काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन एकमुष्ट बजेट दिन नसकिने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बैंक खाता बिनै अर्थात नगद पनि पाउन सक्नेछन् ।
तर, दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भने दुई वटा शर्त रहेको उनले बताए । पहिलो, कहाँ घर बनाउने हो त्यसको तयारी अगाडि बढाएको देखाउनु पर्ने र दोश्रो भनेको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए ।
बुधबार मात्रै काँग्रेस नेताहरुले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ एकै किस्तामा दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले भने एउटै किस्तामा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
