बागलुङमा उपभोक्ताको रोजाइमा मुस्ताङको स्याउ, नगरपालिकाले नै गर्याे मूल्य निर्धारण
बागलुङ । मुस्ताङको स्याउ भित्रिन थालेपछि बागलुङमा फलफूलको बजार फस्टाउन थालेको छ । असोज लागेसँगै मुस्ताङको स्याउले बागलुङमा बजार पाउन थालेको छ । पछिल्लो समय यहाँका हरेक फलफूल पसलमा मुस्ताङको स्याउ देखिन्छ । अधिकांश उपभोक्ताले मुस्ताङको स्याउ खोज्ने भएकाले अन्य स्याउको तुलनामा असोज लागेपछि यसको कारोबार बढी हुन थालेको फलफूल व्यापारी शङ्कर रेग्मीले बताए । उनका अनुसार स्याउको माग अत्यधिक भएका कारण बागलुङ नगरपालिकाले उपभोक्ताको हितका लागि मुस्ताङको स्याउको मूल्य निर्धारण गरेको छ । अन्य स्याउको तुलनामा सस्तो र स्वादिष्ट भएकाले छिमेकी जिल्लाको स्याउको माग यहाँ उच्च रहेको उनको भनाइ थियो । अघिपछि भारत र चीनबाट आएको स्याउ बिक्री गर्ने यहाँका व्यापारीले समेत असोज लागेपछि मुस्ताङको स्याउको ठूलो मात्रामा कारोबार गरिरहेका छन् । दसैँ र तिहारमा कोसेलीका रुपमा स्याउलाई प्रमुख मानिँदै आएकाले बागलुङमा मुस्ताङको स्याउ ‘ब्रान्ड’ बनेको स्थानीय उपभोक्ता हरिश आचार्यले बताए । “मुस्ताङको स्याउ भनेपछि अलग्गै हुन्छ, नजिकमा उत्पादन भएको हुनाले समेत होला यहाँका धेरै उपभोक्ताले असोज लागेपछि मुस्ताङको स्याउ पाएसम्म अरू खरिद गर्दैनन्”, उनले भने, “बागलुङ बजारका हरेक फलफूल पसलमा मुस्ताङको मात्रै स्याउको माग छ, बागलुङ नगरपालिकाले स्याउको मुल्य समेत निर्धारण गरेको छ, जसले चाडबाडमा स्याउमा कालोबजारी गर्न रोकिन्छ ।” दसैँ–तिहारको नआउँदै मुस्ताङको स्याउको अहिले नै अर्डर आउन थालेको फलफूल व्यापारीले बताएका छन् । दसैँमा मुस्ताङको च्याङ्ग्रासहित स्याउ कोसेली लैजाने गरेको पाइन्छ । हालसम्म बागलुङमा च्याङ्ग्रा भने भित्रिएका छैनन् । दसैँ तिहारलाई मुस्ताङमा भ्रमणको उपयुक्त सिजनका रुपमा लिने गरिन्छ । मुस्ताङ भ्रमणमा पुगेका अधिकांशले फर्कने समयमा मुस्ताङको स्याउ र च्याङ्ग्रा लिएर फर्कने गरेका स्थानीय बताउँछन् । बागलुङसहित म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत लगायतका जिल्लामा कोसेलीका रुपमा मुस्ताङ्गी स्याउ निकै प्रयोगमा आउने गरेको व्यापारी रेग्मीले बताए । अहिले बजारमा मुस्ताङको स्याउको कारोबार सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । “अघिपछि भारत र चीनको स्याउ बढी बिक्री हुन्छ, एक हप्ता भयो मुस्ताङको मात्रै स्याउ बिक्री भइरहेको छ, चाडपर्व भित्रिन थालेपछि फलफूलको माग बढ्न थालेको हो”, रेग्मीले भने, “अब तिहारसम्म मुस्ताङको मात्रै स्याउ बिक्री हुन्छ, स्वादिष्ट भएर पनि होला उपभोक्ताको माग पनि यही स्याउमा बढी छ ।” दसैँ–तिहारमा छुट्टीमा घर जान लागेका कर्मचारीका परिवारले स्याउ र आलु ल्याउन आग्रह गर्ने गरेको फलफूल व्यापारीले बताउँदै आएका छन् । बागलुङ सरुवा भएर आउने जुनसुकै कर्मचारीलाई घरबाट मुस्ताङको स्याउ, ढोरपाटनको आलु र ताराखोलाको भाङ्गो किनेर ल्याउने सुझाव आउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । रासस
गर्भवतीलाई परीक्षणदेखि एम्बुलेन्ससम्म निःशुल्क
चितवन । खैरहनी नगरपालिकाले गर्भवतीलाई विभिन्न परीक्षणसहित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । खैरहनी नगरपालिकाभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्ने गर्भवतीले निश्चित किसिमको रक्त परीक्षण, भिडियो एक्सरे सेवा र अत्यावश्यक अवस्थामा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने भएका हुन् । नगरपालिकाले ‘उप(प्रमुखसँग गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार’ कार्यक्रममार्फत यस्तो सुविधाको उपलब्ध गराएको हो । नगर प्रमुख शशीकुमार खनियाले उपप्रमुखसँग गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दरलाई घटाउन महत्वपूर्ण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमको सफलता र निरन्तरताका लागि कर्मचारीलगायत सरोकारवाला सबै पक्षको साथ, सहयोग र समन्वय आवश्यक हुने बताउँदै उनले आमाहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा यो सेवा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए । उपप्रमुख कविता उप्रेतीले गर्भवतीको स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइन । गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । नगरपालिका बजेटमा नै व्यवस्था गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
आइतबारदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन हुने, कति पाइन्छ छुट ?
