सात वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्ने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०/२०८७’ ले उक्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जसमध्ये ५/१० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाबाट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् मध्ये ५ हजार मेगावाट आन्तरिक स्रोत र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा आयोजना निर्माण गरेर उत्पादन गरिने जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको माग १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने छ । यस्तै, सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीको बिक्री ९० प्रतिशत सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ सम्ममा दुईपाङग्रे तथा चार पाङग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीको हुनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्रीको २० प्रतिशत हुने बताइएको छ । यसै गरी सन् २०३० सम्ममा दुईपाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सवारीको बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी रहने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएको छैन् । सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुर्याउन दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल विकास गर्ने लक्ष्य निर्धाण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रूपमा विद्युतीय चूलो हुने बताइएको छ । सन् २०२५ सम्म ग्रामीण भेगमा ५ लाख वटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ । सन् २०२५ सम्म थप २ लाख घरधुरीमा बायो ग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत/औद्योगिक स्तरमा ५ सय वटा ठूला बायो ग्यास प्लान्ट जडान भइसक्ने छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुने र ४ प्रतिशत भन्दा कम अन्य काष्ठयुक्त वन क्षेत्रसमेत कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०२५ सम्म ३८ करोड लिटर प्रतिदिन फोहोर पानी प्रशोधन गरी विसर्जन गर्ने र ६० हजार घनमिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमुत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ ।
एशियन पेन्टस् नेपालले भूकम्पपीडितलाई गर्यो ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । एशियन पेन्टस् नेपालले भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । भूकम्प पीडितका लागि एशियन पेन्टस् नेपालले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हाे। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रयासमा सहयोग पुर्याउन र विपद्बाट पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट, रुकुम र आसपासका क्षेत्रहरूमा गएको ५ दशमलव ७ म्याग्निच्युडको भूकम्पले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको भन्दै कम्पनीले दिवङ्गत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । सहयोग रकमको चेक कम्पनीका कन्ट्री डाइरेक्टर जी गोपालकृष्णले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
शिखर इन्स्योरेन्सले गर्यो २० दिनमै भूकम्प पीडितलाई भुक्तानी
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० दिनमै भूकम्पबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षति पुर्याएका बीमितलाई छोटो समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सफल भएको हो । भूकम्पको भोलिपल्टै घटनास्थलमा सर्भेयर खटाइ कम्पनीले द्रुत गतिमा क्षति मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेको थियो । भूकम्पबाट पीडित बीमितको निवेदन आउनु भन्दा अगाडी नै कम्पनीले आफ्ना बीमितलाई क्षति मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेर नेपालको बीमा क्षेत्रमै उदाहरणीय काम गरेको इन्स्योरेन्सको दावी छ । शाखा कार्यालयका कर्मचारी तथा कम्पनीले खटाएका सर्भेयरले पहिलो चरणमा बीमितसँग आवश्यक समन्वय गरेर न्यूनतम कागजात जुटाउनुका साथै दाबी रकम यकिन गरिएको थियो । विषम परिस्थितिमा पनि शाखा कार्यालय तथा सर्भेयरहरुको सक्रियतामा क्षति सङ्ख्याको ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । केहि दाबी भुक्तानी बीमितका आफन्तजन घाइते तथा मृत्यु भएका कारणले सम्पर्कमा आउन नसक्दा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । उनीहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको र सम्पर्कमा आउने वित्तिकै दाबी भुक्तानी गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
टाटा मोटर्सको शुक्रबारदेखि म्याक्सचेञ्ज मेला सुरू हुने
