काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले गत साता पदबाट राजीनामा दिए । वि.सं. २०७९ भदौ २३ गते सीईओमा नियुक्त भएका बरालले १५ महिना नपुग्दै कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनले दिएको राजीनामा पत्र सञ्चालक समितिले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।
त्यसअघि नेपाल सरकारका तत्कालीन उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ओझालाई कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि ओझाले २०७८ चैत १५ गतेदेखि कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, ४ महिना नपुग्दै ओझालाई मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो ।
ओझा सीईओ हुनुअघि कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी डा. डिल्लीराज अर्याललाई थियाे । वि.सं २०७५ पुस २६ गतेको मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम डा.अर्याललाई कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तथ्यांकशास्त्री समेत रहेका डा.अर्यालले अढाई वर्ष कम्पनीको नेतृत्व सम्हाले । उनलाई पनि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएपछि कम्पनी केही महिना सीईओविहीन बन्याे ।
डा.अर्याल सीईओ हुनुभन्दा अघि कम्पनीको नेतृत्व वीरविक्रम रायामाझीले गरे। तर, सञ्चालक समिति र सरकारसँग टसल भएपछि रायमाझीले असन्तुष्टि जनाउँदै २०७५ कात्तिकमा राजीनामा दिए र कम्पनीबाट बाहिरिए ।
सुरुदेखि हालसम्म यस कम्पनीमा नेतृत्व टिकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा नेतृत्व टिक्न सक्दैन भन्ने टिका टिप्पणी पनि अहिले धेरैले गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान हालै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा परिणत भयो । संस्थान हुँदा कम्पनीको नेतृत्व प्रशासक कविप्रसाद पाठकले सम्हालिरहेका थिए । तर, कम्पनीमा परिणत भएसँगै प्रशासक पाठक र सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठ बाहिरिए ।
पाठक वि.सं. २०७५ जेठ ६ गते कम्पनीको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७८ जेठ ६ गते सकिएपछि सरकारले पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रशासकमा नियुक्त गर्यो । दोस्रो कार्यकाल आगामी २०८१ सालसम्म भएपनि समयावधि बाँकी छँदै पाठक बाहिरिए ।
पाठक प्रशासकमा नियुक्त हुनुअघि संस्थानको नेतृत्व आश्विनीकुमार ठाकुरले गरेका थिए । उनको कार्यकाल २०७४ असोजमा सकिएको थियो ।
यी केही प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । सरकारी लगानी भएका बीमा कम्पनीहरूको नेतृत्व सम्हाल्न आएका सीईओ अर्थात् प्रशासकले कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेको एक दशक पुग्न लागेको छ । संस्थानमा रहेको निर्जीवन बीमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेबमोजिम २०७१ जेष्ठ २८ मा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । तर, यसअवधिमा कम्पनीमा सीईओ बनेर आएका कुनै पनि व्यक्तिले पुरा अवधि काम गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डिल्लीराज अर्याल सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्ति सीईओमा लामो समय टिक्न नसक्ने बताउँछन् । बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको सीईओ नै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीका थुप्रै काम सम्पन्न हुन बाँकी छन्, नियमित काम पनि हुन सकिरहेका छैनन्, सरकारको लगानी हुँदा विगतमा हुन नसकेका कामहरू गर्नुपर्ने दायित्व सीईओको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय र मन्त्रालयले पनि समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ, लगानीकर्ता, सरकार र कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिले पनि सहयोग नगर्ने हो भने समस्या सधैंभरी रहिरहन्छ ।’
साथै, आफू सीईओ हुँदाका बखत सेयर लगानीकर्ताहरू कम्पनीमा आएर लामो समयदेखि अडिट हुन नसकेको थाहा भएपनि लगानी गरेको बताउने गरेको उनी सुनाउँछन् । सबै जना धमिलो पोखरीमा परेका छन्, यसलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले माग राख्ने गरेको अर्याल बताउँछन् ।
‘यी कामहरू एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दैनन्, भित्री भावनादेखि काम गर्ने विचार र दौडधूप गर्न सक्नुपर्छ तर, समस्या छन् भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व सम्हाल्न साथीहरू जानु हुन्छ, फेरि बिचमै किन छाडेर जानु हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम बाहेक अन्यमा दबाब दिनु हुँदैन, किनभने अर्थमन्त्रालयलाई चाहिएको भनेको बाँकी रहेका काम सम्पन्न हुनु हो ।’
उनका अनुसार सञ्चालकले पनि महत्वकांक्षा राख्ने ठाउँ कम्पनीमा कहीँ पनि हुँदैन । बैठक बसेका बेला भत्ता खानु बाहेक अरू काम सञ्चालक समितिको हुँदैन । संस्थागत संरचनामा भएका अप्ठ्यारा खुलाउन समन्वय गर्ने काम सञ्चालक समितिको भएपनि महत्वकांक्षा राख्ने, व्यक्ति विशेषतिर लाग्ने संस्कार जस्तै बन्न पुगेको उनको बुझाइ छ ।
‘मन्त्रालयलाई जोडेर महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्ति सञ्चालक वा समितिको अध्यक्ष बन्नु हुँदैन, बैठक भत्ताले मात्रै पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने सञ्चालक नै नबने भैगो नी, तर महत्वकांक्षी व्यक्तिले फाइदा उठाउन खोज्ने र कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष फाइदा लिन खोज्छन्,’ उनले भने ।
साथै, सञ्चालक समिति परिवर्तन भइरहँदा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । सरकार वा मन्त्री फरक पर्याे भने फरक नजरबाट हेर्ने संस्कार कम्पनीमा रहेको उनले बताए । सीईओ आफैंले समेत काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु पनि अर्काे समस्या रहेको उनको अनुभव छ । आफू सीईओ भएका बेला १० वर्षको अडिट गरेको उनले दावी गरे ।