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै आइतबारदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानले विभिन्न स्थानमा उक्त पसल सञ्चालन गर्नेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आठ बिक्री केन्द्र र तीन घुम्ती पसलसमेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्रीस्थल रहने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजधानीबाहिर मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङमा सुपम मूल्यका पसल सञ्चालन हुनेछन् । यस्तैगरी, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम–पूर्व र रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल रहनेछन् । सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिनेछ । दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रतिदुई सय ग्राममा २० रुपैयाँ छुट दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । शनिवार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको सन्देशः सच्चिन नसके सरकारको बाटो खालि गर्नुस्
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले सरकारको बाटो खालि गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको देश अफ्ठ्यारो स्थितिबिाट अघि बढीरहेको भन्दै सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको र सच्चिन नसके बाटो खालि गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । उनले देशमा जताततै अराजकता रहेको उल्लेख गर्दै यस परिस्थितिलाई काँग्रेस बाहेक अरुले सम्हाल्न नसक्ने दाबी समेत गरे । देशको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सभापति झैँ दुई लाख मान्छे सडकमा उतार्छु, २०८४ मा माओवादीलाई जिताउन म जातिय राज्य दिन्छु जस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिएको उनले आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई जातिय राज्य गोजीबाट निकालेर दिने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । प्रधानमन्त्रीबाट गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु नेपालीहरुको लागि दुर्भाग्य रहेको उनको भनाई छ । नेता कोईरालाले काँग्रेस एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ट्राफिक प्रहरीको मापसे चेकिङ : ३ जना चालक नियन्त्रणमा
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेकिङ नियमित गर्दै आएको छ । मापसे चेकिङका क्रममा शुक्रबार भक्तपुरको जगातीमा गरिएको चेकिङका क्रममा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेका ३ जना चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ना ६ ख ५१ ९६ नम्बरका ट्रक चालक मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका २ भैंसेका २८ वर्षीय राजन वि.क, बा २ ख ८२ ०५ नम्बरको मिनी ट्रक चालक रोल्पाको जुरा घर भएका २७ वर्षीय दिपक वि.क र बा ५ ख ५२ ७७ नम्बरका हाईस चालक धादिङको गल्छी गाउँपालिका ५ का ३४ वर्षीय रमेश कमरलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा लिएका तीनै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागी प्रहरी वृत्त जगाती पठाइएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी वृत्त जगातीको संयुक्त टोलिले शुक्रबार ९ ओटा सवारी साधनका चालकलाई चेक गर्दा ३ जना भने लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाइरहेको अवस्थामा फेला परेका थिए । लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनु आफैंमा निन्दनीय कार्य भएको र यसरी सवारी साधन चलाउँदा चालकको मात्र नभइ यात्रुहरूको जिवन समेत जोखिममा पर्ने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए । आफु सवार सवारी साधनका चालकले लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको शंका लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न प्रहरीले आग्रह समेत गरेको छ ।
पुरानै भाडादरमा दसैँका लागि टिकटको अग्रिम बुकिङ सोमबारदेखि
काठमाडौं । दसैँका लागि यही असोज २२ बाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् आगामी सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । व्यवसायीले गाडी भाडा नबढाए बुकिङ नखोल्ने अडान राख्दै आएपनि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीले पुरानै भाडामा अग्रिम टिकट खुल्ला गर्न सहमत भएका हुन् । पुरानै भाडा कायम गरेर दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्दा दूरदराजका बिरामी मर्कामा
काठमाडौं । प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानबाट कैयौँ बिरामीले हैरानी खेप्न परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि दूरदराजबाट प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का मात्रै परेको होइन, एउटै बिरामीलाई पटक–पटक जाँच गर्नु पर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि ह्वात्तै बढ्न गएको छ । कतिपय अस्पतालले चिकित्सकले परीक्षण गरेकै दिन मात्र औषधि लिनुपर्ने र अन्यथा नपाइने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि बिरामीलाई असजिलो बनाएको हो । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ । एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको ओपन हर्ट सर्जरी गरेका दोलखा चरिकोटका मुटुका बिरामी एक शेर्पा गुनासो गर्छन्् । सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत दिगो बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्ने ध्येयका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो । मुलुकभर हाल २२ लाख १६ हजार छ सय ५९ परिवारका ७१ लाख ८१ हजार तीन सय २५ जना स्वास्थ्य बीमा आबद्ध छन् । त्यस बीमामा आबद्ध घरपरिवारको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल करिब ३२ लाख ३१ हजार पाँच सय ९६ ले सेवा उपभोग गरेको अवस्था छ । जुन बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत हो । देशभर चार सय ४० स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा प्रकाश बुढाथोकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीको साधारणतया एक–एक महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा एक महिनाका लागि मात्र औषधिको व्यवस्था गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुनै कारणले एक महिनामै औषधि र औषधिको मात्र घटाउन र बढाउनु पर्ने परिस्थितिले लामो समयका लागि लगेका औषधि खेर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न हाल एक महिनाको व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि औषधि प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हालको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै डा. बुढाथोकीले औषधिको अभाव, मौज्दात कम, टेण्डर समस्याका कारण नभई बिरामीको स्वास्थ्यको पाटोलाई ध्यानमा राखेर सुझबुझका एक महिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापा भन्छन््, ‘पहिले तीन महिनाका लागि औषधि दिने गरिएकामा कतिपय बिरामीले बीमाबाट औषधि लिएर निजी औषधि पसलमा लगेर बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यो दुरुपयोग रोक्न एक महिनाका लागि मात्रै उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।’ नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला, मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकाको चोटपटक, अल्जाइमाइर, सिकलसेल, एनिमिया तथा पार्किसनजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती समस्या भोग्न परेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । पचहत्तर वर्षमाथिका नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्करुपमा मुटुको भल्भ फेर्ने र उपचारको व्यवस्था छ । सरकारले करिब ९८ प्रकारका औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हँुदैआएको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति छोटो अवधिमै नागरिकको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिए । मुलुकमा कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि पैसाका अभावमा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकल्याणकारी प्राथमिकताको अवधारणा रहेको दाबी गरिएको छ । जनतालाई अझै थप सुसूचित गर्दै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने जिम्मेवारीअनुरुप संस्थाले काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल बताए । यो कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा लागू छ । काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाबाहेक मुलुकका सात सय ४९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू रहेको उनले बताए । सेवा प्रदायक अस्पतालले टेण्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद पर्ने, धेरै बिरामीलाई एकै पटक धेरै औषधि दिँदा स्टक नरहने र कतिपय बिरामीलाई पनि एक महिना परीक्षण गर्नपर्ने चिकित्सको सल्लाहअनुरुप औषधि उपलब्ध गराउने हालको नीति अवलम्बन गरिएको संयोजक खरेल बताउँछन् । सेवा प्रदायकबाट सहजरुपमा सुविधा र अस्पतालको पहुँच भएका जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । अस्पताल नजिक नरहेका दुर्गम जिल्लामा भने बीमा कार्यक्रमबारे नागरिकलाई बुझाउन र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ । बागमती प्रदेशको चितवन र भक्तपुर जिल्ला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी र आकर्षण भएका जिल्लाको सूचीमा छन् भने सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा आकर्षक कम देखिएको छ । समाजका अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ । बागमती प्रदेशकै पनि एक सय १९ मध्ये ५५ स्थानीय तहमा अझै स्वास्थ्य बीमाको पहिलो सेवाप्रदायक अस्पताल छैन । त्यस परिस्थितिले ठूलो सङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको नजिकको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण राम्रो छ भने जहाँ छैन त्यहाँ कमछ । स्वास्थ्य बीमामार्फत तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको थप सुविधा लिन सकिने भए पनि घर पायक अस्पताल नभएको, स्वास्थ्य संस्थामा झेल्ने नसक्ने गरी बिरामीको भीडभाड र लामो लाइन रहने तथा चिकित्सकले गरेको सिफारिसका सबै औषधि नपाइने गुनासो नागरिकबाट सुनिँदैआएको छ । बागमती प्रदेशमा १६ लाख नागरिक बीमामा समेटिएका छन् भने चितवनमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि सर्वसाधारण यस कार्यक्रममा समेटिएको बीमा बार्डको दाबी छ । स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकका लागि अनिवार्य नभई ऐच्छिक भएकाले यसको महत्व र आकर्षणबारे नागरिकलाई जनचेतना वृद्धि गर्न पर्ने आवश्यक देखिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समावेशका साथै नागरिकलाई यसप्रति जनचेतना जागृत तुल्याउने, सेवाप्रदायक अस्पताल सुधार र स्तरोन्नति गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराएको खण्डमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन सके नेपाललाई सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा स्वस्थ बनाउने लक्ष्य पूरा हुने सरकारको विश्वास छ । रासस
