गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीको कैद फैसला उच्च अदालतद्वारा सदर
बागलुङ । लागु औषध (गाँजा) सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका निसिखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले जिल्ला अदालत बागलुङको फैसलालाई नै सदर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय मदन पोख्रेल र माधविन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत बागलुङको तीन वर्ष ६ महिना कैद फैसला सदर गर्दै घर्तीलाई थप ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । जिल्ला अदालत बागलुङले २०७९ पुस ३ गते घर्तीलाई लागु औषध कारोबारमा संलग्न भएकोमा दोषी ठहर गर्दै कैद फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध घर्तीले २०८० जेठ ३ मा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा पुनरावेदन दिएका थिए । हाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका घर्ती निसीखोला-६ को वडाध्यक्ष हुँदा २०७७ असार १२ गते ८० किलो गाँजासहित घरबाटै पक्राउ परेका थिए । घर्तीलाई जिल्ला अदालत बागलुङले कैद फैसला गर्दा घर्ती गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले घर्तीलाई निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । बुर्तिवाङ बजारमा गाँजा सेवन गर्ने युवालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा आपूर्तिकर्ताको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरी घर्तीसम्म पुगेको थियो ।
सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएन गल्छी-मैलुङ सडक
काठमाडौं । सरकारले व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्न खोजेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गल्छीबाट मैलुङसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएको छैन । सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु सडक निर्माणको ढिलाइका कारण बनिरहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । योजना कार्यालयका अनुसार स्थानीयले आफ्ना घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न मानिरहेका छैनन् । पहिलो खण्डमा ड्रेन बनाउनेलगायत पहिलेको कामको सुधार भइरहेको योजनाका इञ्जिनियर शन्तराम पाण्डेयले बताए । कटिङलगायतका नयाँ काम थप नभएको उनले बताए । उनले भने,’वर्षा सकिएपछि सुरु गर्ने योजना छ ।’ योजनाको पहिलो खण्डका रुपमा रहेको गल्छी–मैलुङ खण्डमा प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार सडक निर्माणका अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ । सुरु बिन्दु गल्छीबाट ४० किमीसम्म काम भइसकेको छ । अहिले ४० देखि ४६ खण्डमा अवरोध भएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए । शान्तिबजारदेखि अगाडि समस्या रहेको छ । उनले भने, ‘छ किमीको यो खण्डमा तीन सय मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।’ शान्ति बजारमा र त्यसभन्दा अगाडि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणले गति नपाएको योजनाले जनाएको छ । मुआब्जाका लागि निर्णय भइसके पनि स्थानीयले घर टहराको मुआब्जा बुझ्न नमानेको इञ्जिनियर पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यहाँका आधा घरहरुले मुआब्जा बुझे पनि आधाले बुझ्न मानेका छैनन् ।’ पहिलो खण्डमा सडकको दुई ठेक्का रहेको छ । जम्मा ११ पुल रहेकामा त्यसलाई एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । दश पुल बनिसकेको एउटा मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसके पनि विवाद समाधान भई नसकेको इञ्जिनियर पाण्डेयले बताए । निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ र प्रहरीले सहयोग गर्ने हो ।’ गङ्गटेबाट ढुङ्गे चोकसम्म घरटहरा हटाउन नसकेर काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए । अदालतबाट घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भनी फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । वडा नम्बर १ मा क्षतिपूर्तिका लागि घरटहरा नाप्न दिइएको भए पनि वडा नं २ र ४ मा नाप्न नदिएको उनले बताए । विवाद समाधान नभएकाले पहिलो खण्ड यो वर्ष सम्पन्न नहुने देखिएको छ । विवाद समाधान भएपछि पनि काम गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकिएकाले विभिन्न निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल र बैठक भइरहेको छ । योजनाको गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो । गत वर्ष १४ किमी सडक अस्फाल्ट (कालोपत्र) भएको थियो भने आठ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण र केही घरलाई वितरण गरिएको थियो । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । पुँजीजगततर्फ पाँच अर्ब ३३ करोड र मुआब्जातर्फ तीन अर्ब २९ करोड गरी जम्मा आठ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ । यसको पहिलो खण्डमा गल्छी–मैलुङ ४६ किमी, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किमी र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किमी रहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रुपमा विसं २०७२ मा यो योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो सडक चीनको सीमालाई भारतसँग जोड्ने सडक हो । यसले रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै वीरगञ्जसम्म जोड्छ । रासस
धरहरामा अब निःशुल्क पार्किङ्ग गर्न पाइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले धरहरा क्षेत्रभित्र रहेको भूमिगत पार्किङ्ग निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरले हिजो अर्थात असोज २१ गतेदेखि उक्त पार्किङ्ग सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त पार्किङ्ग छठसम्म निःशुल्क सञ्चालन हुने महानगरले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र : ‘हमलामा पर्यौं भने गोली निल्नुको विकल्पै छैन’
श्रीमान् प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल सरकार । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट स्नातक सकिनै लागेका विद्यार्थीहरु (११४ जना) अहिले हामी इजरायल र हमासको द्वन्दको चपेटामा फसेका छौं । ११ महिनामा यस देशबाट केही सिप लिएर नेपाल फर्किएर नेपालमा केही गर्ने हाम्रो सपनाको संसार भत्किँदै गइराखेको छ । हाम्रो आत्माबल घट्दै गइराखेको छ । हामी मानसिक तनावमा पुग्न आटिसकेका छौं । अब धेरै सोच्ने परिस्थिति पनि बाँकि रहेन । आकाशमा चरा उडेको देखेका हामी, आज मिसाईल र फाइटर पेलेन देख्नुपरेको छ । तिहारमा पटका पट्कँदा खुशीका साथ रमाउँदै हेरेका हामी आज आफु अगाडि बन्दुक पड्कि राखेको देखेर त्रसित छौं । बंकरमा लुक्यो भन्ने बंकर भित्रनै छिरेर आक्रमण भैराखेको छ । हाम्रा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहपाठी साथीको निधनले हाम्रो छाती चिरिएको छ । हामी स्तब्ध छौं, हमलामा पर्यौं भने गोली निल्नुको अर्को विकल्प केही पनि छैन । लुकेर बसेका हामीहरु खाना र पानीको समस्यामा जुट्नुपरेको छ । नखाउ भने भोक र प्यास लाग्छ खाउ भने बाहिर शौचालय जान डर लाग्छ । आक्रमण हावा, जमिन, जमिनमुनि सबैतिर पुगिसकेको भैराखेको छ । विभिन्न देशको समर्थनले गर्दा युद्ध यतिकै रोकिने अवस्था छैन । यो युद्ध लामो छ । हामीलाई भर्खरै हाम्रो देश फर्कन मन छ । आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यु, अबको हाम्रो आशा पनि तपाईंनै हो, भरोसा पनि तपाईंने हो । यो दुई देशको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउन मन छैन, हामीलाई हाम्रो देश आउने वातावरण मिलाईदिनुहोस् । हामी देशमा नै रमाउने छौं । हामी नेपालको ’३’ विश्वविद्यालयबाट यहाँ छौं १) कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय २) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ३) सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सँगसँगै यहाँ अन्य विद्यार्थीहरु र नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । छिटोभन्दा छिटो नेपालको सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रत्याभुति तपाईंले अवश्य गराउनुहुनेछ । यो हाम्रो तपाईंप्रतिको विश्वास हो, यही विश्वास मा नै हाम्रो सास अडिएको छ । युद्धको चपेटामा परेको नेपाली सुरज भण्डारी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हाल ठेगाना कदेश बार्निया, इजायल नेपाली ठेगना अन्नपूर्ण गाउँपालिका २, कास्की
