नेपाललाई ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्छ : अर्थमन्त्री डा. महत
मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठकमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । सो अवसरमा नेपालका अर्थमन्त्री तथा विश्वबैंक समूहका गभर्नर डा. महतले हामी बसोबास गरिरहेको धर्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनु पर्ने बिश्व बैकको थिमलाई समर्थन जनाउँदै जलवायू परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । विश्वबैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गर्नुभएका प्रस्तुतिहरुमा प्रतिकृया दिंदै उनले सो बताएका हुन् । खासगरी विश्व बैंकले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाँउदै जाने कुराको प्रतिवद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्वित हुनुपर्ने बताए । डा. महतले निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित उपकरणहरु समेत साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउने र ब्यालेन्सिट अप्टिमाईजेसन मार्फत बैंकको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रुपमा चिनिने ‘आइडीए’ मा समावेश गरेर जान सकेमा कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनु पर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने विचार व्यक्त गरे । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रस्तुतिमा प्रतिकृया दिदै अर्थमन्त्री डा। महतले कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावोलकन प्रकृयामा पुनर्विचार हुनुपर्ने विचार समेत सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्री डा. महतले राखेको विचारको सराहना गर्दै कार्यकारी निर्देशकले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउने तर्फ काम शुरु भैसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने जवाफ दिए । आजै अर्थमन्त्रीको कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा युरोपियन युनियनका कमिस्नरसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटघाट हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था हट्यो
काठमाडौं । सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था हटेको छ । बुधबार बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोकेको थियो । जुन असोज २४ गते बुधबार बसेको समितिको बैठकले हटाइएको सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार सीमा नाकाभन्दा तीन किलोमिटर दूरीभित्र बनेका क्यासिनो तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटर दूरी बाहिर सारिसक्नुपर्ने तथा नयाँ बन्ने क्यासिनोका लागि सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा पाँच किलोमिटर बाहिर मात्र बन्नसक्ने गरी इजाजत दिने व्यवस्था भने विधेयकमा राखिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरण : चार जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा हालेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सङ्गठित अपराध, भन्सार छली र विश्वासघात गर्न नहुने कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानले बताए । उक्त कसुर गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दावा छिरिङ र निमा गुरुङविरुद्ध अभियोजन दर्ता भएको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताए । गुरुङ हाल फरार छन् । छिरिङ ६१ किलो सुन तस्करीकासमेत आरोपी हुन् । विसं २०७९ पुस १० गते युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाइ ल्याएको करिब नौ किलो सुन (रु आठ करोड ५५ लाख) तस्करी भएको थियो । गत शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । रासस
कर्मचारीलाई कार्यशैली सुधार्न निर्देशन दिँदै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने : गुनासो नआउने गरी काम गरौं
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन र्दिएका छन् । उनले सबै तहका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री बस्नेतले कुनै पनि निकायमा काम रोकिएको वा आमनागरिकले दुःख पाएको भन्ने गुनासो नआउने गरी काम गर्न आग्रह गरे। उनले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमी तथा सरोकारवालाले विद्युत् विकास विभागको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न, कमजोरी सुधार गर्न, संरचनागत वा कानुनी समस्या भए समाधानका निम्ति आफूसँग परामर्श गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ऊर्जा मन्त्रीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती सुधार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले पथलैया-वीरगञ्ज र