काठमाडौं । नेपालका लागी टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले म्याक्सचेञ्ज मेला कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । यस मेलामा जुनसुकै ब्रान्डका पुराना गाडीहरूसँग टाटाको नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको टाटा नेक्सन म्याक्ससंग साट्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार यस मेलामा जुनसुकै ब्राण्डका पुराना गाडीहरुसंग टाटाको नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको टाटा नेक्सन म्याक्स साट्न सकिनेछ । मेला मंसिर १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म टाटा मोटर्सको शोरुम थापाथली र सल्लाघारी भक्तपुरमा आयोजना गर्न लागिएको छ । म्याक्सचेञ्ज मेलामा निःशुल्क रुपमा इभी गाडीहरुका लागि फास्ट चार्जर, १ वर्षको अटोप्लस इन्स्योरेन्स, १ वर्षको सवारी कर, एक्सेसरिज तथा एक्सचेन्ज बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा गिफ्ट ह्याम्पर, हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत स्मार्ट वाच र बम्पर उपहारमा आइफोन १५ लगायतका आकर्षक उपहारहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस म्याक्सचेञ्ज मेलाको अवसरमा ग्राहकले टाटा मोटर्स्को नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादनहरू अवलोकन, टेस्ट ड्राइभ तथा सट्टापट्टा गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेलाका लागि तत्काल प्रदर्शनी स्थल बनाउन व्यवसायीको माग
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरीय प्रदर्शनी स्थल तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ९औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा बोल्दै व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल नभएकाले व्यवसायीहरुले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारसँग विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएपनि प्रतिवद्धताअनुसार अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल नबनाए निजी क्षेत्र आफैँ बनाउन सक्षम रहेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नेपालमा उपयुक्त स्तरिय प्रदर्शन स्थल नहुँदा मेला र महोत्सव आयोजनाको क्रममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । उनले व्यापार मेला गर्ने स्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाउन बारम्बार सरकारसँग माग गरेपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गरे । सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । औद्योगिक व्यापार मेलाहरुको आयोजनाहरुमा उद्योग वाणिज्य संघ संस्थाबाहेक अन्य संस्थाहरुलाई रोक लगाउन पनि सरकारसँग माग गरे । भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा नेपालको लागि टाउको दुखाई बनेकाले भन्दै नेपालले निर्यात बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरु हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शनी नेपालमा मात्रै सिमित नगरी विदेशमा पनि पु¥याउनुपर्ने चुनौति रहेको उल्लेख गरे । ‘मेला महोत्सव व्यवस्थित र स्तरीय रुपमा आयोजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको छ । तर उपयुक्त स्तरिय प्रदर्शन स्थल नहुँदा मेला र महोत्सव आयोजनाको क्रममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । स्तरिय प्रदर्शन स्थल बनाउन बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । सरकारले नबनाए निजी क्षेत्र आफैँ बनाउन सक्षम रहेको छ । नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शनी नेपालमा मात्रै सिमित नगरी विदेशमा पनि पु¥याउनु पर्ने चुनौती छ । नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको छ’, उनले भने । त्यस्तै महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डराज ढकालले पनि नेपालमा व्यापार मेलाहरुलाई स्थिर रुपमा अगाडि बढाउनको लागि स्थायी प्रदर्शनी भवन काठमाडौं र प्रदेशहरुमा भवन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले निरन्तर रुपमा माग गर्दै आएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन नहुनु सुखद् पक्ष नभएको उल्लेख गरे । नेपालको उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र गुणस्तर उत्पादनलाई छिमेकी देशका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिंसा बनाउन प्रदर्शनी स्थल महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु भएको बताए । सरकारले विगतदेखि बनाउने प्रतिवद्धता आएका भएपनि प्रतिवद्धताले पूर्णता पाउन नसक्दा ठाउँ–ठाउँमा बासको बार बारेर मेला महोत्सव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘व्यापार मेलाहरुलाई स्थिर रुपमा अगाडि बढाउनको लागि स्थायी प्रदर्शनी भवन काठमाडौं र प्रदेशहरुमा भवन बनाउन आवश्यक छ । राज्यले अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले विगतदेखि बनाउने प्रतिवद्धता आएका हुन् तर प्रतिवद्धताले पूर्णता पाउन नसक्दा ठाउँ–ठाउँमा बासको बार बारेर मेला महोत्सव गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।’, उनले भने । उद्योगी व्यवसायीहरुले स्तरीय प्रदर्शन स्थल बनाउनको लागि सरकारले काठमाडौंको सेता पुलमा ९ रोपनी र चोभारमा जमिन तयार पारेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग चाँडै छलफल गरेर दुईमध्ये कुन स्थानमा बनाउने विषय टुङ्गो लगाउने बताए । सरकार प्रदर्शनीको नेपाल उत्पादनहरुको प्रदर्शनीको लागि मेला महोत्सव स्थल निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । त्यसको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी स्थल सेतो पुलको उत्तरपूर्व पट्टी ९ रोपनी जमिनमा साइनबोर्ड राखेर राखिएको छ । त्यहाँ प्रदर्शनी स्थल बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्छौं । सेतो पुलमा निर्माण गर्ने वा चोभारमा पनि छ । सरकारले भोलीको प्रदर्शनीको मार्गदर्शन र प्रदर्शनीको लागि मेला महोत्सव स्थल निर्माण गर्न प्रतिवद्ध हुनेछौं । निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ ।’,उनले भने । महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पाँच दिनसम्म चल्नेछ । मेलामा नेपाली मौलिक उत्पादनबाट बनेको समग्रीदेखि भारत,चीन,बंलादेशमा बनेको वस्तुहरुको समेत प्रदर्शनी स्टल रहेका छन् ।
