काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनालाई पूर्णताः दिन सक्रियता देखाएको छ । अधुरा र अलपत्र बनेका सडक र मोटरेबल पुलको पहिचान गरी मन्त्रालय तहबाट अनुगमन, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, आयोजनास्थलका सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन थालेको हो ।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयको पहलसँगै अलपत्र अवस्थाका धेरै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किन थालेका बताए । “गत जेठमा प्रदेशभर ४७ वटा आयोजनाका ठेकेदार कार्यस्थलमा थिएनन्”, उनले भने, “६ महिनामा ३२ वटा क्रोनिक आयोजनालाई सञ्चालन गराएका छौँ । काम छाडेर भागेका १५ वटा योजनाका निर्माण कम्पनीको खोजीमा मन्त्रालय लागेको छ ।”
सहजीकरण र समन्वय गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र काममा नफर्किएका निर्माण कम्पनीसँगको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाअघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताए ।
“क्रोनिक अवस्थाका योजनाको समस्या पहिचान, सहजीकरण र समन्वय गर्न मन्त्रालयको टोली आयोजनास्थलमै पुगिरहेका छौँ । काम हुने योजनाका लागि बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ र दिँदैनौँ”, उनले भने, “काम नगर्ने ठेकेदारलाई पालेर राख्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । २÷३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”
मन्त्री जुग्जालीले सोमबार म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङको मिलनचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे ।
निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने तयारी भएपछि २ वर्षदेखि अलपत्र योजनाको काम सञ्चालन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए ।
“ब्याकुहोलोडर, स्काभेटर, रोलर र मजदुरसहित अधकल्चो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णताः दिन थालेका छन्”, उनले भने, “धेरै प्रयास गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौँ । अब योजना सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुन्छौँ ।” पर्वतको अन्य २ वटा अलपत्र आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पनि काममा फर्काएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए ।
मिलनचोकदेखि ठोड्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न विसं २०७६ मङ्सिर ६ गते २८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक विसं २०७८ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक २०८० मङ्सिर महिनासम्मका लागि थपिएको म्याद सकिने बेलामा ठेकेदारले अधुरो काम सञ्चालन गरेका हुन् ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले ठेकेदार काममा फर्किएपछि सडक कालोपत्र हुने आशा पलाएको बताए । “स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति खबरदारी र दबाब दिएका थियौँ”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ ।”
५ मिटर २५ सेन्टिमिटर चौडाइमा कालोपत्रे हुने सडकको अधिकांश भागमा विस्तार, ग्रेड मिलाउने, घुम्ती सुधार गर्ने, नाली बनाउने काम सकिएको छ । मिलनचोकदेखि सल्यान खण्डमा ग्राभेलसमेत गरेर कालोपत्रको तयारी गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर दीपक गिरीले नाली सफा गर्ने, पहिरो पन्छाउने, बाँकी पर्खाल, नाली निर्माणको काम सुरु गरेको बताए ।
यो सडक धाइरिङका एक हजारभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गर्छन् । धाइरिङमा उत्पादित तरकारी निकासी, भुमे ठाकुर र जलजला जाने आउने पर्यटक तथा भक्तजनलाई सहज हुने वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ शर्माले बताए । यो सडकको हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
