नेपाल-श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा हुने, पुस ५ गतेदेखि शुरु
श्रीलङ्का । नेपाल-श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ । आगामी डिसेम्बर २१ र २२ अर्थात् पुस ५ र ६ गतेका लागि बैठक तय भएको छ । यद्यपि यो बैठक गत वर्षको वैशाखमा श्रीलङ्काले आयोजना थियो । श्रीलङ्का सरकारको आसयको आधारमा नेपालले काठमाडौंमा बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । बैठकमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच रहिआएको बहुआयामिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने यहाँस्थित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूटनीतिक एवं व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल हुनेछ । कोभिड/१९ महामारीपछि नेपालबाट श्रीलङ्का आउने र श्रीलङ्काबाट नेपाल जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै राजदूतले मिश्रले नेपाली पर्यटकका लागि श्रीलङ्का मुख्य गन्तव्य हुनसक्ने बताए । नेपाल र श्रीलङ्काबीचमा छोटो हवाई दूरी र खानपिन एवं रहनसहन मिल्ने भएकाले पनि श्रीलङ्का नेपालीका लागि उपयुक्त र श्रीलङ्कनका लागि पनि नेपाल उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य हुने उनको भनाइ छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित रहिआएको छ । आगामी वर्षदेखि नेपाल र श्रीलङ्काका बीचमा नयाँ अध्याय सुरु हुने राजदूत मिश्रको विश्वास छ । नेपाल र श्रीलङ्का सम्पर्क एवं सम्बन्ध विस्तारका लागि विश्वविद्यालयका भाइस चान्स्लर, प्राध्यापक र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारी एवं अन्य गैरसरकारी निकायका प्रमुखसँगको छलफल घनिभूत बनाएको राजदूत मित्रले जानकारी दिए । श्रीलङ्कामा ४२ देशका कूटनीतिक नियोग रहेका छन् भने अरु १२/१५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यालय रहेका छन् । नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो भने सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी श्रीलङ्काको काठमाडौंमा सन् १९९३ देखि आवासीय दूतावास रहिआएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र श्रीलङ्काले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्ष मनाएका थिए । नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का संस्थापक सदस्य हुन् र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का सदस्य पनि हुन् । उच्चस्तरीय भ्रमण उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणले निरन्तरता पाउने राजदूत मिश्रको बुझाइ छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा २०१८ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१७ मेमा क्यान्डीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वेसाक दिवसको समापन समारोहमा सहभागी हुन श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका थिए भने त्यसैगरी १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले नोभेम्बर २०१४ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अब हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सबै किसिमका ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदूत मिश्रले आगामी दिनमा कार्यकारीस्तरको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गरे । द्विपक्षीय व्यापारका सम्भावना नेपालले श्रीलङ्कामा ऊन, कपडा निर्यात गर्दै आएको छ भने श्रीलङ्काबाट कफी, अनाज, विविध रासायनिक उत्पादन, तेल र चिकित्सा वा शल्य चिकित्सा उपकरण आदि रहेका छन् । आगामी दिनमा हुने विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा व्यापार, वित्त, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, लगानी र आपसी हितका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ । राजदूत मिश्रका अनुसार आगामी दिनमा नेपालबाट मौसमी फलफूल, तरकारी एवं मिनिरल वाटर श्रीलङ्का ल्याउन सकिनेछ भने श्रीलङ्काबाट नरिवल तेल, औषधीजन्य सामग्री नेपाल लैजान सकिन्छ । सन् १९७९ अप्रिलमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दुई देशबीचको व्यापारको मात्रा न्यून रहेको छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुई देशबीच तुलना गर्दा नेपालभन्दा आर्थिक हिसाबले श्रीलङ्का नेपालभन्दा माथि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, अर्थतन्त्रको आकार पनि नेपालको भन्दा बृहत् रहेको राजदूत मित्रले बताए । त्यसो त वैदेशिक ऋण पनि नेपालको भन्दा श्रीलङ्काको बढी रहेको छ । उनले भने, “ऋण धेरै भयो भन्दैमा त्यो देशको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ भन्ने हुँदैन, ऋण त परिचालन गर्ने हो, जहाँबाट उत्पादनका लागि पैदा गर्ने उत्साह पैदा गर्छ ।” नेपाल-श्रीलङ्काको साझा विन्दु पहिल्याउनका लागि धेरै प्रयास भइरहेका छन् । श्रीलङ्काको समाजसँग भिज्ने र त्यहाँ रहेका कूटनीतिक नियोगसँग सम्पर्ग बढाउन आफू लागि परेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षदेखि नेपालका लागि प्रतिफल दिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
