विश्वकै पहिलो पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल शुरू : २०० जनाको तत्काल उपचार गर्न सकिने
भारत । भारतको गुरुग्राममा विश्वकै पहिलो पोर्टेबल अस्पताल निर्माण गरिएको छ । ‘आरोग्य मैत्री घन’, नाम दिइएको यो अस्पताल शनिबार गुरुग्राममा शुरू गरिएको हो । स्वदेशी डिजाइनमा निर्माण गरिएको यो अस्पतालबाट घाइतेको उपचारको लागि घटनास्थलमा पुर्याएर एक घण्टाभित्र जडान गरी तुरुन्त उपचार सेवा शुरु गर्न सकिन्छ। प्याकर्स प्रोडक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक अमित चौधरीले दिएको जानकारी अनुसार ‘आकस्मिक स्थलमा पुगेको एक घण्टाभित्रै जोडजाड (एसेम्बल) गरी स्थापना गर्न सकिने यो अस्पताल हामीले आफ्नै मौलिकतामा आधारित भएर डिजाइन गरेका हौं ।’ ‘यो कुनै पनि आपतकालीन क्षेत्रमा वा प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा घाइतेलाई तत्काल उपचार पुर्याउँन प्रयोग गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो भूकम्प, बाढी, डढेलो, आगलागी वा युद्ध प्रभावित क्षेत्र किन नहोस् यो अस्पताल उत्तिकै सहज र प्रभावकारी छ ।’ उनले भने । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल पुर्याएर गोली लागेको घाउको समेत चिरफार उपचार गर्न सकिन्छ । अत्यावश्यक स्थानमा पुर्याएर कुनै पनि समयमा दुई सय जनासम्म बिरामीको उपचार गर्न सकिने यो अस्पताल दुर्गम स्थनानका निम्ति बरदान नै साबित हुन सक्छ । भीष्म (सहयोग हित र मैत्रीका लागि भारत स्वास्थ्य पहल) फोर्सका प्रमुख एयर वाइस मार्शल तन्मोय रोयले यस्तो सेवा विस्तारबाट कुनै पनि विपत्तिका बेला १५ मिनेटभित्र सर्जिकल स्टेशन स्थापना सहित सेवा प्रवाह गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। ‘जब यो क्युब अस्पताल विपत्ति भएको स्थानमा पुग्छ त्यहाँ घाइते हरूको उपचारका निम्ति आवश्यक सबै सुविधाहरू एकै साथ उपलब्ध हुन्छन् । हामीसँग सबै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छन् । घटनास्थलमा आइपुगेको १५ मिनेट भित्रमा प्रारम्भिक काम गर्न सकिन्छ जुन मेरो जानकारीमा भएसम्म अरू कुनै एजेन्सीले पनि शुरु गर्न सकेका छैनन् ।’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा शुरु गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदद्वारा संयुक्त रूपमा विकसित गरिएको ‘आरोग्य मैत्री परियोजना’को यो नवीनतम उपलब्धी हो। यसले भारतको मानवीय उद्धार प्रयास र आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमतामा आमूल परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस परियोजना अन्तर्गत भारतले प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय सङ्कटबाट प्रभावित कुनै पनि विकासोन्मुख देशलाई अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध गराउने नयाँ दिशामा ढोका पनि खोलेको छ । ‘आरोग्य मैत्री’ परियोजना विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा अग्रणी संस्थाको रूपमा विकसित भएको छ । साथै यस परियोजनाको प्रमुख अवयव ‘अभिनव आरोग्य मैत्री एड क्युब’, एक मोड्युलर ट्रमा व्यवस्थापन र सहायता प्रणाली हो जुन शान्ति वा युद्धको समयमा, सामूहिक हताहतीका घटनामा द्रुतरूपमा तैनाथ गराउँनका लागि डिजाइन गरिएको हो। निर्माताका अनुसार यो विशेष परियोजना ‘प्रोजेक्ट भीष्मू नामको बृहत् पहलको एक भाग हो ।’ सहयोग, हित र मैत्रीका लागि भारत स्वास्थ्य पहल ( द्रुत प्रतिक्रिया र व्यापक हेरचाहु को नारालाई जोड दिँदै २०० घाइतेहरूको उपचार गर्न तयार पारिएको यो अस्पताल भारतको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो । सामूहिक हताहतीका घटनाहरूको सामना गर्न र घटनास्थलमा अत्यावश्यक आधारभूत सहायतादेखि उन्नत चिकित्सा र सर्जिकल हेरचाहसम्मका सुविधा यस मोबाइल अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछन् । रासस