ढल्केबर-इनरुवा खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणका समस्या हिउँदअगावै समाधान गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले देशका अन्य स्थानमा पनि प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न, सवस्टेशनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिए । सिँचाइसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास तत्काल थाल्न निर्देशन दिँदै उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गुरुत्तर दायित्वबाट विमुख नहुन सबैलाई आग्रह गरे । छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, सहसचिवद्वय नवीनराज सिंह, सन्दीपकुमार देव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
सेन्ट्रल फाइनान्सले विभिन्न मन्दिरमा वितरण गर्यो डष्टबिन
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्सको सिमरा शाखाले विभिन्न मन्दिरहरुलाई डष्टबिन वितरण गरेको छ । फाइनान्सले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ स्थित श्री थानीमाई तथा दुर्गा मन्दिर र वडा नं. २ स्थित श्री पशुपतीनाथ तथा छठ्ठीमाई मन्दिर र श्री गढीमाई तथा सिद्वेश्वर महादेव मन्दिरमा डष्टबिन वितरण गरेको हो । संस्थाको सिमरा शाखा प्रमुख सन्तोष कार्कीले उक्त मन्दिरहरुका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरु क्रमशः राजकुमार भट्टराई, गणेशराज भारती र चन्द्र प्रसाद आर्चयलाई डष्टबिन वितरण गरेका थिए । यत्रतत्र छरिएका फोहोरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने हेतु तथा मन्दिरमा दर्शनार्थ आउने भक्तजनहरुलाई मन्दिर परिसर सफा देखिनमा यो सहयोग सराहनीय रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाको सिमरा शाखाका शाखा प्रमुख सन्तोष कार्कीको अगुवाईमा उक्त कार्यक्रम भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको कुपण्डोल स्थित केन्द्रीय कार्यालय सहित १९ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा एक (१) एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाले सेन्ट्रल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग एप, एटीम डेबिट कार्ड, चेक क्लियरिङ्ग, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, आरटीजीएस, मर्चेन्ट क्यूआर पेमेन्ट, क्यूआर टेलर, रेमिट्यान्स सेवा, सी-आस्वा जस्ता आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी थप डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । ग्राहकहरुको बैंक खाता, वालेट, क्यूआर जस्ता विद्युतीय रकमान्तर तथा भुक्तानीका माध्यममा सहज पहुँचको व्यवस्था पनि मिलाएको संस्थाको विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा एटीएम सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।
३ खर्ब २५ अर्ब राजश्वको वक्यौता असुल गरेको विवरण तत्काल बुझाउन समितिको निर्देशन
फाइल फोटो काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले देखाएको ३२५ अर्ब राजश्वको वक्यौता असुलउपरको प्रगति विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापतिले मुख्य सचिवको कार्यालयलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयास,राजश्व संकलन, राजश्व वक्यौता असुलउपर लगायतका विषयमा सरकारबाट भएका प्रयासका बारेमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो । समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुख्य सचिवसँग जवाफ लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारले राजश्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरेपनि नरोकिएको भन्दै राजश्व सम्बन्धि लक्ष्यहरु व्यवहारिक छैनन् की, लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम नगरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । राजश्व र खर्चको अनुमान गर्दा सरकारले मध्यकालिन संरचनाको खाका अनुसार स्रोत पश्ताव गर्नुपर्ने भएपनि सो बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन र प्राप्ति नभएको र लक्ष्य अनुसारको सरकारबाट राजश्व प्राप्त गर्न के कति प्रयास भएका छन् भन्नेबारे जवाफ माग गरे । चालु आर्थिक वर्षको रावश्व संकलन पूरा हुन्छ की हुँदैन र पूरा गर्ने आधारहरु केके हुन् भन्दै उनले कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने के कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ र राजश्व वक्यौताको असुली गर्न नसक्नुको कारण के हो सो बारेमा पनि समितिलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिए । उनले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधरण खर्च बढ्दो भएकाले स्वस्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत नगरेको बताए । सरकारलाई समितिले गरेका हरेक प्रश्नको जवाफ मौखिक रुपमा नभइ लिखित र प्रमाणित प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्न उनको निर्देशन छ ।