इजरायलमा छोरासँग शनिबारदेखि सम्पर्क टुटेपछि सम्हालिन सकेकी छैनन् आमा
बेदकोट (कञ्चनपुर) । इजरायलमा रहेका छोरासँग सम्पर्क टुटेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ का विपिन जोशीको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । भीमदत्त नगरपालिका–३ नागार्जुन टोल निवासी उनका परिवार छोरासँग सम्पर्क नहुन नसकेपछि चिन्तामा डुबेको हो । शनिबारपछि छोरासँग सम्पर्क नभएकाले आमा पदमा सुर्ताएकी छन् । ‘छोरासँग सम्पर्क नभएको दुई दिन भइसक्यो, उ कस्तो अवस्थामा छ ? केही थाहा छैन,’ पदमाले भनिन्,’चाँडोभन्दा चाँडो छोरालाई खोजेर घर ल्याउनुपर्यो ।’ शिक्षण पेशामा सम्लग्न उनका आमाबुबा बैतडीको रिमबाट केही वर्षअगाडि भीमदत्त नगरपालिका–३ मा बसाइँ सरेका थिए । आमा पदमा बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरस्थित उदयदेव माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँछिन् । बुबा शिक्षणको क्रममा बझाङमा छन् । आमा र छोरी मात्रै भीमदत्त नगरपालिका–३ मा बसोबास गर्छन् । छोरा सम्पर्कमा नआएपछि पदमा सम्हालिन सकेकी छैनन् । ‘शनिबार भिडिओकल भएको थियो, खाना खाँदैछु, आक्रमण हुनसक्ने भएकाले बङ्करमा लुक्न सूचना जारी भइरहेको छ भनेर भाइले भन्दै थियो,’ विपिनका दाइ किशोरले भने, ‘त्यसपछि कुरा भएको छैन, उतायता फोन गरेका गर्यैछौँ, केही पत्तो लागेको छैन ।’ विपिन गत भदौ अन्तिम साता ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत् इजरायल गएका थिए । शनिबारदेखि बेपत्ता रहेका उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । परिवारले चाँडो खोजी उद्धार गरेर घर फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गरेको आतङ्कवादी आक्रमणमा दस नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको टीकापुरस्थित कृषि क्याम्पसबाट दुई चरणमा गरेर ४९ विद्यार्थी इजरायल गएका थिए । शनिबार बिहानदेखि इजरायलमा आक्रमण भइरहेको छ । इजरायलमा अध्ययनका लागि दुई सय ६५ नेपाली विद्यार्थी रहेकामा ४९ जना टीकापुर कृषि क्याम्पसका हुन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका ४९ विद्यार्थीमध्ये १७ जना गाजा क्षेत्रबाट नजिक पर्ने दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिममा छन् । यस क्षेत्रमा हमास समूहले आतङ्कवादी आक्रमण जारी राखेको छ । रासस
पर्यटक कुरिरहेको बेगनास
गण्डकी । शनिबार अपराह्नपख डुङ्गा व्यवसायी शिवप्रसाद पाण्डे बेगनास ताल किनारमा टहलिरहेको भेटिए । चाडपर्वको याम त्यहीँमाथि बिदाको दिन । ताल छेउछाउ फाट्टफुट्ट मात्र पर्यटक देखेर उनी निराश देखिन्थे । ‘यो पाली अचम्मै भएको छ, पर्यटक किन आएनन् खै !’, पाण्डेले भने, ‘मुख्य पर्यटकीय याममा पनि बेगनासको यो अवस्था छ ।’ शनिबार २ बजेसम्म जेनतेन पचास आन्तरिक पर्यटकले मात्र डुङ्गामा ताल सयर गरेका उनको भनाइ छ । बेगनास ताल डुङ्गा व्यवसायी समितिमा तीन सय ३१ डुङ्गा व्यवसायी छन् । ‘भोकभोकै आएर पनि डुङ्गा व्यवसायी पालोमा बस्छन्, तर पर्यटक कुर्दाकुर्दै दिन बित्छ, पालो आउँदैन’, पाण्डेले सुनाए, ‘अघिपछि यो याममा दैनिक ५० भन्दा बढी डुङ्गा व्यस्त हुन्थे । अहिले त चार/पाँच वटा चल्न पनि धौधौ छ ।’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले बेगनासमा पर्यटक घट्नुमा सडकको दूरावस्थालाई मुख्य कारक मान्छन् । मुग्लिन–पोखरा राजमार्गको तालचोक हुँदै बेगनास जोडिने सडक अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘सडक बनिरहेकाले बेगनासको यात्रामा पर्यटकलाई सास्ती छ’, डुङ्गाको टिकट कक्षका कर्मचारी राजु कँडेलले भने, ‘हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डीले हिँडिसाध्य छैन ।’ आर्थिक मन्दीका कारणले पनि मानिस घुमघाममा कम निस्केको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । कँडेलका अनुसार पहिले मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटक बेगनास ताल घुमेर स्वदेश फर्कन्थे । अहिले अति न्यून सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक त्यहाँ पुग्छन् । ‘पहिले दुई जनालाई टिकट बेच्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । अहिले काउन्टर रुँघेर बस्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘डुङ्गा व्यवसाय मात्र नभएर बेगनासको सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको छ ।’ तालमा पर्यटक आकर्षित गर्न गत साउनदेखि ‘मोटरबोट’समेत सञ्चालनमा ल्याइएको कँडेलले बताए । उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–३१ स्थित बेगनास ताल क्षेत्रको पर्यटनले डुङ्गा, मत्स्य, होटल तथा रेष्टुराँलगायत स्थानीय व्यवसायीको जीविका भरथेग हुँदै आएको छ । अहिलेकै स्थिति रहिरहे पर्यटनको आयआर्जन गुम्ने स्थानीयवासीमा चिन्ता छ । सुन्दरीडाँडास्थित बेगनास–रुपा सूचना केन्द्र तथा ‘भ्यूवाटर’का कर्मचारी सरु भुजेलले कोभिड–१९ महामारीपछि बेगनासमा पर्यटकको सङ्ख्या नसोचेको ढङ्गले घटेको बताए । ‘दैनिक सयौँ जनाले टिकट लिएर भ्यूटावर चढ्नुहुन्थ्यो । अहिले कुनै दिन त एक जना पनि पर्यटक आउनुहुन्न’, उनले भने, ‘आम्दानी नभएपछि भ्यूटावरको मर्मतसम्भार र रेखदेखमा समस्या भइरहेको छ ।’ शनिबार पनि ‘भ्यूटावर’को अवस्था सुनसान रहेको भुजेलले सुनाए । एकैसाथ बेगनास र रुपातालसहित मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने भए पनि पर्यटक नआउँदा भ्यूटावर क्षेत्र भएको सुनसान उनको भनाइ थियो । भ्यूटावर चढ्दा विद्यार्थीलाई रु २०, अन्यलाई रु ३० र विदशीलाई रु ५० को टिकट लाग्ने भुजेलले जानकारी दिनुभयो । टिकटको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत ताल संरक्षणमा, २० प्रतिशत स्थानीय अरुण ज्योति आधारभूत विद्यालयमा, २० प्रतिशत जैविक स्रोत संरक्षण संस्थामा र बाँकी तलब आदिमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पर्यटक आउन छाडेपछि तलब खान पनि धौ–धौ परिरहेको छ । अरु संस्था धान्ने त झन् टाढाको कुरा भयो’, भुजेलले भने, ‘कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीपछि पर्यटक आउने क्रम घटेको घटै भयो । मुख्य पर्यटकीय याममा पनि बेगनास क्षेत्र सुनसान छ ।’ आन्तरिक पर्यटक पनि आउन छोडेपछि बेगनासको पर्यटनलाई लिएर चिन्ता थपिएको उनले उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिका–३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले पोखरा सहर छेउमै भएर पनि बेगनास क्षेत्र ओझेलमा परेको बताए । ‘पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धनका दृष्टिले बेगनास अझै पनि पछाडि छ’, उनले भने, ‘त्यसमाथि अहिलेको आर्थिक मन्दी, कमसल सडक तथा पूर्वाधारलगायत कारणले यहाँ पर्यटकीय चहलपहल कम भएको छ ।’ वडाध्यक्ष कँडेलले पोखराको पर्यटन भनेपछि फेवाताललाई केन्द्रित गर्ने मानसिकताबाट सबै उम्कनुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकार र पर्यटनसम्बन्धी संस्थाको नजर पोखराका अरु तालमा पनि जानुपर्यो । पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्यो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ प्रकृतिको वैभव, मठमन्दिर, जातजातिको विविधतापूर्ण बसोबास, मौलिक संस्कृति, रहनसहन, स्थानीय उत्पादन आदिले बेगनासलाई चिनारी दिएको वडाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रकृतिले सिँगारेको यो ताल यहाँको मुख्य आकर्षण हो’, उनले भने, ‘धार्मिक महिमा बोकेको ताल बराह यहीँ पर्छ । ऐतिहासिक कोत मन्दिरले पनि बेगनासको महत्व बढाएका छन् ।’ सात तालको बाटिका भनेरसमेत चिनिने लेखनाथ क्षेत्रमा बेगनास ताल पर्ने वडाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार बेगनास नजिकै रमणीय रुपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनीलगायत ताल अवस्थित छन् । पोखराको पृथ्वीचोकदेखि १४ किमी र तालचोकदेखि साढे तीन किमी यात्रापछि बेगनास पुग्न सकिन्छ । सहरको कोलाहल र व्यवस्ता छलेर छिनमै पुग्न सकिने प्रकृतिमय गन्तव्य हो बेगनास क्षेत्र । फेवातालको बाराही र बेगनासमा रहेको बराहबीच साइनो रहेको बेगनास ताल बराह संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वडाध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘बराह क्षेत्रको पुरातात्विक महत्व छ । यो सदियौँ पुरानो धार्मिकस्थल हो’, उनले भने, ‘यसप्रति अथाह विश्वास र जनआस्था गाँसिएको छ । यहाँ पुजा गरे कुनै दुर्घटना नहुने विश्वास गरिन्छ ।’ बेगनास तालको उत्तरपट्टि रहेको बराह मन्दिरमा पूजापाठ गर्नाले स्थानीय जलारी र डुङ्गा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने, कुनै दुर्घटना नहुने विश्वास रहेको कँडेलको भनाइ थियो । ‘चेतै र बडादसैँमा पञ्जबलीसहित बराह मन्दिरमा विशेष पूजाआजा हुन्छ’, उनले भने, ‘मन्दिर पुनःनिर्माणसहित बृहत्तर विकासको योजना अगाडि बढाइएका छौँ ।’ बराह क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गत आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख र चालु आवमा रु ३० लाख बजेट दिएको वडाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘विसं २०३४/३५ सालअघिसम्म बेगनास तालबारे धेरै कमलाई थाहा थियो । यसको खासै चर्चा थिएन’, उनले भने, ‘विस्तारै पूर्वाधार बने । प्रचारप्रसार पनि भयो तर अझै पनि पर्यटनबाट उल्लेख्य लाभ बेगनासले उठाउन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार बेगनास क्षेत्रमा स्तरीय सडक पूर्वाधार र बसपार्कको समस्या छ । तालचोक–बेगनास सडक विस्तार सुस्त गतिमा हुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको वडाध्यक्ष कँडेलको भनाइ थियो । ‘ताल वरिपरि फुट ट्रायक, बगैँचा, विश्रामस्थल बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘स्तरीय होटल, रेष्टुराँसहित सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसके बेगनासमा पर्यटक भित्रिन्छन् ।’ रासस
सरकारको निमन्त्रणामा अध्यक्ष बनें, ३० वर्षसम्म नभएका काम २० महिनामा भए
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह कार्यक्रममा बजारसँग सम्बन्धित बैंकर संघ, ब्रोकर एशोसिएसन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लगायतको उत्साहजनक सहभागी रह्यो । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका प्रतिक्रिया (कमेन्ट)हरु अध्ययन गर्दा हामीकहाँ वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको प्रष्ट पारेको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई फण्डामेन्टल अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन जरुरी छ । जुनसुकै नियामक निकायमा बस्ने अधिकारीहरुको सीमा र दायरा तोकिएको हुन्छ । देशको विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पूँजी बजारको इकोसिस्टममा तथ्यमा एकरुपता हुनु पर्छ । म अध्यक्ष बनेदेखि मैले बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । बुक बिल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित प्रणाली हो । ६ महिनाअगाडि सामूहिक रुपमा सम्बन्धित इस्यू कम्पनी, इस्यू म्यानेजर, नेप्से, सिडिएससी र सेबोनका पदाधिकारीको छलफलमा बुक बिल्डिङ्गमा के समस्या र किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं भनेर छलफल गरेका थियौं । २ महिनाको समय दिएको भएपनि ६ महिना पुगेको छ । ४ महिना ढिला भइसकेको छ । ४ महिना ढिला भएपनि दुईवटा कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । बुक बिल्डिङ विश्वव्यापी मान्यता र सिस्टम हो भन्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । यदि मन मष्तिस्कमा गभर्नेन्स कन्सिसडेन्ट्ली छैन भने त्यसले पनि काम गर्न सक्दैन । नेपालमा कागजमा बलियो देखिएपछि सबै बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर, हामी पूँजी बजारमा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले त्यसलाई अप्लाई गर्दैनौं । प्रिमियम विधि संसारमा छैन, फ्रि प्राइसिङ मात्रै छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैंमा गलत हो । र, प्रिमियमा अनुमति दिने जुन निर्देशिका र कार्यविधि छ, त्यसअन्तर्गत कार्य अगाडि बढिरहेको छ । म पहिलो ब्यक्ति हुँ ! अहिले भएको प्रणालीले प्रिमियमा उठेका गुनासोलाई समाधान गर्न सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्हरुको संस्था आइक्यानका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जुन समितिले मूल्याङ्कन र प्रमणीकरण गर्ने प्रणाली लागू गरेका छौं । म आएपछि त्यो व्यवस्था लागू भएको हो । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हरेक फाइल त्यो समितिमा पठाइन्छ । त्यो समितिले मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण नगरेसम्म सेबोनले प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । बुक बिल्डिङमा क्रस होल्डिङको चुनौति देखिएको छ । कहिलेकाहीँ नेपालमा क्रस होल्डिङ देखिँदैनन् । तर, क्रस होल्डिङ भएको हुन्छ । क्रस होल्डिङलाई कसरी समाधान गर्ने ? भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । यदि बुक बिल्डिङ पनि सुरु गर्याैं भने क्रस होल्डिङ किन नहेरेको भनेर विवाद निकालिन्छ । अरुको खुट्टा तान्नमा हामी धेरै अगाडि छौं । अर्थसमितिमा सांसदहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर आफूले हेर्ने ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, रमेश हमालको अनुहार देखिँदैन । तपाईंले हेर्ने ऐनामा मेरो अनुहार देख्ने चेष्टा गर्नु भनेको मिसकन्सेप्सन हो । मेरो अनुहार त्यहाँ देखिँदैन । कसैले गोबर खान्छन् भने म पनि गोबर खान्छु भनेर सोच्नु पनि मिसकन्सेप्सन हो भनेर जवाफ दिएको थिएँ । हरेक विषयमा हाम्रा विचारहरु अलग-अलग हुन्छन् । कुनै पनि अर्थनीति आफैंमा पूर्ण हुँदैन । मलाई राम्रो लागेको अर्थनीति तथा फण्डामेन्टल अर्काे ब्यक्तिलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । किताबमा लेखेकै कुरा हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन । ४० वर्षदेखि खुला बजार नीति अपनाउँदा पनि देशको हालत यो अवस्थामा छ । हामी एकआपसमा अल्झिन व्यस्त छौं । सुधार वा रिफर्मका लागि बैज्ञानिक, तथ्यगत छलफल जरुरी हुन्छ । आलोचना गर्नकै लागि आलोचना गर्नु हुँदैन । सकरात्मक कुरा हेर्न जरुरी छ । सबै रोगहरु एकैदिनमा समाधान हुँदैन । म सेबोनको अध्यक्ष आफ्नो सोख र इच्छाले बनेको होइन । सरकारको निमन्त्रणामा सेबोनको अध्यक्ष बनेको हुँ । जुन कार्यदिशा सरकारलाई पेश गरेको थिँए, त्यतिखेरको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न तयार छु । त्यतिखेर मैले पेश गरको अर्थतन्त्रको खाकाको आकारमा जाने हो भने मेरो कार्यकालमा २ सय कम्पनीबाट ४ सय पब्लिक कम्पनी पुर्याउनु पर्छ । जबसम्म ठूला कम्पनी पब्लिकमा जाँदैनन् तबसम्म गभर्ननेन्स, राज्यको कर संकलन, नाफा लगायतकाे सुनिश्चित हुँदैन । कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा गएपछि रिलायवल हुन्छन् । आज आईपीओ निष्काशन गर्न छिटो अनुमति दियो भनेर विरोध भइरहेको छ । विश्वका केही देशमा आईपीओ जारी गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था छ । आईपीओका फाइलहरु दुई/तीन वर्षसम्म अड्किन्थे । मर्जर एश्विजिशनमा पनि २ वर्ष फाइल रोकिएका उदाहरण छन् । म अध्यक्ष भएपछि तीन दिनभित्र फाइल पास गर्ने की फेल गर्ने भन्ने प्रणाली लागू गरेको छु । विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि अन्तर्गत तजबिजी हटाउनु पर्छ । कोही मान्छेले भेटेर फाइल पास हुने र नभेटे फाइल पास नहुने प्रणाली बन्द भएको छ । मान्छेको टाउको र अनुहार नहेरि फाइल पास हुने प्रणाली लागू भएको छ । यसलाई समग्र प्रगति भन्ने की १०/२० जनालाई चित्त दुख्यो भनेर विरोध गर्ने ? सेयर धितो कर्जालाई ब्यक्ति र संस्थालाई एउटैमा गाभिएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर बैज्ञानिक रुपमा यसलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएँ । ब्यक्तिगत र संस्थागत एउटै होइन । संस्थागतलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर सुझाएँ । तर, पुरै समाधान नभएपनि केही रकम बढेर आएको छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एक घण्टाको बैठकमा राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम अघि बढेको छ । बैंकहरुलाई इक्विटी पनि लगानी गर्न दिने बाटो खुला गरेको छ । यसले लघु, मझौला तथा साना उद्यमीहरु र एसएमई स्टार्टअपलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । मार्जिन लेण्डिङ्ग, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र अक्सनका लागि कार्यविधिको समितिले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दशैं अगाडि नै कार्यविधि तयार पार्ने लक्ष्य छ । अहिले बजारमा तरलता अभावको अवस्था छ, त्यसलाई यसले समाधान गर्नेछ । तरलताको समस्या समाधान गर्न गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएलाई पूँजी बजारमा प्रवेशका लागि ठोस अध्ययन गरेर बोर्डमा पेश गरेका छौं । र, आजका दिनमा हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छाैं । त्यसका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन (फिता) नै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय गरेर भएपनि अवरोधहरुलाई खुलाउने तयारी छ । जलविद्युत कम्पनीको सुधारमा धेरै काम भएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको केही चुनौतिलाई चिर्नलाई पहिलो पटक लकिङ प्रावधानलाई बैज्ञानिक बनाइएका छौं । नयाँ पुराना सबै लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ भर्ने/नभर्ने बारे पनि सिकाउनु परेको छ । सबैले आईपीओ भर्नु पर्दैन । सबैले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्नु पर्छ भन्ने छैन । खरिदबिक्री गर्नु भनेको विश्लेषण गर्नु हो । अनिवार्य कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । तर, १०/२० जनाको आवाजको भरमा देशको आर्थिक प्रणालीलाई नै चेतावनी दिन खोजिरहेका छन् । ३० वर्षसम्म नभएका कारवाहीहरु २० महिनामा गरेर देखायौं । बजारमा म्यानुपुलेसन, इनसाइडर ट्रेडिङका आशंका लगायतका सूचनालाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्याैं । सामाजिक सञ्जालमा फेक पेज चलाएर बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस्ता गतिविधिलाई पनि हामीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सिस्टमेटिक रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्दा आफूलाई अग्रज भन्ने ब्यक्तिहरुले सूचना मागे । यो पहिलो देश हो, जहाँ राइट सेयर जारी गर्दा सेयर मूल्य बढ्छ । किन सेयर मूल्य बढ्यो भनेर त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । कम्बोडियामा पूँजी बजार आएको १० वर्ष मात्रै भयो । त्यहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बिना बाधा प्रवेश गर्न दिइन्छ । केवाइसी अपडेट गर्याे भने विदेशी लगानीकर्ता सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । कम्बोडियाको पूँजी बजारमा १६ प्रतिशत लगानीकर्ता विदेशी छन् । नेपालको पूँजी बजार ३० वर्ष भयो । तर, विदेशीलाई प्रवेशमा रोक छ । अब विदेशीलाई पनि लगानी गर्नका लागि बाटो खुला हुँदैछ । अब पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पनि दीर्घकालिन बनाउनु पर्नेछ । अब एकनएक दिन नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनै पर्छ । (हमाल नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन् ।)
बरालको मौरीपालन : आफ्ना लागि आम्दानी, अरुका लागि प्रेरणा