बैंकको ब्याज घट्नु पर्छ : उद्योगमन्त्री रिजाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘बैंकको ब्याजदले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको छ, ब्याजलाई घटाउँदै जानु पर्छ, नियामक राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मात्र समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको गोटी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज बढेको भन्दै आलोचना गरेपनि नियामकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र संकटमा भएको हल्ला भएपनि त्यस्तो अवस्था नभएको धारणा राखे । उनले केही व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्र संकटमा भएको भन्दै हल्ला फैलाए पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रमालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले उनीहरको लागि सहज नीति नियमहरु बनाउँदै लगेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले मुलुक संकटमा छ भन्ने अभिव्यक्तीले पनि धेरैलाई निराश बनाएको बताए ।
सेयर बजार र घरजग्गालाई गर्ने व्यवहारले अर्थतन्त्रमा समस्या, ‘गभर्नर पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन’
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारले सेयर बजार र घरजग्गालाई गर्ने व्यवहारले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले र विभिन्न अर्थविज्ञहरुले सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक र लगानी नै गर्न नहुने क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दा समस्या देखिएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम सेयर बजार भएको तर नेपालमा यसलाई सरकार र अर्थशास्त्रीहरुले पनि फरक ढंगले हेर्ने गरेको बताए । ‘यहाँ निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ, के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो, फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकरले उद्योगी व्यवसायीलाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएपनि आर्थिक वृद्धि किन भएन भन्ने विषय तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले यसमा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिन नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको आर्थिक नीति र बजेटको तालमेल नमिलेको बताए । उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापनको नीति अघि सारेपनि त्यो सफल नभएको र उल्टै आयात बढिरहेको धारणा राखे । उनले घरजग्गा क्षेत्रमा अझै सहज नीति अगाडि सार्नु पर्ने धारणा राखे । पर्यटनलाई पनि उद्योगका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सरकारले लघु घरेलु उद्योगलाई कदर गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्रमा लघु घरेलु उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यस्ता उद्योगलाई सरकारले कदर गर्नु पर्ने बताए । ‘उद्योगी पलायन भइरहेको छन्, भएका जनशक्ति पलायन भएपछि विदेशी मान्छे राखेर उद्योग चलाउनु पर्ने बाध्यता छ, यो अवस्था सिर्जना कसरी भयो, सरकारले सोच्नु पर्छ,’ उनले भने । गैर आवासिय नेपाल संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालबाट विदेशमा पैसा नपठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘एनआरएनएले एक तिहाई अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष जोडेपछि अर्ब भन्दा बढी रकम चैतसम्म उठेको छ, यसले सहज भएको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक नितिमा चुकेको धारणा राखे । नेपालीको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एनआरएनए सधैं तयार रहेको बताउँदै सरकारले सोही किसिमको सहजत वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । उद्योगमन्त्री भन्छन् : गभर्नर पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको गोटी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज बढेको भन्दै आलोचना गरेपनि नियामकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको धारणा राखेका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने भएपनि नघटेको तर्क दिए । ‘बैंकको ब्याजदले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको छ, ब्याजलाई घटाउँदै जानु पर्छ, नियामक राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मात्र समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्र संकटमा भएको हल्ला भएपनि त्यस्तो अवस्था नभएको धारणा राखे । उनले केही व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्र संकटमा भएको भन्दै हल्ला फैलाए पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रमालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले उनीहरको लागि सहज नीति नियमहरु बनाउँदै लगेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले मुलुक संकटमा छ भन्ने अभिव्यक्तीले पनि धेरैलाई निराश बनाएको बताए । बोल्ड निर्णयको आवश्यकता देखियो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका उनले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र नै आवश्यक भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज घटाउन प्रयास गरियो, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाउन निकै लागियो, कित्ताकाट खुलाइयो तर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन, अब एउटा बोल्ड निर्णयको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले अहिले बैंकमा थुप्रेको पैसा बजारमा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे ।
मलेसिया र खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीमा मिर्गौलाको समस्या धेरै
जनकपुरधाम । धनुषाका दुई स्थानीय तहमा गरिएको एक अध्ययनले मलेसिया र खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीमा मिर्गौलाको समस्या बढी हुनसक्ने देखाएको छ । बयतस्थित बर्नमथ विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमै बसोबास गर्नेभन्दा खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गरेर फर्किएका आप्रवासी नेपालीमा मिर्गौला समस्या बढी हुनसक्ने देखाएको हो । अध्ययनका क्रममा दुई वर्ष खाडीका छ मुलुक (कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, युएई, बहराइन) र मलेसियामा काम गरी फर्किएका तर नेपाल फर्किएको एक वर्ष पूरा नगरेका आप्रवासी र नेपालमै रहेका नागरिकबीच तुलना गरिएकामा त्यस्तो देखिएको अनुसन्धानकर्ता टोलीमा सहभागी डा निर्मल अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सात सय १८ जना (सबै पुरुष) र नेपालमै रहेका सात सय २० जना (३७० पुरुष र ३४१ महिला) स्थानीयबीच तुलना गरिएको थियो । मिर्गौलाको अवस्था जनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण मानिने ‘ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट’को क्षमता जाँच गरिएकामा आप्रवासीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत र गैरआप्रवासीमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत कमी देखिएको डा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “गैरअप्रवासीमा पनि कहिल्यै विदेश नगएका पुरुष र महिलाभन्दा पूर्वआप्रवासीमा बढी समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी रगतमा क्रियटिनिनको औसत पनि गैरआप्रवासीभन्दा आपवासीमा बढी देखिएको छ । उक्त परीक्षणले रगतमा क्रियटिनिन भन्ने तत्वको मात्रालाई हेरी मिर्गौलाले एक मिनेटमा कति मात्रामा रगत छान्दछ भन्ने निक्यौल गर्दछ र घट्दो दरले मिर्गौलाको कार्य क्षमतामा कमी आएको मानिन्छ । यसले पनि आप्रवासीहरूमा बढ्दो मिर्गौला समस्याको सङ्केत गर्दछ”, डा अर्यालले भने । यस्तै मिर्गौला रोगको अर्को परीक्षण पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा भने आप्रवासीभन्दा गैरआप्रवासीमा बढी देखिएको छ । खासगरी गैरआप्रवासी महिलामा यो समस्या बढी देखिएकाले यसको कारकतत्व खोज्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी अध्ययनले खाडी मुलुक र मलेसियाबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासीमा स्थानीय गैरअप्रवासीको तुलनामा उच्चरक्तचाप (आप्रवासी ३८ प्रतिशत, गैरआप्रवासी (९ दशमलव ४ प्रतिशत), मधुमेह (आप्रवासी ७४ प्रतिशत, गैरआप्रवासी ४ दशमलव ७ प्रतिशत) र बढीतौल वा मोटोपन (आप्रवासी ६७४ प्रतिशत, गैरआप्रवासी ४९ प्रतिशत) को जोखिम निकै बढी रहेको देखिएको छ । डा अर्यालका अनुसार मिर्गौलाको रोगको जोखिम उच्च भएकामा सबैभन्दा धेरै लामो समयसम्म एकै स्थानमा काम गरेका कामदार, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक, प्रत्यक्ष घाममा, आउटडोर, धुलो-धुवाँमा काम गर्ने कामदारमा समेत यो समस्या धेरै पाइएको छ । यस अध्ययनका सिलसिलामा रगत र पिसाबको नमूना लिइएको र त्यसपछि प्रश्नावली सोधिएको थियो । अनुसन्धान टोलीका अर्का सदस्य एवं मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरका प्रमुख डा श्रवणकुमार मिश्रका अनुसार अध्ययनमा सहभागी करिब ९० प्रतिशत कतार, साउदी अरब र मलेसियामा कार्यरत थिए भने दुई तिहाइभन्दा बढी निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत थिए । त्यसैगरी सहभागी आप्रवासीले औसतमा दैनिक १० दशमलव ७ घण्टा काम गर्ने गरेको र ३० दशमलव ९ प्रतिशतले औसतमा महिनाको एकदिन पनि विदा नलिने गरेको बताएका थिए । यस्तै २४ दशमलव ८ प्रतिशतले शारीरिकरुपले भारी र लगभग आधा सहभागीले (४४ दशमलव ४ प्रतिशत० गर्मीमा काम गर्नुपरेको, करिब ९७ प्रतिशत आप्रवासी सहभागीले काम गर्ने ठाउँमा पिउने पानी र शौचालयको सुलभ सुविधा रहेको बताएको डा मिश्रले जानकारी दिनुभयो । “आप्रवासी मात्रै होइन उहाँहरूको परिवारका सदस्य (विशेष गरी श्रीमती) मा पनि विभिन्न तनावका कारण धेरै समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । यसर्थमा आप्रवासीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र बढी तौल वा मोटोपन देखिएकाले ती देशमै यससम्बन्धी सचेतना जगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाली दूतावास र आप्रवासीको हकहितको लागि काम गर्ने सङ्घसंस्थाले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ”, डा मिश्रको भनाइ छ । बर्नमथ विश्वविद्यालय र ग्रिनतारा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बेलायतस्थित द कोल्ट फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा गरेको यस अध्ययनमा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आइओएम) र बेलायतकै युनिभर्सिटी कलेज लण्डन (युसिएल)ले सहयोग गरेको जनाइएको छ । यस प्रकारको अध्ययन समुदायस्तरमा आप्रवासी नेपाली कामदार र गैरअप्रवासीबीच पहिलोपटक भएको दावी गरिएको छ । अनुसन्धानमा प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रुपमा डा प्रमोदराज रेग्मी (बर्नमथ विश्वविद्यालय, बेलायत) र उहाँको टिममा अनुसन्धानकर्ता डा निर्मल अर्याल, प्रा डा एडविन भान तेजलिन्जिन, प्रा डा अरुण सेढाइ, डा राधेश्यामकृष्ण केसी र डा श्रवणकुमार मिश्र सहभागी भएको ग्रिन तारा नेपालले जनाएको छ ।
एनआरएनएका अध्यक्ष भन्छन् : जन्मभूमी बेचेर विदेशमा पैसा नपठाउ
काठमाडौं । गैर आवासिय नेपाल संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालबाट विदेशमा पैसा नपठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘एनआरएनएले एक तिहाई अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष जोडेपछि अर्ब भन्दा बढी रकम चैतसम्म उठेको छ, यसले सहज भएको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक नितिमा चुकेको धारणा राखे । नेपालीको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एनआरएनए सधैं तयार रहेको बताउँदै सरकारले सोही किसिमको सहजत वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।
मोरक्कोमा अर्थमन्त्री महतको व्रिफिङः नेपालमा विदेशी कम्पनीले मनग्य नाफा कमाइरहेका छन्
मोरक्को (मराकेस) । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुले नाफा कमाईरहेको भन्दै कोरियन कम्पनीहरुलाई पनि लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङसँगको दुई पक्षिय भेटमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गरेका सबै विदेशी कम्पनीले राम्रो नाफा कमाईरहेकाले कोरियन कम्पनीलाई पनि नेपालमा राम्रो अवसर भएको बताएका हुन् । ‘नेपाल लगानी गरेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकोकोला र पेप्सी, भारतिय कम्पनी आइटीसी ईण्डिया मात्रै होइन् मलेसियन टेलिकम कम्पनीले पनि राम्रो नाफा कमाईरहेका छन्,’ मन्त्री महतले कोरियन उपप्रधानमन्त्रीलाई भने,‘ हामीहरुले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं, आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने हाम्रो सोच छ, कोरियन लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्न हामी इच्छुक छौं ।’ नेपाल सरकारले इज अफ डुइङ विजनेसमा निरन्तर सुधार गरिरहेको भन्दै कोरियन लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने मन्त्री महतले बताए । ‘भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ महतले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाइन, डिजिटल क्षेत्र, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर छ ।’ नेपाली कामदारलाई कोरियामा लगेर कोरियन कम्पनीले राम्रो प्रगति गरिरहेको भन्दै मन्त्री महतले नेपालमै लगानी गरेर लाभ लिन र नेपालको आर्थिक वृद्धीमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘अहिले तपाईंहरु संघर्ष गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्ने तहमा हुनु हुन्छ, हाम्रो देशमा पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना छ । तर, कमजोर सडक पूर्वाधारले समस्या भइरहेको छ,’ मन्त्री महतले भने ‘निजी क्षेत्रले दीर्घकालनमा लाभ दिने सडक जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् । कोरियन सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, क्षमता विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध छ ।’ मन्त्री महतसँगको भेटमा कोरियन उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । भेटमा कोरियन अर्थमन्त्री चु क्यूङले ६० वर्षमा कोरिया प्रतिव्यक्ति आय ८० डलरबाट ३३ हजार डलर पुर्याउने अवस्थामा पुगेको भन्दै निरन्तर प्रयास गर्दा आर्थिक वृद्धी सम्भव हुने बताए । उनले केही कोरियन लगानीमा दोहारो कर सम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री महतलाई आग्रह गरे । जवाफमा मन्त्री महतले दोहोरो कर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको र कोरियन लगानीलाई संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री महतले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री महतलाई नेपाल भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरे । उपप्रधानमन्त्री चु क्यूङले आफू नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै यथासक्य छिटो एजेण्डा तय गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री महतले १२ हजार नेपालीले काम गरिरहेको कोरियाको श्रम कानून राम्रो भएको भन्दै प्रशसा गरे । भेटमा कोरियाका अर्थमन्त्रीले नेपालका जनताको जिवनस्थर सुधार गर्न आफूहरु सबै प्रकारको सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । नेपालले जलविद्युत परियोजना निर्माणमा राम्रो प्रगती गरेपनि कमजोर प्रशारण लाइनले जलविद्युत क्षेत्रबाट प्रयाप्त लाभ लिन नसकेकाले नेपालको प्रशारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न आग्रह गरे । बैठकका क्रममा केरियन अर्थमन्त्रीले सन् २०३० मा कोरियाको बुसनले वल्र्ड एक्सपो आयोजना गर्न खाजेको भन्दै नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । इटलीको रोम, साउदी अरेबियाको रियाद र कोरियाले सन् २०३० को एक्सपो आयोजना गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जवाफमा मन्त्री महतले एक्सपो आयोजना गर्न कोरिया सक्षम भएको भन्दै कोरियनको आवेदनलाई समर्थन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल गर्ने बताए । कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङलाई अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कोरियामा सिधा उडान अनुमति दिन माग गरे । कोरियन एयरलाइन्सले नेपालमा सिधा उडान गरिरहँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि सिधा उडान गर्न दिनु पर्ने मन्त्री महतले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको संयुक्त बैठकमा भाग लिन मोरक्कोको मराकेस पुगेका अर्थ मन्त्री महतले कोरियाली अर्थ मन्त्रीसँग साइडलाइनमा वार्ता गरेका हुन् । ‘कोरियाबाट एउटा मात्रै वायूसेवा कम्पनीले उडान गर्दा कोरिया र नेपालको हवाई भाडा महँगो छ । एउटै कम्पनीले एकाधिकारले हवाई भाडा महँगो हुँदा कोरिया रहेका नेपालीहरुले अन्य देश भएर आउनु परेको छ,’ मन्त्री महतले भने,‘नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ विमान खरिद गरेको छ । नेपाली कम्पनीलाई पनि सिधा उडान गर्न दियो भने प्रतिस्पर्धाले हवाई भाडा घट्ने थियो । त्यसले नेपाली नागरिकका साथैं नेपाल घुम्न आउने कोरियन नागरिकलाई समेत सहज हुने थियो ।’ नेपाल वायु सेवा निगमलाई कोरियामा उडान अनुमति दिन अर्थमन्त्री महतको आग्रह पछि कोरियाका उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले कोरियाली उड्डन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान गर्न दिनु पर्ने विषय पुर्याउने बचन दिए । ‘तपाईंले भनेको विषयमा म सकारात्मक छु,’ अर्थमन्त्री चु क्यूङले भने, ‘कोरियाली सम्बन्धी निकायमा म यो विषय पुर्याउने छु ।’
चरम आर्थिक मन्दी र निराशा छायो, टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ । म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार प्रधानमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौ । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो । नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । करिब डेढ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन । त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो । निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन । मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त ? यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो । त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ? निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ? सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म अर्थशास्त्रीहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ । लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिए) बढदै गएको छ । अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ । समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ । हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, श्रीमान मुख्य सचिव, सबै उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ । हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ । हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छाै । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कैयौँ विषयप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा, नगद ४ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज २४ गते बसेको बैठकले ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२१ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५९ करोड ३१ लाख ८८ हजार १६६ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार १९० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेछन् ।
