५ दिनमै बन्द भयो सिटिजन्स बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन भर्ने समय
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । असोज १७ गतेदेखि निष्काशन गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले आज असोज २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१० प्रतिशत सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर २०९०’ ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको ऋणपत्रको ब्याजदर वार्षिक १० प्रतिशत रहेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित मूल्य दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
अप्पर तामाकोशीको हकप्रदमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन, कति पर्याे आवेदन ?
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । भदौ १८ गतेदेखि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले आज असोज २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ३ करोड कित्ताका लागि मात्रै आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार आइतबार ५ बजेसम्म कम्पनीको हकप्रदमा २ लाख ६१ हजार ६१८ जना लगानीकर्ताले २ करोड ९१ लाख ५६ हजार ७७४ कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हाल १ कित्ता सेयर भएका सेयरधनीहरुले नयाँ १ कित्ता सेयर पाउने छन् । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ साउन २६ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले साउन २५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीले मात्रै सो हकप्रदमा आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष रहेको छ भने सह बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, सनराइज क्यापिटल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिन्धु विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम बैंक र सानिमा बैंकका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
माथिल्लो मैलुङको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । असोज १८ गतेदेखि निष्काशन गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज असोज २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत् अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । स्थानीयले आवेदन नदिएको ९ हजार २ सय कित्ता सेयरसहित कूल १२ लाख ८४ हजार २ सय कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयर अनलाइन मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
काठमाडौँ महानगरभित्र फुटपाथ बनाउन दुई अर्ब १५ करोड बजेट, काम पनि भटाभट शुरू
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब १५ करोड लागतमा पैदलमार्गको मर्मत तथा सुधार गर्नेभएको छ । यसका लागि सबैजसो सडक खण्डको लागत अनुमान तयार भइसकेको र केही क्षेत्रमा सम्झौता भइ काम सुरु पनि भइसकेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक सुरेशकुमार राईको भनाइ छ । हाल महानगर क्षेत्रभित्र करिब एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । यसमध्ये आठ मिटरभन्दा कम चौडाइ भएका एक हजार किलोमिटर सडक महानगरको स्वामित्वमा छ । महानगरका अनुसार हाल वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं १६ सोह्रखुट्टे हुँदै बालाजुसम्मको सडक किनारा दुवैतर्फ रु चार करोड ५५ लाखमा काम भइरहेको छ । वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं २ को लाजिम्पाट, वडा नं ३ को महाराजगञ्जहुँदै चक्रपथसम्मको खण्डका लागि रु १० करोडमा सम्झौता भइसकेको छ । साथै वडा नं २८ को प्रदर्शनीमार्गमा काम सुरु भइसकेको छ । यसको लागत रु तीन करोड ७८ लाख रहेको छ । वडा नं ११ को त्रिपुरेश्वरदेखि वडा नं २२ सुन्धारा, वडा नं २७ र २८ को सिमाना महाबौद्ध, रत्नपार्क, जमलहुँदै वडा नं २६ को लैनचौरसम्मको सडक खण्डका लागि निर्माण पक्षसँग रु १८ करोडमा सम्झौता भइसकेको छ निर्देशक राईले जानकारी दिए । महानगरको वडा नं ४ को बालुवाटार सडक खण्डमा निर्माणका लागि रु छ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको छ । वडा नं ३२ को तीनकुनेदेखि वडा नं ९ सिनामङ्गल, त्रिभुवन विमानस्थल प्रवेशद्वार, सञ्चारग्राम, तिलगङ्गाहुँदै वडा नं ८ को गौशालासम्मका लागि रु छ करोड ६९ लाखमा सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी वडा नं १० नयाँबानेश्वरदेखि वडा नं ९ पुरानो बानेश्वरसम्मका लागि रु तीन करोड २३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । वडा नंं २८ को बागबजारदेखि वडा नं २९ चारखाल, वडा