअघि ८.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब आगामी असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको हो । अब असार आउन ९ महिनामात्रै बाँकी छ । सो अवधिमा बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशत कायम गरिसक्नु पर्नेछ । असारसम्म ९ प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले टायर वान कायम गर्न नसकेमा लाभांशमा रोक लगाइने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले अब ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष मेन्टेन गर्न लाग्नु पर्छ, असारसम्म सबै बैंकको क्यापिटल रेसियो ९ प्रतिशत हुनु पर्छ, ९ प्रतिशत कायम नभएको खण्डमा बैंकहरुले यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता डा. भट्टले भने । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसारविगतका वर्षहरुमा पनि अधिकांश बैंकहरुले यही प्राबधानका कारण लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनआईसी एशिया र माछापुच्छ्रे बैंक लाभांश वितरणबाट बञ्चित बने । कुन-कुन बैंकलाई पर्न सक्छ सकस ? राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ । प्राथमिक पुँजीकोष कम भएका बैंकले बिजनेस पनि विस्तार गर्न सक्दैनन् भने नाफाबाटै पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । पुँजी कोष टाइट भएका बैंकले सजग बनेर व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसमम्को तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था आधा दर्जन बैंक बढी प्रभावित हुने देखिन्छ भने एक दर्जन बैंकलाई यो व्यवस्थाले बिजनेस विस्तारमा धक्का पुग्न सक्न । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई असर पर्ने देखिन्छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ । यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ । यस्तै, सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबि, नेपाल एसबिआई, नबिल र ग्लोबल आईएमई र लक्ष्मी सनराइज बैंक १० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोषको हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म सानिमाको १०.०८ प्रतिशत, सिटिजन्सको १०.१४, एनएमबिको १०.२६, नेपाल एसबिआईको १०.३१, नबिलको १०.४६ र ग्लोबल आईएमईको १०.९४ प्रतिशत छ भने लक्षी सनराइज र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तै, एभरेष्ट, प्राइम कमर्सियल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ११.२३ प्रतिशत, ११.२६, १४.४२ र ११ प्रतिशत र ११.३५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख अधिकारी सर्जुकुमार थापाले राष्ट्र बैंकको ०.५ प्रतिशत बफर थप गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारमा धक्का लाग्ने बताए । उनका अनुसार अहिले पनि अधिकांश बैंकहरु क्यापिटल टाइटको अवस्थामा रहेको र अझै ०.५ प्रतिशत थप गर्दा समस्या थपिने धारणा राखे । ‘बैंकहरु अहिलेदेखि नै सजग बन्नु पर्ने अवस्था छ, अब धेरै बिजनेस गर्न सकिने सम्भावना छैन, क्यापिटल बढाउने विकल्प नाफा बाहेक हुँदैन, ९ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न पनि बैंकहरुले होसियारपूर्वक व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार अहिले साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकहरुलाई ९ प्रतिशत पुर्याउन ठूलो चुनौति हुनेछ । ९ प्रतिशत कायम रहेका बैंकले पनि सहज अवस्थामा बस्नका लागि साढे ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
भूकम्प पीडितलाई राहात : घर बनाउन ५० हजारदेखि मृतकको परिवारलाई दुई लाखसम्म
काठमाडौं । सरकारले बझाङका भूकम्पपीडितलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थायी आवास अर्थात घर बनाउन प्रतिघरपरिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ राहात स्वरुप दिने घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबार बझाङ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरहरूको अवलोकन गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद लगायत बझाङ गएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट के-कति क्षति पुगेको छ त्यसबारेमा छिट्टै यकिन गरी पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै, प्रभावित अन्य परिवारलाई भने १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मसहित तत्काल त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधिलगायत राहत व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । साथै, प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार तत्काल दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन् भने भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूलाई सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । र, भूकम्पबाट क्षति पुगेको सरकारी कार्यालयजस्ता भवन तत्काल पुनर्निर्माण गरिने पनि उनले बताए । बझाङमा गत असोज १६ गते दिउँसो पटक पटक भूकम्प गएको थियो । जसले गर्दा उक्त जिल्लाका विभिन्न घर तथा भवनमा क्षति पुगेको थियो भने एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मानव पुँजी र प्राकृतिक स्रोत नेपालको अर्थतन्त्रका आधार : एडिबी पूर्वअध्यक्ष कुरोदा
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का पूर्वअध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले नेपालले आफ्नो मानव पुँजी परिचालन र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने बताएका छन्। जापानको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका कुरोदाले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत गरिने उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मानव पुँजी परिचालन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय रुपमा वनजङ्गललगायत स्रोतको प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ । यी क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन’, उनले भने । नेपालको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायत पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माणमा समेत कुरोदाले जोड दिए । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा नेपालले कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ रु भन्ने राससको प्रश्नमा कुरोदाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सङ्कुचित आर्थिक वृद्धिदर, लगानीको न्यून प्रतिफल र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्ने उनले औँल्याए । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालमा असर गर्ने कुरोदाले उल्लेख गरे । जापान जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण निकै बढी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर त्यहाँको पुँजी निर्माण तथा लगानीको प्रतिफल र लगानीकर्ताले पाएको विश्वासको वातावरणका कारण ठूलो ऋणका बाबजुत पनि सार्वजनिक ऋण समस्याका रुपमा नरहेको उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकको जिम्मेवारीको विषय पनि उनले उठाए । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण तरलता समस्या र न्यून कर्जा मागको अवस्था देखिएको हुनसक्ने उजको बुझाइ छ । कार्यक्रममा एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर विन्दुनाथ लोहनीले हरित अर्थतन्त्र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको औँल्याए । विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए ।
जीवन बीमा पोलिसी सरेन्डरदर : सात कम्पनीको बढ्दा सातको घट्यो, कुनको कति ?
काठमाडौं । गत भदौमा ९ हजार बढीले जीवन बीमापोलिसी त्याग अर्थात समर्पण गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १४ कम्पनीका कूल ९ हजार ३८६ जना बीमितले समय अगावै बीमा पोलिसी त्याग गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७९ को भदौको तुलनामा बढी हो । २०७९ भदौमा ८ हजार ५२ जना बीमितले बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका थिए । बीमा पोलिसी त्याग गर्नेको संख्यासँगै रकम पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७९ भदौमा एक अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ समर्पण भएकोमा २०८० भदौमा भने एक अर्ब १८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम बीमा क्षेत्रबाट बाहिरिएको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा २.९० प्रतिशतले बढी हो । सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीमध्ये ७ वटा कम्पनीको बीमा पोलिसी सरेन्डरद्धर घटेको छ भने बाँकी ७ वटाको बढेको छ । प्रतिशतको आधारमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट सबैभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । २०७९ भदौको तुलनामा २०८० भदौमा कम्पनीको पोलिसी सरेन्डर दर ११५.