सरकारी बीमा कम्पनीमा किन टिक्दैनन् सीईओ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले गत साता पदबाट राजीनामा दिए । वि.सं. २०७९ भदौ २३ गते सीईओमा नियुक्त भएका बरालले १५ महिना नपुग्दै कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनले दिएको राजीनामा पत्र सञ्चालक समितिले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । त्यसअघि नेपाल सरकारका तत्कालीन उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ओझालाई कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि ओझाले २०७८ चैत १५ गतेदेखि कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, ४ महिना नपुग्दै ओझालाई मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो । ओझा सीईओ हुनुअघि कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी डा. डिल्लीराज अर्याललाई थियाे । वि.सं २०७५ पुस २६ गतेको मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम डा.अर्याललाई कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तथ्यांकशास्त्री समेत रहेका डा.अर्यालले अढाई वर्ष कम्पनीको नेतृत्व सम्हाले । उनलाई पनि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएपछि कम्पनी केही महिना सीईओविहीन बन्याे । डा.अर्याल सीईओ हुनुभन्दा अघि कम्पनीको नेतृत्व वीरविक्रम रायामाझीले गरे। तर, सञ्चालक समिति र सरकारसँग टसल भएपछि रायमाझीले असन्तुष्टि जनाउँदै २०७५ कात्तिकमा राजीनामा दिए र कम्पनीबाट बाहिरिए । सुरुदेखि हालसम्म यस कम्पनीमा नेतृत्व टिकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा नेतृत्व टिक्न सक्दैन भन्ने टिका टिप्पणी पनि अहिले धेरैले गर्ने गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान हालै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा परिणत भयो । संस्थान हुँदा कम्पनीको नेतृत्व प्रशासक कविप्रसाद पाठकले सम्हालिरहेका थिए । तर, कम्पनीमा परिणत भएसँगै प्रशासक पाठक र सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठ बाहिरिए । पाठक वि.सं. २०७५ जेठ ६ गते कम्पनीको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७८ जेठ ६ गते सकिएपछि सरकारले पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रशासकमा नियुक्त गर्यो । दोस्रो कार्यकाल आगामी २०८१ सालसम्म भएपनि समयावधि बाँकी छँदै पाठक बाहिरिए । पाठक प्रशासकमा नियुक्त हुनुअघि संस्थानको नेतृत्व आश्विनीकुमार ठाकुरले गरेका थिए । उनको कार्यकाल २०७४ असोजमा सकिएको थियो । यी केही प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । सरकारी लगानी भएका बीमा कम्पनीहरूको नेतृत्व सम्हाल्न आएका सीईओ अर्थात् प्रशासकले कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेको एक दशक पुग्न लागेको छ । संस्थानमा रहेको निर्जीवन बीमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेबमोजिम २०७१ जेष्ठ २८ मा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । तर, यसअवधिमा कम्पनीमा सीईओ बनेर आएका कुनै पनि व्यक्तिले पुरा अवधि काम गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डिल्लीराज अर्याल सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्ति सीईओमा लामो समय टिक्न नसक्ने बताउँछन् । बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको सीईओ नै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीका थुप्रै काम सम्पन्न हुन बाँकी छन्, नियमित काम पनि हुन सकिरहेका छैनन्, सरकारको लगानी हुँदा विगतमा हुन नसकेका कामहरू गर्नुपर्ने दायित्व सीईओको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय र मन्त्रालयले पनि समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ, लगानीकर्ता, सरकार र कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिले पनि सहयोग नगर्ने हो भने समस्या सधैंभरी रहिरहन्छ ।’ साथै, आफू सीईओ हुँदाका बखत सेयर लगानीकर्ताहरू कम्पनीमा आएर लामो समयदेखि अडिट हुन नसकेको थाहा भएपनि लगानी गरेको बताउने गरेको उनी सुनाउँछन् । सबै जना धमिलो पोखरीमा परेका छन्, यसलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले माग राख्ने गरेको अर्याल बताउँछन् । ‘यी कामहरू एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दैनन्, भित्री भावनादेखि काम गर्ने विचार र दौडधूप गर्न सक्नुपर्छ तर, समस्या छन् भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व सम्हाल्न साथीहरू जानु हुन्छ, फेरि बिचमै किन छाडेर जानु हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम बाहेक अन्यमा दबाब दिनु हुँदैन, किनभने अर्थमन्त्रालयलाई चाहिएको भनेको बाँकी रहेका काम सम्पन्न हुनु हो ।’ उनका अनुसार सञ्चालकले पनि महत्वकांक्षा राख्ने ठाउँ कम्पनीमा कहीँ पनि हुँदैन । बैठक बसेका बेला भत्ता खानु बाहेक अरू काम सञ्चालक समितिको हुँदैन । संस्थागत संरचनामा भएका अप्ठ्यारा खुलाउन समन्वय गर्ने काम सञ्चालक समितिको भएपनि महत्वकांक्षा राख्ने, व्यक्ति विशेषतिर लाग्ने संस्कार जस्तै बन्न पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘मन्त्रालयलाई जोडेर महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्ति सञ्चालक वा समितिको अध्यक्ष बन्नु हुँदैन, बैठक भत्ताले मात्रै पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने सञ्चालक नै नबने भैगो नी, तर महत्वकांक्षी व्यक्तिले फाइदा उठाउन खोज्ने र कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष फाइदा लिन खोज्छन्,’ उनले भने । साथै, सञ्चालक समिति परिवर्तन भइरहँदा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । सरकार वा मन्त्री फरक पर्याे भने फरक नजरबाट हेर्ने संस्कार कम्पनीमा रहेको उनले बताए । सीईओ आफैंले समेत काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु पनि अर्काे समस्या रहेको उनको अनुभव छ । आफू सीईओ भएका बेला १० वर्षको अडिट गरेको उनले दावी गरे । ‘कतिपय साथीहरू समन्वय गर्न नसक्ने, मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरण, स्टेकहोल्डहरुसँग सन्तुलित हुन सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी पनि बलियाे हुन्छन्, कसैसँग टसल पर्यो भने माथिबाट नियुक्ति लिएर आएको भन्ने जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘म बाहिरिएको ३ वर्ष भयो, त्यसपछि आएका सीईओले एक वर्षको अडिट समेत गर्न सकेनन्, काम गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा बाहेक अरु विकल्प छैन ।’ खुला बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यता कम्पनीलाई रहेकाले बीमा प्राधिकरणले पनि सधैंभरी सहेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अडिट नै नभएको कम्पनीमा सधैंभरी काम गर्दा कर्मचारीमा पनि ग्लानी हुनु पर्ने उनले बताए । ‘आफू काम गर्ने कम्पनीको अडिट नहुँदासम्म कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, कर्मचारी पनि अडिट गर्न कन्भिन्स हुँदैनन्, आफू बसेको सोफा सफा भएपछि राम्रो लाग्छ नी,’ उनले भने, ‘यी दुई संस्थामा काम गर्न गाह्रो छ, मैले पनि कसरी त्यो काम गरे जस्तो लाग्छ, अब ४/५ वर्षको अडिट गर्ने मान्छे पाउन गाह्रो छ, बीमा संस्थानमा त कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि गाह्रो हुन्छ, जो व्यक्ति गएपनि गाह्रो नै छ,’ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक कर्मचारी (दिपकराज पाण्डे) सीईओ बरालले व्यक्तिगत कारण राजीनामा दिएको भनेपनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखिएकाे बताउँछन् । बर्खास्तीमा पर्ने डरले राजीनामा दिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीको आन्दोललाई नजरअन्दाज गर्दै १६ दिनसम्म विदामा बसेको आरोप ती कर्मचारीले लगाए । ‘सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अतिन्यून नतिजा आएको छ, अतिन्यून भएको पर्फमेन्सलाई बोर्डले मन्त्रालयमा पठाइएको छ, मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्ने तयारी थियो, बर्खास्तीमा पर्नुअघि नै उहाँले राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्नु भएको हो,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘२६ दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा उहाँ कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु भयो, युनियनको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भयो, २ महिनाभित्र कर्मचारीका माग पुरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्नु भयो तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, मन्त्रालयमा उहाँको पहुँच पुग्न सकेन, मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने क्षमतामा उहाँ अति कम हुनु हुन्थ्यो ।’ साथै, सञ्चालक समितिको कुनै पनि सदस्यप्रति सकारात्मक हुन नसकेका कारण उनले राजीनामा दिनु परेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सीईओ बरालको उच्च व्यवस्थापनमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुख्य व्यवस्थापक, विभागीय प्रमुखसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन । साथै, बराल सीईओ भएपछि कम्पनीको बिजनेस बाहिरिएको आरोप कम्पनीका कर्मचारीले लगाए । ‘कम्पनीको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै आउनुपर्छ तर, संस्थानबाट अलग्गिएर कम्पनी बनेपछि कुनै पनि सीईओले ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन्, मन्त्रालयबाट उपसचिव तहको कर्मचारी पठाएर काम गर्दा दुवैतिर काम गर्न नसक्ने स्थिती भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनोट गर्दा पनि टिक्न सकेन,’ उनले भने, ‘बराल सर निजी कम्पनी समेत हाँकेर आउनु भयो, उहाँले हुकुमी शैली सरकारी कम्पनीमा चलाउनु भयो, हुकुमी शैलीले सरकारी संस्थाहरू निजी जस्तै चलाउँछु भन्ने सोच बनायो भने त्यो सम्भव छैन ।’ साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुरूमा सीईओले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नसकेर बिग्रिएकाे उनको भनाइ छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (संस्थान)का अध्यक्ष अर्जुन पराजुली राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । बीमा ऐन २०७९ को बाध्यकारी प्राबधानले कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि प्रमुख प्रशासक पाठक बाहिरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दिइएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु स्वभाविक हो ‘कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुनु पर्यो, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह पनि पुनसंरचना भयो, पुरानो संस्था भएकाले बाहिरदेखि आन्तरिक रुपमा परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘कवि सर ऐनको बाध्यकारी प्रावधानले बाहिरिनु भएको हो, कुनै समस्या भएर होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख भएर आउँदा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ, सीईओले बोर्डसँग जिम्मेवारी हुनु पर्छ, टार्गेटलाई परिपूर्ति गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनु स्वभाविक हो, माहोल भएपछि काम गर्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पूर्वाग्रह र तालुकदार मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुन्छ । तर, काम र सेवा प्रवाहमा भने हस्तक्षेप हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनहरूले खासै दबाब नदिने गरेको उनले बताए । ‘अहिले बिरोध कार्यक्रम, मागपत्र पेश गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने काम घटेका छन्, कर्मचारी युनियनहरूले धैर्यता कायम गरेका छन्, व्यवस्थापन समूहसँग सौदावाजी गरेको छैन,’ उनले भने ।
एनसेलको सेयर बिक्री सम्बन्धमा लेखा समितिको चासो, सोध्यो प्रश्नै प्रश्न ?
काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । यस सम्बन्धमा चासो देखाउँदै समितिले विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई ९ वटा प्रश्नसहितको पत्र पठाएको छ । यस्ता छन् प्रश्नहरु ? १) मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ? २) एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ? ३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ ? ४) यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ? ५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के के हुन् ?, यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ? ६) पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिनुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता ठूला करदाता भएकोले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वःघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ? ७) ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ? ८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ? ९) लगभग ६ वर्षपछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदा हुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?