इजरायलमा मारिएका नेपालीको शव ल्याउन ढिलाई हुन्छः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं । इजरायलमा मारिएका १० जना नेपालीको शव ल्याउन केही ढिलाई हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले इजरायल सरकारले शव हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै सो शव नेपाल ल्याउन सकिने बताइन् । उनले उनीहरुको शव छिटो ल्याउन सरकारले सहकार्य गरिरहेको र अहिले ती शवहरु इजरायल सरकारको संरक्षणमा सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई ल्याउन बुधवार (आज) राति नेपाल एयरलाईन्सको वाइडबडी विमान त्यसतर्फ पठाईनेछ । इजरायलमा नेपालको नियमित उडान पनि भएकाले आउन इच्छुक नेपालीहरुका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दुतावासले सहजीकरण गर्ने पनि प्रवक्ता लम्सालले बताइन् । प्रवक्ता लम्सालले घाइते अवस्थामा रहेका ४ जनामध्ये २ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको पनि जानकारी दिइन् । अन्य २ जनाको भने उपचार जारी रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘घाइते ४ जनामध्ये २ जना भर्खर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी छ हामीलाई, २ जनाको उपचार भइरहेको छ, बेपत्ता एक जनाको खोजिका लागि सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको छ, खोजी कार्य जारी छ,’ लम्सालले भनिन् । बेपत्ता एक जनाको खोजीमा सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गरिएको पनि प्रवक्ता लम्सालले बताइन् ।
कम्पनी रजिष्टारले टुंग्यायो इको प्यानलको विवाद
काठमाडौं । इको प्यानल नेपाल प्रालिले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा आफूविरुद्ध परेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई पाएको छ । कम्पनी रजिष्टार महेश बरालबाट जारी भएको निर्णयमा इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्स प्रालिले इको प्यानल विरुद्ध हालेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेका हुन् । असोज २२ गते सोमबार भएको निर्णयमा उजुरीकर्ता कम्पनीले विपक्षी इको प्यानल नेपाल प्रालिको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गरी पाउँ भनी गरेको उजुरीमा दाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर भएको छ । इको प्यानल नेपाल प्रालिको कम्पनीको नाम आफ्नो ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा करिब दुई वर्ष अगाडि नै उजुरी दर्ता गरेको थियो । उक्त उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै रजिष्टार बरालले इको प्यानल नेपालको कम्पनीको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेका हुन् । इको प्यानल नेपालले मिति २०८० भदौ १५ र असोज ६ गते आफ्ना उत्पादन र सेवा (वर्ग १९ र ३५) मा प्रयोग गर्ने गरी इपीएन नेपाल इको प्यानल, स्यान्डविच इकोप्यानल र इपीएन गोर्खा प्रिफ्याब प्यानल नामका बेग्लाबेग्लै ट्रेडमाकको प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनाले उजुरी कर्ताले दाबी गरेजस्तो इको प्यानल शब्दमा केबल उजुरीकर्ता कम्पनीको मात्र एकाधिकार रहेको मान्न नसकिने निर्णय गरिएको छ । ६ पृष्ठ लामो आदेशमा उजुरीकर्ताले इको प्यानल तथा गोर्खा इको प्यानल नामका ट्रेडमार्क आफ्नो कम्पनीले दर्ता गरिसकेको हुँदा उस्तै नामसँग मिल्दोजुल्दो इको प्यानल नाम प्रयोग गरी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै उजुरी गर्ता गरिएको थियो । आदेशमा उजुरीकर्ता कम्पनी २०७० चैत ११ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको र इको प्यानल ०७७ साउन ९ मा दर्ता भई दुवै कम्पनीको नाम जुधेको वा एकापसमा मिल्दोजुल्दो भएको भन्ने विषयमा विवाद नरहेको हुँदा दुवै कम्पनीको नाम हेर्दा, बोल्दा र सुन्दा समेत नितान्त फरक रहेकोले उजुरीकर्ता र विपक्षी मध्ये कुन कम्पनी अगाडि वा पछाडि दर्ता भएको भन्ने तथ्यले कुनै अर्थ नराख्ने समेत ठहर गरिएको छ । यो निर्णयले दुई कम्पनीबीच लामो समयदेखि रहेको विवादको अन्त्य भएको छ । कम्पनी दर्ता भएदेखिनै इको प्यानल विरुद्ध इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले उच्च अदालत पाटनमा नाम संशोधन वा खारेजका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसँग रहेको ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दै उक्त मुद्दा रजिष्टार कार्यालयमै दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले रजिष्टार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