गण्डकी । जीवनको साढे दुुई दशक मौरीपालन व्यवसायमा खर्चिएका पोखरा महानगरपालिका–३३ बागमारामा किसान श्रीभद्र बराल यतिखेर अरुका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । लामो समयको मौरीपालन अनुभवले खारिएका उनी मौरीपालनबाट राम्रो आम्दानीसँगै अहिले विभिन्न ठाउँमा पुगेर तालिम दिन थालेका छन् । साकुुरा एपियारी फार्मका सञ्चालक बराललाई यतिबेला पोखरा आसपासका क्षेत्रमा मौरीपालन तालिम दिन भ्याइनभ्याइ छ । तालिमका लागि ठाउँठाउँबाट माग हुुने गरेको बताउँदै उनले आफूले यसबीचमा धेरै ठाउँमा तालिम दिएको अनुभव सुनाए । जिल्ला मौरिपालक महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका बरालको फर्ममा हाल एक सयभन्दा बढी मौरीका घार छन् । आफूले मौरीपालनबाट वार्षिक १० लाखसम्म आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । सुरुमा दुईवटा घारबाट मौरीपालनमा मौसमी व्यवस्थापनको ठूूलो महत्व हुने बताउँदै उनले वर्षा, जाडो र गर्मी मौसमअनुसार घारको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मौरीको भित्री भागमा कीरा लाग्ने सम्भावना हुने बताउँदै बरालले बाहिरी रुपमा सत्रु कीराले पनि आक्रमण गर्ने भएकोले त्यसलाई ध्यान दिनुुपर्ने बताए । मौरीलाई अरिङ्गाल, माउसुुली, पहेँले, माकुरा, वन साङ्लो आदिबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मौरीको सङ्ख्या बढाउनका लागि किसान सचेत बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुरुमा सातवटा फ्रेमभरी सकेपछि सुपर कक्ष राख्न सकिने र छाउरा कक्ष भरेपछि सुपरकक्षमा मह उत्पादन हुने बताए । भाले, कर्मी र रानी मौरी सबैका आ–आफ्ना भूूमिका रहेको उनको भनाइ छ । मौरी विभिन्न बाली, फलफूूलका लागि पनि उपयोगी हुने बताउँदै उनले मौरीले गर्ने परागशेचनले बाली उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने जानकारी दिए । जङ्गलमा फूूल्ने फूलबाट औषधीय गुण भएका रस मौरीले सङ्कलन गर्ने र यसबाट उत्पादन पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वन जङ्गलबाट आर्थिक लाभ लिनका लागि पनि मौरीपालन आवश्यक छ, मौरीबिना वन जङ्गलमा उत्पादित पुष्परस सङ्कलन गर्ने कुनै अर्को उपयुक्त विधि र प्रविधि देखिन्न ।’ बरालले एपि सेरेना जातको मौरीपालन गरिरहेका छन् । समुद्री सतहको आठ सयदेखि अधिकतम तीन हजार मिटरको उचाइमा पनि मौरीपालनको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बढ्दो बेरोजगारीसँगै भइरहेको विदेश पलायनलाई रोक्नका लागि मौरीपालन उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने बरालले बताए । ‘मोरीपालन स्वरोजगार बन्नका लागि पनि उपयुक्त विकल्प हो, कम्तीमा ५० वटा मौरीका घारबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके मासिक रु ४० देखि ५० हजारसम्म आम्दानीका लागि भौतारिनुपर्दैन’, उनले भने । सहरीभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्र मौरीपालनका लागि उपयुक्त हुने बताउँदै उनले यसले गाउँबाट सहरतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न पनि योगदान गर्न सक्ने धारणा राखे । पोखरामा वार्षिक ९० टन मह उत्पादन हुने गरेको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्रका वडा नं १६, २०, २८ र ३० लाई मौरी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वडा नं १६ मा मौरीसहितका एक सय ९२ वटा घार वितरण गरेको छ भने वडा नं २० मा मौरीसहितका एक सय ८५ घार वितरण गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा नं २८ मा मौरी सहितका दुई सय ५० घार र वडा नं ३० मा मौरीसहित एक सय ८३ घार वितरण गरेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा एक दुुई घार राख्नेको सङ्ख्या पनि पोखरा महानगरभित्र ठूलो छ । मौरीपालन तोरी, फापरजस्ता कृषिजन्य उत्पादनका लागि पनि उपयोगी हुने बताउँदै उनले मौरीपालन गरेका स्थानमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी उत्पादन पाइएको उनको भनाइ छ । मौरीपालन सुरु गरेका उनले यसबीच विभिन्न तालिम लिएको र घार पनि थप्दै गएको बताए । आफूले विगतमा लिएको तालिमबाट सिकेको ज्ञान, सीप तथा मौरीपालनको अनुभवका आधारमा यतिबेला आफूले तालिम दिँदै आएको उनले बताए । उनलाई कास्की, स्याङ्जा, तनहुँलगायतका स्थानबाट तालिमका लागि निम्तो आउने गरेको छ । बरालका अनुसार फार्ममा उत्पादित महप्रति केजी रु एक हजार आठ सयसम्म बिक्री हुन्छ । यहाँ उत्पादित महका लागि बजारको कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । तर बाहिरबाट आयात हुने कम गुणस्तरको महका कारण बजारलाई प्रभावित बनाउने गरेको उनको अनुभव छ । रासस