दराज ११:११ सेलमा लाखौंले पाए करोडौंको छुट
काठमाडौं । दराज ११:११ सेलमा लाखौंले पाए करोडौंको छुट पाएका छन् । गत कार्तिक २५ गते सार्वजनिक भएको दराज ११:११ सेलमा लाखौं ग्राहकहरुले करोडौंको छुट पाएका हुन्। कम्पनीका अनुसार वाणिज्यद्वारा नेपाली समुदायहरुलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो वर्षको ११:११ सेलमा ५० लाख ग्राहकहरुले दराजबाट सामान खरिद गरेका छन् । यो तथ्याङ्कले नेपालीहरुको डिजिटल प्लेटफर्म प्रति बढ्दो विश्वास र ईकमर्स मोह देखाउँछ । बिक्रेताहरूको अनलाइन व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ब्राण्ड तथा क्रेताहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेर सफलतापूर्वक १९,००० बिक्रेताहरुको संजाल निर्माण गर्न सफल दरजले इ–कमर्सलाई पहुँचयोग्य बनाउन र स्थानीय समुदायहरूलाई उत्कृष्ट मूल्यमा विविध सामानहरु प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनको गुणस्तर सुधार्न सफल भएको छ । ११:११ सेलमा तेल, घिउ जस्ता रासनका सामानहरु अत्याधिक बिक्रि गरेको दराज, दैनिक आवश्यक्ताका सामानहरुको गन्तव्य बनेको देखिन्छ । दराजले राजधानी बाहिरका बिक्रेताहरुलाई पनि समान अवसर प्रदान उद्देश्यले देशका १०८ स्थानहरुबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ। जसले गर्दा सेलको अवधिमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका खरिदकर्ताहरुको संख्यामा ६०० प्रतिशतको भारी बृद्धि देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सेल सुरु भएको १९ मिनेटमै दराजले पहिलो ५०० अर्डर प्रप्त गर्न सफल भएको थियो, साथै सामान्य समयको तुलनामा ११:११ सेलमा दराजको बिक्रि ४६ प्रतिशतको बृद्धि पनि देखिएको थियो । । ११:११ सेलको सफल्ता बारेमा चर्चा गर्दै दराजका प्रवन्धक निर्देशक आँचल कुँवर भन्छिन्ः ‘यो चुनौतीपूर्ण समयमा हामी हाम्रा ग्राहकहरुको लागि उत्कृष्ट मूल्यमा सर्वोउत्कृष्ट सामान उपलब्ध गराउँनमा प्रतिवद्ध छौं । र हाम्रो यहि उद्देश्यले गर्दा नै हाम्रो ११:११ सेलले यो सफल्ता प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो सफल्तामा ग्राहकमहानुभावहरुको साथ साथै धेरै साझेदार ब्राण्ड तथा बिक्रेताहरुको हात छ । नयाँ बिक्रेताहरुले हामीलाई विश्वास गरेर दराजमा सामान राख्नुभएको देखेर हामी निकै हर्षित छौं । सम्पूर्ण दराजकर्मीहरुको तर्फबाट हाम्रा सुभचिन्तक, ग्राहकमहानुभाव तथा साझेदारहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ सेलमा खट्टिएका ८०० भन्दा धेरै डेलिभरी कर्मचारीहरुको काम आफैमा प्रशंसनीय रहेको जनाएको छ । दराजले सेलमा काठमाडौं देखि महेन्द्रनगर सम्म करिब ५२२ किलोमिटरको सबै भन्दा लामो यात्रा तय गरेर सामान डेलिभरी गरेको थियो ।
सजिलो ब्रोकरले सुरु गर्यो कारोबार
काठमाडौं । सजिलो ब्रोकरको कारोबार शुभारम्भ भएको छ । ललितपुरको झम्सिखेल स्थित प्रधान कार्यालय रहेको सजिलो ब्रोकर (ब्रोकर नम्बरः ९०) को कारोबारको सोमबारबाट विधिवत् रुपमा सुरुवात भएको हो । पाँच जना कन्याहरुले सजिलो ब्रोकरमा टिएमएस खाता र डिपी खाता खोली आआफ्नो नाममा सेयर खरिद गरी कारोबार सुरुवात गरीएको थियो । जसमध्ये पहिलो कारोबार पाटनकी जीवीत देवी (कुमारी) निहिरा बज्राचार्यको नामबाट भएको छ । निहिरा बज्राचार्यको नाममा किनिएको कुमारी बैङ्कको सेयर खरिद गरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भेटी स्वरुप चढाईएको कम्पनीले जनाएको छ । कारोबार सुरु गर्ने अन्य कुमारीहरुमा सेयरीका श्रेष्ठ, विधि महर्जन, समय महर्जन र सभ्यता पोख्रेल रहेका छन् । खुला अर्थनीति र पुँजी बजारको चरित्रका आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स सबैको लागि खुला राख्ने नीति अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स खुला गरेको थियो । यहि क्रममा सजिलो ब्रोकर पनि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ । ।
नबिल बैंकले तोक्यो बुक क्लोजको मिति, कहिले हुँदैछ साधारण सभा ?