नं ३० को सिमाना डिल्लीबजार पिपलबोट, मैतीदेवी चोक, सेतो पुल, वडा नं ९ को पुरानो बानेश्वर, वडा नं ३१ को भीमसेनगोलाहुँदै वडा नं ९ को सिनामङ्गल सडक खण्डका लागि रु १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । साथै वडा नंं १३ को कालीमाटीदेखि सोल्टीमोडहुँदै वडा नं १४ को कलङ्कीसम्म, वडा नं ८ को गौशालादेखि वडा नं ७ को चावहिलसम्म, वडा नं ८ गौशालादेखि वडा नं ९ रातो पुलसम्मको सडक खण्डलाई १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य केही सडकका पनि कतै सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कतै काम सुरु भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा महानगरले पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि रु सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधिन विद्युत विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देश १८ घण्टा लोडसेडिङमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा ११ सय ६० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादन भएको छ । निर्माणाधिन मध्ये ४५ सय मेगावाट मध्ये ६०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको छ ।’ उनले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युतमय वातावरण बनाएकोले नीति नियमहरु पनि विद्युत मैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौ, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाउँ भनेर भन्दै आएका छौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका हौं ।’ छलफलमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले भने, ‘सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तो विद्युत विधेयकले सरकारको यो योजना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ विद्युत विधेयक आउनुपर्छ र यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बारमबार निजी क्षेत्रले भने पनि अहिलेको विधेयक बिलुकलै नयाँ विधेयेक जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ । ‘पहिलेको ऐनको मुल भावना र मर्मलाई नै मारेर विद्युत विधेयक आयो । पहिले विद्युत विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो । नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेक छ । हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुस भन्दा हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन ।’ उनले भने, ‘यो विधेयक आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ । उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन । मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।’ सरकारले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजनाहरु सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारलाई आयोजना नबनाउ भन्न त मिलेन । तामाकोशी नै ३५ अर्बमा बनाउने भनेर १०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएर बन्यो । सरकारले आयोजना बनाउने त भन्यो, लाइसेन्स त सबै निजी क्षेत्रसँग छ । निजी क्षेत्रको एक चरणको आयोजना विकास गरिसकेको छ ।’ उनले भने, ‘अनी सरकारले कुनै न कुनै बाहनामा ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर आफै बनाउने भन्दै छ । पीपीए गरिदिएन, ईआइए स्वीकृत गरिदिएन, फाइनान्सिएल क्लोजर भएन, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेको रुपमा हामीले बुझेका छौ ।’ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा कस्ले बढी शेयर दिने ? कसले एक मुस्ट बढी पैसा दिने ? कसले बढी इक्वीटी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पीने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए । ‘१०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको नेपाली प्रवर्द्धकलाई विस्तारै साइड लगाएर विदेशीलाई मात्रै दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५७ ले पनि नेपाली प्रवर्द्धकलाई एक छेउमा राखेर विदेशीलाई ल्याउन जोड गरेको छ ।’ उनले भने, ‘नेपाली प्रवर्द्धकले गरेको खरबौ लगानी के हुने भन्ने विषय विधेयकले बोलेको छैन । यो भनेको २०४९ को विधेयकको मर्म भन्दा निकै फरक छ । यस्तो विधेयक आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौ । यति धेरै लगानी गरिसकेका छौ, त्यसको के हुन्छ ?’ २०४९ को ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र अध्ययनको लागि ५ वर्ष गरेर जम्मा ५५ वर्षको अवधि दिएकोमा यो विधेयकले लोडसेडिङको मारबाट बचाउने पुराना आयोजनालाई ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको कार्कीले बताए । निर्माणमा गइसकेका आयोजनालाई पनि ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको छ । नयाँ आयोजनालाई पनि ४० र ४५ वर्ष मात्रै गरेको छ । खारेजीको व्यवस्था पनि हाकिमले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थितिमा खारेज गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो । विधेयकले ५५ लाख शेयर लगानीकर्ताको शेयरको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको कल्पना गरेको छ । ५६ खर्ब लगानीको कुरा छ । जलविद्युत आयोजनाको शेयर अनिवार्य किन्न लगाएर ५५ लाख जनताले विद्युतको शेयरमा लगानी गरिसकेका छन् । उनीहरुको लगानी के हुन्छ ? भोलीको दिनमा शून्य हुन्छ की आयोजना हस्तान्तरण हुँदा शेयर पनि हस्तान्तरण हुन्छ ? शुन्य हुन्छ भने अहिले नै भनीदिनुपर्यो । यो विषयमा कही न कही सरकारले बोलीदिनु पर्छ । स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ उनले भने । सरकारले साना साना कुरा पनि नसुनेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु पनि पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीति ल्याउन खोजेको कार्कीको आरोप छ । ‘गत वर्ष ३१ वटा आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनिदिएन । १३ वटा आयोजना बाढीले बगाइदिएको छ । १७ ओटा आयोजना आधा भन्दा बढी क्षति भएको छ । साना साना कुराहरु भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । ३० वर्षमा सावाँ ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ । हाम्रा कारणले डुब्यौ भने त ठिकै छ, तर राज्यका कारणले हामी डुब्यौ भने त्यो मान्य हुँदैन ।’ उनले भने, ‘सरकारले नै निजी क्षेत्र पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीतिहरु ल्याउन खोजेको हो की भन्ने भान हुन्छ । यो निजी क्षेत्रको मात्र कुरा होइन । राष्ट्रकै कुरा हो । यो विषयमा सांसदहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरेर बोली दिनुपर्छ ।’ विद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा २/४ मेगावाटका आयोजना मात्रै बनाएपनि अहिले अहिले २००, ३००, ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाउन नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘नेपाली लगानीकर्ताहरु पनि सक्षम भइसके, नेपाली लगानीकर्ता सँग पनि क्षमता र प्रविधि छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईहरु १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना बनाउन सक्षम नै हुनुहुन्न भनेर विदेशीलाई दिन खोजिँदैछ ।’ उनले भने, ‘३०० मेगावाट सम्मका आयोजना त अहिले पनि बनाइरहेका छौ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्छ, यसमा विदेशी लगानीकर्ता आवश्यक पर्दैनन् ।’ एक रोपनी जग्गालाई ८३ लाख रुपैयाँ हालेर जलविद्युतको विकास गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ‘हामीलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्छ की सक्दैन । अस्ती भरखरै एउटा टावरको लागि चाहिने एक रोपनी जग्गा ८३ लाखमा किन्नु पर्यो । वन क्षेत्रमा पर्ने तार मुनीको सबै जग्गा किन्नुपर्छ भनिएको छ । यसो गर्दा प्रोजेक्टको टोटल कस्ट भन्दा बढी जग्गामै जाने अवस्था छ । यस्तै भयो भने जलविद्युत बन्छ की बन्दैन । यो विषयमा सरकार बोल्छ की बोल्दैन ।’ कार्कीले भने, ‘यो देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो, उद्योगपतिको कुरा हो, व्यापारीको कुरा हो, १ हजार लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कुरा हो । त्यसकारण अहिलेको विधेयक २०४९ को ऐनको मुल भावनाबाट धेरै दायाँ बायाँ जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध हो ।’
राष्ट्र बैंकको संशोधित नीतिले मन्द गतिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ : सिबिफिन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने धारणा राखेको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा प्रतिक्रिया दिँदै सिफिबिनले सो बताएको हो । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले पेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन भएको बताइएको छ । त्यस्तै, परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधित निर्देशनका सकारात्मक र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु समेत उल्लेख गरेको छ । यस्तो छ सिबिफिनको प्रतिकृया तथा सुझाव [pdf id=440955]
नबिल सेक्युरिटिजको सीईओमा सुरेश देवकोटा नियुक्त, बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव
