काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने भएको हो ।
यसअघि ८.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब आगामी असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको हो । अब असार आउन ९ महिनामात्रै बाँकी छ । सो अवधिमा बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशत कायम गरिसक्नु पर्नेछ । असारसम्म ९ प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले टायर वान कायम गर्न नसकेमा लाभांशमा रोक लगाइने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले अब ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष मेन्टेन गर्न लाग्नु पर्छ, असारसम्म सबै बैंकको क्यापिटल रेसियो ९ प्रतिशत हुनु पर्छ, ९ प्रतिशत कायम नभएको खण्डमा बैंकहरुले यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता डा. भट्टले भने ।
क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसारविगतका वर्षहरुमा पनि अधिकांश बैंकहरुले यही प्राबधानका कारण लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनआईसी एशिया र माछापुच्छ्रे बैंक लाभांश वितरणबाट बञ्चित बने ।
कुन-कुन बैंकलाई पर्न सक्छ सकस ?
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ । प्राथमिक पुँजीकोष कम भएका बैंकले बिजनेस पनि विस्तार गर्न सक्दैनन् भने नाफाबाटै पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । पुँजी कोष टाइट भएका बैंकले सजग बनेर व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसमम्को तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था आधा दर्जन बैंक बढी प्रभावित हुने देखिन्छ भने एक दर्जन बैंकलाई यो व्यवस्थाले बिजनेस विस्तारमा धक्का पुग्न सक्न । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई असर पर्ने देखिन्छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ ।
यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ ।
यस्तै, सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबि, नेपाल एसबिआई, नबिल र ग्लोबल आईएमई र लक्ष्मी सनराइज बैंक १० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोषको हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म सानिमाको १०.०८ प्रतिशत, सिटिजन्सको १०.१४, एनएमबिको १०.२६, नेपाल एसबिआईको १०.३१, नबिलको १०.४६ र ग्लोबल आईएमईको १०.९४ प्रतिशत छ भने लक्षी सनराइज र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यस्तै, एभरेष्ट, प्राइम कमर्सियल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ११.२३ प्रतिशत, ११.२६, १४.४२ र ११ प्रतिशत र ११.३५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख अधिकारी सर्जुकुमार थापाले राष्ट्र बैंकको ०.५ प्रतिशत बफर थप गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारमा धक्का लाग्ने बताए । उनका अनुसार अहिले पनि अधिकांश बैंकहरु क्यापिटल टाइटको अवस्थामा रहेको र अझै ०.५ प्रतिशत थप गर्दा समस्या थपिने धारणा राखे ।
‘बैंकहरु अहिलेदेखि नै सजग बन्नु पर्ने अवस्था छ, अब धेरै बिजनेस गर्न सकिने सम्भावना छैन, क्यापिटल बढाउने विकल्प नाफा बाहेक हुँदैन, ९ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न पनि बैंकहरुले होसियारपूर्वक व्यवसाय गर्नु पर्ने हुन्छ,’ थापाले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार अहिले साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकहरुलाई ९ प्रतिशत पुर्याउन ठूलो चुनौति हुनेछ । ९ प्रतिशत कायम रहेका बैंकले पनि सहज अवस्थामा बस्नका लागि साढे ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