काठमाडौं । नबिल बैंकले आगामी मंसिर २९ गते बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ । बैंकले साधारण सभा तथा नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै मंसिर २८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै बैंकको प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई आगामी पुस १२ गतेको वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्ने छ । सभा सो दिन बिहान १० बजे काठमाडौंको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुँदै छ ।
कोप २८ : विश्व समुदायमाझ पुग्यो हिमाल र हिमनदीका मुद्दा
काठमाडौं । ‘हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेका छौँ । वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । योभन्दा डरलाग्दो विषय अरु हुनै सक्दैन । हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ’, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसलाई साथैमा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने । हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदै गएको तस्बिरको यथार्थ विवरण प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा विश्वका नेताहरुको ध्यान आकृष्ट भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । संयुक्त अरब इमिरेट (युएइ)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको हिमनदी पग्लिदै गएको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस पटकको सम्मेलनमा विश्वसमुदाय माझ नेपालले आफ्नो विषय प्रष्ट रुपमा राखेको छ । त्यसमा पनि हिमाल र हिमाली क्षेत्रको मुद्दा यसपटक मुखर रुपमा उठेको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस आफैँले गत कात्तिकमा नेपालको चारदिने भ्रमण गरेर यथार्थ विवरण लिएका थिए । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बुको भ्रमण गरेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आफैँले अनुभव गरेर फर्केका उनले सचित्र तथ्य पेश मात्रै गरेनन्, विश्व समुदायलाई प्रकृति संरक्षणमा थप सचेत हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र, सम्बोधन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको ‘राउण्ड टेबल’ छलफल सत्रमा विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिइएको बताउँदै त्यसलाई पहिले बचाउन आग्रह गरेका थिए। नेचर साइनमा सन् २०२३ को फेबु्रअरीमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एशियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेर गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्षरुपमा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेको छ । विश्वव्यापीरुपमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लने क्रम उल्लेखनीयरुपमा बृद्धि हुँदा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिमताल फुट्दा विश्वका एक करोड ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन् । विश्वका डेढ करोड मानिस हिमतालको ३० माइल आसपास बसोबास गर्ने भएकाले हिमताल फुट्दा उनीहरू नै सबैभन्दा पहिले मारमा पर्नेछन् । सोही प्रतिवेदनमा यस शताब्दिको अन्त्यसम्म विश्वका कूल हिमनदीमध्ये आधाभन्दा बढी हराएर जाने उल्लेख छ । बाह्रै महिना हिउँ देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा परिणत हुनु आफैँमा डरलाग्दो सङ्केत हो । जलवायु सङ्कटको असरका कारण समयमा हिउँ नपर्नु, परेको हिउँसमेत लामो समय नबस्नु, हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेलगायतका किराहरुको प्रकोप बढ्नुलाई अथ्र्याइएको छ । पानीको मूल नफुट्नु, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चरम खडेरीलाई पनि त्यसको अर्को विकराल सङ्केतका रुपमा लिइएको छ । सामान्यतया हिमाली क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँदैन भनिए पनि गत मनसुनमा मुस्ताङमा बाढी, पहिरो जाँदा त्यहाँको जनवीजन प्रभावित हुन पुग्यो । यस्तै, २०७८ असार १ गते मेलम्ची नदीमा भीषण बाढी आउँदा भत्किएको संरचना अझै पुनःनिर्माण भइसकेको छैन । काठमाडौंं उपत्यकाको पानीको स्रोत मानिएको सो नदीको पानी अझै नियमितरुपमा ल्याउन सकिएको छैन । बाढी पहिरोका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विवरण छ । बाढी गएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड० ले गरेको अध्ययनअनुसार मेलम्चीमा भीषण बाढी आउनुको पछाडि त्यसको जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट हुनु हो । जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिकमात्रामा कोइलाको उत्खनन् र प्रयोग, डढेलोका कारण विश्वव्यापीरुपमा तापक्रममा वृद्धि भएको छ । त्यसले ओजन तहमा ठूला प्वाल पारेको छ । ठूला र शक्तिशाली देशले अन्धाधुन्धरुपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेका छन् । त्यसको नकारात्मक असरको सिकार विशेषगरी हिमाली देशहरु भइरहेका छन् । सामान्यता, हिमाल पग्लनुलाई जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा स्पष्ट र देखिने सङ्केतका रुपमा जानकारहरुले आँैल्याएका छन् । अध्येताले २०७७ माघमा भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमबाढी आउनुको पछाडि पनि हिमताल विष्फोटलाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएका छन् । बाढीका कारण निर्माणमा रहेका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए । स्याटेलाइटबाट प्राप्त तस्बिर तथा कम्प्युटर मोडलिङबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पर्ने मात्रा र अवस्थामा परिवर्तन देखा परेको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेको कमजोर चट्टान तथा कम माटोका कारण पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा साना तलाउ क्रमशः ठूला तालमा रुपान्तरित हुन जान्छ । त्यस्ता तालहरु क्रमशः फुट्दै जान्छन् र पानी तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी आउँछ । उत्तरी तथा दक्षिणी धुव्र एवं अन्र्टाटिकामा रहेको बरफैबरफको साम्राज्य पग्लदै जाँदा समुन्द्रमा पानीको सतह बढ्न जान्छ । त्यसले टापु देशमा बढी समस्या निम्त्याउनेछ । फिलिपिन्स र माल्दिभ्सजस्ता देश समुन्द्रमुनि पर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तै, वर्मादेखि इरानसम्म फैलिएको हिन्दूकुश क्षेत्रमा सयौँ हिमताल विस्फोट हुँदा त्यसले पहाडी देश बढी मर्कामा पर्नेछन् । हिमताल विष्फोट हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको क्षति हुनेछ । यही तथ्यका आधारमा विश्वका एक सय ८० मुलुकका ५० हजार प्रतिनिधिमाझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अन्टार्टिका र नेपालमा हिउँ पग्लेको विषय सुरुमै उठाएर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । कोप–२८ को उद्घाटन शत्रमा महासचिव गुटररेस्ले भने, ‘केही दिनअघि अन्टार्टिकाको बरफमा थिएँ । केही समयअघि नेपालको पग्लिरहेका हिमनदी माझ थिए । यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन्, तर सङ्कटमा एकताबद्ध छन् । ध्रुवीय बरफ र हिमनदी हाम्रो आँखा अगाडि हराउँदै छन्, जसले भूःस्खलन र बाढीबाट बढ्दो समुद्रमा विनाश निम्त्याइरहेको छ ।’ महासचिव गुटेरेसले गत कात्तिक ११ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको यथार्थ विवरण पत्ता लगाएका थिए। उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पनि हिमाल जोगाइदिन सोही तरिकाले नै आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनै पर्ने बताएका थिए । हिमालले विश्वसमुदायको सेवा गरेको र तल्लोतटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने बताए । सन १९४१ यता हिमपहिरो र हिमताल फुट्नेजस्ता ३० भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएका अध्येताहरुको भनाइ छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तानमा हिमपहिरो, हिमताल फुट्नेलगायतका विपद्ले धेरै मानिस प्रभावित भएका छन् । जानकारहरुका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै पाकिस्तानमा १६ वटा हिमताल विस्फोट भएको थियो । नेपाल र चीनबीच एक हजार नौ सय ८९ किलोमिटर लामो