धान, गहुँ र मकैको उत्पादन नबढाएसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनः मन्त्री भुसाल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले मुख्य बाली धान, गहुँ र मकैलाई विशेष जोड गरेर उत्पादन नगरेसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित विश्व खाद्य दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालले सन् २०३५ सम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको र त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सबै एकजुट भएर कृषिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले पनि करिब १३ लाख मेट्रिक्टन धान, करिब ४ लाख मेट्रिक्टन गहुँ अपुग रहेको बताउँदै उनले मुख्यतः धान र गहुँको उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रित भएर छलफल गरी योजना बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यो वर्ष कम्तिमा पनि १ लाख मेट्रिक्टन क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउन र ६ देखि ७ लाख मेट्रिक्टनसम्म धान उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । ‘हाम्रो देशमा हामीले हाम्रो खाद्य सुरक्षा मात्रै होइन, खाद्य सम्प्रभुताको विषयलाई पनि ऐन बनाएर व्यवस्थित बनाएका छौँ । हामीले सन् २०३५ सम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौँ ? कसरी हुने ? त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रा मुख्य बाली, धान, गहुँ र मकैलाई हामीले विशेष जोड गरेर उत्पादन गरेनौँ भने हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । मन्त्री भुसालले पूर्वदेखि पश्चिमका नदी प्रणालीलाई जोड्ने गरी नहर निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यसका लागि बहुउद्देश्यीय योजना बनाएर अघि बढेमात्रै सोचेअनुरुपको काम गर्न सकिने भनाई राखे ।
बौद्धमा गोली चल्यो, सिन्धुलीका एक युवक घाइते
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बौद्धमा गोली चलाएको छ । सुन लुटपाटका साथै अन्य शंकास्पद गतिविधि गरिरहेको सूचनामा आधारमा पुगेको टोलीले उक्त टोलीमाथि नै जाइलागेपछि गोली चलाएको बताइएको छ। उक्त टोलीले गोली चलाउँदा एक जना घाइते भएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सिन्धुली घर भएका एक युवक घाइते भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गर्यो निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर, अप्रेशन पनि सहुलियतमा
काठमाडौैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई दिने निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छ । महानगरले बिहीबार अर्थात असोज २५ गतेदेखि नेपाल आँखा अस्पतालको सहकार्यमा विश्व दृष्टि दिवसको उपलक्ष्यमा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भित्र काम गर्ने सबै प्रकारका आम सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकार, सञ्चारकर्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, महिला स्वास्थ्यस्वयंसेवकहरु गरी १५ सयदेखि २ हजार जनाको आँखा परीक्षण हुने बताइएको छ । नेपाल आँखा अस्पतालका कर्मचारी राम केसीले सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैका लागि यो शिविर राखिएको जानकारी गराए । उनले अप्रेशन गर्नुपर्ने भएकाहरुलाई पनि नेपाल आँखा अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैका लागि यो शिविर राखिएको हो, आज र भोलि यो शिविर सञ्चालन गर्नेछौं, शिविरमा २ हजारसम्म कर्मचारीलाई यो सेवा दिनसक्छौँ, यो निःशुल्क शिविर हो, निःशुल्क जाँच हुन्छ, निःशुल्क उपचार हुन्छ, अप्रेशन गर्नुपर्ने भए उहाँहरुलाई नेपाल आँखा अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार गर्नेछौं,’ उनले भने । विश्व दृष्टि दिवस २०८० को अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल आँखा अस्पतालको सहकार्यमा निःशुल्क आँखा जाँच गरेको हो ।
रवि लामिछानेको प्रश्न: नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा किन गरिएन स्वागत ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गरेको नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमण गरेको भन्दै यसको सम्बन्धमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका हुन् । मोदी नेपाल आउँदा सरकारले कुनै स्वागत नगरेको र देशलाई कुनै जानकारी नदिइएको टिप्पणी गर्दै उनले छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा कुनै औपचारिक कार्यक्रम समेत नभएको बताए । ‘हाम्रो मित्रराष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भू-भागमा आउनुभएको रहेछ । छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भू-भागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ, न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ, म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु, यति ठूलो भ्रमण आफ्नो भुमिमा, आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बारे सरकारले नेपाली जनतालाई, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? यत्रो ठूलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व, सरकार प्रमुख हाम्रो भुमिमा आउँदाखेरी सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन ? कुनै कार्यक्रम हुनुपर्दैन ? त्यसका औपचारिकताहरु हुँदैनन् ? त्यसकारणले यस बारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्यो ।’ उनले सो क्षेत्र नेपाली भूमि रहेको र नेपालको चुच्चे नक्शामा समेत समेटिएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो भए सहकारीमा समस्या आउँदैन : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारीमा समस्या आउन नदिनका लागि लेखापरीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गोष्ठीमा बोल्दै दुवाडीले सहकारीमा समस्या आउन नदिन र समस्या समाधानका लागि लेखापरीक्षण समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो भए सहकारी संस्थामा समस्या नआउने भन्दै उनले समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली सुदृढ हुन सकेको छ छैन भन्ने अहिलेको परिस्थितिले देखाएको बताए । लेखा समितिले हरेक गरिविधिको नियमन गर्न सक्ने भन्दै उनले हरेक चार महिनामा संस्थाको आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई लेखापरिक्षण गर्न सक्ने र सो अनुसार नभए आवाजसम्म उठाउन सक्ने बताए । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट सहकारी सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यताले सहकारीहरु स्वनियमन र स्वअनुगमनमा छाडेको उनको भनाई छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको तरलता १० प्रतिशतभन्दा कम भएको र लगानी गरेको पुँजी समयमै फिर्ता नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको दुवाडीले बताए । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसको प्रभावलाई मूल्यांकन नगरी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएकाले त्यसतर्फ अब समितिले ध्यान दिन सुझाए । सदस्यको विश्वास जित्न नसकेसम्म जतिसुकै तालिम र गोेष्ठी गरेपनि औचित्य नरहने बताए । कार्यक्रममा उनले अधिकांश सहकारीहरु आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार काम नगर्दा समस्या सिर्जन भएको बताउँदै अहिलेको समस्याको कारण र समाधानका उपायहरु पहिचान गर्नका लागि लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औल्याए । “पदाधिकारीहरुले सहकारी सदस्यहरुप्रति वफादारिता कायम गर्न नसक्दा अधिकांश सहकारीमा समस्या आएको हो, लेखा समितिले पनि तदारुकता देखाउन सकेनन्, सहकारीमा अहिले वातावरणिय समस्या जस्तो देखिएको हो, गलत सहकारीका कारण राम्रो सहकारी पनि समस्यामा परे, यो समस्या समाधानका लागि लेखा समितिले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ”, उनले थपे । उनले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सकेमा सहकारीको समस्या समाधान हुने धारणा राखे । उनका अनुसार ती सुझावहरुले सहकारीको सुधारको लागि ठूलो पहल गर्न सक्छ । उनले सहकारीकर्मीहरुले सदस्यहरुप्रति जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । सदस्यहरु पनि सहकारीप्रति वफादारिता नबन्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुलाई नै आफु सञ्चालक भएको समेत जानकारी नहुने विषय पनि आफुसमक्ष गुनासो आएको जानकारी दिए । ‘अहिले म सहकारीको सञ्चालक होइन भनेर निवेदन दिनेको चाङ्ग लाग्न थालेको छ, म कसरी सञ्चालक बनेँ, सहकारीबाट पहिले नै राजिनामा दिइसकेको हुँ भनेर निवेदन दिने गरेका छन्”, उनले प्रश्न गरे । यसरी सञ्चालकहरु समस्याबाट पन्छिन वा भाग्न नसक्ने बताए । बैंकका अध्यक्ष के।बी। उप्रेतीको अध्यक्षतामा सुरु भएको गोष्ठी भोलीसम्म चल्नेछ ।
महँगो ब्याज, महँगो कर र कसिला नीतिले पिल्सिएको अर्थतन्त्र
मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ८६ प्रतिशत रोजगार प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र आजको कार्यक्रममा सहभागी छ । नेपालको आर्थिक परिदृश्य छर्लङ पार्ने, यो जतिको प्रभावकारी मन्च अरु नहोला । जति भावना यहाँ व्यक्त भएका छन् तिनमा अहिलेको समस्या बोलिएको छ, हाम्रो निजी क्षेत्रको पीडा पोखिएको छ र यो हाम्रो वेदना शतप्रतिशत यथार्थतामा आधारित छ । हाम्रो पीर मर्का र अफ्ठ्यारो सुनेर हामीबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै तत्कालै पाइला चाल्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं । हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई यस संकटबाट निकास दिनु भयो भने इतिहासले यहाँलाई सधैँ सम्झीरहने छ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधित नै छ, पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरुको बजार माग घट्दै गएको छ । अस्थीर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहता लगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरुको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । यसको नतिजा स्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ । अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुस मुकुसको वातावरणमा छन् तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सक्छ । यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दवावमा छ । यदपि उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरु जस्तै, भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके, अघिल्लो वर्ष यति बेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंका समेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ । उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन । तर यसका लागि यहाँ उपस्थित हाम्रा नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ । मुलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागत तर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण, पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र लागत घटाउनु पर्ने आजको चुनौती हो, यसको लागि हाम्रा आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरु सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ । यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान सहुलियत, उत्पादन र उत्पादकत्वसंग जोड्नु जरुरी देखिन्छ । हाम्रा साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता सरकार र समाजले मनन् गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन् जसले हामी कहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि, उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य शृंखला (भ्याल्यू चेन) मा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, उर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवपर्वर्तन (स्टार्ट अप) र सूचना प्रविधिका उद्योगहरुमा आधारित क्षेत्रीय (रिजिनल) र विश्वब्यापी मूल्य शृंखला अहिले पनि छन्, तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौं । आशा छ आजदेखि हाम्रो ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छ । जसले हाम्रो निर्याततर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने छ । हाम्रा समस्याहरु कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यिनको समाधानका लागि सरकार निजीक्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सबको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका विषयहरु, अस्तिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्र लक्षित महंगा करका दरहरु, आवश्यकता भन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधानहरु, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको दुरावस्था लगायत हुन् । आशा छ, यो कार्यक्रमपछि हामी सबै यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदिृण गर्न एक जुट भएर लाग्ने छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
१७ वर्षदेखि खालि छैन सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीको हात, औसत १६.८६% लाभांश
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने बैंकहरुमध्येमा सिद्धार्थ बैंक पनि पर्छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज २४ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट पनि लाभांश दिने निर्णय गरेकाे छ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको हाल चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार १९० रुपैयाँको ५९ करोड ३१ लाख ८८ हजार १६६ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । बैंकले घोषणा गरेको उक्त लाभांश इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । बैंकले विगत १७ वर्षदेखि सेयरधनीहरुलाई निरन्तर लाभांश वितरण गरेर मख्ख बनाउँदै आएको छ । बैंकले आफ्नो लाभांश इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ३९ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । बैंकले हालसम्म औषत प्रत्येक वर्ष १३.९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म बैंकले प्रत्येक वर्ष कूल १६.८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० प्रतिशत बोनस सेयर र १५.२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २५.२६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.१६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३९ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ११.१६ प्रतिशत नगद गरी कूल २३.१६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र १०.११ प्रतिशत नगद गरी कूल २२.११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३ प्रतिशत बोनस सेयर र १२.७९ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १०.०३ प्रतिशत बोनस सेयर लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा समान १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७३ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । हाल बैंक व्यवस्थापकको नेतृत्व सुन्दर प्रसाद कँडेल र अध्यक्षको रुपमा मनोज कुमार केडियाले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णय लिनु पर्ने देखियो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र नै आवश्यक भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज घटाउन प्रयास गरियो, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाउन निकै लागियो, कित्ताकाट खुलाइयो तर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन, अब एउटा बोल्ड निर्णयको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले अहिले बैंकमा थुप्रेको पैसा बजारमा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे ।