भूकम्प पीडितले एकमुष्ट ५० हजार नपाउने, दोश्रो किस्ता खातामा जाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन एकमुष्ट बजेट दिन नसकिने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने बताएका हुन् । उनका अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बैंक खाता बिनै अर्थात नगद पनि पाउन सक्नेछन् । तर, दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भने दुई वटा शर्त रहेको उनले बताए । पहिलो, कहाँ घर बनाउने हो त्यसको तयारी अगाडि बढाएको देखाउनु पर्ने र दोश्रो भनेको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए । बुधबार मात्रै काँग्रेस नेताहरुले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ एकै किस्तामा दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले भने एउटै किस्तामा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
कोप-२८ : सम्बोधन होला त नेपालजस्ता देशको माग ?
काठमाडौं । मानव र समग्र प्राणी जगत्को अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको भन्दै संसारभरका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको महाभेला आजदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुका सन्दर्भमा छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण दुबईमा सुरु भएको हो । यसलाई कोप–२८ को नाम दिइएको छ । कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर छन्– सिओपी । यसको पूरा अर्थ कम्फरेन्स अफ पार्टिज वा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने हो । जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा समस्या पैदा भएको निष्कर्षका साथ सन् १९९२ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभियान सुरु गरेको हो । राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भन्दै यस अभियानको सुरु गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ । हाम्रो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो खतरा पैदा भएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो खडेरीका अलावा, निरन्तर हिमनदी पग्लन थालेको छ । यसबाट विश्वव्यापीरूपमा पानीको सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिको अलावा मानवीय सङ्कटसमेत पैदा भएको छ । त्यसलाई कम गर्न तथा पृथ्वी सबैको साझा घर हो भन्ने मान्यतालाई थप मुखर गराउनका लागि यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास लिइएको छ । जानकारहरूले अन्ट्रान्टिका महादेशमा लगातार हिउँ पग्लनु, अष्ट्रेलिया र अमेजनको जङ्गलमा लागेको डढेलोसम्मलाई पनि जलवायु परिवर्तनका सङ्केतहरूका रूपमा अथ्र्याएका छन् । यस खालको विश्वव्यापी सङ्कटको बहुआयामिक आयाममा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, त्यसको कारण तथा प्रभावको खोजी गर्ने ध्येयका साथ हरेक वर्ष यस्तै महाभेलाको आयोजना गरिन्छ । आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एक सय अर्ब डलरबराबरको सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने बताएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस भएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सन् २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन नभएपछि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको तर्क गरिन्छ । यद्यपि सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजाने भनिए पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । विकसित देशले कूल एक सय अर्ब डलर जम्मा नगरे पनि ८० अर्ब डलरबराबर जम्मा भएको बताइन्छ । सो रकम अनुकूलन र जलवायु न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिब देशको र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले धारणा राख्दै आएका छन् । हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने त्यसका लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्ने माग उठेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष देश हो । नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ तथा नियमावली, २०७७, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लङ्ैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७/२०८७’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटापन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ । यसअघि नै नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि क्षति र जोखिम भने बढी भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था विकराल छ । यसलाई हामीले सामान्यरूपमा लिने अवस्था नभएको बताइन्छ । विश्वको औसत तापक्रम एक दशमलव एक डिग्रीमा बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिले नै एक दशमलव पाँच डिग्रीबराबरको तापक्रम बढिसकेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । विशेषतः युरोपमा दुई डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ । एक दशमलव पाँच डिग्री विश्व तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपालको हिमालयमा त्यसको असर एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई डिग्रीमा बराबर हुन्छ भनिएको छ । जुन विकराल अवस्था भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुखररूपमा उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसले गत महिना नेपालको चारदिने भ्रमण गरे अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाले । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पुगेर सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस मुद्दामा नेपालजस्ता देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका बारेमा विश्व समुदायसँग अब याचना होइन, आफ्नो दाबी प्रभारकारीरूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ट योजना तयार पार्न निर्देशन दिए । बढ्दो जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, वन फडानी, औद्योगिक गतिविधि, र वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले हरितगृह प्रभावलाई बढाएको छ । यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमको ढाँचा र जीविकोपार्जनमा बाधा पुगिरहेको छ । समुद्री तटीय क्षेत्रमा जलसतह बढेको छ । त्यस्तै चरम मौसमी घटना आँधीबेहरी, खडेरी, बाढी र गर्मीको लहर गम्भीर बन्दै गएका छन् । यसले बाली उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथ साथै कीरा र रोगको बढ्दो प्रकोपका कारण कृषि प्रणाली समस्यामा परेको छ । वातावरणीय प्रभावका अलावा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ । वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वासको समस्या बढेको छ भने गर्मीको लहरले यससँग सम्बन्धित रोगको जोखिम बढाएको छ । मनसुनको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानीको अभाव र प्रदूषण फैलाउन सहयोगी बनेको छ । त्यसले पानीजन्य रोग बढाएको छ । यस विश्वव्यापी सङ्कटको सामना गर्न नीति परिवर्तन, प्राविधिक आविष्कार, र व्यक्तिगत कार्यहरू समावेश गरी बहुआयामिक दृष्टिकोणका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा प्राथमिकता दिँदै दिगो पूर्वाधारमा लगानी तथा उत्सर्जन रोक्न कडा नियम व्यवहारमा नै लागू गर्नु जरुरी भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले सीमा नाघेको हुनाले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताजस्ता एकीकृत प्रयास र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा जस्तैः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा भएको प्रगतिले जीवाश्म इन्धनको लागि नयाँ विकल्पको सहज उपलब्धतामा जोड दिइनुपर्छ । विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो सचेतना र प्रयासको बाबजुद, थपिँदो चुनौतीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ । जीवाश्म इन्धनमा रहेको आर्थिक निर्भरता, शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र उद्योगको नीहित स्वार्थ, र राजनीतिक वैमनस्यताले महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको जलवायु नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको छ । कमजोर समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावले सामाजिक असमानता बढाएको छ । त्यसले समाधानका उपाय निकाल्न कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिलता थपेको छ । औँशीको रातमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै चुनौतीका बीचमा पनि आशाका किरण भने विश्व समुदायमा देखापरेको छ । विश्व समुदायमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । यसले आगामी दिनमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न सकिँदैन । डरलाग्दा चुनौती भए पनि सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना हाम्रै हातमा छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, विकास र विस्तार, बलियो र व्यावहारिक नीतिको कार्यान्वयन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वृद्धि गरिए यस सङ्कटबाट पार पाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो समयको परिभाषित मुद्दा र बहुपक्षीय चुनौतीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन एक जटिल र अत्यावश्यक चुनौती हो, तर यो कार्य गर्न ढिलो छैन । सँगै काम गरेर, हामी उत्सर्जन घटाउन सक्छौँ, प्रभावहरू अनुकूल गर्न सक्छौँ र हाम्रो ग्रहको लागि थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ । जलवायु परिवर्तनले मनमोहक परिदृश्य, विविध पारिस्थितिकी प्रणाली र अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित देश नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिममा परेका राष्ट्रमध्ये एकको रूपमा नेपालले यसको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जनताको कल्याणलाई खतरामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको सामना गरिरहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र, जसमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर छ । यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित छ । वर्षाको ढाँचा र तापक्रममा हुने परिवर्तनले बाली उत्पादनलाई असर पार्दा खाद्य सुरक्षामा खतरामा पैदा भएको भने निर्वाहमुखी किसानको जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ । हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लदा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र पिउने पानीको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेका नेपालका नदीमा पानीको उपलब्धतामा असर परेको छ । हिमनदी पग्लिँदा नदीको बहावको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानी आपूर्तिमा व्यवधान खडा भएको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न बलियो विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको वकालत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा विश्व समुदायले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र खोजिने बताउँदै आउनुभएको छ । यसकारण पनि यसपटकको कोपबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण लाभ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो त नेपालले जलवायु अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणमा सक्रिय कदम चालेको छ । वन संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदान आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र विकासमा ध्यान दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै लगेको छ । कृषि र जल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपन बढाउने नीति लागू गरेको छ । रासस
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष निर्माणमा संघीय सरकार कछुवा गतिमा, प्रदेशको छैन चासो
काठमाडौं । उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष’ सञ्चालन गर्न संघीय सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । संघीय सरकारले औद्योगिक लगानी र संरक्षणका लागि भनेर ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ऐन निर्माणको अधिकार राखेका कतिपय प्रदेशले सो विषयलाई ऐनमा नै छुटाएका छन् भने कतिपयले ऐनमा मात्रै सम्वोधन गरेर औपचारिकतामा सीमित गराएका छन् । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७६ को अन्तिम समयमा बनाएको ऐनअनुसार कोष निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि अझै बनाएको छैन । मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालले मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको कोष निर्माणका लागि नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । ‘कोष एकीकृत गरिनेछ भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था छ, सोही अनुसार महिला उद्यमी कोष, लघु उद्यम कोष र प्रविधि विकास कोषलाई एकीकृत गरेर कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, भुसालले भने । भुसालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रदेश सरकारहरुमा भने उद्योग तथा लगानीको क्षेत्रमा कोष निर्माणको विषयमा चर्चा नै भएको पाइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन कतिपय प्रदेशले संघले भन्दा अघि बनाएका थिए भने कतिपयले पछि, अघि बनाएको गण्डकी प्रदेश, सूदुर पश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐनमा कोषको विषय नै समावेश छैन । त्यस्तै, पछि ऐन बनाएको मधेस प्रदेशको ऐनमा पनि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था रहेको छैन । गण्डकी प्रदेशले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । जसमा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि कोष निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अहिले उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले सोही ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ तर ऐनमा नै नभएकाले सो विषय नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि समावेश नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश आचार्यले बताए । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले पनि ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । सो ऐन संघीय ऐन बन्नुभन्दा पहिले नै आएकाले ऐनमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । कर्णाली प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८’ मा प्रदेश औद्योगिक तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था छ । तर, कोषको संरचना भने प्रदेश सरकारले बनाएको छैन । कोशी प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर कोष भने सञ्चालनमा नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए । मधेस प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको विषयलाई नै समावेश गरिएको छैन । बागमती प्रदेशले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा औद्योगिक विकास, प्रवर्द्धन, विस्तार र संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सूदुरपश्चिम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था नै छैन ।