सीमाना छ । प्रमुख नदीका रुपमा रहेका कोशी, नारायणी र कर्णालीको जलाधार क्षेत्र पनि चीनको तिब्बत नै हो । ती नदी जलाधारमा तीन हजार छ सय २४ हिमताल पहिचान भएको छ । ती हिमतालमध्ये नेपालतर्फ ७० र एक हजार पाँच सय नौ वटा चीनको तिब्बतमा पर्छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विष्फोटको खतरामा रहेका छन् । नेपालले च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको पानी केही घटाएर सङ्कट कम गरेको छ । विसं २०७३ असार २१ मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको पछाडि पनि तिब्बतमा रहेको गोङवातोङसो ताल विष्फोटलाई लिइएको थियो । सो बाढीका कारण झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । भोटेकोशी किनाराका कैयौँ पक्की घर, तीन वटा पुल र ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालको पानी घटाउँदै जाने, पूर्वसूचनाका लागि प्रविधिको जडान, विपद्को पूर्वतयारी गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग उच्चस्तरीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने हिमाल र त्यससँगै रहेको हिमतालको जोखिम कम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी माथितिर सर्दै जान्छ । हिमताल विष्फोट हुँदा हिमाली क्षेत्रमा मानिस मात्रै नभई तल्लोतटीय क्षेत्रमा हजारौं मानिस प्रभावित हुनेछन् । नदी किनारमा निर्माण भइरहेका सयौँ जलविद्युत् आयोजना त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा समस्यामा पर्नेछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण नै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ मा नेपालका सन्दर्भ जोड्दै भने जस्तै मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हिमाल जोगाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्नैपर्छ । कोप २८ को घोषणपत्र सार्वजनिक हुँदा यी र यस्ता विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्ता देशले जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोष मार्फत शर्तरहित अनुदान पाउनुपर्ने माग रुपमा उठेको छ । सन् २०२२ मा अमेरिकी अध्ययन संस्था नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिनेछ । सन् २०२३ लाई अत्यधिक गर्र्मीको वर्षका रुपमा चित्रण हुँदै गर्दा आगामी दिन झनै सङ्कटपूर्ण देखिएको छ । यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखाउँछ । विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसमजन्य घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ । विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबइमा जारी कोप–२८ मा हानी नोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले हानी र नोक्सानी कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको सुरुआत गरिएको हो । कोषले नेपालजस्ता देशको हितका खातिर काम गर्नुपर्ने माग यस पटक जबर्जस्तरुपमा उठेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई क्रमशः कटौती गर्ने, जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने तथा धनी र औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हिमाल जोगिने र प्राणी जगतको एक मात्र घरका रुपमा रहेको पृथ्वी नै जोगिने छ । रासस
पिपुल्स पावरले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । पिपुल्स पावरले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । मंसिर १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी एक बराबर ०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गरिने छ । कम्पनीले कोशी प्रदेश, इलाम जिल्लास्थित पुवा-२ जलविद्युत आयोजना ४.९६ मे.व. बाट २०७९ मंसिर १२ गतेदेखि नियमित विद्युत उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाको नियमित मर्मत संभार, भुक्तानी बाँकी हिसाब तथा नयाँ आयोजनामा लगानी र लगानीका स्रोतहरु पहिचान गर्दै रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्नको लागि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