१४ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात गत वर्ष ७५ लाख रकमको पोलिसी सरेन्डर भएकोमा चालु आवमा एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । यद्दपि यो रकम अन्य कम्पनीको तुलनामा सर्वाधिक होइन । सरेन्डर मार्फत सबैभन्दा बढी रकम बाहिरिनेको सूचीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सबाट भदौमा मात्रै ४० करोड २९ लाख रुपैयाँ सरेन्डर मार्फत बाहिरिएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा भने २.९१ प्रतिशतले घटी हो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, मेट लाइफ, एशियन लाइफ, सिटिजन लाइफ, सानिमा रिलायन्स, हिमालयन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको बीमा पोलिसी सरेन्डर रकम बढेको छ । उक्त रकम घट्नेमा नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), आईएमई लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल र सूर्यज्योति लाइफ रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा सन नेपाल लाइफको सरेन्डर रकम सबैभन्दा बढीले घटको छ । गत वर्ष ५८ लाख बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएकोमा यो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ३०.२० प्रतिशतले घटी हो ।
यामाहाको ‘एफजेड एफआई भीथ्री स्ट्यान्डर्ड’ बाइक सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपालमा यामाहाको नयाँ मोटरसाइकल ‘यामाहा एफजेड एफआई भीथ्री स्ट्यान्डर्ड’ सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमडब्लू इन्टरप्राइजेजले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सो मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ डिजाइन र आकर्षक लुक्ससँगै आधुनिक विशेषता भएको सो मोटरसाइकल कालो र निलो गरी दुई रङमा उपलब्ध छन् । बाइकमा ट्राइड, टेस्टेड र ट्रस्टेड एफआई इन्जिन, डबल डिस्क र उन्नत बीएस६ इन्जिन टेक्नोलोजी रहेको कम्पनीले बताएको छ । एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका सीईओ राजु क्षेत्रीले युवा पुस्ताको बिचमा यो मोटरसाइकल लोकप्रिय हुने बताए । ‘एमएडब्लुले यामाहाका नयाँ नयाँ भेटिरियन्टका स्कुटरका तथा मोटरसाइकल नेपाली बजारमा ल्याउँदै आएको छ, नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्दा खुसी छौं, यस बाईक पनि सबैले रोजाइमा पर्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । एफजेड एफआई भीथ्री स्ट्यान्डर्ड मोटरसाइकल १४९ सीसी एयर-कूल्ड फोर-स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर ब्लूकोर इन्जिनद्वारा सञ्चालित छ । इन्धनबाट चल्ने इन्जेक्टेड इन्जिन भएको यस मोटरसाइकल नेपाली सडकको लागि उपयुक्त रहेको कम्पनीले बताएको छ । यो बाइकले औसत ४५ देखि ५० किलोमिटर प्रति लिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ । ट्याकोमिटर, ओडोमिटर, सिंगल ट्रिप मिटर, फ्युल इन्डिकेटर, स्पीडोमिटर र इको ल्याम्प सहितको सूचनात्मक डिजिटल मिटर सहित राइडर-केन्द्रित टेक्नोलोजीहरूले सुसज्जित यो मोटरसाइकलको मूल्य कम्पनीले तीन लाख ७९ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसको सस्पेन्सन ड्युटीहरु अगाडि ४१ मिलिमिटर टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र पछाडि ७-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रस सस्पेन्सन सेटअप रहेको छ । एफजेड एफआई भीथ्री स्ट्यान्डर्डमा डुअल डिस्क ब्रेकिङ प्रणाली रहेको छ । जसले उत्कृष्ट ब्रेकिङ क्षमताहरू प्रदान गर्नुका साथै राइडर नियन्त्रण बढाउँदै विभिन्न सवारी परिदृश्यहरूमा सुरक्षाको दायरा बढाउने बताइएको छ । कम्पनीले एफजेड एफआई भीभी स्ट्यान्डर्ड मोटरसाइकल देशभरका यामाहाको डिलरहरूमा उपलब्ध रहेको बताएको छ ।
वास्तु शास्त्रको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता गरिने
काठमाडौं । वास्तु शास्त्रको अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय आयोवा अमेरिकाबीचसम्झौता गरिने भएको छ । दुवै देशका विद्वान्लाई सहभागी गराएर नेपालमा आयोजना गरिएको छ हप्ते गोष्ठी समापनका अवसरमा शनिबार दुई विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गर्न लागिएको नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटाले जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा वास्तुको अध्ययन, अध्यापनमा कमी आएका बेला त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दुवै देशका विद्वान्लाई सहभागी गराएर छ हप्ते कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । जसको समापनका अवसरमा ऐतिहासिक सम्झौता गर्न लागिएको हो । शान्ति र समृद्धिका लागि वास्तुसम्बन्धी ज्ञान र प्रयोग अपरिहार्य भएकामा विद्वान्ले जोड दिएपछि दुवै विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गरी यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । पूर्वीय दर्शनको वास्तुसम्बन्धी ज्ञान पश्चिमा देशमा पुगेपछि वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाले यसको उत्पत्तिस्थल नेपालमा यसको पुनरुत्थान गर्न लागिएको उनले बताए । महर्षि महेश योगीले विश्वव्यापी रुपमा प्रचारप्रसार गरेको वैदिक ज्ञानका १२ क्षेत्रमध्ये वास्तु पनि एक हो । यसअघि यस किसिमका चारवटा प्रशिक्षणात्मक वास्तुसम्बन्धी गोष्ठी नेदरल्यान्डमा सम्पन्न गरिएको थियो । नेपालमा यस किसिमको पहिलो कार्यक्रम गरिएको पनि फाउन्डेसनले जनाएको छ । कार्यक्रममा एसिया, युरोप, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका र अष्ट्रेलिया महादेशका १४ देशका २४ जना आर्किटेक इञ्जिनियरको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रमको समापन र दुई देशका दुई विश्वविद्यालयबीच शनिबार राजधानीमा सम्झौता गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणा हुँदै, ३५० जनाबाट छानिने
नर्वे । आज शुक्रबार प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा हुँदैछ । नर्वेमा विशेषज्ञहरूको एक प्यानलले आज शुक्रबार ३५० जना नामाङ्कनको सूचीबाट छानेर नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष उक्त पुरस्कार युक्रेन, बेलारुस र रुसका मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूले जितेका थिए । यसलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उनको बेलारुसी समकक्षी र अन्य सहयोगीहरूको कडा आलोचनाका रूपमा हेरिएको थियो । नोबेल शान्ति पुरस्कार व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपमा प्रदान गरिन्छ । विगतमा यो पुरस्कार पाउनेहरूमा नेल्सन मण्डेला, बाराक ओबामा, मिखाइल गोर्बाचेभ, आङ सान सु की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत थिए । स्टकहोममा छनोट र घोषणा गरिने अन्य नोबेल पुरस्कारभन्दा फरक यो शान्ति पुरस्कार यसका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलले पाँच सदस्यी नर्वेली नोबेल कमिटीले ओस्लोमा निर्णय गर्ने प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो पुरस्कार छनोटका लागि नर्वेली संसदले एउटा स्वतन्त्र प्यानेल नियुक्त गर्दछ । यो वर्ष उक्त कमिटीले व्यक्तितर्फ दुई सय ५९ र संस्थागततर्फ ९२ गरी कूल तीन सय ५१ को मनोनयन प्राप्त गरेको छ । मनोनयन गर्न सक्नेहरूमा पूर्व नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता, कमिटीक सदस्यहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू, सांसदहरू र राजनीति शास्त्र, इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक रहेका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार यो वर्ष घोषणा गरिने पाँचौँ नोबेल पुरस्कार हो । बिहीबार नोबेल कमिटीले नर्वेली लेखक जोन फोसालाई साहित्यतर्फको पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गरेको थियो । बुधबार रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकहरू मुङ्गी बावेन्डी, लुइ ब्रस र अलेक्सेई इकिमोभलाई प्रदान गरिने घोषणा भएको थियो । त्यसैगरी मङ्गलबार यस वर्षको भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सेली मूलका स्विडिश वैज्ञानिक एन लहुइलियर, फ्रान्सेली वैज्ञाकि पिएरे अगोस्टिनी र हङ्गेरी मूल्का फेरेन्क क्रुस्जलाई दिने घोषणा भएको थियो । सोमबार चिकित्सातर्फको पुरस्कार हङ्गेरी मूलका अमेरिकी नागरिक क्याटालिन कारिको र अमेरिकी चिकित्सक ड्रिउ वेसम्यानले जितेका थिए । नोबेल पुरस्कारको सिजन सोमबार अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कार घोषणासँगै सकिने छ । अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारलाई औपचारिकरूपमा अल्फ्रेड नोबेलको स्मृतिमा अर्थशास्त्र विज्ञानमा बैंक अफ स्विडेन प्राइज भनिन्छ । यी पुरस्कार आगामी डिसेम्बरमा ओस्लो र स्टकहोममा प्रदान गरिने छ । पुरस्कारको रकम एक करोड १० लाख स्विडिस क्रोनर (करिब १० लाख अमेरिकी डलर) रहेको छ । डिसेम्बरमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्दा विजेताहरूले १८ क्यारेटको स्वर्ण पदक र डिप्लोमा समेत प्राप्त गर्नेछन् । रासस