काठमाडौं । नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्यूरिटिजको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरेश देवकोटा नियुक्त भएका छन् । सेक्यूरिटिजको सञ्चालक समितिले देवकोटालाई असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । दुई दशक लामो बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका देवकोटा यसअघि नबिल बैंकको प्रमुख लगानी अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका थिए । आफ्नो बैंकिङ करियर २०६२ सालमा नेपाल बैंकबाट सुरु गरेका उनले १५ वर्ष लामो समय नेपाल बंगलादेश बैंकमा सेवा प्रदान गरेका थिए । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको प्राप्ति पश्चात् उनले प्रमुख लगानी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका थिए । व्यवसायीकरूपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका देवकोटा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का पूर्व पार्षद् तथा नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्व सदस्य समेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका उनी नेपाल ग्रामीण विकास बैंक, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थाहरूमा सञ्चालक सदस्यको रूपमा पनि कार्य गरिसकेका छन् । वित्तीय क्षेत्र र पुँजी बजारमा विशेष दक्खल राख्ने उनको नेतृत्वमा नबिल सेक्यूरिटिजले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास कम्पनीको सञ्चालक समितिले लिएको छ । नबिल बैकले पुँजी बजारको विकास तथा व्यावसायिकता योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरेको नबिल सेक्यूरिटिज नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) को रूपमा अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्था हो । चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको संस्थाले स्टक डिलर, मार्जिन कर्जा सेवा, पूर्णकालीन धितो पत्र दलाल सेवा, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति सेवा, लगानी परामर्श सेवा लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरेको छ । नबिल सेक्यूरिटिजले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट धितोपत्र दलाल सेवा (धितोपत्र ब्रोकर नम्बर) ७७ को अनुमति प्राप्त गरी आफ्नो सेवा सुचारु गरिरहेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीको संख्या ४०० पुर्याएर मात्रै बोर्डबाट बिदा हुन्छु : अध्यक्ष हमाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नेपाल स्टकमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या ४०० पुर्याएर बोर्डबाट बिदा हुने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्व लगानिकर्ता सप्ताह २०२३ अन्तर्क्रिया तथा समापन’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘म आफ्नो इच्छाले सेबोनको अध्यक्षमा आएको होइन सरकारको निमन्त्रणमा आएको हुँ, मेरो कार्यकालमा २ सय कम्पनीबाट ४ सय कम्पनी पुर्याएर बिदा हुन्छु,’ उनले भने । आफू अध्यक्ष भएपछि सेबोनमा तजबिजी र मान्छेको टाउको हेरेर स्वीकृत गर्ने प्रणाली हटेको उनको दावी छ । नियामक निकायमा बस्ने जोसुकै अधिकारिको आआफ्नो सीमा र दायरा हुने बताउँदै उनले भने- ‘म अध्यक्ष भएको पहिलो दिननै बुक बिल्डिङ्ग हाम्रो प्राथमिकता हो भनेको थिए, यो आजपनि प्राथमिकता छ ।’ त्यस्तै, बुक बिल्डिङ्ग राम्रो पक्ष भएपनि समस्याको सबै समाधान भने नभएको उनी बताउँछन् । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था विश्वमा नभएको बताउँदै उनले यसमा फ्री प्राइसिङ्ग हुने बताए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर सेयर कर्जामा व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ता छुट्याउन आग्रह गरेको र सोही बमोजिम सेयर कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था आएको उनले बताए । साथै, उनले आफ्नै सुझावमा राष्ट्र बैंकले गरेको प्राइभेट इक्विटी र भेण्चर क्यापिटल सम्बन्धि व्यवस्था गरेको दावी गरेका छन् । अध्यक्ष हमालका अनुसार दशैंअघि मार्जिन लेण्डिङ्गको कार्यविधि ल्याउने बोर्डको तयारी छ । त्यस्तै, उनले लगानीकर्तालाई अध्ययन गरी कम्पनीको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, नेपाली बजारमा विदेशी लगानीकर्ता शून्य रहेको उनले जानकारी गराए । ‘१०/२० जनाको आवाजको भरमा देशको प्रणाली नै खतरामा पार्ने देखियो, आफूलाई अग्रज भन्ने व्यक्तिले राइट सेयरको सूचना ल्याएर सेयर मूल्य बढाए,’ उनले भने- ‘यस विषयमा सेबोनले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