‘कतिपय साथीहरू समन्वय गर्न नसक्ने, मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरण, स्टेकहोल्डहरुसँग सन्तुलित हुन सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी पनि बलियाे हुन्छन्, कसैसँग टसल पर्यो भने माथिबाट नियुक्ति लिएर आएको भन्ने जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘म बाहिरिएको ३ वर्ष भयो, त्यसपछि आएका सीईओले एक वर्षको अडिट समेत गर्न सकेनन्, काम गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा बाहेक अरु विकल्प छैन ।’
खुला बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यता कम्पनीलाई रहेकाले बीमा प्राधिकरणले पनि सधैंभरी सहेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अडिट नै नभएको कम्पनीमा सधैंभरी काम गर्दा कर्मचारीमा पनि ग्लानी हुनु पर्ने उनले बताए ।
‘आफू काम गर्ने कम्पनीको अडिट नहुँदासम्म कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, कर्मचारी पनि अडिट गर्न कन्भिन्स हुँदैनन्, आफू बसेको सोफा सफा भएपछि राम्रो लाग्छ नी,’ उनले भने, ‘यी दुई संस्थामा काम गर्न गाह्रो छ, मैले पनि कसरी त्यो काम गरे जस्तो लाग्छ, अब ४/५ वर्षको अडिट गर्ने मान्छे पाउन गाह्रो छ, बीमा संस्थानमा त कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि गाह्रो हुन्छ, जो व्यक्ति गएपनि गाह्रो नै छ,’
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक कर्मचारी (दिपकराज पाण्डे) सीईओ बरालले व्यक्तिगत कारण राजीनामा दिएको भनेपनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखिएकाे बताउँछन् । बर्खास्तीमा पर्ने डरले राजीनामा दिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीको आन्दोललाई नजरअन्दाज गर्दै १६ दिनसम्म विदामा बसेको आरोप ती कर्मचारीले लगाए ।
‘सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अतिन्यून नतिजा आएको छ, अतिन्यून भएको पर्फमेन्सलाई बोर्डले मन्त्रालयमा पठाइएको छ, मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्ने तयारी थियो, बर्खास्तीमा पर्नुअघि नै उहाँले राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्नु भएको हो,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘२६ दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा उहाँ कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु भयो, युनियनको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भयो, २ महिनाभित्र कर्मचारीका माग पुरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्नु भयो तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, मन्त्रालयमा उहाँको पहुँच पुग्न सकेन, मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने क्षमतामा उहाँ अति कम हुनु हुन्थ्यो ।’
साथै, सञ्चालक समितिको कुनै पनि सदस्यप्रति सकारात्मक हुन नसकेका कारण उनले राजीनामा दिनु परेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सीईओ बरालको उच्च व्यवस्थापनमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुख्य व्यवस्थापक, विभागीय प्रमुखसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन । साथै, बराल सीईओ भएपछि कम्पनीको बिजनेस बाहिरिएको आरोप कम्पनीका कर्मचारीले लगाए ।
‘कम्पनीको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै आउनुपर्छ तर, संस्थानबाट अलग्गिएर कम्पनी बनेपछि कुनै पनि सीईओले ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन्, मन्त्रालयबाट उपसचिव तहको कर्मचारी पठाएर काम गर्दा दुवैतिर काम गर्न नसक्ने स्थिती भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनोट गर्दा पनि टिक्न सकेन,’ उनले भने, ‘बराल सर निजी कम्पनी समेत हाँकेर आउनु भयो, उहाँले हुकुमी शैली सरकारी कम्पनीमा चलाउनु भयो, हुकुमी शैलीले सरकारी संस्थाहरू निजी जस्तै चलाउँछु भन्ने सोच बनायो भने त्यो सम्भव छैन ।’
साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुरूमा सीईओले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नसकेर बिग्रिएकाे उनको भनाइ छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (संस्थान)का अध्यक्ष अर्जुन पराजुली राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । बीमा ऐन २०७९ को बाध्यकारी प्राबधानले कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि प्रमुख प्रशासक पाठक बाहिरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दिइएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु स्वभाविक हो
‘कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुनु पर्यो, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह पनि पुनसंरचना भयो, पुरानो संस्था भएकाले बाहिरदेखि आन्तरिक रुपमा परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘कवि सर ऐनको बाध्यकारी प्रावधानले बाहिरिनु भएको हो, कुनै समस्या भएर होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख भएर आउँदा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ, सीईओले बोर्डसँग जिम्मेवारी हुनु पर्छ, टार्गेटलाई परिपूर्ति गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनु स्वभाविक हो, माहोल भएपछि काम गर्नु पर्छ ।’
उनका अनुसार जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पूर्वाग्रह र तालुकदार मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुन्छ । तर, काम र सेवा प्रवाहमा भने हस्तक्षेप हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनहरूले खासै दबाब नदिने गरेको उनले बताए ।
‘अहिले बिरोध कार्यक्रम, मागपत्र पेश गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने काम घटेका छन्, कर्मचारी युनियनहरूले धैर्यता कायम गरेका छन्, व्यवस्थापन समूहसँग सौदावाजी गरेको छैन,’ उनले भने ।
